कुशल व्यवस्थापकीय गुण राज्य सञ्चालनको मेरुदण्ड

प्रधानमन्त्री र मन्त्री वास्तवमा राज्य सञ्चालनका वैधता प्राप्त शक्ति हुन् । मेरुदण्ड पनि हुन् । शरीर सञ्चालनमा मेरुदण्डको के भूमिका हुन्छ राज्य सञ्चालनमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको त्यस्तै भूमिका हुन्छ । उनीहरूबाटै राज्य सञ्चालनका सबै अंगहरूको परिचालन हुने भएकाले आफ्ना मातहतका निकायलाई कति सक्रिय बनाउन सक्छन् त्यसकै अनुपातमा जनताले सेवा पाउँछन् । उनीहरूको सक्रियता र कुशलताको प्रतिफल नै सुशासन, विकास र समृद्धि हो । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूका काम के हुन् ? के के होइन ? त्यो ज्ञानमा नै उनीहरूको कार्यकुशलता र सफलता निर्भर गर्छ । सम्बन्धित विषयमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई समयसापेक्ष प्रशिक्षणको व्यवस्था नहुनु अक्षमता हो ।

योग्यता, अनुभव दुवै नहुनेहरूबाट देश र जनताले विकासको, समृद्धिको, सुशासनको अपेक्षा राख्नु भनेको मरुभूमिमा कुवाको कल्पना गर्नु जस्तै हो । कुवाको कल्पनाले के तीर्खा मेटिन्छ ? कदापि मेटिँदैन ? विकास, समृद्धि र सुशासनको भोक पालेर नेपाली जनता बसेका छन् । यो प्रतीक्षा कहिलसम्म ? यो प्रश्न सधैं अनुत्तरित हँुदै गर्दा नै राणाहरू ढले । पञ्चायत ढल्यो । अब सुशासन, विकास, समृद्धिका लागि नेपाली जनताले कति प्रतीक्षा गर्ने ? अब प्रतीक्षाको घडी समाप्त भएको घोषणा गर्न जनतालाई बाध्य नबनाउ । जनताको असन्तुष्टिले तिम्रो पद र व्यवस्था दुवै खुर्मुरिन्छ । समयमै सुध्रेनौ भने सक्किन्छौ ।

व्यवस्थापकीय ज्ञान र क्षमता नहुनेहरू प्रधानमन्त्री, मन्त्री हुँदा देशको अवस्था लथालिंग, भताभुंग भयो । जिम्मेवारीमा रहने सबै आफ्नो र आफ्नाको व्यवस्थामा जुटे । एकआध अपवाद नहुनु हाम्रो दुर्भाग्य हो । विभिन्न तरिकाले ढुकुटीमा धावा बोल्न पार्टीबीच र नेताहरूबीच अनयास गोप्य गठबन्धन हुन्छ । राजनीतिक स्थिरताका नाममा गठबन्धन जनतालाई ठग्ने रणनीति बन्यो । गठबन्धन राज्य दोहन गर्ने, सत्ता कब्जा गर्ने नीति हो । अब जनताले सबै बुझेकाले नेतृत्वसँग आजित छन् । जन असन्तुष्टि परालको आगो बनेको छ । मुस्लो निस्कनमात्रै बाँकी छ । जन असन्तोषको राँको जब बल्छ त्यसले नेता र व्यवस्थाको दिन सक्किन्छ । कुशासनका ठेकेदारहरू अब होसियार हुनुको विकल्प छैन ।

न्यूनतम् योग्यताको अभावका कारण विकास, समृद्धि र सुशासन आकाशको फल भयो । तर, नेतृत्व त्यसलाई स्वीकार गर्ने पक्षमा छैन । गल्तीलाई जसले स्वीकार्दैन त्यो कहिल्यै सच्चिँदैन । जो सच्चिँदैन अन्ततः सकिन्छ ।

जसले धेरै भ्रष्टाचार गरेको छ ऊ भ्रष्टाचार शून्यमा झार्छु भनेर निर्लज्ज भन्छ । सफेद झुटलाई सत्य ठान्ने भेडा कार्यकर्ताको सचेतनाको ऊर्जा मुर्झाएको छ । सचेतनाको ऊर्जा जहाँ मुर्झाउँछ त्यहाँ अन्याय, अत्याचार र लुटखसोट सामान्य हुन्छ । अन्ततः यस्ता क्रियाकलाप दुर्घटनाका कारण बन्छन् । अहिले नेपाल त्यही दुर्घटनाको संगीन मोडमा छ । राज्य सञ्चालनका जिम्मेवार आफ्नो र आफ्नाको उपलब्धिलाई राष्ट्रिय उपलब्धि ठान्दछन् । जिम्मेवारी जसले लिन्छ जिम्मेवारी बारे मसिनो ज्ञान, सीप हुनुपर्छ । तर, त्यो सीप र कुशलतालाई आफू मातहतकाबाट सम्पन्न गर्ने÷गराउने कला विशेषज्ञता जिम्मेवारीमा हुनेहरूको न्यूनतम् योग्यता हो ।

न्यूनतम् योग्यताको अभावका कारण विकास, समृद्धि र सुशासन आकाशको फल भयो । तर, नेतृत्व त्यसलाई स्वीकार गर्ने पक्षमा छैन । गल्तीलाई जसले स्वीकार्दैन त्यो कहिल्यै सच्चिँदैन । जो सच्चिँदैन अन्ततः सकिन्छ । हाम्रो अभाव, गरिबी र बेरोजगारीको कारण नेतृत्वको अक्षमता हो । ज्ञानको कमीलाई व्यावहारिक र सैद्धान्तिक पक्षबाट सिक्छु भन्ने इच्छाशक्ति भएको नेतृत्वविना विकास र समृद्धि कोरा कल्पना हुन्छ । नेपाली राजनीतिक नेतृत्व त्यही श्रेणीमा पर्छ । देशको कायापलट गर्ने जिम्मेवारी राजनीति र राजनीतिज्ञहरूको हो । राजनीति, राजनीतिज्ञको वर्तमान कार्यशैली र कार्यदिशामा आमूल परिवर्तनविना देशले काँचुली फेर्दैन ।

नयाँ प्रधानमन्त्री र नयाँ मन्त्रीहरूबाट जनताले गर्ने अपेक्षा भनेकै नयाँ शैली र पद्धतिमा काम सम्पन्न गर्ने प्रबन्धन कुशलता हो । जनताको अपेक्षालाई बुझ्नु नै विकासप्रतिको लगाव हो । अपेक्षालाई बेवास्ता गर्दै कार्यान्वयनको क्षेत्रमा सिन्को नभाँच्ने नेतृत्व जनताका शत्रु हुन् । समस्यालाई बुझेका र त्यसलाई समाधान गर्न सक्ने जुक्ति र क्षमताको प्रदर्शन गरेर जनताको अपेक्षानुसार परिणाम दिने क्षमता र योग्यता नै नेतृत्वको कार्यकुशलता हो । अहिलेसम्म नेपाली राजनीतिले क्षमता र योग्यतालाई जनताको पक्षमा खुलेर प्रयोग गर्ने कुशल नेतृत्व नै पाएन ।

राजदूतहरू र दूतावासलाई कसरी परिचालन गरेर अधिकाधिक काम र परिणाम निकाल्न सकिन्छ भन्ने सोच कहिले आउँछ ? विदेशमा सयर गर्ने अवसरको रूपमा सरकारमा रहने प्रधानमन्त्री, मन्त्री, उच्चपदस्थहरूले लिने वर्तमान प्रवृत्तिमा आमूल परिवर्तन र सुधारको खाँचो छ ।

