विदेश नीति तथा सम्बन्धका सवलताका विषय

नेपालको विदेश नीतिमा पटकपटक बहस हुने गर्दछ । इतिहासलाई हेर्दा लिच्छविकालीन समयमा राजा अंशुबर्माले तिब्बतका तत्कालीन राजासँग आफ्नी छोरी भृकुटीको विवाह गराई उत्तरसँग एकखालको सम्बन्ध स्थापना गरेको, अरनिकोले चीन गएर वास्तुकलाको प्रचार गरेको, तत्कालीन राजा पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल दुई ढुंगाबीचको तरुल बनाएको तथ्यहरूले समेत नेपाल विदेश नीति कस्तो थियो भन्ने कुराको चित्रण गर्दछ । त्यसैगरी नेपालका प्रथम राणा प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाले लखनउ विद्रोह दवाउन नेपाली फौज त्यसतर्फ पठाएको तथ्यले नेपालको तत्कालीन विदेशी नीतिलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ ।

राजा त्रिभुवनको समयमा अर्थात सन् १९५१ देखि सन् १९५५ मा नेपालको परराष्ट्र नीति विशेषज्ञले नेपालको भारतसँगको विशेष सम्बन्धको युगको रूपमा चर्चा गरेका छन् जवकी त्यस समयमा नेपालको विदेश नीति भारतमुखी थियो । त्यसबेला भारतीयहरू नै राजा त्रिभुवनका सल्लाहकार थिए जसको कारण नेपालको घरेलु तथा अन्तर्राष्ट्रिय नीतिमा भारतको प्रत्यक्ष प्रभाव देखिन थालेको थियो । त्यसबेला शासनको हरेक कार्यमा भारतको अनुमति लिएर मात्र अगाडि बढनुपर्ने अवस्था थियो ।

वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल असोजको पहिलो साता चीन भम्रणमा जाँदै छन् । नेपाल प्रधानमन्त्रीको भम्रणको समयमा बिआरदआई सम्झौता हुने वा नहुने अझै निश्चित भएको छैन तर बिआरआई सम्झौता भएमा त्यो नेपाल-चीन दुवै देशको हितमा हुने देखिन्छ । 

नेपालको विदेश नीतिको विकास क्रमले विदेश नीति कस्तो छ भन्ने कुरालाई चित्रण गर्दछ । वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल असोजको पहिलो साता चीन भम्रणमा जाँदै छन् । नेपाल प्रधानमन्त्रीको भम्रणको समयमा बिआरद आई सम्झौता हुने वा नहुने अझै निश्चित भएको छैन तर विआरआई सम्झौता भएमा त्यो नेपाल र चीन दुवै देशको हितमा हुने देखिन्छ । नेपालका तत्कालीन राजा त्रिभुवनको समयमा डा.केआई सिंह चीनको शरणमा भएकै कारण राजाले चीनसँग सम्बन्ध सुधार गर्न नसकेको देखिन्छ । सन् १९५०-५१ मा भएको आन्दोलनमा समेत भारत मध्यस्तकर्ता भएको कारण पनि नेपाल भारतप्रति लाचिलो बन्दै गयो । सन् १९५१ मा बीपी कोइरालाको सट्टा मातृकाप्रसाद कोइरालालाई भारतकै प्रयासमा प्रधानमन्त्री बनाइएपछि सन् १९५४ मा कोशी सम्झौता गरिएको थियो ।

सन् १९५१ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नेहरूको नेपाल भम्रण, त्रिभुवनको सन् १९५२ को दिल्ली भ्रमण, विदेशमन्त्री डिल्लीरमण रेग्मीको भारत भम्रण, सन् १९५४ मा नेपालका प्रधानमन्त्रीको दुई पटक भारत भम्रण, सन् १९५१ भएको राजदूत स्तरको कूटनीतिक सम्बन्धले गर्दासमेत सम्बन्धको सम्भावना हुँदाहुँदै पनि चीनसँग कूटनीतिक सम्बन्धको स्थापना हुन सकेन । सन् १९५२ र सन् १९५४ मा चिनियाँ व्यवस्थापिकामा नेपालसँग कूटनीतिक सम्बन्ध राख्ने इच्छा व्यक्त गरेका थिए । तथापि गोरखा भर्ती सम्बन्धमा बेलायत, नेपाल र भारतबीच सन् १९४७ मा त्रिपक्षीय सन्धि सम्झौता भएको थियो । जसअनुसार गोर्खा रेजिमेन्ट केही स्वतन्त्र भारतमा बस्ने भए ।

सन् १९५० सम्म नेपालले अन्यदेशसँग सम्बन्ध स्थापना गर्दा भारतसँग छलफल गर्नुपर्ने प्रवाधान थियो । त्यसको विरोध हुन थालेपछि सन् १९५१ देखि नेपाल अमेरिका सम्बन्धमा केही सुधार आयो भने र सन् १९५२ मा युनाइटेड स्टेट, कोअपरेसन मिसनको स्थापना भएको थियो । तर तत्कालीन राजा महेन्द्रको पालामा नेपालको विदेश नीतिले नयाँ मोड लिएको थियो । त्यसैले महेन्द्रलाई परराष्ट्र नीतिको निर्माता पनि भन्ने गरिन्छ ।

उनले भारतसँगको विशेष सम्बन्धलाई तोडेर नेपाल भारत र चीनसँग बराबरीको सम्बन्ध राख्ने नीतिको अपवलम्बन गर्नु, चीनसँग सम्बन्ध राखी आर्थिक सहयता प्राप्त गर्नु, विश्वका धेरै भन्दा धेरै मुलुकसँग कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गरी व्यापार विविधकरण गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा सक्रिय खेलाडी हुने, असंलग्नताको सिद्धान्त अनुसार छिमेकी राष्ट्रसँग बराबरीको सम्बनध कायम गर्दै, संयुक्त रागष्टसंघमा सक्रिय सदस्य रहने र सबै राष्ट्रसँग बराबरीको सम्बन्ध कायम गर्ने गरी कुनै पनि कार्यमा भारतको अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्थाको अन्त्य भएको थियो । अर्थात महेन्द्रको नीतिले सबैसँग मित्रता तथा कसैसँग पनि दुश्मनी नगर्ने नीतिको विकास भएको पाइन्छ ।

सन् १९५५ अगस्ट ३१ मा चीनसँगको सम्बन्ध, सन् १९५६ मा श्रीलंका, युयसएसआर र जापानसँग, सन् १९५७ मा इजिप्टसँग, र सन् १९५८ मा संघीय गणतन्त्र जर्मनीसँग सम्बन्ध स्थापना भएको थियो । सन् १९५६ सेप्टेम्बर २५ मा नेपााले पहिलोपटक चीनसँग आर्थिक सहयोगसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो । नेपालमा बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई) को विषयमा अन्योलता भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको आसन्न चीन भ्रमणमा सो परियोजना कार्यान्वयन हुने कि नहुने निश्चित हुनेछ । बिआरआई फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर गरेको ६ वर्षपछि परियोजना कार्यान्वयन योजना सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषय आफैंमा महत्वपूर्ण विषय हुनसक्छ ।

राजा महेन्द्रको पालामा नेपालले केही फडको मारेको र संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य पनि बनेको देखिन्छ । प्रथम जननिर्वाचित सरकारले १८ महिना शासन गर्दा अष्ट्रिया, इटाली, युगोस्लाभिया, स्वीजरल्याण्ड, पोल्याण्ड, मलेसिया, अष्टे«लिया, ग्रिस, फिलिपिन्स, बर्मा, पाकिस्तान, नेदरल्याण्ड, लावस्मै, इजरायल, रहेका थिए । यस अवधिसम्म नेपालले २४ मुलुकसँग सम्बन्ध स्थापना गरेको थियो । सन् १९६० मा नेपाल र चीनको बीचमा शान्ति तथा मैत्री सम्बन्ध कायम भएपछि सहअस्थित्व र पञ्चशिलका कुराहरू आउन थाले तर सन् १९६० मा भएको चीन तिब्बतको द्वन्द्वले नेपाली नागरिकको मृत्यु भएपछि चिसिएको सम्बन्ध केही समयपछि पुन सुधार भएको थियो ।

सन् १९४७ को सम्बन्ध स्थापित भएपछि नेपालले युएससँगको सम्बन्धलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । त्यस बेला नेपाललाई आर्थिक सहयोग प्रदान गर्ने राष्ट्रमा अमेरिका अग्रपपंक्तिमा रहेको थियो । त्यस बेला तत्कालीन राजा महेन्द्रले अमेरिकाको संसदको संयुक्त अधिवेशनलाई सम्बोधनमात्रै गरेनन् उनले एक आर्थिक सम्झौतासमेत गरेका थिए । एकातिर युएसएसआरले सन् १९६० मा नेपाललाई आर्थिक सहयोग प्रदान गरेको थियो ।

नेपालको विदेश नीतिमा अहिले पनि समस्याहरू छन् तर सरकारले राज्यलाई अनुकूल हुने गरी सन्धि सम्झौता गर्नु आवश्यक हुन्छ । सबैसँग मित्रता र कसैसँग पनि दुश्मनी नहुने व्यवहारले नै नेपाललले असंलग्न नीति अवलम्बन गर्दै आएको छ ।

चीन-भारत युद्धमा तटस्थ रहेको नेपालले भारत पाकिस्तानको कस्मिरको विषयमा समेत तटस्थ रहेको थियो । सन् १९६८ मा नेपालको सुस्ता क्षेत्रमा भएको घटनाको कारण केही समय नेपाल-भारतको सम्बन्धमा चिसोपना आएको थियो जसलाई १९६९ को पारवहन सन्धिले पनि थप जटिलता सिर्जना गरेको थियो । त्यस समयमा पनि नेपालको अन्य राष्ट्रसँगको सम्बन्ध महत्वपूर्ण बन्दै गएको थियो । तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको परराष्ट्र नीतिलाई क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय घटनाले समेत प्रभाव पारेको देखिन्छ । सन् १९७० को दशकमा बहुधु्रवीय व्यवस्थाको उदय हुँदै गर्दा तेस्रो विश्वको समेत उदय भएको थियो । अमेरिका र रुसले नेतृत्व गरेको नेटो र वार्साले अन्य समूहलाई आफ्नो समूहमा ल्याउन होडबाजी नै चलेको थियो ।

प्राप्त तथ्यांकलाई हेर्दा, नेपाल र चीनबीच सन् २०१७ मेमा बिआरआईको साझेदारी पक्षमा हस्ताक्षर भएको थियो । राष्ट्रपति सी चिनफिङ शक्तिमा आएपछि सन् २०१३ बाट चीनले वान बेल्ट वान रोड (ओबिओआर) लाई अघि सारेको थियो । चिनियाँ लगानीमा विश्वलाई जमिन र समुद्री मार्गमार्फत जोड्ने गरी अघि सारिएको सो परियोजनालाई सन् २०१५ बाट बिआरआई नाम दिइएको हो । त्यसपछि सडक सञ्जालका साथै पूर्वाधारको विकास निर्माण र अन्य क्षेत्रलाई पनि समेटिएको थियो । सन् २०१७ मै नेपालले साझेदारी पक्षमा हस्ताक्षर गरे पनि परियोजना कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयमा दुवै पक्ष सहमतिमा पुग्न नसक्दा अन्योल बनेको हो ।

सन् २०१९ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणमा बिआरआई परियोजनाअन्तर्गत नेपालले सुरुवातमा ३५ वटा परियोजनाको सूची पठाएको थियो । पछि चीनकै अनुरोधमा नौवटा परियोजनामा झारेर पठाइयो । ती परियोजनामा रसुवागढी-काठमाडौं सडक स्तरोन्नति, किमाथांका-लिने सडक निर्माण, दिपायलबाट चिनियाँ नाकासम्मको सडक, टोखा-विदुर सडक (टनेलसहित), गल्छी-रसुवागढी-केरुङ ४ सय केभी ट्रान्समिसन लाइन, केरुङ-काठमाडौं रेलको सम्भाव्यता अध्ययन, तमोर हाइड्रो परियोजना (७ सय ६२ केभी), फुकोट कर्णाली हाइड्रो परियोजना (४ सय २६ केभी) र मदन भण्डारी विश्वविद्यालय हुन् ।

सो परियोजना नेपाल सरकारले चीनसमक्ष पेस गरे पनि बिआरआईअन्तर्गत काम नभएपछि ती परियोजना फरक रूपमा अगाडि बढाइएको छ । कुनै परियोजनाको द्विपक्षीय रूपमा काम भइरहेको छ भने कुनै भारतलाई निर्माण गर्ने जिम्मा दिइएको छ । केरुङ-काठमाडौं रेलको सम्भाव्यता अध्ययन चिनियाँ प्राविधिक टोलीले गरिरहेको छ भने फुकोट कर्णाली हाइड्रो परियोजना निर्माणको जिम्मा भारतलाई दिइएको छ । प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणमा गल्छी-रसुवागढी-केरुङ ४ सय केभी ट्रान्समिसन लाइनलाई परिमार्जन गरेर २ सय २० केभीमा झार्दै द्विपक्षीय रूपमा अघि बढाइने गृहकार्य भइरहेको छ ।

लगानी बोर्डको ५५औं बैठकले तमोर हाइड्रो परियोजना कार्यान्वयनका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गरी अध्ययन गर्न दुई महिना समय दिएको छ । नेपालले पहिलोपटक सन् २०२० को सुरुमा चिनियाँ पक्षबाट बिआरआई परियोजनाको विषय पठाएको थियो । त्यसपछि सन् २०२१ मा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको बेलामा पनि मस्यौदा पठाएको थियो । सो समयमा चिनियाँ पक्षले बिआरआई परियोजनाको कार्यान्वयनमा जोड दिएको थियो । नेपालले चीनसँग बिआरआई सम्झौता गरे पनि सोअन्तर्गतको कुनै परियोजना नेपालमा लागू भएको छैन । तर, चिनियाँ पक्षले बिआरआईअन्तर्गतको परियोजना नेपालमा सुरुवात भइसकेको जनाउँदै आइरहेको छ ।

नेपालको विदेश नीतिमा अहिले पनि समस्याहरू छन् तर सरकारले राज्यलाई अनुकूल हुने गरी सन्धि सम्झौता गर्नु आवश्यक हुन्छ । सबैसँग मित्रता र कसैसँग पनि दुश्मनी नहुने व्यवहारले नै नेपाललले असंलग्न नीति अवलम्बन गर्दै आएको छ । नेपालमा वैदेशिक सहयोग भित्रनु राम्रो हो तर कतिपय अवस्थाहरूमा गरिने एकपक्षीय सम्बन्धले देशको छवि विग्रन सक्छ । यसरी यस्ता समस्याहरूलाई समाधान गर्नु जरुरी हुन्छ । कुनै दलगत स्वार्थमा भन्दा खासगरी देशको राष्ट्रिय स्वार्थमा मात्र नीति केन्द्रित हुनसकेको खण्डमा मात्र देशको विकास सम्भव हुन्छ ।

नेपालको विदेश नीतिमा छिमेकी मुलुकसँगको सन्तुलित सम्बन्धमा, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको सम्बन्धमा, कम विकाशित तथा भूपरिवेष्ठित राष्ट्रहरूको हितको पर्वद्धनको सम्बन्धमा, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठाको सम्बन्धमा, भूटानी शरणार्थीको सम्बन्धमा नेपालको विदेश नीतिमा देखा पर्ने समस्यालाई समयमै सम्बोधन गर्नु जरुरी छ । प्रचण्डको आशन्न चीन भ्रमणमा यो विषयमा ध्यान पग्नु जरुरी छ भने नेपालको हित हुने गरी सन्धि सम्झौता गर्नु आवश्यक छ ।