प्रभावहीन संघीय संसद्

काठमाडौं । संघीय संसद् (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा) को चालु अधिवेशन एक मात्र विधेयक पारित गरेर अन्त्य हुने अवस्था देखिएको छ । संसद् र दलहरूको निष्क्रियताका कारण विधेयक बनाउने प्रमुख थलोको रूपमा रहेको संघीय संसद्को दोस्रो अधिवेशन एक मात्र विधेयक पारित गरेर अन्त्य हुने अवस्थामा पुगेको हो ।

२०८० साल वैशाख २४ गतेदेखि सुरु भएको संघीय संसद्को दोस्रो अधिवेशनले हालसम्म मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक २०८० मात्रै पारित गरेको छ । यसबाहेक चालु अधिवेशनको ५५ वटा बैठक बस्दा पनि एउटाबाहेक विधेयक पारित हुन सकेन । अब केही दिन मात्रै चल्ने चालु अधिवेशनमा अन्य कुनै पनि विधेयक पारित हुने अवस्था देखिँदैन । प्रतिनिधिसभाको आगामी बैठक असोज १४ गते र राष्ट्रियसभाको आगामी बैठक असोज १२ गते बोलाइएको छ ।

नेपालीहरूको महत्वपूर्ण पर्व दशैँ तथा तिहार नजिकिँदै गरेको अवस्थामा चाडपर्वअघि नै संसद्को चालु अधिवेशन अन्त्य हुनेछ । यसो हुँदा संसद् तथा समितिमा विचाराधीन अवस्थामा रहेका विधेयकहरूमाथि पर्याप्त छलफल हुन नसक्ने र विवादित विषयहरूमा समेत दलहरूका बीचमा सहमति जुट्न नसकिरहेको अवस्थामा विधेयक पारितबिना नै अधिवेशन अन्त्य हुने देखिएको हो ।

प्रतिनिधिसभाको समितिमा १२ वटा विधेयक रहेको र भर्खरै दुईवटा विधेयक दर्ता भएका छन् । त्यस्तै, राष्ट्रियसभामा तीनवटा विधेयक रहेका छन् । प्रतिनिधिसभाको चालु अधिवेशनमा ५५ वटा बैठक बसेको छ ।

संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले संघीय संसद्मा हाल १७ वटा विधेयकहरू विचाराधीन अवस्थामा रहेका जानकारी दिँदै भन्नुभयो, ‘केही विधेयकलाई प्राथमिकता दिएर सभाले पारित गर्नुपर्ने छ । केही विधेयक आउँदै गरेको भन्ने सूचना छ । समितिबाट विधेयक पास गरेर प्रतिवेदन आएको अवस्थामा सभाले पारित गर्न कुनै समस्या छैन । तर, समितिमा विधेयकहरू गएको धेरै समय भएको छैन । कानुन निर्माणमा जस्तो विषयमा पर्याप्त छलफलको आवश्यकता पर्छ । समय माग हुनसक्छ । त्यसकारण चालु अधिवेशनबाट विधेयकहरू पारित होलान् भन्ने विश्वास गरिहाल्नु पर्ने अवस्था देखिँदैन ।’

प्रतिनिधिसभाको समितिमा १२ वटा विधेयक रहेको र भर्खरै दुईवटा विधेयक दर्ता भएका छन् । त्यस्तै, राष्ट्रियसभामा तीनवटा विधेयक रहेका छन् । प्रतिनिधिसभाको चालु अधिवेशनमा ५५ वटा बैठक बसेको छ । यस अधिवेशनमा सातवटा बैठक अवरुद्ध भएको र आठवटा बैठक सूचना टाँस गरेर स्थगित गरिएको थियो । समितिमा रहेका विधेयकहरूलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा सम्बन्धित मन्त्रालय हेर्ने मन्त्री, समिति सभापति र समिति सदस्यहरूको प्रमुख भूमिका हुने गर्दछ ।

