संघीय सरकारको मारमा प्रदेश

काठमाडौं । संविधान जारी भएको आठ वर्ष बितिसक्दा पनि संघीय सरकारले संघीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी आवश्यक कानुन बनाउन नसक्दा प्रदेशहरू मारमा परेका छन् । संघीय सरकारले कानुन नै नबनाउँदा संविधानप्रदत्त अधिकार प्रयोगबाटै वञ्चित भएका प्रदेश सरकारहरूको गुनासो संघले नै बेवास्ता गरेको छ । तर, संघले गरेको बेवास्ताप्रति असन्तुष्ट बनेका प्रदेश सरकारले भने संघसँगको विवाद छिनोफानो गर्न भेला गर्न लागेका छन् ।

संघीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा संघ सरकारसँग छिनोफानो गर्न भन्दै हेटौँडामा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूको बैठक हुने भएको छ । आउँदो पुस १३ गते बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौँडामा मुख्यमन्त्रीहरूको बैठक हुने भएको हो । गत असार १५ र १६ गते पोखरामा भएको मुख्यमन्त्रीहरूको अन्तरप्रदेश बैठक र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को अध्यक्षतामा बसेको राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बैठकमा भएका निर्णय कार्यान्वयनको समय गुज्रिन लाग्दा पनि संघले तदारुकता नदेखाएको गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले बताउनुभयो ।

संघीयता कार्यान्वयनका जटिलता फुकाउने भन्दै पोखरामा मुख्यमन्त्री पाण्डेको नेतृत्वमा भएको समन्वय परिषद्को बैठकले मुख्य ६ वटा निर्णय गरेको थियो । विभिन्न समिति गठन गर्दै ६ महिनाभित्र संघीयताको गाँठो फुकाउने बैठकको निर्णय थियो । ६ महिनाको समयसीमा पुस १५ गते सकिँदै छ । त्यसको दुई दिन अगाडि नै हेटौँडामा बैठक राखेर छिनोफानो गर्न लागेको गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले बताउनुभयो । ‘६ महिना पुग्दै गर्दा निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने तहमा त्यति तदारुकताका साथ काम अघि बढिरहेको अवस्था हामीले बुझ्न सकेनौँ,’ मुख्यमन्त्री पाण्डेले भन्नुभयो, ‘त्यसैले यही १३ गते हेटौँडामा मुख्यमन्त्रीहरूको भेला राखेका छौँ ।’

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय बागमतीका सचिव निश्चलराज पाण्डेले पनि मुख्यमन्त्रीहरूको बैठकको तयारी भइसकेको जानकारी दिनुभएको छ । संघ सरकारसँग संघीयता कार्यान्वयनका बारेमा छिनोफानो गर्ने मनस्थितिमा पुगेरै बैठक राखिएको उहाँको भनाइ छ । प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा बोल्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले अब यसरी नै अगाडि बढ्न नसकिने बताउनुभएको हो ।

ज्ञापनपत्र बुझाउँदा पनि भएन समाधान
त्यसो त प्रहरी समायोजनको माग गर्दै गत मंसिर १२ गते सातै प्रदेशका गृहमन्त्रीहरूले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । मुलुकमा प्रदेश सरकारहरू बनेको ६ वर्ष भइसक्दा पनि प्रदेशको आफ्नै प्रहरी नहुँदा कार्यसम्पादनमा असर परेको भन्दै प्रदेशका गृहमन्त्रीहरू संघीय सरकारसँग असन्तुष्ट रहँदै आएका छन् । प्रदेशले प्रहरी ऐन बनाइसके पनि संघीय सरकारले संघीय प्रहरी ऐन नबनाएका कारण प्रदेशले बनाएका कानुन लागू हुन नसकेको उनीहरूको गुनासो छ । सो अवसरमा गृहमन्त्री श्रेष्ठले सरकार संघीयतालाई बलियो बनाउन आवश्यक ऐन निर्माण, संशोधन र कार्यविधि तय गर्न लागिरहेको बताउनुभएको थियो । साथै उहाँले प्रहरी समायोजन प्रक्रियालाई प्राथमिकतामा टुंग्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो ।

