टिकटक प्रतिबन्दविरुद्ध सर्वोच्चमा १० रिट, मंसिर ४ मा सुनुवाइ

काठमाडौं । सरकारको टिकटक बन्द गर्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा १० रिट दर्ता भएका छन् । मन्त्रिपरिषद्को गत कात्तिक २७ गतेको निर्णयबाट सरकारले टिकटक बन्द गर्ने निर्णय गरेपछि उक्त निर्णयविरुद्ध अदालत खुलेकै दिन शुक्रबार १० रिट दर्ता भएका हुन् ।
आइतबार छठ पर्वको बिदा परेकाले सबै रिटमा सोमबारका लागि सुनुवाइ तोकिएको सर्वोच्च अदालतका सहप्रवक्ता गोविन्द घिमिरेले जानकारी दिनुभयो । सहप्रवक्ता घिमिरेका अनुसार सबै रिटहरूमाथि एकसाथ सुनुवाइ हुनेछ । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीसहित १० जनाले रिट दायर गरेका छन् ।

गत कात्तिक २७ गते सरकारले नेपालबाट टिकटक बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद् बैठकले सामाजिक सद्भाव र पारिवारिक एकता बिथोलेको भन्दै टिकटक प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयपछि अहिले सामाजिक सञ्जालमा यसका पक्ष र विपक्षमा विभिन्न तर्क भइरहेका छन् । उक्त निर्णयको विरोध र समर्थनमा जनस्तरमा टीकाटिप्पणी भइरहँदा यो विषय अदालत प्रवेश गरेको हो ।

मौलिक हकमा अनुचित बन्देज लगाएको रिट दायरकर्ताको जिकिर
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीलगायत १० जनाले दायर गरेको रिटमा सरकारको निर्णयलाई बदर गर्न माग गरिएको छ । टिकटक प्रतिबन्ध गर्ने सरकारको निर्णय ‘गैरसंवैधानिक, गैरकानुनी, बदनियतपूर्ण एवं स्वेच्छाचारी हुनाका साथै अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुनको सर्वथा विपरीत रहेको’ विभिन्न रिट निवेदनमा दाबी गरिएको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीद्वारा दायर गरिएको रिटमा उल्लेख छ, ‘नेपाल सरकारको निर्णय प्रथम दृष्टिमा नै संविधानको अक्षर एवं भावनाविपरीत छ । यो संविधानको खुला एवं स्पष्ट उल्लंघन हो, संविधानको स्पष्ट प्रावधानको सर्वथा विपरीत मन्त्रिपरिषद्द्वारा ‘सामाजिक सद्भाव बिग्रने वातावरण बनेको’ भन्दै अत्यन्त आत्मगत, अस्पष्ट एवं अमूर्त आधारमा यसलाई बन्द गरिएको छ ।’

रिट निवेदनमा टिकटक रोक लगाउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय एवं यसबाट निःसृत सबै काम/कारबाहीका साथै यस सम्बन्धमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणद्वारा जारी सूचना/प्रेस विज्ञप्ति उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी टिकटकमा लगाइएको रोक तत्काल फुकाउनू भनी परमादेश जारी गर्न माग गरिएको छ । निवेदनमा अगाडि भनिएको छ, ‘विपक्षी मन्त्रिपरिषद्द्वारा संविधानप्रदत्त मौलिक हकको उपभोगमा अवरोध तथा कुण्ठा उत्पन्न भई अपूरणीय क्षति पुग्न जाने हुँदा यो रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म मिति २०८०/०७/२७ गते गरिएको नेपाल सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू, नगराउनू भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ बमोजिम अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरी पाऊँ ।’

प्रतिनिधिसँग छलफल गरेको एक हप्तामै सरकारले बन्द गर्‍यो टिकटक
गृह मन्त्रालयले १९ कात्तिकमा सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी एउटा विज्ञप्ति जारी गर्‍यो । विज्ञप्तिमा मुख्यतः टिकटकको प्रयोग र त्यसको दुरुपयोगबारे उल्लेख गरिएको छ । उक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, टिकटकमार्फत हुने अवैध गतिविधि रोक्न सहज हुने भएको छ । १७ गते टिकटकका प्रतिनिधि एवं गृह मन्त्रालय र प्रहरीको साइबर ब्युरोको टोलीबीच यस विषयमा छलफल भएको थियो । साथै अब सामाजिक सद्भाव र घृणा फैलाउने र गलत पोष्ट गर्नेलाई कानुनी कारबाही गर्न सहज हुनेछ भनी बताइएको थियो ।