भाषणमा देश, जनताका कुरा गर्ने व्यवहारमा आफ्नो र आफ्नाहरूको आर्थिक प्रगतिमा सीमित हुनेहरूले मात्रै राजनीतिको नेतृत्व गरेका कारण परिस्थिति नकारात्मक बन्यो । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू योजनाकार, प्रबन्धक, मोटिभेटर साथै अनुगमन कर्ता, उत्प्रेरक, दण्डाधिकारी पनि हुन् । उनीहरूले देशको विकासको पक्षमा र सुशासनको पक्षमा खाका कोर्नुपर्छ । त्यो खाका व्यावहारिक र व्यावसायिक दुवै हुनुपर्छ । हाम्रो मुख्य समस्या उच्च नेतृत्वमा व्यवस्थापकीय ज्ञानको कमी हो ।

परिवार र नातागोताप्रतिको लगाव, स्नेह र आत्मीयता जस्ता विषयहरूलाई आमजनतासम्म हस्तान्तरण गर्ने उदारता र व्यापकता, निष्पक्षता र स्वच्छता भएको नेतृत्वविना देशले विकास र समृद्धि गर्न सक्दैन । सम्बन्धित मन्त्रालय, विभागहरू र कार्यालयमा काम गर्ने वातावरण बनाउने योजना बनाउने, त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने, अनुगमनको सशक्त संयन्त्र बनाउने, सबैका क्रियाकलापलाई निगरानी गर्ने र परिणाम दिनेहरूलाई उत्साहित, पुरस्कृत र काम गर्न नसक्नेहरूको क्षमता वृद्धिको सशक्त योजना बनाउने, लापरबाही, ढिलासुस्ती गर्ने, कामलाई प्राथमिकतामा नराख्ने, परिणाम दिन नसक्नेलाई दण्डित गर्ने कानुन बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने काम नेतृत्वको हो ।

प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू स्वयंले कुनै काम सम्पन्न गर्न सहभागी हुनु भनेको व्यवस्थापकीय हैसियतमा प्रश्नचिहृन लाग्नु हो । वर्तमान सरकारले इजरायलबाट नेपाली नागरिकलाई ल्याउन परराष्ट्रमन्त्रीलाई पठाउने निर्णय भावनात्मक ब्ल्याकमेलिङ हो । सस्तो लोकप्रियताको प्रदर्शन हो । आफ्ना संयन्त्रहरू परिचालन गर्न अक्षम भएको प्रमाण हो । प्रत्येक दिनजस्तै विदेशमा मानवीय क्षति–विपत्ति र विविध दुर्घटनाबाट नागरिक प्रभावित हुन्छन् ।

अब सबै नागरिकलाई अप्ठ्यारो पर्ने बित्तिकै परराष्ट्रमन्त्री लिन जाने नजिर बसेन ? परराष्ट्रमन्त्रीको काम कूटनीतिक सफलताका लागि नीति बनाउने, योजनाको खाका कोर्ने, आफू मातहतका सबैलाई उच्चतम परिचालन गरेर परिणाम दिने हो । राजदूत भएको देशमा सबै अख्तियारी राजदूत र दूतावासलाई दिनुपर्छ । किन तिनीहरूलाई परिचालन गरिएन ? दूतावासको सुब्बाले गर्ने काममा परराष्ट्रमन्त्रीलाई खटाउने काम मन्त्रिपरिषद्को गैरजिम्मेवार निर्णय हो । राजदूत र दूतावासप्रतिको अविश्वास हो । व्यवस्थापकीय अकुशलताको उदाहरण हो ।

पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रममा गएका विद्यार्थीहरूको हमासको आक्रमणमा हत्या भयो । केही घाइते भए । तिनको व्यवस्थापन सरकारले आफ्नो राजदूत र दूतावासलाई सक्रिय बनाएर गर्नुपथ्र्यो । आदेशका भरमा आफ्नो संयन्त्रलाई उच्चतम् परिचालन गर्ने परराष्ट्रमन्त्री स्वयं जहाजमा जानु भनेको उद्धार र सहयोगको कूटनीतिलाई नबुझेको प्रमाण हो । सरकार र परराष्ट्रमन्त्री विशेष गम्भीर हुनुपर्ने विषय भनेको बेपत्ता विद्यार्थीको विषय हो । घाइते, मृतक र आत्तिएका नागरिकहरूको समस्या व्यवस्थापन गर्ने काम इजरायली दूतावासको हो । के त्यो काम गर्न हाम्रो दूतावासको संयन्त्र सक्षम छैन् भन्ने सन्देश दिन सरकारले परराष्ट्रमन्त्री पठाएको हो ?

हमासले बन्धक बनाएको भनिएका विपिन जोशीको उन्मुक्तिको लागि सम्बन्धित पक्षसँग वार्ता गर्न र अन्य कूटनीतिक उपायहरूको खोजीमा परराष्ट्रमन्त्री किन सक्रिय भएनन् ? विपिन जोशीको सुरक्षित मुक्तिका लागि परराष्ट्रमन्त्री नै सम्बन्धित पक्षसँग कुराकानी गर्न अविलम्ब जानुपर्नेमा सुब्बाबाट सम्पन हुने काममा परराष्ट्रमन्त्रीलाई परिचालन गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट हुनुभनेको पदको दुरूपयोग हो । मन्त्री परिषद्ले आगामी दिनमा यस्ता बचकना निर्णय नगर्न होस् पु¥याउनुपर्छ ।

प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू कुशल व्यवस्थापक हुन् । व्यवस्थापकीय कुशलतामार्फत परिणाम दिने हो न कि आफैँ काममा सरिक हुने ? प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले आफूले गर्ने कामहरू के के हुन् र आफूद्वारा गराइने कामहरू के–के हुन् भन्ने विषयमा प्रशिक्षण, अन्तक्र्रिया, बहस जस्ता विषयहरूको आवश्यकता देखियो । विदेश भ्रमण अहिलेको साधन र समय दुरूपयोगको कारण बनेको छ । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको हैसियतले गर्नुपर्ने काम के–के हुन् ? तिनीहरूको योजना र प्रथमिकताको निर्धारणका विषयहरूमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको अनभिज्ञता, लापरबाही जस्ता विषय समृद्धि र विकास साथै सुशासनका लागि बधक छन् भन्ने निष्कर्षमा सेवा दिने/सेवा लिने पक्ष नपुग्दासम्म परिणाम निस्कँदैन ।

परिणाम ननिस्कीकन विकास, समृद्धि र सुशासनको अनुभूति नागरिकले गर्न पाउँदैनन् । प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू यस्तो आर्थिक संकटको समयमा आर्थिक संकटलाई टार्ने योजनामा लाग्ने कि आर्थिक संकट थप्ने खर्चिलो विदेश भ्रमणमा लाग्ने ? प्रधानमन्त्रीको लाबालस्कर सहितको खर्चिलो विदेश भ्रमणले ७२ करोड बराबरको ढुकुटी रित्तियो भन्ने समाचार सार्वजनिक भयो । अर्थतन्त्र डामाडोल भएको बेला अर्थमन्त्री चार महिनामा छ पटक विदेश गए । प्रधानमन्त्रीले र मन्त्रीहरूले यस्ता काम देशको प्रतिनिधित्व गर्ने राजदूतहरूमार्फत लिएको भए के हुन्थ्यो ? अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने काम किन हुँदैन ? विदेश घुम्ने र आफ्नालाई घुमाउने मोहबाट कहिले हाम्रा जिम्मेवार मुक्त हुन्छन् ?

राजदूतहरू र दूतावासलाई कसरी परिचालन गरेर अधिकाधिक काम र परिणाम निकाल्न सकिन्छ भन्ने सोच कहिले आउँछ ? विदेशमा सयर गर्ने अवसरको रूपमा सरकारमा रहने प्रधानमन्त्री, मन्त्री र उच्चपदस्थले लिने वर्तमान प्रवृत्तिमा आमूल परिवर्तन र सुधारको खाँचो छ । आफ्नो काम, जिम्मेवारीको गाँठी विषयबारे आज्ञान, अदक्षहरूलाई राजनीति, प्रशासन जिम्मा दिँदा विकास, समृद्धि र सकारात्मक परिवर्तन कसरी हुन्छ ?

