विद्युत् विधेयकमा इप्पानका १२ बुँदे संशोधन प्रस्ताव

काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) ले हालै संसद्मा दर्ता भएको विद्युत् विधेयक २०८० का व्यवस्था निजीमैत्री नभएको भन्दै १२ बुँदे संशोधन प्रस्ताव अघि सारेको छ । आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै इप्पानले विधेयक तर्जुमा गर्दा इप्पानलाई सहभागी नगराएको, मन्त्रालयले एकपटक पनि औपचारिक छलफलको अवसर नदिएको र विधेयकमा विद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई कमजोर पार्ने काम भएको जनाएको छ । इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले विद्युत् वितरण तथा ग्राहक सेवाको अनुमतिपत्र जारी गर्ने प्रस्ताव सकारात्मक भए पनि धेरै विषयमा अझै स्पष्टता आवश्यक रहेको बताउनुभयो । सरकारले विद्युत्सम्बन्धी प्रचलित ऐनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विद्युत् विधेयक, २०८० भदौ २७ गते संसद्मा दर्ता गरेको हो ।

इप्पानले नेपालमा ऊर्जा उत्पादनमा निजी क्षेत्रले प्रवेश पाएको तीन दशकको अवधिमा लगभग ७० प्रतिशत हिस्सा पु¥याउन सफल निजी ऊर्जा उत्पादकलाई मन्त्रालयले एकपटक पनि औपचारिक छलफलको अवसर नै नदिएर विधेयकमा विद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई कमजोर पार्ने खालका प्रावधान राखेको भन्दै संशोधनको माग गरेको छ ।

विद्युत् विधेयक, २०८० को दफा १९ को उपदफा ५ मा अनुमतिपत्रको अवधि ऐन जारी हुनुअघिको अवधि तोकी जारी भएका अनुमतिपत्रको हकमा सोही अनुमति पत्रमा उल्लेखित अवधि भन्ने व्यवस्थाको सट्टा विद्युत् ऐन, २०८० जारी भएपश्चात् विद्युत् ऐन, २०४९ अनुसार जारी गरिएका सम्पूर्ण अनुमतिपत्रहरू विद्युत् ऐन, २०८० अनुसार नै लागू हुने व्यवस्था गरिनुपर्ने, विद्युत् विधेयक २०८० को दफा ७ को प्रतिस्पर्धाको आधार खण्ड (ख) को आर्थिक आधारमा निःशुल्क दिइने सेयर, निःशुल्क दिइने विद्युत् ऊर्जा, अग्रिम रूपमा एकमुष्ट बुझाउन कबुल गरेको रकम, वार्षिक किस्ताबन्दीका रूपमा बुझाउन कबोल गरेको रकम र विद्युत्को महसुल दरका आधारमा प्रतिस्पर्धाबाट अनुमतिपत्र दिने भन्ने व्यवस्था हटाई सबैलाई समान ढंगले प्रतिस्पर्धाको वातावरण बनाउनुपर्ने इप्पानको सुझाव छ ।

त्यस्तै, विद्युत् विधेयक २०८० मा विद्युत् ऐन २०४९ को जस्तो निजी क्षेत्र आफैंले जलविद्युत् आयोजनाको पहिचान तथा विकास गर्न सक्ने भूमिका थप गरिनुपर्ने, दफा १९ को उपदफा १ को (क) अनुसार अनुमतिपत्रको अवधि जलासययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको हकमा ५० वर्ष र अन्य प्रकृतिका जलविद्युत् आयोजनाको हकमा ४५ वर्ष भन्ने संशोधन गरिएकाले साबिक विद्युत् ऐन, २०४९ अनुसार नै विद्युत् उत्पादनको सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको पाँच वर्ष र विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्रको ५० वर्ष कायम गरिनुपर्ने माग गरेको छ ।

त्यसैगरी दफा १९ को उपदफा १ (ख) मा अनुमतिपत्रको अवधि जलस्रोतबाहेक अन्य प्रकृतिका विद्युत् आयोजनाको हकमा २५ वर्ष भन्ने व्यवस्था संशोधन गरी ३५ वर्ष कायम गरिनुपर्ने, दफा ३६ (ख) विद्युत् १५ वर्षपछिको रोयल्टी जडित क्षमतामा प्रतिकिलोवाट एक हजारमा दुई सय रुपैयाँ वृद्धि गरेर १२ सय र प्रतियुनिट सरदर बिक्री मूल्यको १० प्रतिशतमा दुई प्रतिशत वृद्धि गरेर १२ प्रतिशत पुर्‍याएकोमा साना आयोजनाका सन्दर्भमा हालको रोयल्टी घटाउन र ठूला आयोजनाको हकमा साबिकअनुसार गर्न माग गरेको छ ।

दफा ६ को उपदफा (१) यो ऐन प्रारम्भ हुनुअघि विद्युत् उत्पादनको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र दिएका स्वदेशमा विद्युत् खपत हुने आयोजनाको हकमा विद्युत् वितरण संस्थाले खरिद दरमा प्रतिस्पर्धा गराई विद्युत् खरिद गर्नुपर्ने छ भन्ने व्यवस्था संशोधन गरिनुपर्ने, दफा ४१ को उपदफा २ मा सौर्य विद्युत् आयोजना निर्माण गर्न कृषियोग्य जमिन, निकुञ्ज र आरक्षमा अनुमति दिइने छैन भन्नेमा कृषियोग्यको ठाउँमा सरकारी सिँचाइ सुविधा उपलब्ध भएको जमिन भन्ने व्यवस्था राखिनुपर्नेलगायतका माग रहेका छन् ।