संघीय संसद् निष्क्रिय भएका बेला ‘मिनी संसद्’को सक्रियता

काठमाडौं । असोज लागेदेखि संघीय संसद्अन्तर्गत दुवै सदनको बैठक बस्न सकेको छैन । भदौ २९ गते बसेको प्रतिनिधिसभा बैठक असोज १४ गतेसम्मलाई स्थगित गरिएको थियो । त्यसयता बैठक बसेको छैन । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ विदेश भ्रमण गएदेखि संसद् बैठक नबसेको हो । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भदौ ३० गते संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिन अमेरिका प्रस्थान गर्नुभएको थियो । अमेरिकाबाटै चीन पुग्नुभएका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आज (शनिबार) मात्रै स्वदेश फर्किने कार्यक्रम छ । उहाँ फर्केपछि मात्रै संघीय संसद्का बैठक बस्ने तय भएको छ ।

संघीय संसद् सक्रिय हुन नसकिरहेका बेला ‘मिनी संसद्’का रूपमा रहेका संसदीय समिति भने सक्रिय बनेका छन् । आमनिर्वाचन भएको १० महिनापछि संसदीय समितिहरू सक्रिय हुन थालेका हुन् । शुक्रबार एकैदिन चारवटा संसदीय समिति बैठक बसेका थिए । अर्थ समितिसहित शुक्रबार उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित, पूर्वाधार विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठक बसेका छन् । विभिन्न समितिका बैठकमा महत्वपूर्ण विषयमा छलफल भएका छन् । समिति बैठकहरूले महत्वपूर्ण छलफल गर्दै केहीले सरकारलाई विभिन्न निर्देशनसमेत दिएका छन् । अर्थ समितिले भने सरकारलाई दिएका ८० प्रतिशत निर्देशन कार्यान्वयन नभएको गुनासो गरेको छ । समितिमा निर्देशन कार्यान्वयन नभए बैठक नै नबस्ने समितिले चेतावनी दिएको छ । प्रतिनिधिसभाको चुनाव गएको मंसिर ४ गते भएको थियो । प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक पुस २५ गते बसेको थियो । प्रतिनिधिसभाका १० वटा समितिमा रहने सदस्यहरूको नाम गत वैशाख १५ गते मात्रै टुंगिएको थियो ।

अर्थ समितिले सरकारलाई दिएका ८० प्रतिशत निर्देशन कार्यान्वयन भएनन् : चालिसे
अर्थ समिति सभापति सन्तोष चालिसेले अर्थ समितिले सरकारलाई दिएका ८० प्रतिशत निर्देशन कार्यान्वयन नभएको बताउनुभएको छ । समिति बैठकमा बोल्दै सभापति चालिसेले सरकारले निर्देशन पालना नगरे बैठक नै नबस्ने बताउनुभयो । सरकारले निर्देशन कार्यान्वयन नगर्दा नकारात्मक सन्देश गएको उहाँले बताउनुभयो । ‘अर्थमन्त्रीले दुई महिनाभित्र भन्सारमा रोकिएका सवारी साधनलगायत वस्तुहरू भन्सारबाट निकाल्न निर्देशन दिएको कति महिना भयो ? यति धेरै राजस्व आउने कुरामा हामी सुतेर बसेको छौं । समितिले आजसम्म गरेका समितिका निर्णयहरू ८० प्रतिशत कार्यान्वयन भएका रहेनछन्,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘८० प्रतिशत समितिका निर्देशन सरकारले पालना गर्दैन भने समितिको बैठक मात्रै बसेर नकारात्मक सन्देश गयो । सरकारले समितिको निर्देशन पालना नगरे समितिको बैठक बस्दैनौँ ।’ भन्सार प्रमुखहरूले अर्थ समितिलाई फोन गरेर भन्सार अनुगमनको लागि आग्रह गरेको उहाँले बताउनुभयो । अर्थ समितिले समितिको कार्यविधि, २०८० स्वीकृत भएको छ ।

कार्यविधि मस्यौदामाथि दफावार छलफलपछि शुक्रबार समितिले कार्यविधि स्वीकृत गरेको हो । कार्यविधिअनुसार निर्धारित समयको ३० मिनेट बितिसक्दासम्म बैठक सुरु हुन नसकेमा सभापतिले स्थगित गर्नसक्ने व्यवस्था राखिएको सभापति चालिसेले बताउनुभयो । उहाँले बैठकको कार्यसूचीबारे ४८ घण्टाअगावै समितिका सदस्यलाई जानकारी गाराइसक्नुपर्ने व्यवस्था रहेको बताउनुभयो । समितिका पाँचभन्दा बढी बैठकमा नपाउने सदस्यलाई स्पष्टिकरण सोधिने उहाँले बताउनुभयो ।

ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनका विधेयक संसद्मा दर्ता गर्न सरकारलाई निर्देशन
संसदीय समितिले ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनका सम्बन्धमा आवश्यक पर्ने विधेयक चालु अधिवेशनमा संघीय संसद्मा दर्ता गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकले ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनका सम्बन्धमा आवश्यक पर्ने विधेयक चालु अधिवेशनमै संघीय संसद्मा दर्ता गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो । त्यस्तै, उखु किसानलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को उत्पादन, प्रवद्र्धन खर्च तत्काल भुक्तानीको लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन अर्थ मन्त्रालय र कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको सभापति अब्दुल खानले जानकारी दिनुभयो । समितिले चिनी उद्योग तथा उखु किसानका समस्या समाधान र सुझाव उपसमितिको म्याद पौष मसान्त सम्मका लागि थप गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

दरबन्दी बढाउन सकिएन भने एउटा डाक्टरले चारजना बराबरको काम गर्न सक्दैन : मन्त्री बस्नेत
स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले स्वास्थ्यकर्मीको अभाव परिपूर्ति गर्न सरकारले काम गरिरहेको बताउनुभएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति बैठकमा मन्त्री बस्नेतले एउटा स्वास्थ्यकर्मीले चारजना बराबरको काम गर्न नसक्ने भन्दै दरबन्दी थप्ने विषयमा छलफल भइरहेको बताउनुभयो । दरबन्दी बढाउन नसकेसम्म स्वास्थ्य क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न नसकिने उहाँले बताउनुभयो । स्वास्थ्यकर्मीहरूको सुरक्षाका सन्दर्भमा सरकार गम्भीर भएर लाग्ने पनि उहाँले बताउनुभयो ।

मन्त्री बस्नेतले चिकित्सा शिक्षा ऐन परिमार्जन गरेर चिकित्सा क्षेत्रको समस्या समाधान गरिने बताउनुभयो । ‘यही दरबन्दी रहँदासम्म जतिसुकै कडा कानुनी प्रतिबद्धता जायर गरे पनि समस्या समाधान गर्न सक्दैनौँ । यही अवस्था रहे शिला खोजेझैँ खोज्नुपर्ने हुन्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिलेकै अवस्थामा २९ हजार नर्स चाहिन्छ । अहिले स्थानीय तहमा पनि स्वास्थ्यकर्मी चाहिएको छ । दरबन्दी बढाउन सकिएन भने एउटा डाक्टरले चारजना बराबरको काम गर्न सक्दैन । चिकित्सा शिक्षा ऐनले केही राम्रो पक्ष पनि सुरुवात भएको छ । अहिले चिकित्सा शिक्षा ऐनमा भएको कमजोरी सुधार्न संशोधन प्रक्रिया अगाडि जाने प्रक्रियामा छ ।’

क्रसर व्यवसायीहरूको मागप्रति सरकार चिन्तित : मन्त्री साह
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अनिता देवी साहले संसद्को चालु अधिवेशनमै संसदीय समितिले ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनका सम्बन्धमा आवश्यक पर्ने विधेयक दर्ता गर्ने कोशिस भइरहेको बताउनुभएको छ । समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनका सम्बन्धमा आवश्यक पर्ने विधेयक चालु अधिवेशनमै दर्ता गर्ने कोशिस भइरहेको बताउनुभएको हो । क्रसर व्यवसायीहरूको मागप्रति सरकार चिन्तित भएको भन्दै समस्या समाधानको पहल गर्ने उहाँले बताउनुभयो । ‘हामी पनि उद्योगी, व्यवसायप्रति चिन्तित छौँ । उद्योग बन्द हुँदा हाम्रै युवा दाजुभाइहरूले रोजगारी गुमाउनुभएको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यही अधिवेशनमा मन्त्रिपरिषद्बाट विधेयक सदन लग्ने हामीले कोशिसमा लागि परेको छौँ । हुन्छ जस्तो पनि लाग्छ ।’

हरेक ठाउँमा हस्तक्षेप, अदालत त झन् क्रान्तिकारी छ : मन्त्री रिजाल
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालले सरकारले ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनमा देखिएको समस्या समाधान गर्न नसकेको बताउनुभएको छ । समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री रिजालले सरकारले ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनका सम्बन्धमा देखापरेका समस्या समाधान गर्न नसकेको स्वीकार गर्नुभएको हो । समस्या उद्योगी, व्यवसायीको नभई मन्त्रालय, सरकार र संसद्भित्र रहेको उहाँले बताउनुभयो । देशको समृद्धिका लागि हिमालको पानी र ढुंगा बेच्नु स्वाभाविक भएको बताउनुभयो । ‘समस्या हामीभित्र छ । नेपाल सरकारभित्र छ । संसद्भित्र छ । हामी जिम्मेवार हौँ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘उहाँहरूले जुन कुरा राख्नुभएको छ, त्यो कुरासँग म शतप्रतिशत सहमत छु । हामीले के बेच्ने ? हिमालको स्वच्छ पानी बेच्दा आमा बेचेको हुन्छ । तराईबाट ढुंगा उठाइएन भने त्यो वेट लेभलभन्दा माथि आएर तराई मरुभूमि हुने अवस्थामा छ । त्यो ढुंगा बेच्दाखेरी हामीले आमा बेच्छौँ ? हरेक ठाउँमा हस्तक्षेप छ । अदालत त झन् क्रान्तिकारी छ । आगामी दिनमा यी कुरा सुधार्ने हिसाबले अगाडि बढाउँला ।’