अब जिम्मेवारहरूको कार्यशैली, व्यवहार, आचरण, जीवनशैली जस्ता विषयमा सुधारविना देश समृद्ध हुँदैन । अहिलेको शैली र कार्य योजना आदिले नेताहरू, उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूको आर्थिक विकास हुने तर त्यो आर्थिक विकासको नकारात्मक प्रभाव जनतामा जाने वास्तविक अवस्थालाई नीति निर्माण गर्नेहरूले कहिले बुझ्ने ? सत्तामा हुनेहरू सबै अन्धा छैनन् । नजानेका पनि होइनन् । व्यक्तिगत स्वार्थअन्धता नै हाम्रो मुख्य समस्या हो । भ्रष्टाचारको चर्को विरोध गर्ने नै भ्रष्टाचारमा लिप्त भएका प्रमाणहरू भेटिन्छन् भने अब जनताले कसलाई विश्वास गर्न ? विश्वास, निष्पक्षता र इमानदारीको खडेरी नै नेतृत्वमा रहनेहरूको कमजोरी र नेपालीहरूको दुर्भाग्य हो ।

मन्त्री सुदन किरातीको म देश हितमा फलदायी सम्झौता गर्न बाहेक पाउरोटी खान र मोजमस्ती गर्न विदेश जान्न । प्राकृतिक विपत्तिमा मेरो आवश्यकता हँुदाबाहेक उद्घाटन र शिलान्यास गर्न हेलिकप्टर चढ्दिन । खादा र मालाको खर्च सात दिनको हिसाब गर्दा छ लाख नाघ्यो एउटा मन्त्रीले एक हप्तामा यति धेरै अनुत्पादक खर्च गर्छ भने ३६ हजार जनप्रतिनिधि र कर्मचारी समेतबाट कति अनुत्पादक खर्च होला ? त्यसैले खादा, माला प्रयोग गर्दिन भनेका छन् । समय, शक्ति र सम्पत्ति यसरी खर्च गर्न हुन्छ ? हामी कम्युनिष्टहरू धेरैजना प्रधानमन्त्री भयौँ । मन्त्री र सांसद हुनेहरूको संख्या अनगिन्ती छ । अब यसले दियो के ? भयो के ? एउटा व्यक्ति कुर्सीमा पुग्नुको अर्थ रहेनछ ।

पार्टीले बोकेको विचारको नेतृत्व स्पष्ट र निष्पक्ष छ कि छैन ? एउटालाई एउटा व्यवहार गर्ने र अर्कोलाई झट्केलो व्यवहार गर्दा हाम्रो हालत रेशम फिरिरी जस्तै छ । राजनीतिक परिवर्तनले जनतालाई के दियो ? जस्ता गम्भीर विषयलाई देशको प्रधानमन्त्रीले समीक्षा र आत्मसात गर्ने र यसलाई व्यवहारबाट कार्यान्वयन कहिले गर्ने ? आफ्नो आर्थिक अवस्था सुदृढ गर्न सक्षम नेताहरू देशको आर्थिक अवस्था सुदृढ गर्न किन अक्षम ? निष्पक्षताको खडेरी नै मुख्य समस्या हो । नेताहरूले इमानदारी, निष्पक्षता र प्रतिबद्धतालाई व्यबहारमा अनुवाद नगर्दासम्म हाम्रो विकास, सुशासन र समृद्धि नारामा सीमित रहन्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण जस्ता विषय व्यर्थ प्रमाणित हुनुको कारण भनेको कुशल व्यवस्थापकीय क्षमता नभएको नेतृत्व हो । मेरुदण्ड नै अक्षम भएपछि अब राज्य संरचनाले परिणाम कसरी र किन दिन्छ ?
(गुजरातको दाहोद शहरस्थित गोकुल सोसाइटीबाट)