विस्थापित हुने चिन्तामा जलारी समुदाय

पोखरा । सर्वोच्च अदालतले फेवातालको मापदण्डसम्बन्धी गरेका एउटा फैसलाले यहाँको एक जलारी समुदाय चिन्तित बनेको छ । फेवाताल किनारमा पुर्ख्याैली सीपसँग जोडिएर जीविकोपार्जन गर्दै आएका जलारी समुदाय उक्त फैसलाले पुर्खौली पेशाबाट विस्थापित हुनुपर्ने हो कि भन्ने चिन्ता थपिएको हो ।

सर्वोच्च अदालतले फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटरलाई कायम गर्दै छ महिनाभित्र मापदण्डभित्रका घर संरचना भत्काउन आदेश दिएसँगै आफूहरु बिस्तापित हुने हो कि भन्ने चिन्ता थपिएको ६५ वर्षिय रामचन्द्र जलारीको भनाइ छ ।

“वर्षौदेखि फेवाताल किनारमा बसेर पुर्खौली सीप (माछा मारेर बेच्ने)बाट परिवार पाल्दै आयौ । अहिले मापदण्डको विषयले हामीलाई अन्योल र चिन्ता थपेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “आफ्नै थातथलोमा बसेर पुर्खाको पेसालाई  निरन्तरता दिँदै भावी पिँढीलाई पनि यहि पेशामा देख्न चाहन्छौ ।”

उहाँले ताल किनारबाट कुनै अन्यत्र जस्तोसुकै ठाउँमा स्थानान्तरण गरेपनि आफ्नो समुदायलाई न्याय नहुने बताउनुभयो । “हामीलाई महेन्द्रपुलमा महलनै दिए पनि चाहिएन, हामी पानी बिना रहन सक्दैनौ, तालको छेउमै बसेर आफ्नो जीविकोपार्जन गरेका छौँ र यहि चाहन्छौ”, उहाँले भन्नुभयो । उहाँले ताल छेउबाट अन्यत्र जाँदा आफूहरुले सहज रुपमा माछा मार्न नपाउने, माछा मार्न प्रयोग हुने सामग्रीको सुरक्षा नहुने साथै आफ्नो पेशा बाहेकको पेशा अपनाउनु पर्ने बाध्यताले आफ्नो सीपसँग जोडिएको पेशा, अस्तित्व र पहिचान पनि गुम्दै जाने उहाँको भनाइ छ ।

हर्पन फेवा मत्स्य सहकारी संस्थाका निर्वतमान अध्यक्ष एवम पोखरा १८ खपौदी स्थानीय शैलेन्द्र जलारी सर्वोच्चको निर्णय कार्यन्वयन भए आफ्नो समुदाय माथि अन्याय हुने बताउनुहुन्छ । “ताल संरक्षण संवर्द्धन हुनु सकारात्मक कुरा हो तर तालमा आश्रित समुदायको विषयमा सर्वोच्चको फैसला मौन छ । यदि ६५ मिटर कायम हुने हो भने हाम्रो अवस्था के हुन्छ ?”, उहाँले भन्नुभयो, “हामी ताल छेऊ पुर्खौदेखि बस्दै आएका हौँ, हामीले तालको जग्गा मिचेर अतिक्रमण गरेका छैनौ, लालपुर्जा छ, तिरो तिरेका छौ ।” पुख्यौली सीपलाई जगेर्ना गर्दै जिविकोपार्जन गरेको र  विस्थापित गरिए समुदायमाथि ठूलो अन्याय हुने उहाँको भनाइ छ ।

उहाँले प्राकृतिकसँगै जथाभावि खनिएका बाटोबाट बगाएर ल्याएको गेग्रानले तालको क्षेत्र घटाउँदै लगेको बताउँदै फेवाताल प्रति आफ्नो समुदायको अगाध प्रेम रहेको र संरक्षणमा जुटेको बताउनुभयो । “हामी यहि जन्म्यौं, यहि हुक्र्यौ, यहीको पानी पनि खायौँ, हामीले ताल जोगाउनु पर्छ र तालले हामीलाई जोगाउँछ भनेर तालको सरसफाइ संरक्षण र सम्वर्द्धनमा हामी जुटिरहेका छौ, आज तालले नै हामीलाई विस्थापित गराउने हो कि भन्ने चिन्ता थपिएको छ”, जलारीले भन्नुभयो ।

उहाँका अनुसार फेवाकिनारको खपौदीमा जलारी समुदायको बस्ती छ । कूल ९० घरपरिवारका करिब छ सय जना पूर्णरुपमा फेवाको माछामै निर्भर छन् भने करिब ६० देखि ६५ घरपरिवार मापदण्डभित्र पर्ने देखिएको छ ।

जलारी समुदायको प्रतिनिधित्व गर्दै वडा नं ६ को वडा सदस्य निर्वाचित शोभा जलारी पनि आफ्नो समुदायको जीविकोपार्जनको आधार नै ताल भएकाले तालदेखि टाढा राख्ने कुरा न्यायोचित नहुने तर्क गर्नुहुन्छ । “अहिले सबैले सर्वोच्चको फैसलाको लागि दबाब दिएको पाइन्छ तर यहि तालसँग आश्रित समुदायको बारेमा कसैले चासो दिएको छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “हाम्रो समुदाय माछा मारेर नै जीविकोपार्जन गर्दै आएको छ । आउने सन्ततीलाई पनि यही सीप हस्तान्तरण गर्न चाहन्छौ । हाम्रो संरक्षणमा राज्यले चासो दिनुपर्छ ।”

उहाँले  आफूहरु विकास विरोधी नभएको र सर्वोच्चको फैसलाको सम्मान गर्दै गर्दा हाम्रो रोजीरोटी र समुदायको भावना र पहिचानसँग जोडिएको थातथलोबाट विस्थापित हुने गरी आएको फैसाल त्रुटिपूर्ण भएकाले पुर्नविचार गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

सर्वोच्च अदालतले असार ४ गते मापदण्डबारेमा फैसला गरेको थियो भने असोज ९ गते पूर्णपाठ आएको थियो । पोखरा महानगरपालिकाको विसं २०७८ चैत १६ गते बसेको ५५औँ कार्यपालिका बैठकले तालको मापदण्ड ६५ मिटरबाट घटाउने ३० मिटर बनाउने निर्णय गरेको थियो ।

सर्वोच्चका न्याायधीशद्वय कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयाँलको संयुक्त इजलासले महानगरको उक्त निर्णय बदर गरेको हो । मापदण्डमा फेवातालको किनारादेखि दुई सय फिटसम्म कुनै संरचना निर्माण गर्न नपाउने उल्लेख छ भने आदेशमा छ महिनाभित्र फेवातालको मापदण्डभित्र बनेका अनधिकृत ११ सयभन्दा बढी संरचना भत्काउन भनिएको छ ।

नेपालको संविधानको धारा ३७ ले प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हक हुने र कानुन बमोजिम बाहेक कुनै पनि नागरिकलाई निजको स्वामित्वमा रहेको बासस्थानबाट हटाइने वा अतिक्रमण गरिने  छैन भनी बसोबासको हकलाई मौलिक हक कै रूपमा स्थापीत गरेको छ ।

राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको महासन्धि संख्या १६९ ले पनि आदिवासी रैथाने समुदायको भूमिसम्बन्धी अधिकारको विषयमा स्पष्ट गरेका सन्दर्भमा पुर्ख्याैली सीपबाट जिविकोपार्जन गर्दै आएको विषयमा सर्वोच्चले स्पष्ट पार्नुपर्ने बताउनुहुन्छ अधिवक्ता दिलराज खनाल ।

राष्ट्रिय श्रम संगठनको महासन्धि सङ्ख्या एक सय ६९ आदिवासी तथा जनजातिसम्बन्धी महासन्धि, १९८९ (जसलाई नेपालले २००७ सेप्टेम्बर १४ मा अनुमोदन गरेको थियो) को भाग २ को भूमिसम्बन्धी धारा १४ मा सम्बन्धित जनताले परम्परागत रूपमा ओगट्दै आएको भूमिमा निहित निजहरूको स्वामित्व र भोगाधिकारलाई मान्यता दिइने र यसका अतिरिक्त सम्बन्धित जनताहरूले एकलौटी रूपमा नओगटेका तर जीविकोपार्जन र परम्परागत गतिविधिका लागि परम्परागत रूपमा पहुँच प्राप्त गरेका भूमि प्रयोग गर्ने निजहरूको अधिकारको रक्षा गर्ने सक्ने उल्लेख छ ।

सरकारले सम्बन्धित जनताहरूले परम्परागत रूपमा ओगटेको भूमि पहिचान गर्न तथा निजहरूको स्वामित्व र भोगाधिकारको प्रभावकारी संरक्षणको प्रत्याभूति दिन आवश्यक कदमहरू चाल्नुपर्ने कुरा स्पष्ट पारेको अधिवक्ता खनाल बताउनुहुन्छ ।

उहाँले जनताका भूमिसम्बन्धी प्राकृतिक स्रोतहरूको अधिकारलाई विशेष रूपमा सुरक्षित गरी उपयोग व्यवस्थापन समावेश गरेकाले पुर्ख्याैली आदिवासी जनजातीको पुर्खा र परम्परासँग जोडिएका सांस्कृतिक आध्यात्मिक क्षेत्रहरुको पहिचान गरी उनीहरुको भावना र जीविकोपार्जनसँग जोडिएको विषयमा राज्यले नै न्याय दिनुपर्ने बताउनुहुन्छ ।

पोखरा महानगरपालिका वडा नं का वडा अध्यक्ष विष्णुबहादुर भट्टराइले ताल खोलासँग जोडिएर जीविकोपार्जन गर्दै आएका जलारी समुदायले उठाएका सवालहरु जायज रहेको तर्क गर्नुहुन्छ । “जलारी समुदाय निकै लामोसमयदेखि जलासयमा निर्भर समुदाय हो, सर्वोच्चको ६५ मिटर कार्यान्वयन गर्ने आदेशसँगै जलारीसमुदाय विस्थापित हुने देखिन्छ, यो अन्यायपूर्ण छ”, उहाँले भन्नुभयो, “योसँगै पुर्खादेखि बसोबास गरेका तिरो तिरेका लालपुर्जा भएकाहरु पनि अहिले यो मापदण्डले प्रभावित हुने देखिन्छ । एउटै ताल एउटै क्षेत्रमा पनि फरक-फरक मापदण्ड तोकिनुले पनि यतिबेला पुर्ख्याैली बसोबास गरेका रैथाने आदिवासीलाई अन्याय हुने देखिन्छ ।”

उहाँले फेवाताल संरक्षण सम्बर्द्धन गर्नु आफैमा राम्रो र सकारात्मक भएपनि यस अघि विश्वप्रकाश लामिछाने र पुण्य पौडेलको प्रतिवेदनलाई समेत वेवास्ता गरिएको बताउनुभयो ।

पोखरा महानगरपालिकाका प्रवक्ता मोतीराज तिमिल्सिनाले सर्वोच्चको फैसलासँगै फेवाताल मापदण्ड कार्यान्वयनको लागि दृढ रहेको र गृहकार्यमा जुटेको बताउनुभयो । “एक चरण गृहकार्य हुँदैछ, जलारी समुदायलगायत आदिवासी रैथानेको व्यवस्थापन र मुआब्जाको विषयमा पनि पुनःअध्ययन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । कसैमाथि अन्याय नहोस् भनेर हामीले वैज्ञानिक अध्ययन गरेर अघि बढ्नेछौ ।”

उहाँले स्थानीय सरकारले मात्र नभइ प्रदेश र सङ्घ सरकारसँग पनि समन्वय गर्दै कार्यन्वयनका लागि अघि बढ्ने बताउनुभयो ।