काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको औचित्य पुष्टि गर्न स्थानीय तहहरूले आधारभूत रूपमै राम्रो काम गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । संघीयता र संघीय संरचनाविरुद्ध प्रश्न उठाउन खोजिएको भन्दै प्रधानमन्त्री दाहालले त्यसलाई परास्त गर्नका लागि संविधानले परिकल्पना गरेअनुसार स्थानीय तहले राम्रा काम गर्नुपर्ने बताउनुभएको हो ।
कविता ढुंगानाले लेखेको ‘स्थानीय सरकारः अपेक्षा र अवस्था’ पुस्तकको शनिबार विमोचन गरेपछि प्रधानमन्त्री दाहालले संघीयता कार्यान्वयनका लागि कानुन निर्माण हुन नसक्दा समस्या आएको पनि स्वीकार गर्नुभएको थियो । उहाँले कानुन निर्माणमा अवरोध पुर्याएर संघीय व्यवस्थामाथि उठेका प्रश्नहरूलाई बढावा दिएको आशंका पनि गर्नुभयो ।
प्रधानमन्त्री दाहालले मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएपछि जनता अधिकार सम्पन्न भएको र त्यसले जनताको अवस्था फेरिएको पनि उल्लेख गर्नुभयो । ‘गणतन्त्र, संघीयता, लोकतन्त्र आएपछि अधिकारसम्पन्न भयौँ, हाम्रो अवस्था पनि फेरियो । हाम्रो दैनिक जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन भएको छ भन्ने अनुभूत नभएसम्म यो व्यवस्थाको औचित्य सिद्धान्तले मात्रै पुष्टि गरेर हुँदैन,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘स्थानीय तहमा आधारभूत रूपले राम्रो काम हुँदा नै संविधान संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको औचित्य पुष्टि हुने हो ।’
प्रधानमन्त्री दाहालले विभिन्न कोणबाट संघीयता, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि नै प्रश्न उठाउने जमर्को भइरहेको बताउनुभयो । संविधान बनाएर सिंहदरबारको अधिकार जनताको घरदैलोमा र घर गाउँमा भने पनि सरकारसँगै भ्रष्टाचार बेथिति, विकृति पनि सँगै गएको आरोप लाग्ने गरेको भन्दै उनले त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
संविधानले स्थानीय तहलाई अधिकार दिने व्यवस्था गरेको तर त्यसको कार्यान्वयनका लागि कानुन नबनेको दाहालको भनाइ थियो । ‘स्थानीय र प्रदेश सरकारको परिकल्पना गर्दा सोचेको सपना जनतालाई अधिकार सम्पन्न तुल्याउने हो । हामीले स्थानीय तहलाई दिने भनेर जे सोचेका थियौँ, अधिकार त्यो जस्ताको त्यस्तै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । मान्छेहरूले अहिले सिंहदरबारको भ्रष्टाचार गाउँ गाउँमा पनि भन्ने गरेका छन् । भ्रष्टाचार बेथिति, विकृति, जो सिंहदरबारमा हुन्थ्यो, गाउँमा हुँदैन थियो, अहिले सरकार बनाउँदा त्यो पनि गयो भन्नेछ,’ उहाँले भन्नुभयोे, ‘हामीले अझै पनि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई राम्रोसँग कार्यान्वयन गर्ने र त्यसको प्रतिफल जनताले भोग्ने, संघीयता आएपछि, गणतन्त्र आएपछि अधिकार सम्पन्न भयौँ, अवस्था पनि फेरियो भन्ने तहसम्म नजाँदा यसको औचित्य सिद्धान्तबाट पुष्टि गरेर हुँदैन ।’ स्थानीय र प्रदेश संरचनाको स्थापना जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउने रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो । उनले विगतमा सीमित व्यक्तिको हातमा सत्ता रहेकोमा संघीयतामार्फत सर्वसाधारण र जनताको निगरानीमा राज्यसत्ता र अधिकार पुर्याउन खोजिएको बताउनुभयो ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच