प्रतिनिधिसभामा ओलीको सम्बोधन :

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको कार्यशैलीप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सम्बोधन गर्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सुन तस्करी, सुशासन लगायतका विषयमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री श्रेष्ठको आलोचना गर्नुभएको हो । सुन तस्करीमा संलग्नहरूलाई पक्राउ नगरेको भन्दै गृहमन्त्री श्रेष्ठमाथि प्रश्न उठाउनुभएका ओलीले भन्नुभयो, ‘साढे नौ किलो सुन भेपमा पक्राउ पर्छ तपाईं ढाकछोप गर्न लाग्नुहुन्छ ।

एक सय किलो सुन बरामद हुन्छ । छानविन गर्दा के बिग्रिन्थ्यो ? महासय तपाईं किन आत्तिनुभयो स्वतन्त्र निष्पक्ष छानविनसँग ?’
सरकारका नियमित कामलाई सुशासन अभियान चलाएको भन्न नहुने जिकिर गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका ओलीले सुन तस्करी प्रकरणबारे गृहमन्त्रीमाथि थप प्रश्न गर्दै भन्नुभयो, ‘एयरपोर्टमा किन पक्राउ परेन सुन ? सिनामंगलमा किन पक्राउ प¥यो, गन्तव्यसम्म पछ्याएर गएर सबै समाउन किन सकिएन ? एक क्विन्टल सुन पक्राउ प¥यो । त्यो ओसार्ने ट्याक्सी ड्राइभर, मेरो सामान हो भनेर बुझ्ने मान्छे, भरिया नै होला, त्यसलाई अलि परतिर पु¥याएर आवश्यक परेको बखत हाजिर हुनेछु भन्ने कागज गराएर मान्छे भगाऊ, समान लगाऊ, छिटो गर, जाऊ भनेर पठाइयो । नत्र किन पठाएको ? म गृहमन्त्रीजीलाई सोध्न चाहन्छु, यही हो सुशासनको अभियान ?’

कांग्रेस र माओवादी नेतृत्वका सरकारले स्वेच्छाचारी देखाएको आरोप
अध्यक्ष ओलीले पछिल्लो समयमा सरकारहरू स्वेच्छाचारी देखिएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । सरकार विकासविरोधी रहेको र जनताप्रति अनुत्तरदायी रहेको आरोप लगाउँदै ओलीले भन्नुभयो, ‘वास्तवमै यी सरकारहरू चरम अनुत्तरदायी गैरजिम्मेवार देखिएका छन्, स्वेच्छाचारी देखिएका छन् । विकासविरोधी देखिएका छन् । विकासका कामहरूलाई ठप्प पारेका छन् ।’

पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले वर्तमान माओवादी-कांग्रेस गठबन्धन सरकारले मुलुकमा संवैधानिक संकट निम्त्याइरहेको आरोप लगाउँदै भन्नुभयो, ‘सरकार असहिष्णु भएको छ । वर्तमान गठबन्धन सरकारले संविधानमाथि शृंखलाबद्ध हमला गरी संवैधानिक संकट निम्त्याउँदै छ । सरकार नै संविधानप्रति अनास्था फैलाउने कार्यमा क्रियाशील रहेको छ ।’ सरकारले प्रतिपक्षी दलका नेताहरूको अस्तिस्व स्वीकार गर्न नसकेको र आफूमाथि पूर्वी नेपालमा हमला हुँदा त्यसमा संलग्नहरूलाई कानुनी दायरामा नल्याएको आरोपसमेत लगाउनुभयो ।

सरकारका उपलब्धि संसद्मा पेस गर्न माग
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले साढे दुई वर्षमा दुईवटा सरकारले गरेका कामको उपलब्धिहरू तथ्य तथ्यांकमा नेपाली जनतासामु पेस गर्न संसद्मार्फत माग गर्नुभएको छ । सरकारका हरेक काम कारबाहीप्रति प्रश्न गर्नुभएका ओलीले राजनीति र अपराधमा फरक देखिन छाडेको टिप्पणी गर्दै भन्नुभयो, ‘साढे दुई वर्ष नेपालको शासन हातमा लिएको यो गठबन्धनले यस अवधिमा आफूले प्राप्त गरेको होइन देश र जनताको हितका लागि गरेका कार्यहरू उपलब्धिहरू, नतिजाहरू यस गरिमामय सदनलाई जानकारी दिन म माग गर्दछु । तथ्य तथ्यांक र अंकमा कुरा गरौँ । यतिकै उपलब्धि भएको छ, सकारात्मक संकेत देखिएको छ भनेर हुँदैन ।’

