संघीय संसद् : मूल्यवृद्धि नियन्त्रणदेखि इजरायल घटनासम्म सांसदको चासो

प्रतिनिधिसभाको बैठक आगामी कात्तिक १२ गते दिउँसो १ बजेसम्मका लागि स्थगित भएको छ । शुक्रबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले आउँदै गरेका चाडपर्वहरूको शुभकामना व्यक्त गर्दै कात्तिक १२ आइतबारसम्मका लागि बैठक स्थगित गरेको जानकारी गराउनुभएको हो ।

शुक्रबारको बैठकले विद्युत् विधेयक २०८० संसदीय समितिमा दफाबार छलफलका लागि सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ । यस्तै, विभिन्न कारणले १० भन्दा बढी बैठक अनुपस्थित हुने सांसदहरूको अनुपस्थितिको सूचना पनि स्वीकृत भएको छ ।
थेरापीका लागि सांसद मनोरमा शेरचनको १६ बैठक अनुपस्थितिको सूचना र गृहजिल्ला भ्रमणका कारण सांसद दयालबहादुर शाहीको ११ बैठक अनुपस्थितिको सूचनालाई पनि सदनले स्वीकृत गरेको थियो । बैठकमा सांसदहरूले इजरायल घटनादेखि मूल्यवृद्धि नियन्त्रणका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

कांग्रेस नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकार बनाऔँ : गौतम
नेपाली कांग्रेसका सांसद सञ्जयकुमार गौतमले पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले अपेक्षित काम गर्न नसकेको आरोप लगाउँदै कांग्रेसको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकार बनाउन माग गर्नुभएको छ । शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘सुकुम्बासीको समस्या समाधान नगर्ने, विकासको काम नगर्ने, महँगी नियन्त्रण नगर्ने, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना ध्वस्त पारिराख्ने र खालि सत्ताको लुछाचुँडीमा रहने हो भने।’

प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको विकल्प आवश्यक रहेको बताउँदै कांग्रेस सांसद गौतमले भन्नुभयो, ‘यही गति र यही मतिमा चल्ने हो भने यस (सरकार)ले राम्रो परिणाम ल्याउँदैन । नेपाली जनताका अगाडि धेरै विकल्प छैन । यस्तै हो भने नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकार निर्माण गरौँ समयमै ।’

कांग्रेस संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल भएका उल्लेख गर्दै उहाँले संविधानको रक्षाका लागिसमेत राष्ट्रिय सरकार आवश्यक रहेको जिकिर गर्नुभयो । ‘कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो दल हो । सबै मिलेर एकपल्ट राष्ट्रिय सरकार बनाऔँ । होइन भने क्रान्ति र परिवर्तन सबै सिद्धिएर जान्छन् । त्यसले कहाँ पु¥याउँछ थाहा छैन’ उहाँले भन्नुभयो । राष्ट्रिय सरकार बनाएर संविधानमा आवश्यक संशोधन गर्ने, निर्वाचन प्रणाली र संघीयता कार्यान्वयनको सवालमा सोच्न आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो । ‘होइन भने दुर्घटनालाई कसैले रोक्न सक्दैन, यो संकेत देखिइसक्यो’ उहाँले चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । सांसद गौतमले वर्तमान गठबन्धन सरकारले स्थिरता, समृद्धि दिएर आम नागरिकको निराशालाई चिरोस् भन्ने अपेक्षा गरे पनि त्यसो हुन नसकेको जिकिर गर्नुभयो । उहाँले देशमा भ्रष्टाचार र अराजकता व्याप्त भएको बताउनुभयो । सांसद गौतमले देशमा विधिको शासन स्थापित गर्न नसकेर न्याय हराउँदै गइरहेको बताउनुभयो ।

राष्ट्रिय सरकार बनाउने मागको माओवादीद्वारा प्रतिवाद
नेपाली कांग्रेसका सांसद सञ्जयकुमार गौतमले गरेको राष्ट्रिय सरकार गठनको मागको माओवादी सांसदले प्रतिवाद गरेका थिए । शुक्रबार प्रतिनिधिसभामा विशेष समय लिएर गौतमले राष्ट्रिय सरकार गठनको माग गरेपछि माओवादी सांसदले प्रतिवाद गरेका हुन् । गौतमलगत्तै बोल्नुभएका माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले कांग्रेस नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकार बनाउने मागको प्रतिवाद गर्नुभएको थियो । कांग्रेस सांसद गौतमको भनाइको प्रतिवाद गर्दै माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक पाण्डेले सरकारको काम कारबाहीको बचाउ गर्नुभएको थियो । ‘सरकार सुशासन र सेवा प्रवाहमा दृढताका साथ अगाडि बढेको छ, यो अझ सशक्त बनोस्’, पाण्डेले भन्नुभयो ।

मुलुकको आर्थिक अवस्था सुधार हुन नसकेको कांग्रेस सांसद गौतमको भनाइप्रति लक्षित गर्दै माओवादी सांसद पाण्डेले भन्नुभयो, ‘देशको आर्थिक स्थिर अवस्थामा छ । यसलाई गतिशील बनाउनुपर्ने छ । उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने हुन्छ । प्राकृतिक स्रोतको उपयोग बढाउनुपर्छ ।’

सांसद पाण्डेले देशले एउटा गति लिइरहेको दाबी गर्दै भन्नुभयो, ‘संविधान हामीले जो बनाएका छौँ । यसलाई दृढताका साथ कार्यान्वयन गर्दै देशलाई अगाडि बढाउन आवश्यक छ ।’ संघीय संसद्ले समयमै कानुन बनाउन नसक्दा संघीयता कार्यान्वयनमा असर परिरहेको पाण्डेको भनाइ थियो ।

कर्मचारी र शिक्षकका समस्याबारे सरकार बेखबर : आचार्य
नेकपा एमालेका सांसद भीमप्रसाद आचार्यले स्थानीय तहको कर्मचारी र शिक्षकहरूका समस्याबारे सरकार बेखबर रहेको बताउनुभएको छ । शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको बैठकको शून्य समयमा बोल्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘स्थानीय तहका कर्मचारीहरूको समस्या आइरहेका छन् । सरकार बेखबर छ । बालविकासका शिक्षकहरू, राहत र अस्थायी शिक्षकहरूका समस्यामा सरकार बेखबर छ ।’ सांसद आचार्यले वीर अस्पतालबाट चिकित्सकहरूलाई अन्यायपूर्ण ढंगले निकालिएको बताउनुभयो । ‘वीर अस्पतालबाट अन्यायपूर्ण ढंगले डाक्टरहरूलाई निष्कासन गरिएको छ, यसबारे पनि सरकार बेखबर छ,’ उहाँको भनाइ थियो । सांसद आचार्यले बजारमा कालोबजारी भइरहँदा पनि सरकार बेखबर बनेको जिकिर गर्नुभयो ।

जोशीको उद्धारमा सरकारले ढिलाइ गरेको एमालेको आरोप
नेकपा एमालेले इजरायलमा सम्पर्कविहीन रहनुभएका विपीन जोशीको उद्धार गर्न माग गरेको छ । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले सरकारले ढिलाइ गरेको आरोप लगाउँदै छिटो उद्धार गर्न माग गर्नुभएको हो । उहाँले भन्नुभयो, ‘विपीन जोशी सम्पर्कविहीन हुनुहुन्छ । उहाँका त्यहाँको साथीहरूले भनेअनुसार उहाँलाई बन्धक बनाइएको हुनसक्छ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय समाचार माध्यममा पनि आइरहेका छन् । आज उहाँको अवस्थामा अज्ञात छ । उहाँको उद्धारको लागि कुनै पनि विलम्ब गर्नुहुने अवस्था छैन । तत्काल उद्धारका लागि सरकारले कूटनीतिक संवाद गरेर पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । सरकार गैर संवेदनशील बनेको छ । ढिलाइ गरिरहेको छ ।’

अस्पताल र क्याम्पसको अवस्था अत्यन्तै गम्भीर : झा
सांसद रञ्जुकुमारी झाले गजेन्द्रनारायण सिंह अञ्चल अस्पतालको अवस्था र महेन्द्र विन्देश्वरी बहुमुखी क्याम्पसको अवस्था अत्यन्तै गम्भीर अवस्थामा रहेको बताउनुभएको छ । शुक्रबार प्रतिनिधिसभा बैठकको शून्य समयमा बोल्दै ती निकायमा आर्थिक अनुशासन नभएको, गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य दिने काम नभएको बताउँदै उहाँले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो । उहाँले दशैँ तिहारको बेलामा बजार अनुगमन गर्न र खाद्यवस्तु सर्वसुलभ बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षणसमेत गराउनुभएको थियो । साथै इजरायलबाट विद्यार्थीहरूलाई उद्धार गरी ल्याएकोमा सरकारलाई धन्यवाद दिनुभएको थियो ।

यस्तै, प्रतिनिधिसभा सदस्य विमला सुवेदीले खाद्यान्नमा भएको मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । शुक्रबारको प्रतिनिधिसभा बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सुवेदीले चाडपर्वको समयमा अत्यधिक रूपमा खाद्यान्नको मूल्यवृद्धि भएको यसको नियन्त्रण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो । उहाँले प्रभावकारी बजार अनुगमन गर्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो । उहाँले हवाई यातायात र स्थल यातायातमा ठगी हुनसक्ने भन्दै यात्रुको सहज यात्राका लागि ध्यान दिन पनि सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो ।

राष्ट्रियसभाबाट अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकार कार्यान्वयनसम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव पारित
राष्ट्रियसभाबाट अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकार कार्यान्वयनसम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव पारित भएको छ । राष्ट्रियसभाको शुक्रबारको बैठकमा सांंसद प्रकाश पन्थले प्रस्तुत गर्नुभएको सो संकल्प प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएको हो । बैठकमा सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले सो प्रस्ताव निर्णयार्थ पेस गर्दै भन्नुभयो, ‘माननीय सदस्यहरू, अब म अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकार कार्यान्वयनसम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु । अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकार कार्यान्वयनसम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको घोषण गर्दछु ।’
नेपाली कांग्रेसका सांसद पन्थले प्रस्तुत गर्नुभएको सो संकल्प प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरूले अपांगता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार प्रवद्र्धन गर्ने काममा सरकार गम्भीर नभएको आरोप लगाएका थिए ।

अपांगता भएका व्यक्तिको विकासका लागि सरकार प्रतिबद्ध : प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अपांगता वा फरक क्षमता भएका व्यक्तिहरूको मानव अधिकारको रक्षा, सशक्तिकरण तथा विकासका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो । शुक्रबार राष्ट्रियसभा बैठकमा अपांगतासम्बन्धी संकल्प प्रस्तावमाथि छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अपांगता भएका वा फरक क्षमता भएका राष्ट्रसेवकलाई कानुनी रूपमै विशेष संरक्षण गरिने भन्दै उनीहरूको मानव अधिकारको रक्षा, सशक्तिकरण तथा विकासका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो ।

सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुशासन कायम राख्दै सेवाप्रदायक सबै निकायहरूमा अपांगमैत्री प्रविधि, पूर्वाधार र व्यवहारको प्रत्याभूतिमार्फत सामाजिक न्याय कायम गर्ने दिशामा पनि सरकार प्रतिबद्ध रहेको उहाँको भनाइ थियो ।
त्यस्तै, उहाँले अपांगता वा फरक क्षमता भएका व्यक्तिहरूका लागि राष्ट्रिय खेलुकद परिषद्मार्फत पारा र विशेष खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गरिँदै आएकामा चालु आर्थिक वर्षमा पारा तथा विशेष खेलकुद प्रतियोगिता आयोजनाका लागि ५० लाख बजेट विनियोजन भएको बताउनुभयो । उहाँले पारा ओलम्पिक कमिटीको सिफारिसबमोजिम अपांगता वा फरक क्षमता भएका व्यक्तिलाई राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को सदस्यमा मनोनयन गरिने बताउनुभयो । अपांगता भएका व्यक्तिहरूको हक अधिकार प्रचलनमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट विभिन्न मितिमा भएका आदेशहरूको कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

अपांगता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा सांसदहरूको जोड
राष्ट्रियसभाका सांसदहरूले अपांगता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार कार्यान्वयन गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । राष्ट्रियसभाको शुक्रबारको बैठकमा अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकार कार्यान्वयनसम्बन्धी संकल्प प्रस्तावमाथि छलफल गर्दै सांसदहरूले अपांगता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार कार्यान्वयन गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
उनीहरूले अपांगता भएका व्यक्तिहरूले संविधानप्रदत्त अधिकारसमेत नपाएको भन्दै उनीहरूले पाउनुपर्ने सबै अधिकारहरूको सुनिश्चित गर्न माग गरेका थिए । बैठकमा बोल्दै सांसद शारदादेवी भट्टले अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई छुट्टै बजेट छुट्टयाउनुपर्ने बताउनुभएको थियो । उहाँले उनीहरूले पाएका सेवा, सुविधाहरूको कटौती गर्नु नहुने बताउनुभयो ।
यस्तै, सांसद सिंगबहादुर विश्वकर्माले अपांगता भएका व्यक्तिहरूको लालनपालन पोषणको ग्यारेण्टी राज्यले गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले उनीहरूलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन राज्य दिनप्रतिदिन चुक्दै गइरहेकाले राज्यप्रति निराश भइरहेको धारणा राख्नुभयो ।

सांसद तुलप्रसाद विश्वकर्माले अपांगता भएका व्यक्तिहरूको हक, हितका लागि बनेका कानुनहरू कार्यान्वयन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो ।

यस्तै, सांसद भगवती न्यौपानेले अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई सीपमूलक तालिम र व्यावसायिक तालिमहरू दिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले उनीहरूलाई सीप सिकाएर आयआर्जन गर्नसक्ने बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।

सांसद खिमलाल देवकोटाले संघीयताको सवलीकरण भएमा मात्र अपांगता भएका लगायतका समाजका सबै वर्ग र समुदायको अधिकार सुनिश्चित हुने भएकाले संघीयताको सबलीकरण गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

सांसद रमेशजंग रायमाझीले सरकारले कानुन र सन्धि, सम्झौताहरूलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । सरकारले कानुन कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ भनी हेर्नुपर्ने पनि उहाँले बताउनुभयो ।

सांसद वामदेव गौतमले अपांगता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार कार्यान्वयन गर्न सरकारले कानुन, नियमावलीमा संशोधन गरेर सबै विषय समावेश गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले आवश्यक परेमा संविधान संशोधन गर्न पनि तयार हुनुपर्ने बताउनु भयो ।
त्यस्तै, सांसद विमला राई पौड्यालले सबै खालका संरचनाहरू अपांगतामैत्री बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । अपांगता भएका व्यक्तिहरू घरमा बस्ने वातावरण नभए ‘केयर होम’ पनि आवश्यक भएको उहाँको भनाइ थियो । अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई नीति निर्माण र निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई रोजगारीको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

राष्ट्रियसभा नियमावली संशोधनका लागि मस्यौदा समिति गठन
राष्ट्रियसभाले राष्ट्रियसभा नियमावली २०७५ संशोधन गर्नका लागि मस्यौदा समिति गठन गरेको छ । शुक्रबार बसेको राष्ट्रियसभाको बैठकले राष्ट्रियसभा नियमावली २०७५ संशोधन गर्नका लागि १२ सदस्यीय मस्यौदा समिति गठन गरेको हो । समिति सदस्यहरूमा अनिता देवकोटा, खिमलाल देवकोटा, जितेन्द्रनारायण देव, तुलप्रसाद विश्वकर्मा र दिलकुमारी रावल थापा पार्वती रहनुभएको छ । त्यसैगरी, भैरवसुन्दर श्रेष्ठ, मदनकुमारी शाह गरिमा, महेशकुमार महरा र मोहम्मद खालिद, डा. विमला राई पौड्याल, शेखरकुमार सिंह र सुरेशकुमार आलेमगर पनि मस्यौदा समितिको सदस्य हुनुहुन्छ । मस्यौदा समितिले राष्ट्रियसभा र समितिमा सुव्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न राष्ट्रियसभा नियमावली २०७५ मा रहेका सभा तथा समिति सञ्चालनका सन्दर्भमा देखापरेको कठिनाइहरू पहिचान गरी नियमावलीमा संशोधन मस्यौदा तयार गरी सभामा पेस जनाइएको छ । समितिले सदस्यमध्येबाट एकजना सभापति चयन गर्ने तथा समिति आफैँले कार्यविधि बनाउने बताइएको छ । सो मस्यौदा समितिलाई पुस १४ गते सम्मको कार्यावधि दिइएको छ । बैठकमा राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिकी सभापति दिलकुमारी रावल थापा पार्वतीले राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको वार्षिक प्रतिवेदन २०७९/८० पेस गर्नुभएको थियो ।