संसद्ले विधेयकहरू पारित गर्न नसक्नुमा राजनीतिक दलहरू भने आपसमा आरोप–प्रत्यारोप गरिरहेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले सरकारले विधेयक पारित गराउन नचाहेको आरोप लगाएको छ । नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले विधेयक पारित हुन नसक्नुमा सांसद र प्रतिनिधिसभाको दोष नभएको जिकिर गर्नुभयो । सरकारको अकर्मण्यता र संसद्लाई प्रभावहीन बनाउने चाहनाका कारण विधेयकहरू पारित हुन नसकेको टिप्पणी गर्दै बर्तौलाले भन्नुभयो, ‘सरकारले यो संसदलाई कानुन निर्माणको थलोको रूपमा प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाउनका लागि सरकारले काम दिएको छैन । भूमिका दिएको छैन । किनभने कानुन दर्ता हुनेबित्तिकै पास हुने तहमा पुग्दैन । त्यसले समय लिन्छ । सरकारले लामो समय लाग्ने भएको हुँदा आवश्यक विधेयकहरू सदनमा दर्ता गर्नुपर्छ । तर, सरकार त्यो कुरामा तयार छैन । सांसदहरूको भूमिकाको कारणले गर्दा होइन । प्रतिनिधिसभा यसमा दोषी होइन । सरकारको अकर्मण्यता, संसदलाई प्यारालाइज गर्न, निष्क्रिय गराउन, सरकार प्रभावहीन बनाउन चाहन्छ ।’

सत्तारूढ दलहरू सरकारको बचाउ गर्दै सरकारले संसदप्रतिको आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरिरहेको दाबी गर्छन् । सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलकी सचेतक सुशीला थिङले चालु अधिवेशनमा बजेट छलफल गरी पारित गर्नुपर्ने भएकाले पनि अन्य विधेयकमा ध्यान पु¥याउन नसकिएको दाबी गर्दै भन्नुभयो, ‘प्रमुख प्रतिपक्ष दलले गरेको संसद् अवरोधका कारण पनि विधेयक पारित गर्ने काममा असर परेको छ । यद्यपि, विधेयकहरू दर्ता भइरहेका र समितिमा विचाराधीन अवस्थामा छन् । संसदीय प्रक्रिया पूरा गर्दा ढिलाइ भएको हो । चाडपर्व आएकाले अब धेरै विधेयक चालु अधिवेशनबाटै पारित हुन सक्दैन ।’

सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले समितिहरूको कारण विधेयक पारित हुन ढिलाइ भइरहेको बताउनुभयो ।

सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले समितिहरूको कारण विधेयक पारित हुन ढिलाइ भइरहेको बताउनुभयो । सरकारले संसद्लाई बिजनेस दिइरहेको दाबी गर्दै प्रमुख सचेतक पाण्डेले भन्नुभयो, ‘सरकारले ल्याएको विधेयक समितिमा पुगेको लामो समय भइसक्दा पनि समितिले पारित गरेर संसद्मा पठाएको छैन् । विगतमा समिति सभापति नभएको बहानामा विधेयक रोकिएका थिए तर अब भने छिटोभन्दा छिटो विधेयक पारित गरेर समितिले संसद्मा पठाउनुपर्छ । सरकारको काम विधेयक दर्ता गर्ने मात्र हो । सभा र समितिमा गइसकेपछि सरकारको के गर्ने ? त्यसकारण समितिहरूले आएका विधेयकलाई छिटो पास गर्नुपर्छ । चालु अधिवेशनमै महŒवपूर्ण विधेयकहरू पारित गर्नुपर्छ ।’

संघीय संसद् सचिवालयका अनुसार प्रतिनिधिसभामा अनुगमन तथा मूल्यांकन विधेयक २०७६, अभिलेख संरक्षण (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७७, खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक २०७७ र सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक २०७९ विचाराधीन अवस्थामा रहेका छन् । त्यस्तै, संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि)सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७९, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक २०७९, सार्वजनिक सेवा प्रशारण विधेयक २०७७, सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी विधेयक २०७७, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक २०७७ र भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७७ पनि विचाराधीन छन् ।

त्यसैगरी, केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक(२०८०), नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक २०८०, विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० र विद्युत् विधेयक २०८० पनि प्रतिनिधिसभामा रहेका छन् । राष्ट्रियसभामा भने विद्युतीय व्यापार विधेयक २०८०, राष्ट्रिय मर्यादासम्बन्धी विधेयक २०७९ र अध्यागमन विधेयक २०७६ विचाराधीन अवस्थामा रहेको संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले जानकारी दिनुभयो ।

बाँकी कानुनको यथाशीघ्र तर्जुमा गर्न राष्ट्रियसभा अध्यक्षको आग्रह

राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले संविधानअनुसार बन्न बाँकी कानुनको यथाशीघ्र तर्जुमा गरी कानुनी रिक्तता पूरा गर्दै संविधानको कार्यान्वयनलाई पूर्णता दिन आग्रह गर्नुभएको छ । संविधान राज्यको मूल कानुन भएकाले यसको मर्म र भावनाबमोजिम राज्यको शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्न, संविधानमा व्यवस्था गरिएका जनताका आधारभूत मौलिक हक तथा मानव अधिकारको कार्यान्वयन गर्दै लोकतन्त्रका लाभहरूको समतामूलक र समन्यायिक वितरण गर्नतर्फ ध्यान जानु जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष तिमिल्सिनाले भन्नुभयो, ‘अहिले पनि संविधानअनुसार बन्नुपर्ने धेरै कानुनहरू बनाउन नसक्दा मुलुकले अंगीकार गरेको संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहयुक्त संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासकीय व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा समेत कठिनाइ भइरहेका छन् । संविधान जारी भएको आठ वर्षको यस अवधिमा राजनीतिक परिवर्तन संस्थागत भए पनि जनताले तुरुन्त आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय र सुशासनको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् ।’

संविधान कार्यान्वयनसँग जोडिएका चार दर्जन कानुन बन्न बाँकी

संविधान जारी भएको आठ वर्ष भइसक्दा पनि त्यसको कार्यान्वयनसँग जोडिएका झण्डै चार दर्जन कानुनहरू अझै बन्न सकेका छैनन् । संविधान जारी भएपछि एक वर्ष, तीन वर्ष र पाँच वर्षभित्र बनाइसक्नु पर्ने कानुनहरूको प्राथमिकतासमेत ख्याल गरेर राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिले गठन गरेको उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले समयमै कानुन नै बनाउन नसकेको उल्लेख छ ।

राष्ट्रियसभाको संसदीय अध्ययन उप–समितिले संवैधानिक प्रावधानहरूलाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानुनहरूको अवस्थाबारे अध्ययन गरेको थियो । आधारभूत रूपमा कम्तीमा १८१ वटा कानुनहरू तर्जुमा गर्नुपर्नेमा संघले १५१, प्रदेशले २४ र स्थानीय तहले ६ वटा कानुन बनाउनुपर्ने थियो । संघको क्षेत्राधिकारका १५१ मध्ये ४० वटा कानुनहरू जारी हुन बाँकी रहेको देखिएको छ । त्यसका अतिरिक्त संविधानको अनुसूची–५ देखि अनुसूची–९ सम्म व्यवस्था भएका एकल तथा साझा क्षेत्राधिकारका विषय कार्यान्वयनका लागि तीनवटै तहका विधायिकाद्वारा आवश्यकताका आधारमा थप कानुन निर्माण हुनुपर्ने अवस्था पनि रहेको अध्ययन प्रतिवेदनमा छ ।

अध्ययनका क्रममा धेरै कानुनहरू एकीकरणको प्रक्रियामा लैजानुपर्ने प्रकृतिका देखिएको समितिले आँैल्याएको छ । संविधानमा रहेका प्रावधानहरूमा थप स्पष्टता र व्यावहारिकताका दृष्टिले संशोधनका माध्यमबाट सुधार गर्नुपर्ने केही विषयहरू समितिले अध्ययनका क्रममा पहिचान गरेको छ । सरकार र संसद्का प्रयास धेरै सुस्त र अपूर्ण भएकाले कानुन निर्माणमा ढिलाइ भएको पनि अध्ययनको ठहर छ ।