युरोपका चारसहित आठ देशमा दूतावास खोल्दै सरकार

काठमाडौं । सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा धेरै श्रमिक कार्यरत विभिन्न आठवटा देशमा दूतावास खोल्ने निर्णय गरेको छ । वैदेशिक रोजगार ऐनबमोजिम पाँच हजार नेपाली श्रमिक रहेको मुलुकमा दूतावास स्थापना गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार तत्काल आठवटा देशमा दूतावास विस्तार गर्ने तयारी भएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।

गत भदौ २५ र २६ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को अध्यक्षतामा बसेको १३ वटा मुख्य रोजगारदाता देशका नेपाली राजदूतसमेतको बैठकले वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन विभिन्न ४७ बुँदे निर्णय भएको थियो । उक्त निर्णयअनुसार पहिलो चरणमा रोमानिया, पोर्चुगल, साइप्रस, माल्टा, माल्दिभ्स, क्रोएसिया, टर्की र पोल्याण्डमा दूतावास खोल्ने निर्णय गरेको श्रम मन्त्रालयले जानकारी दियो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डसहित बसेको उच्चस्तरीय छलफलमा वैदेशिक रोजगारीमा धेरै कामदार कार्यरत र जाने सम्भावित आठवटा रोजगारदाता देशमा दूतावास खोलिने निर्णय थियो ।

श्रम मन्त्रालयका अनुसार आठ देशमा दूतावास खोल्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव ल्याउन परराष्ट्र मन्त्रीलाई निर्देशन दिनुभएको छ । यही महिनाभित्र प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा ल्याउन तयारी गरेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।

साथै प्रधानमन्त्री दाहालले दूतावास खोल्ने विषयलाई प्राथमिकता दिई आवश्यक कार्य अगाडि बढाउन अर्थ र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइसक्नु भएको छ । परराष्ट्र सेवाको उपसचिव, श्रम मन्त्रालयको अधिकृतस्तरको श्रम सहचारी र एकजना स्थानीय कर्मचारी दूतावास पठाइने गरी ढाँचा पनि तयार भइरहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जानकारी दियो ।

हाल दूतावास नभएको देश वैदेशिक रोजगारीमा कामदार जाने क्रम बढेको छ । दूतावास नहुँदा रोजगारीमा गएका कामदार समस्यामा पर्दा उद्धार गर्न जोखिम भइरहेको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ । जसका कारण पनि वैदेशिक रोजगारीमा धेरै कामदार कार्यरत रोजगारदाता देशमा दूतावास आवश्यक रहेको श्रम मन्त्रालयले माग गर्दै आएको छ ।

नेपाली युवा धेरै वैदेशिक रोजगारीमा जाने देशमै दूतावास छैन । जसकारण अहिले रोजगारीमा पुगेका कामदार समस्यामा पर्दा समाधान गर्नेसमेत अप्ठयारो भइरहेको श्रम मन्त्रालय सचिव केवलप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिनुभयो ।

सरकारले सात हजारभन्दा बढी वैदेशिक रोजगारीमा कार्यरत कामदार रहेको रोजगारदाता देशमा ‘श्रम आप्रवासन महाशाखा’ खोल्ने तयारी गरेको समेत उहाँले जानकारी गराउनुभयो । ‘दूतावास खोलेपछि वैदेशिक रोजगारीका मुद्दा मात्र होइन, विकास साझेदारी, पर्यटन, धार्मिक र अन्य विषयमा अन्तरदेश छलफल गर्न सकिन्छ । त्यही भएर वैदेशिक रोजगारीसँगै अन्य मुद्दामा छलफल गर्न भएपछि दूतवास आवश्यक छ ।’ उहाँले भन्नुभयो, ‘दूतावास नभएका देशमा कामदार समस्या पर्दा छलफल गर्ने माध्यम छैन । दूतावास हुँदा तत्काल रोजगारदाता देशका सम्बन्धित निकायसँग छलफल अगाडि बढाउन सकिन्छ । त्यही भएर अहिले आठवटा देशमा दूतावास खोल्न लागिएको हो ।’
दूतावासले कूटनीतिक छलफल, त्यहाँ कार्यरत कामदारको समस्या तत्काल समाधान र रोजगारदाता देशसँग जोडिएको विकास केन्द्रित छलफलसमेत गर्नेसक्ने उहाँको भनाइ छ ।

दूतावासले वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रमा द्विपक्षीय श्रम सम्झौता, नयाँ रोजगार गन्तव्यको खोजी, रोजगारदाता कम्पनीसँग कानुनी परामर्श, सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने, भिसा प्रक्रियामा सहजीकरण र कामदारको मानव अधिकार, तलब सुविधा निर्धारणमा छलफल, कूटनीतिक स्तरमा कामदारको समस्या समाधानमा सहजीकरणको काम गदै आएको छ ।

हाल ३४ वटा देशमा मात्र नेपाली दूतावास छन् । ती दूतावासले १७८ वटा देशमा हेर्दै आएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । अहिले वैदेशिक रोजगारीमा कार्यरत कामदार समस्यामा परेर उद्धारका लागि महिनौँ कुर्नुपर्ने अवस्था छ । जसकारण धेरै कामदार कार्यरत रहेको देशमा दूतावास खोल्ने २०७५ सालमै श्रम मन्त्रालयले माग गरेको थियो । परराष्ट्र र श्रम मन्त्रालयको आन्तरिक विवादका कारण दूतावास स्थापना गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालयसमेत अन्योलमा थियो । तर, गतसाता भएको बैठकपछि भने, दुवै मन्त्रालयको क्षेत्राधिकार बाँडिएको छ ।