राष्ट्रिय एकता र सद्भावमा एकजुट हुन आहृवान
अध्यक्ष ओलीले राष्ट्रिय एकता र सद्भावमा एकजुट हुन आहृवान गर्नुभएको छ । यसका लागि संसद्मा रहेका सबै दलहरू एकजुट हुन आग्रह गर्दै अध्यक्ष ओलीले भन्नुभयो, ‘राष्ट्रिय एकता र सद्भावमा एकजुट होऔँ । विकासमा एकजुट होऔँ । संविधानको रक्षाको लागि एकजुट होऔँ । परराष्ट्र मामलामा एकजुट होऔँ । शान्ति सुरक्षाका लागि सरकार गम्भीर हुनुपर्छ ।’

‘फागुन १ को बिदालाई राष्ट्रिय दिवस मनाउन हामी मञ्जुर छैनौँ’
प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली ‘जनयुद्ध दिवस’ भनेर फागुन १ मा दिइएको सार्वजनिक बिदा फिर्ता लिन सरकारलाई अल्टिमेटम दिनुभएको छ । आफूहरूको विरोधका बाबजुद सरकारले फागुन १ लाई जनयुद्ध दिवस घोषणा गरेको स्पष्ट पार्दै अध्यक्ष ओलीले भन्नुभयो, ‘फागुन १ को बिदालाई राष्ट्रिय दिवस मनाउन हामी मञ्जुर छैनौँ । हामी छुट्टी मनाई मनाईकन नाचगान र भतेर गर्न तयार छैनौँ । यो आउने क्याबिनेटबाट निर्णय फिर्ता लिनुहोस् । बिदा फिर्ता लिनुहुन्न भने, यसलाई रद्द गर्नुहुन्न भने हामीले यसका विरुद्ध कदम चाल्नुपर्ने हुन्छ ।’ २०७९ सालको माघ २९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले फागुन १ गते जनयुद्ध दिवस भनेर सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको थियो । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वमा १० वर्षसम्म चलेको सशस्त्र युद्ध २०५२ साल फागुन १ गतेदेखि सुरु भएको थियो ।

राष्ट्रपतिबाट भएको कैद मिनाहमाथि प्रश्न
अध्यक्ष ओलीले सरकारको सिफारिसमा संविधान दिवसका अवसरमा भएको कैद मिनाहप्रति प्रश्न उठाउनुभएको छ । संविधान दिवसका अवसरमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ज्यान मुद्दामा सजाय पाएका नेपालगञ्जका योगराज ढकाल ‘रिगल’को कैद माफी गरिदिनु भएको थियो । मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा समय लिएर बोल्दै अध्यक्ष ओलीले उक्त माफीको सम्बन्धमा प्रश्न उठाउँदै भन्नुभयो, ‘एउटा दिनदहाडै बजारमा लखेटीलखेटी खुँडाले काटीकाटी मारेको मान्छेलाई २० वर्ष कैद गरेको छ । दुई चार वर्ष बसेपछि छोडिन्छ । नेपालगञ्ज आतंकित छ । पीडित परिवार आतंकित छ । यस्ता मान्छे छानीछानी किन पुरस्कृत गरिन्छ ? किन सम्मानित गरिन्छ ?’ अध्यक्ष ओलीले मुस्कान खातुनमाथि एसिड आक्रमण गर्नेलाई पनि आममाफी दिइएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो ।

न्यायालयलाई गठबन्धनको विभाग बनाउन नदिने चेतावनी
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले परीक्षामा फेल भएकालाई न्यायाधीश नियुक्ति गरेर गठबन्धन सरकारले संविधानमाथि नै हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाउनुभएको छ । न्यायाधीश नियुक्ति र सरुवा आइसवर्ग भएको स्पष्ट पार्नुभएका ओलीले संवैधानिक दुर्घटनाको कारक बन्नसक्ने भएकाले सावधान हुन आग्रह गर्दै भन्नुभयो, ‘तपाईंहरूले न्यायालयलाई स्वतन्त्र रहन नदिएर गठबन्धनको विभाग बनाउन खोजेको हो ? सम्भव छैन । हामी पनि छौँ यो देशमा । हामी न्यायालयलाई स्वतन्त्र सम्मानित, मर्यादित न्यायालयका रूपमा राख्न चाहन्छौँ । तपाईंहरूको विभाग बनाउन दिँदैनौँ ।’

प्रधानमन्त्रीले नै शान्ति प्रक्रिया टुंगो लगाउन नचाहेको आरोप
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम छिटो सम्पन्न गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ तयार नभएको आरोप लगाउनुभएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जस अर्कोले लिन्छ भनेर शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंग्याउन नचाहेको आरोप लगाउनुभएका ओलीले भन्नुभयो, ‘प्रधानमन्त्री शान्ति प्रक्रियाका घाउ टुंग्याउन चाहनुहुन्न । द्वन्द्व पीडितलाई नुनचुक छर्किएर आन्दोलन सिर्जना गर्न थालिएको छ ।’

प्रधानमन्त्रीको विदेश भ्रमणबारे उपलब्धिविहीन
अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संयुक्त राष्ट्रसंघ र चीन भ्रमणका क्रममा राष्ट्रिय महत्वका विषय नबोलेको टिप्पणी गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्रीले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको चासोका विषय नराखेको आरोप लगाउँदै ओलीले भन्नुभयो, ‘अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा इपिजी रिपोर्ट बोल्नुभयो ? सिमानाका कुरा बोल्नुभयो ? बोल्नुभएको भए पो सुनिनु । नेपालका कुरा के हुन्, बोल्नुभएन । अनि नेपाललाई सुनियो । कहाँ सुनियो के सुनियो ? १९५० लगायतका सन्धिको पुनर्विचार र छानविन गर्ने भन्ने कुरा कहाँ गयो, के भयो ?’ मर्यादा, महत्व र देखिने उपलब्धि कूटनीतिका परिचायक भएको बताउँदै ओलीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको विदेश भ्रमणमा परिणाम नआएको दाबी गर्नुभयो ।

‘महँगीले आकाश छुँदा सरकार के गर्दै छ ?’
सांसदहरूले चाडबाडको मुखमा महँगीले आकाश छोएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा शून्य समयमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरूले महँगी, कालोबजारी र भ्रष्टाचारले जनताको ढाड सेक्दा सरकार भने कानमा तेल हालेर सुतिरहेको आरोप लगाएका हुन् । सांसदहरूले चाडबाडलक्षित सहुलियत र राहतका कार्यक्रम ल्याउनसमेत माग गरेका छन् । नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले देशमा आर्थिक मन्दी लागेर उद्योगधन्दा बन्द हुने र बेरोजगारीले जनता रन्थनिएको भन्दै राहतका कार्यक्रम ल्याउन माग गर्दै भन्नुभयो, ‘आर्थिक मन्दीले साना तथा मझौला उद्योग बन्द भएका छन् । औद्योगिक क्षेत्र हतोत्साही छ । घोर आर्थिक मन्दी र बेरोजगारीले जनता रन्थनिएका छन् । पश्चिम नेपालमा खाद्यान्नको अभाव सुनिएको छ । चाडवाडको बेला महँगीले आकाश छोएको छ, यस्तो बेला सरकार के हेरेर बसिरहेको छ ?’ नेकपा एमालेका सांसद ईश्वरबहादुर रिजालले सरकारले बोली अनुसारको काम गर्न नसकेको प्रति व्यंग्य गर्दै भन्नुभयो, ‘सरकार जे बोल्छ, त्यसको ठिक उल्टो काम गर्छ । त्यसकारण म सरकारलाई सुझाव दिन चाहन्छु कि सरकारले मूल्यवृद्धि बढाउँछु भनोस्, त्यही अहिले आकासिएको महँगी घटिहाल्ला कि ?’

सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद उर्मिला माझीले पनि चाडवाडको मुखमा मूल्यवृद्धिले आतंक मच्याउँदा पनि सरकार के हेरेर बसेको भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । नेपाली कांग्रेसका सांसद उदय शमशेर जबराले राजधानीकै बजारमा फैलिएको कालोबजारी नियन्त्रण गर्न सरकारले नसकेको आरोप लगाउँदै भन्नुभयो, ‘कालोबजारी बढेको छ, सरकारले चाँडोभन्दा चाँडो महँगी र कालोबजारी नियन्त्रणको पहल थालोस्, चाडबाडको मुखमा जनतालाई राहत दिनुप¥यो ।’ सांसद अञ्जनी श्रेष्ठले पनि सरकारले महँगी नियन्त्रणमा काम नगरेको भन्दै आलोचना गर्नुभयो ।

फागुन १ गते महान् दिन हो : शर्मा
नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव एवं सांसद जनार्दन शर्माले तत्कालीन माओवादीले सशस्त्र युद्ध सुरु गरेको दिन फागुन १ गतेलाई महान् दिनको रूपमा लिनुपर्ने बताउनुभएको छ । मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सम्बोधन गर्दै एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माओवादीले सशस्त्र युद्ध सुरु गरेको दिनलाई हिंसाको सुरुवात भएको दिनको रूपमा ब्याख्या गरेपछि जवाफमा उपमहासचिव शर्माले भन्नुभयो, ‘संविधानमा जनताका जे अधिकारहरू लेखिएका छन् । ती लेखिएका अधिकारहरूलाई यो सार्वभौम संसद्सम्म आएर सार्वभौम बनाउने एउटा ऐतिहासिक प्रक्रियाको थालनी भएको दिन हो फागुन १ गते । जहाँ गरिबहरूले उत्पीडकहरू, महिलाहरू, जनजाति, मधेसीहरू, दलित, मुस्लिमहरूले आफ्नो आवाज बुलन्द गरेको महान् दिन हो ।’