तर, यता संघीय सरकारले संविधानप्रदत्त अधिकार पनि हस्तान्तरण गर्न नचाहेको प्रदेशहरूले आरोप लगाउँदै आएका छन् । संघमा जुन दलको सरकार छ, प्रदेशमा पनि तिनै दलका मन्त्री मुख्यमन्त्री छन् । तर, पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि जस्ता कार्यालयहरू प्रदेश सरकारहरूमा हस्तान्तरण हुन सकेका छैनन् । त्यसैगरी, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत र वित्त आयोगमा प्रदेश सरकारहरूले समन्वयकारी भूमिका खोजेका छन् । रोयल्टी र राजस्व उठाउने विषयमा पनि संघ र प्रदेशबीच विवाद देखिँदै आएको छ ।

मुख्यमन्त्री यादवको टोली भेटले पनि पाएन सार्थकता
त्यसो त यसअघि नै मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव नेतृत्वको टोलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग भेट गरेको थियो । त्यसक्रममा मधेश प्रदेश सरकारको टोलीले संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिमका संघीय कानुनहरू छिटो निर्माण गर्न प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । उहाँहरूले एक महिनाभित्र निजामती सेवा ऐन र प्रदेश प्रहरी समायोजन गरिसक्न संघीय सरकारलाई अल्टिमेटम दिएकोमा सो अवधि पूरा हुँदासमेत कानुन नबनेपछि आफूहरू संघर्षमा जाने चेतावनी दिनुभएको थियो ।

जवाफमा प्रधानमन्त्रीले आफू र आफ्नो पार्टी माओवादी केन्द्र नै संघीयताको जन्मदाता भएको स्पष्ट पार्दै संघीय कानुनहरू निर्माणमा सरकार गम्भीरतापूर्वक लागिरहेको बताउनुभएको थियो । प्रधानमन्त्री दाहालले संघीयतासम्बन्धी विधेयकहरू सरकारले अगाडि बढाएको जानकारी दिँदै अन्तिम फैसला संसद्ले गर्ने भएकाले अहिले संघर्षका कार्यक्रम थाँती राख्न आग्रह गर्नुभएको थियो ।

संघीय सरकारविरुद्ध प्रदेशका रिट सर्वोच्चमा
त्यसो त संघीय सरकारविरुद्ध प्रदेशहरूले अधिकार प्रत्यायोजनका विषयमा विभिन्न रिट दर्ता गराएका छन् । संघीय सरकारविरुद्ध बागमती प्रदेश सरकारले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइका लागि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा पेसी तोकिँदै आएको छ । गत कात्तिक १२ गते बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप भएको भन्दै संघीय सरकारविरुद्ध रिट निवेदन दायर गरेको हो । सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात (व्यवस्थापन) प्राधिकरण ऐन, २०७९ का प्रावधान संघीयताविरुद्ध रहेको बागमती सरकारको दाबी छ ।

प्रदेश सरकारका तर्फबाट श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्री लक्ष्मण लम्सालले दायर गरेको रिट निवेदनमा नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संघीय संसद् सचिवालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, संघीय राजधानी शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण, संघीय राजधानी शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

रिट निवेदनमा संघीय संसद्बाट जारी गरिएको शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात (व्यवस्थापन) प्राधिकरण ऐन, २०७९ को नाममा रहेको व्यवस्थापन भन्ने शब्द, प्रस्तावनामा रहेको शहरी क्षेत्रमा सार्वजनिक यातायात सेवालाई सहज, पहुँचयोग्य, यात्रुमैत्री, विश्वसनीय लागतप्रभावी र सुरक्षित बनाई व्यवस्थापन, विकास तथा विस्तार गर्ने भन्ने विषय संविधानसँग बाझिएको दाबी गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्र यातायातसम्बन्धी व्यवस्थापनको संविधानप्रदत्त अधिकार पाएकोमा काठमाडौं उपत्यकाको तीन जिल्लालाई बागमती प्रदेशबाट झिकी अलग गर्न खोजेपछि बागमती प्रदेश सरकार सर्वोच्च अदालत पुगेको हो ।