![तीन दशकअघि रेखाङ्कन भएको सडकमा बल्ल कालोपत्र](https://ehimalayatimes.com/wp-content/uploads/2023/04/kalopatre-shuru.jpg)
काठमाडौं । चलचित्र विकास बोर्डले छलफलका लागि सार्वजनिक गरेको चलचित्र विधेयकको मस्यौदाले फिल्म उद्योगको हित नगर्ने सरोकारवालले बताएका छन् । चलचित्रसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदाप्रति उनीहरूले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् ।
चलचित्र पत्रकार संघले काठमाडौंमा आयोजना गरेको चियापान तथा चलचित्र विधेयकको संवाद कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका सञ्चार रजिष्टार रेवती सापकोटाले प्रस्तावित मस्यौदा संविधानविपरीत रहेको जिकिर गर्नुभयो । उहाँले यसका व्यवस्था, अक्षर र भावना पूर्णतः संविधानविपरीत रहेको बताउँदै यसलाई सच्याएर अघि बढ्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
विधेयकका मस्यौदाकार तथा चलचित्र निर्माता आकाश अधिकारीले २०२६ सालको ऐनभन्दा अहिलेको विधेयकलाई प्रगतिशील र समयसापेक्ष बनाउन आफूहरूले प्रयत्न गरेको सुनाउनुभयो । उहाँले घरेलु चलचित्रको संरचनागत सुधारदेखि अन्तर्राष्ट्रियकरणसम्मका चासोलाई विधेयकले समेट््ने प्रयास गरेको बताउनुभयो ।
चलचित्र कलाकार संघका अध्यक्ष मोहन निरौलाले मस्यौदालाई लिएर भएको असन्तुष्टिलाई टुंग्याउन चलचित्र संघसंस्थासँग परामर्श भइरहेको जानकारी गराउनुभयो । कार्यक्रममा उपस्थित सञ्चार र अर्थमन्त्रालयका प्रतिनिधि भने यसबारे बोल्न अनुमति नभएको भन्दै केही बोल्न चाहेनन् । पत्रकार विष्णु शर्माले विधेयक बारेको छलफलको सहजीकरण गर्नुभएको थियो । चलचित्र पत्रकार संघका उपाध्यक्ष कुवेर गिरीको सभापतित्व र महासचिव रघुनाथ सापकोटाले सञ्चालन गरेको कार्यक्रममा संघका अध्यक्ष समीर बलामीले स्वागत मन्त्व्य राख्नुभएको थियो ।
कार्यक्रममा चलचित्र निर्माता आकाश अधिकारी, चलचित्र संघका उपाध्यक्ष गोपालकाजी कायस्थ, चलचित्र संघका पूर्वअध्यक्ष प्रदीप उदय, निर्देशक ऋषि लामिछाने, सेन्सर बोर्डको सदस्य ऋषिराज आचार्य, चलचित्र विकास बोर्ड सदस्य राजु केसी, निर्देशक समाजका अध्यक्ष जनकदीप पराजुली, कलाकार संघका अध्यक्ष मोहन निरौला, वितरक करण श्रेष्ठ, निर्देशक नवल नेपाललगायतका व्यक्तित्वको उपस्थिति थियो ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच