अदालतको परमादेशबाट कमब्याक गर्नुभएका मुख्यमन्त्री कार्की पुनः तीस दिनमै सत्ताविहीन

काठमाडौं । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले पदबाट राजीनामा दिनुभएको छ । प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत पाउन नसक्ने निश्चित भएपछि मुख्यमन्त्री कार्कीले शनिबार प्रदेशसभा बैठकमा सम्बोधन गर्दै पदबाट राजीनामा दिनुभएको हो । कार्कीले राजीनामा दिएसँगै नेकपा एमाले प्रदेश सरकारको नेतृत्वबाट बाहिरिएको छ । सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट गत भदौ २२ गते कमब्याक हुनुभएका कोशी प्रदेश एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्की पुनः ३० दिनपछि सत्ताविहीन हुन पुग्नुभएको हो । यसअघि कोशी प्रदेश सरकारको चौथो मुख्यमन्त्रीको रूपमा २०७९ पुस २४ गते पहिलोपटक मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएका कार्की १७४ दिनमा सत्ताच्यूत हुनुभएको थियो । गत असार १५ गते प्रदेशसभा बैठकमा कार्कीले राखेको विश्वासको मतको प्रस्तावको पक्षमा ४६ मात्रै पुगेको थियो । जसमा एमालेका ४० र राप्रपाका ६ जना सांसदले विश्वासको मतको पक्षमा मतदान गरे पनि पदमुक्त बन्नुभएको थियो । मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत लिने दिन शनिबार विपक्षी गठबन्धनले विपक्षमा मतदान गर्ने घोषणा गर्नुभएको थियो । यसपटक ६ जना सांसद भएको राप्रपाले पनि साथ नदिँदा प्रदेशमा एमाले एक्लिएको हो । एमाले नेताहरूका अनुसार संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार नियुक्त मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत नपाए उपधारा ५ अनुसार नेतृत्वमा दाबी गर्न नपाउने भन्ने कानुन व्यवसायीको सुझाव आएपछि कार्कीले राजीनामा दिनुभएको हो । सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि अल्पमतको सरकारको नेतृत्व गरिरहनुभएका मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत लिने समयसीमा शनिबारसम्मको थियो ।

२०७९ मंसिर ४ मा सम्पन्न प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा चुनावपछि पुस १७ मा प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको पहिलो बैठक बसेको थियो । पुस २४ मा एमाले, माओवादी, राप्रपा र जसपासहितको सहभागितामा हिक्मत कार्की नेतृत्वमा पहिलो सरकार बनेको थियो । राष्ट्रपति चुनावमा केन्द्रमा गठबन्धन फेरिएपछि एमाले नेतृत्वको सरकार असार १५ मा ढलेको थियो । त्यसपछि कांग्रेस, माओवादी एकीकृत समाजवादी र जसपाको समर्थनमा कांग्रेस नेता उद्धव थापा असार २१ मा मुख्यमन्त्री बन्नुभयो । उहाँले सभामुखको समेत हस्ताक्षर प्रयोग गरेपछि एमाले सर्वोच्च अदालत पुग्यो । सर्वोच्चले सभामुखले सरकारलाई समर्थन गर्न नमिल्ने ठहर गरेर साउन ११ मा थापाको नियुक्ति बदर गरिदियो । तर, फेरि पनि संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नु भन्ने अदालतको निर्देशनअनुसार थापा साउन १६ मा पुनः मुख्यमन्त्री बन्नुभयो । थापा सरकारको नेतृत्वमा फर्किएपछि भदौ ४ मा विश्वासको मत लिने तयारीमा लाग्नुभयो । उहाँले विश्वासको मत लिने तयारी थालेपछि प्रदेशमा अनेकौँ राजनीतिक तिक्डम सुरु भयो । सभामुखविहीन प्रदेशसभामा उपसभामुख सृजना दनुवार अचानक बिरामी पर्नुभयो । एमाले र राप्रपाका आठजना ज्येष्ठ सदस्यले पनि एकैपटक बिदा लिए । त्यसपछि प्रदेशसभाको अध्यक्षता कांग्रेस सांसद इस्राइल मन्सुरीले गर्नुभयो । मन्सुरीले मत दिँदा मात्रै थापाको पक्षमा बहुमत पुग्ने अवस्था थियो । त्यसैले मन्सुरीले मुख्यमन्त्रीलाई मत दिनुभयो । विश्वासको मत असंवैधानिक रहेको र अब १६८ को उपधारा ३ अनुसार सरकार बनाउन परमादेश माग्दै एमाले भदौ ६ मा फेरि सर्वोच्च अदालत पुग्यो । सर्वोच्च अदालतले थापाले लिएको विश्वासको मत संविधानसम्मत नभएको ठहर गर्दै संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार नयाँ सरकार बनाउन भदौ २१ मा परमादेश दिएको थियो । लगत्तै भदौ २२ मा एमाले कोशी संसदीय दलका नेता कार्की दोस्रोपटक मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो । कोशी प्रदेशको पहिलो प्रदेशसभाबाट तीनजना मुख्यमन्त्री बनेका थिए । पहिलोपटक एमालेका शेरधन राई, दोस्रोपटक एमालेकै भीम आचार्य र तेस्रोपटक नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का राजेन्द्र राई मुख्यमन्त्री बन्नुभएको थियो ।

‘जनचाहनाविपरीत मध्यावधि निर्वाचनमा जानुपर्ने परिस्थिति बन्यो’
कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले सबै राजनीतिक दलसँग सहकार्यका लागि राजीनामा गरेको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ । मुख्यमन्त्री कार्कीले राजनीतिक दलहरू मिलेर गएनन् भने मध्यावधि अवश्यम्भावी रहेको बताउनुभयो । आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक कुनै पनि अवस्थाले कोशी प्रदेशसभाको मध्यावधि निर्वाचनको माग नगरिरहेको जिकिर गर्दै कार्कीले भन्नुभयो, ‘कुनै पनि राजनीतिक दललाई बहुमत प्राप्त छैन । राजनीतिक दलहरूबीचको सहकार्यबिना यस प्रदेशको राजनीतिक निकास निक्लिन सक्दैन । हामीले आफ्ना आग्रहमा मात्रै बल गर्दै गयौँ भने केही महिनाभित्र मध्यावधि निर्वाचनमा जानुपर्छ । यो मध्यावधि निर्वाचन जनताको माग होइन, जनताको चासोको विषय होइन ।’

उपधारा ५ को गृहकार्यमा दलहरू
मुख्यमन्त्री कार्कीले राजीनामा दिएसँगै अब संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार प्रदेशसभाका कुनै सदस्यको नेतृत्वमा सरकार गठनको बाटो खुलेको छ । योसँगै प्रदेशसभा गठनको १० महिनाभित्रै कोशीमा सरकार निर्माणको सबै संवैधानिक प्रावधान प्रयोग हुनेछ । कुनै पनि दलको बहुमत संख्या नहुनु, राष्ट्रपति चुनावसँगै गठबन्धनमा आएको फेरबदल अनि त्यो बद्लावले पनि सरकार बनाउन पुग्दो संख्या नहुँदा कोशीमा हालसम्म चारपटक सरकार परिवर्तन भइसकेको छ । दश महिना पूरा हुँदा नहुँदै प्रदेशसभाको चौथो अधिवेशनसमेत चलिरहेको प्रदेशमा अब बन्ने सरकार पाँचौँ हुनेछ । धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार सरकार गठन हुन सकेन वा यस उपधाराअनुसार नियुक्त हुने मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत पाएन भने प्रदेशसभा स्वतः विघटन हुनेछ र मध्यावधि निर्वाचन हुनेछ । अहिलेको प्रदेशसभामा रहेका ९३ सदस्यीय सांसदमध्ये बहुमतका लागि ४७ सदस्य चाहिन्छ । कोशी प्रदेशमा एमालेको उपसभामुखसहित ४०, कांग्रेसको २९, माओवादी केन्द्रको १३, राप्रपाको ६, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को चार र जनता समाजवादी पार्टीको एक सांसद छन् । एमाले नेतृत्वमा बन्ने सरकारसँग भन्दा गठबन्धनसँग एकमत बढी छ । उपधारा (५) अनुसार सरकार गठन गर्दा ४७ सांसदको हस्ताक्षर पु¥याउन गठबन्धनलाई सहज छ । एमालेले पनि उपधारा ५ अनुसार सरकारको नेतृत्वमा एमालेले पनि दाबी गर्ने बताएको छ । कांग्रेस नेतृत्वको प्रतिपक्षी गठबन्धन पनि उपधारा ५ अनुसार सरकार गठनको गृहकार्यमा जुटेको छ । नेपाली कांग्रेस कोशी प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक भूपेन्द्र राईले भन्नुभयो, ‘अब कांग्रेसको नेतृत्वमा बन्नुपर्छ भन्ने हाम्रो स्वाभाविक दाबी हो । गठबन्धन दलका सहयात्री दलको दाबी पनि त्यतिकै छ, उहाँहरूको पनि दाबी भएका कारण गठबन्धन दलका शीर्ष नेताले टुंगो लगाउने कुरा नै अन्तिम हो ।’ सरकारको नेतृत्व गर्न नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापा र इतर समूहका नेता केदार कार्की दाबेदार छन् । गठबन्धनको सहयात्री दल नेकपा माओवादी केन्द्रले आफ्नो दलको नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोलाई अघि सारेको छ । नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी आङ्बोलाई नै अघि सार्नुपर्ने पक्षमा छ । यसअघि दुईपटक कांग्रेसले नेतृत्व गरेका कारण योपटक आफूले पाउनुपर्ने माओवादीको अडान छ । आफ्नो दलले नेतृत्व गर्ने अवसर पाए राप्रपालाई पनि समेट्ने माओवादीका नेताहरूको दाबी छ । राप्रपा संसदीय दलका नेता भक्ति सिटौला भने अहिले नै कुनै निर्णय नगरेको बताउनुभयो । गठबन्धन दल माओवादी केन्द्र कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्र आङ्बोले भन्नुभयो, ‘अब गठबन्धनकै नेतृत्वमा बहुमत जुटाउन सक्ने सम्भावना मध्यनजर गरेर नयाँ सरकारको तयारी थाल्नेछौँ । केन्द्रमा पनि छलफल गरेर कसको नेतृत्वमा सरकार बनाउने भन्ने टुंगोमा पुग्नेछौँ ।’

प्रधानमन्त्री दाहाल र एमाले अध्यक्ष ओलीबीच भेटवार्ता
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच भेटवार्ता भएको छ । शनिबार बिहान सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र अध्यक्ष ओलीबीच भेटवार्ता भएको थियो । भेटमा पछिल्लो समसामयिक राजनीतिका बारेमा छलफल भएको बताइएको छ । दुई नेताबीच संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकलगायत समसामयिक राजनीतिका बारेमा छलफल भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।

नयाँ सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुखद्वारा आहृवान
कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले राजीनामा दिएसँगै प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले नयाँ सरकार गठनका लागि छ दिनको समय दिएर सरकार गठनको आहृवान गर्नुभएको छ । संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) अनुसार नयाँ सरकार गठनको लागि आहृवान गर्दै प्रदेश प्रमुख खापुङले उक्त समय दिनुभएको हो ।

प्रदेश प्रमुखले दिएको समयसीमाभित्र उपधारा (५) अनुसार सरकार गठन गर्न नसके प्रदेशसभा विघटन हुनेछ । ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमत सदस्य (४७) सांसदको समर्थन लिएर जाने कुनै पनि सांसद मुख्यमन्त्री हुने संविधानमा व्यवस्था छ । नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जसपा आबद्ध गठबन्धन दलहरूले राप्रपासमेतसँग सहमति गरेर नयाँ सरकार निर्माणको कसरत गरिरहेका छन् । यद्यपि मुख्यमन्त्री कुन दललाई हुने र को हुने भन्ने विषयमा भने ती दलहरू अनिर्णीत छन् ।