प्रधानमन्त्रीको विदेश भ्रमण : कूटनीतिक सबलता अपेक्षित

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ शनिबार संयुक्त राज्य अमेरिकाको भ्रमणका लागि त्यसतर्फ प्रस्थान गर्नुभएको छ । उहाँ संयुक्त राष्ट्र संघको मुख्यालय न्यूयोर्कमा हुनलागेको संघको ७८औं महासभामा भाग लिन त्यसतर्फ जानुभएको हो । विश्वव्यापी एकताको पुनर्निर्माण, विश्वास र पुनर्जागृत एजेण्डा अनुसार ‘सबैका लागि शान्ति, समृद्धि प्रगति तथा दिगोपनमा तीव्रता दिने’ भनेर निर्धारण गरिएको विषयमा सम्पन्न हुने कार्यक्रममा सहभागी हुन उहाँ अमेरिका जानुभएको हो । नेपालका प्रधानमन्त्रीको उक्त कार्यक्रममा हुने संलग्नताबाट अमेरिका र नेपालबीचको सम्बन्धमा अझै सुमधुरता थपिने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । प्रधानमन्त्री दाहालले उक्त कार्यक्रममा सहभागिता जनाउनुका साथै सम्बोधनसमेत गर्नुहुनेछ । सम्बोधनका क्रममा उक्त कार्यक्रममा उहाँल नेपालका समस्या राख्नुहुनेछ ।

अमेरिका नेपालको पुरानो मित्रराष्ट्र हो । नेपालमा राणाशासन रहेकै समयमा हामीसँग दौत्यसम्बन्ध स्थापित भएका चार राष्ट्रहरूमा बेलायत फ्रान्स, भारत र अमेरिका थिए । पहिलो पटक संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यता लिन खोज्दा नेपाललाई केही भिटो प्राप्त राष्ट्रले रोकेका थिए । नेपाल राष्ट्र हो वा होइन भन्ने तिनलाई प्रष्ट नहुँँदा नेपालले राष्ट्रसंघको सदस्यता पाएको थिएन । तर, अमेरिकालगायत देशहरूको सहयोगमा सन् १९५५ मा नेपाल संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्य बन्न सफल भएको थियो । अमेरिका नेपालको शुभचिन्तक र सहयोगी राष्ट्र हो । वर्तमान विश्व परिवेशमा अमेरिका शक्तिराष्ट्रका रूपमा अग्रपंक्तिमा छ । केही समय पहिले नेपालले अमेरिकासँग गरेको एमसीसी सम्झौताको केही राजनीतिक दलबाट विरोध नभएको होइन ।

उक्त सम्झौता संसद्बाट पारित भएको थियो तर हाल कार्यान्वयनको चरणमा आएर पनि विरोध हुन छोडेको छैन । प्रधानमन्त्री दाहालको संयुक्त राज्य अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडेनसँग समेत ‘साइडलाइन’ भेट हुने कार्यक्रम रहेको हुनाले यस्ता केही समस्या र सहयोगको अपेक्षासमेत भए त्यसबेला खुलेर भन्ने अवसर छ । सामुन्नेमा केही भन्न नसक्ने र पछाडि आलोचना गर्ने प्रवृत्ति हामीमा छ । त्यस कारण मौका पाउँदा आफ्ना कुरा स्पष्ट रूपमा राख्नु उपयुक्त हुन्छ । जुन अवसर प्रधानमन्त्रीलाई यस भ्रमणमा प्राप्त हुनेछ । नेपाल–अमेरिका बीचको सम्बन्धमा अझै सुधार हुने अपेक्षा गर्नु अन्यथा हुने छैन । अमेरिका जस्तो शक्तिशाली मुलुकसँगको कूटनीतिक सम्बन्ध अझै बलियो बनाउने यो एउटा उपयुक्त अवसर पनि हो । प्रधानमन्त्री दाहालले यो अवसरको सदुपयोग गर्न भने सक्नुपर्छ ।

यसैगरी संयुक्त राष्ट्र संघमा सम्बोधन गर्ने अवसरको पनि उहाँबाट सदुपयोग हुनुपर्छ । पहिलो विश्वयुद्धपछि त्यसलाई रोक्न स्थापना गरिएको राष्ट्र संघ (लिग अफ नेसन) एक्काईस वर्षपछि असफल भएको थियो र दोस्रो विश्वयुद्ध हुन पुग्यो । चार वर्षको पहिलो र छ वर्षको दोस्रो विश्व युद्धले तहसनहस पारेको विश्वमा शान्ति र भाइचारा कायम राख्न स्थापना भएको संयुक्त राष्ट्र संघ संसारकै सबैभन्दा ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय संस्था हो । सन् १९३९ देखि १९४५ सम्म भएको दोस्रो विश्वयुद्धको नरसंहार रोक्न स्थापना भएको यस संस्थाको स्थापनापछि कुनै दुई मुलुककाबीच भएका केही सामान्य युद्धबाहेक ठूला युद्ध भएका छैनन् । विगत ७८ वर्षदेखि विश्वशान्ति कायम गर्दै आएको संयुक्त राष्ट्र संघको यो ठूलो सफलता हो ।

गरिमामय संस्थामा सहभागी भएर सम्बोधन गर्न पाएको अवसरलाई प्रधानमन्त्री दाहालले सदुपयोग गर्न सक्नुपर्छ । निर्धारित एजेण्डाभित्र रही हामीजस्ता साना मुलुकका समस्यालाई सबैसामु पुर्‍याउन सक्नुपर्छ । त्यस अवसरमा त्यहाँ विश्वका अन्य मुलुकका उच्च पदस्थ व्यक्तिको उपस्थिति रहन्छ । उहाँहरूसँगको भेटघाटका क्रममा पनि आफ्ना समस्याहरू उहाँले राख्नुपर्छ । दुई देशबीचको दौत्यसम्बन्ध, आपसी हितका कुरा, छिमेकी मुलुककाबीचमा रहेका सीमा समस्यालगायत अन्य समस्या र सहयोग आदिबारे समेत प्रधानमन्त्रीले निर्भीकताका साथ उहाँहरू समक्ष भन्न सक्नुपर्छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल अमेरिकाबाट नेपाल नआई चीन जाने कार्यक्रम तय भएको छ । चीन शुभचिन्तक छिमेकी राष्ट्र हो । सीमा जोडिएको मुलुक भएकाले समुद्रपारिका मुलुकसँग भन्दा छिमेकीसँगको सम्बन्ध सुमधुर र सुदृढसमेत हुनुपर्छ । भारत जति नभए पनि चीनसँग हाम्रो केही ठाउँमा सीमा विवाद छ । विशाल र समृद्ध देश चीनसँग रहेको विवाद सुल्झाउनका साथै दुई पक्षीय व्यापार–व्यवसाय, संस्कृति आदान-प्रदान, अनुदान सहयोगका विषय बुद्धिमत्तापूर्ण ढंगले सहज बनाउनुपर्ने हुन्छ । प्रधानमन्त्रीको यस पटकको यो भ्रमणले विशेष ध्यान दिई मित्र राष्ट्र तथा छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउने अपेक्षा गरिन्छ ।