भगवती लेमिनेट्सको आगलागी शंकास्पद

काठमाडौं । झापाको मेचीनगरस्थित ज्यामिरगढीमा रहेको प्लाई उद्योगमा भएको आगलागी शंकास्पद देखिएको छ । देशकै ठुलो भनेर दाबी गरिने मेचीनगर-१५ ज्यामिरगढीमा रहेको भगवती लेमिनेट्समा गत साता भएको आगलागी शंकाको घेरामा परेको हो । फागुन २८ गते बिहानै उद्योगमा भयानक आगलागी भएको थियो । आगलागीमा उद्योगको मुख्य संरचनाहरू जलेर ध्वस्त भएका थिए । घना आवादी भएको गाउँको मध्यभागमा रहेको उद्योगमा भएको आगलागीले सिंगो गाउँ त्रस्त बनेको थियो । बिहान लागेको आगो निभाउन दिनभर लागेको थियो । तर, आगलागीको घटनाक्रम अनुसन्धानका क्रममा धेरै त्रुटि फेला परेको छ । जसबाट राजस्व विभागको छानविन छल्न उद्योगमा नक्कली आगलागी गराइएको स्रोतको दाबी छ ।

स्रोतका अनुसार लेमिनेट्समा हुने गरेको कच्चा र पक्का बिलको कारोबार र राजस्व विभागको छानविनसमेत प्रभावित पार्नेगरी नक्कली आगलागी गराइएको हो । उद्योगले करोडौँ राजस्व हिनामिनाको थप अनुसन्धान नहोस् भनेर आगलागी गराइएको हुनसक्ने स्रोतको दाबी छ । यस्तै, बिमाबापत आउने करोडौँ रकम पचाउन खाली गोदाममा नक्कली आगलागी गरिएको स्रोत बताउँछ ।

लेमिनेट्का मुख्य सञ्चालक रजनीश कर्नानी लगायतको योजनामा नै उद्योगमा आगलागी भएको स्रोतले दाबी गरेको छ । स्रोतका अनुसार लेमिनेट्सले सर्ट सर्किट भएर आगो लागेको कारण देखाएको छ । आगलागीबाट करिब १० करोडको क्षति भएको प्रतिवेदन बनाई बिमा दाबी गर्ने उद्योगको तयारी छ । उद्योगले शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडमा बिमा गरेको थियो । शिखर इन्स्योरेन्सका निरीक्षकलगायत अन्य जिम्मेवार व्यक्तिलाई समेत प्रभावमा पारेर क्षतिपूर्ति लिन भगवती लेमिनेट्सका सञ्चालकहरू लागिपरेको स्रोत बताउँछ ।
कम्पनीले ठूलो क्षति भएको बताए पनि आगलागी हुनुअगाडि सम्पूर्ण मूल्यवान् सामानहरू गोदामबाट निकालिएको स्रोत बताउँछ । स्रोतका अनुसार कबाडी सामानहरू मात्र भएको अवस्थामा उद्योगमा आगोलागी भएको थियो । कम्पनीले नै बनाएर ल्याएको क्षतिसम्बन्धी प्रतिवेदनलाई स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेर इलाका प्रहरी कार्यालय धुलाबारीले पास गर्नेछ ।

यस्ता छन् शंकाका कारण
गतवर्ष मात्र राजस्व हिनामिनामा भगवती लेमिनेट्स उद्योगका तत्कालीन सञ्चालकहरू रजनीश कर्नानी, सन्तोष आचार्य, रतनलाल अग्रवाल, निर्मला कर्नानी, निर्मला सरिया, दीपेन्द्रकुमार अग्रवाल र रतनकुमार अग्रवाल लगायतलाई राजस्व अनुसन्धान विभागले अनुसन्धानसमेत गरेको थियो । लामो समयसम्म अनुसन्धान गर्नुपर्ने फाइलहरू रोकिएपछि तत्कालीन समयमा राजस्व अनुसन्धान विभागको नियतमाथि समेत प्रश्न उठेको थियो । राजस्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण ऐन २०७६ अनुसार राजस्व चुहावटको कसुर गरेमा त्यस्ता व्यक्ति र कम्पनीलाई बिगोको शतप्रतिशत जरिवाना वा कसुरको मात्रा हेरी पाँच वर्षसम्म कैद सजाय गर्ने व्यवस्था छ । ऐनअनुसार एक करोडसम्मको बिगोमा एक महिनादेखि ६ महिनासम्म कैद हुने व्यवस्था छ । यसैगरी एक करोडदेखि पाँच करोड रुपैयाँसम्मको बिगोमा ६ महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था छ । त्यस्तो व्यक्तिबाट बिगो असुल वा जफत गरिने उल्लेख छ । तर, यो सजाय भएन । उद्योग सन् २०१६ मा स्थापना भएको हो । १४ सय मजदुरले काम गर्ने यो उद्योगमा आधा दर्जनभन्दा बढी सञ्चालक छन् । विष्णु मधगोरिया र रजनीश कर्नानी भगवती लेमिनेट्सको मुख्य सञ्चालक हुन् ।

कम्पनीको विवादित विगत, राजस्व छल्न दुईथरी बिल
लामो समयदेखि प्लाइउडको व्यापार गर्दै आएको भगवती लेमिनेट्सले वार्षिक एक अर्बभन्दा बढी कारोबार गर्ने कम्पनीले सरकारी संयन्त्रको आँखा छल्न कच्चा बिल अर्थात् नर्मल बिल र पक्का बिल अर्थात् भ्याट बिल गर्ने कार्यालयसमेत छुट्टाछुट्टै राखी कारोबार गर्दै आएको थियो । झापामा रहेको लेमिनेट्सको दुईवटा कार्यालयमध्ये मेचीनगरमा पक्का बिलको कारोबार गरी धुलाबारीमा रहेको अर्को कार्यालयबाट कच्चा बिलबाट कारोबार हुने गरेको स्रोत बताउँछ । नेपाली लगानीकर्ताको भनेर उद्योग खोले पनि मूल लगानीकर्ता भने सीमापारिका रहेका छन् । दोहोरो बिलको फण्डा खुल्नासाथ फसाउनकै लागि नेपालीहरूलाई हैसियतबिनाको मालिक बनाएर राखिएको स्रोत बताउँछ । नेप्लाई ब्राण्डलाई आक्रामक विस्तार गरेको लेमिनेट्सले उत्पादन गरेको ए, बी र सी ग्रेडका प्लाइउडमध्ये ए ग्रेडको प्लाइउड बिक्री गर्दासमेत भ्याट छल्नकै लागि सी ग्रेडको बिक्री गरेको भनी बिल जारी गर्ने गरेको पाइएको थियो ।

राजस्व छलीमा रेकर्ड कायम गर्दै भगवती लेमिनेट्सले नक्कली बिलमार्फत कारोबार गरी राजस्व छल्दै आएको छ । भगवतीले वास्तविक कारोबारका लागि ‘कच्चा बिल’ र भ्याटका लागि ‘पक्का बिल’ प्रयोग गरेर राजस्व छल्दै आएको छ । कम्पनीले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र आयकरबाट बच्न ‘अण्डर इनभ्वाइस’मार्फत कारोबार गर्ने गरिएको पाइएको थियो ।

यसअघि राजस्व विभागले लेमिनेट्सलाई कर छली मुद्दामा उन्मुक्ति दिएको थियो । विभागका तत्कालीन महानिर्देशक मदन दाहालले २०७९ साल मंसिर २७ मा भगवती लेमिनेट्सलाई उन्मुक्ति दिनेगरी निर्णय गराउनुभएको थियो । भगवती लेमिनेट्स प्रालिले २५ करोडभन्दा बढी राजस्व छली गरेको प्रकरणमा विस्तृत छानविनमा भइरहेका बेला निचोडमै नपुगी मिलेमतोमा उहाँले उन्मुक्ति दिनुभएको थियो । विभागले लेमिनेट्सका सम्पूर्ण कागजात नियन्त्रणमा लिएर छानविन गरिरहेको थियो । तर, २५ करोडभन्दा बढी राजस्व छली गरेको प्रशस्त आधारहरू हँुदाहुँदै ३२ लाख मात्रै तिराउने निर्णय गराएर तत्कालीन महानिर्देशक दाहालले हतारमा उन्मुक्ति दिएको थियो ।