तर, सूचना जारी गरेको ८ दिनमै सरकारले टिकटक नै पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने निर्णय गर्‍यो । गृहले टिकटकमार्फत गलत कार्य गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सहज हुने बताएको एक हप्ता नबित्दै सरकार बन्द गर्ने अवस्थामा पुगेको हो ।

अपराध अनुसन्धान गर्ने निकायलाई आवश्यक पर्दा टिकटक कम्पनीले समयमै आवश्यक जवाफ नदिँदा टिकटक बन्द गनुपर्ने अवस्थामा पुगेको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले जनाएको छ । टिकटकको तुलनामा अन्य सामाजिक सञ्जालका कार्यालयले जवाफ चाँडो दिने गरेको ब्युरोका प्रमुख एसएसपी नवीन्द अर्यालले बताउनुभयो । अर्यालका अनुसार अनुसन्धानको प्रक्रियामा मागिएको सूचना टिकटक अन्य सामाजिक सञ्जालको कार्यालयले चाँडै दिने भए पनि टिकटकबाट जवाफमा ढिलाइ हुँदा वा नदिँदा कतिपय पीडित सधैँ पीडित मात्रै रहिरहने अवस्थामा पुगेका छन् ।

टिकटकलाई दूरसञ्चारको जवाफी पत्र
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सिंगापुरस्थित टिकटक कम्पनीलाई पत्र पठाएको छ । प्राधिकरणका उपनिर्देशक अच्युतानन्द मिश्रका अनुसार शुक्रबार टिकटकलाई दूरसञ्चारले पत्र पठाएको हो । यसअघि नेपालबाट टिकटक बन्द गर्ने निर्णय भएसँगै दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई टिकटकले पत्र लेखेको थियो । सो पत्रपछि शुक्रबार दूरसञ्चार प्राधिकरणले पत्र लेखेको हो ।

सरकारले टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि टिकटक कम्पनीले आश्चर्य व्यक्त गरेको पत्र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पठाएको थियो । पत्रमा नेपालमा डिजिटल सेवा करदाताको रूपमा दर्ता भएको स्मरण गराउँदै नेपालमा टिकटक बन्द गर्दा युवाहरूलाई आर्थिक हानि पुग्ने बताएको थियो । साथै नेपालमा इन्टरनेट सुरक्षा सचेतना अभियान संयुक्त रूपमा सञ्चालनका लागि दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग समझदारी गरेको, २०२२ अक्टोबरदेखि जुनसम्ममा मापदण्ड उल्लंघन गरेका २९ लाख ८० हजार नेपाली भिडियो हटाएको, प्रतिबन्ध नेपाल सरकार र टिकटकले सहकार्य गर्ने प्रस्तावविपरीत भएका लगायतका ७ बुँदा राखेर पत्र पठाएको थियो ।

शुक्रबार दूरसञ्चार प्राधिकरणले पठाएको पत्रमा दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग भन्दा पनि नेपाल सरकारसँग नै यस विषयमा कुराकानी गर्न टिकटकलाई जवाफ दिइएको छ । त्यसैगरी, पत्रमा सरकारको निर्णय कार्यान्वयनका लागि सहयोग गर्न टिकटकलाई आग्रहसमेत गरिएको छ ।

टिकटकमाथि पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने नेपालसहित ६ देश
नेपालमा जसरी टिकटकमाथि पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने देशको संख्या भने निकै न्यून छ । टिकटकमाथि पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने देशमध्येमा नेपाल, भारत, अफगानिस्तान, इरान, किर्गिस्तान र सोमालिया छन् । भारतले सन् २०१९ मै भूराजनीतिक तनावका कारण पब्जी, टिकटकलगायत ५० भन्दा बढी चिनियाँ एप प्रतिबन्ध गरेको थियो । अफगानिस्तानमा तालिबान सरकार आएपछि उनीहरूले सन् २०२२ को अप्रिलमा टिकटक प्रतिबन्ध गरेका थिए । इरान सरकारले टिकटक आफ्नो देशमा प्रचलित कानुनविपरीत भएको भन्दै गत मेमा प्रतिबन्ध गरेको थियो ।

किर्गिस्तानले बालबालिकाको मानसिक विकास र समग्र विकासमा प्लेटफर्मले असर पारेको भन्दै गत अगष्ट ३० मा टिकटक बन्द गरेको थियो । सोमालियाले पनि गत अगष्टमै टिकटक, टेलिग्राम, वानएक्सबेट लगायतका एपमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।

अमेरिका, बेलायत, क्यानडा, फ्रान्स, नर्वे, बेल्जियमलगायत अन्य युरोपेली देशहरूले भने खासगरी सरकारी उपकरण र सरकारी अधिकारीले प्रयोग गर्ने उपकरणहरूमा मात्रै टिकटकको प्रयोगमाथि प्रतिबन्ध लगाएका छन् ।