ऊर्जामन्त्रीद्वारा वनमन्त्रीसँग सहयोगको याचना

काठमाडौं । वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग र रुख कटानका विषयमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने विषयमा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत र वन तथा वातावरणमन्त्री वीरेन्द्रप्रसाद महतोबीच छलफल भएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा भएको छलफलमा वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगका सन्दर्भमा सहमति प्राप्त हुन नसक्दा जलविद्युत् र सिँचाइ आयोजनाको काम लामो समयदेखि अघि बढ्न नसकेको पाइएकाले तत्काल समस्या समाधान गरिदिन ऊर्जामन्त्री बस्नेतले आग्रह गर्नुभएको छ ।

अधिकांश प्रसारण लाइनका आयोजनामा समस्या देखिएको र वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगको अनुमति पाउन नसक्दा आयोजनाको लागत र समयसमेत बढ्न जाँदा राष्ट्रियरूपमा नै जटिलता पैदा भएको मन्त्री बस्नेतको भनाइ थियो ।

मन्त्री बस्नेतले समस्यामात्रै देखाउने र समाधानको उपाय नखोज्ने प्रवृत्ति मौलाएको भन्दै तत्काल समाधानको उपाय खोजिदिन वन मन्त्रालय र सम्बद्ध अधिकारीलाई आग्रह गर्नुभयो ।

मन्त्री बस्नेतले भन्नुभयो, ‘यो ऊर्जा जलस्रोत र सिँचाइ मन्त्रालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालयको मात्रै समस्या होइन, राष्ट्रिय समस्या हो । कानुनीरूपमा नै समाधान गर्नुपर्ने भए कानुनमा सुधार गरौँ, मन्त्रिपरिषद्बाट समाधान हुने भए मन्त्रिपरिषद्मा लैजाऔँ, व्यावहारिकरूपमा मिलाउन सकिने भए तल नै मिलाऔँ तर लामो समयसम्म आयोजना अल्झाएर राख्दा मुलुकले ठूलो नोक्सानी बेहोर्नुपरेको छ । यसलाई विशेष ख्याल गरौँ।’

आफूले पनि विगतमा वन तथा वातावरण मन्त्रालय सम्हालेको दृष्टान्त पेश गर्दै उहाँले हरित ऊर्जा उत्पादनमा बढावा दिन पनि वन मन्त्रालयबाट ऊर्जा मन्त्रालयलाई केही सहजीकरण गरिनुपर्ने बताउनुभयो । वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग, रुख कटानको अनुमति नपाउने हो भने काठमाडांै उपत्यकामा नै थप बिजुली ल्याउन नसकिने अवस्था रहेको उहाँको भनाइ थियो ।

मन्त्री बस्नेतले कानुनको दफामात्रै समात्ने प्रवृत्ति बढेको, कर्मचारीतन्त्रले फुकाउन सक्ने कतिपय विषयमा समेत निर्णय हुन नसक्दा पूर्वाधारका आयोजनामा समस्या आएको बताउनुभयो । अधिकांश प्रसारण लाइनमा समस्या देखिएको र अब त्यस्ता आयोजना अघि बढाउनै नसकिने अवस्थामा पुगेको भन्दै मन्त्री बस्नेतले राष्ट्रिय दायित्व ठानेर समाधानको प्रयास गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

सो अवसरमा वन तथा वातावरणमन्त्री महतोले स्वच्छ ऊर्जा उत्पादनमा सरकारतर्फबाट अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा गरिएको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न पनि जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा सहजीकरण गर्नुपर्ने बताउनुभयो । भौतिक पूर्वाधार निर्माणको काम राष्ट्रिय आवश्यकता र महत्वका भएकाले असाध्यै रुढिवादी तरिकाले सोच्न नहुने उहाँको भनाइ थियो । ऊर्जा क्षेत्रलाई मुलुकको आर्थिक विकासको आधारस्तम्भका रूपमा लिइएकाले पनि सहजीकरण गर्नु हामी सबैको दायित्व भएकाले सोहीअनुसार व्यवहार गर्न मातहतका सबै अधिकारीलाई मन्त्री महतोले निर्देशन दिनुभएको थियो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देलले पनि राष्ट्रिय आवश्यकता ख्याल गरेर आयोजना अघि बढाउन सहजीकरण गरिदिन आग्रह गर्नुभयो । वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव दिपककुमार खरालले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय मातहतका आयोजना वन मन्त्रालयको समेत आयोजना भएकाले आवश्यक सहयोग, समन्वय हुने बताउनुभयो । साथै उहाँले विदेशी स्टिलका पोल छाडेर स्वदेशी वनकै पोल प्रयोग गरिदिन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई आग्रह गर्नुभयो ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले समयमा निर्णय हुन नसक्दा अधिकांश आयोजना चपेटामा परेकाले समय र लागत दुवै बढेको गुनासो गर्दै सहजीकरण गरिदिन आग्रह गर्नुभयो । छलफलमा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका महानिर्देशक डा. सिन्धुप्रसाद ढुंगाना, वन तथा भूसंरक्षण विभागका महानिर्देशक शिवकुमार वाग्लेलगायतको उपस्थिति रहेको ऊर्जामन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।