आमाका नामबाट नागरिकता

सर्वोच्च अदालतले हालका दिनहरूमा एकपछि अर्को महत्वपूर्ण फैसला गर्दै आएको छ । हालै पुनः आमाका नामबाट पनि नागरिकता दिन मिल्ने फैसला गरेको हो । हुन त यो बहस निकै पुरानो भइसकेको छ तैपनि हाम्रो परम्परा पुरुषप्रधान भएकाले सहज रूपमा अपनाइएको अवस्था छैन । कहीँ कतै सीमित अधिकारीहरूमात्र आमाका नामबाट नागरिकता दिएका तर त्यही पनि कतै आलोच्य हुने र त्यसले हंगामाको रूप लिने गरेको छ । यसलाई थप आधिकारिक बनाउन पुनः सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेकोमा अदालतले आमाका नामबाट मात्र पनि नागरिकता लिन मिल्ने भनेर फैसला गरेको छ । आमाका नामबाट नागरिकता लिनुपर्ने बाध्यात्मक अनेकौं छन् ।

ती बाध्यात्मक कारणलाई दृष्टिगत गर्दा यस्तो व्यवस्थाको अपरिहार्य थियो । नेपालमा नागरिकता अनिवार्य भएको धेरै लामो समय भएको छैन । चार-पाँच दशक पहिलेसम्म नागरिकहरूलाई नागरिकता लिन अनिवार्य गरिएको थिएन । जागिर खाने सीमित मानिसहरूका लागि गाउँपञ्चायतबाट बनाइएको सिफरिश पत्र नै नागरिकतासरह हुन्थ्यो । त्यसैबाट नागरिकले गर्न पाउने सम्पूर्ण कामकारबाही गर्न पाइन्थ्यो । पञ्चायत कालको अन्त्यतिरदेखि नागरिकता अनिवार्य गरियो । नागरिकता लिनुभनेको राज्यको सदस्य बन्नु हो । निश्चित उमेर पुगेका त्यस देशका नागरिकहरूले नागरिताको प्रमाणपत्र पाउने व्यवस्था छ । हाम्रो देशमा यसको उमेरहद १६ वर्ष तोकिएको छ ।

नागरिकता नभएको व्यक्तिले धेरै कुराको प्राप्तिको अवसरबाट वञ्चित हुनुपर्दछ । बैंकमा खाता खोल्नदेखि अचल सम्पत्ति किनबेच गर्नसमेत नागरिकता चाहिन्छ, जागिरका लागि अनिवार्यता छ । सानो र थोरै भूक्षेत्र भएकाले अरू देशका नागरिकलाई हाम्रो देशमा घरजग्गा किनबेच गर्ने अधिकार दिइएको छैन । जन्मका आधारमा नागरिकता दिने गरिएको पनि छैन । अन्य देशहरूले जन्मका आधारमा नागरिकता दिने गर्दछन् । अचल सम्पत्ति किनबेच गर्न पनि नागरिकता दिने गरेका छन् । बंशज, सम्मानार्थ र अंगीकृत नागरिकताको व्यवस्था राज्यले गरेको हुन्छ । नागरिकता प्राप्ति र समाप्तिका विभिन्न नियम छन् । यहाँ सन्दर्भ आमाका नामबाट नागरिकता लिने पाउने बारेको हो ।

बाबुको ठेगान नहुँदा, बलात्कारबाट जन्मिएका व्यक्तिहरूका सन्दर्भमा यस्तो व्यवस्था हुनु आवश्यक थियो । बाबुको ठेगान नभएसम्म नेपाल सरहदभित्र फेला परेको बालक नेपाली नै हुने कानुनी व्यवस्था छ । ठूलो भएपछि त्यस्ता व्यक्तिलाई पनि नगरिकता दिनुपर्ने हुन्छ । बाबुको ठेगाना नभए पनि बेवारिसे अवस्थामा छोडेको वा फालेकोबाहेक आमाको पहिचान सामान्यतया खुलिरहेको हुन्छ । व्यक्ति नागरिकताविहीन बन्न सक्दैन, यो कानुनी सिद्धान्त हो र व्यावहारिक कार्य पनि हो । त्यस्तो अवस्थामा बाबुको पहिचान नखुलेकाले आमाको नामबाट नागरिकता दिनु जरुरी थियो, नत्र धेरै मनिसले नागरिकताविहीन बन्नुपर्ने हुन्थ्यो । बाबु विश्वास हो र आमा यथार्थ हो भन्ने भनाइ पनि छ ।

मानव सभ्यताको प्रारम्भिक चरणमा मानिसहरू जंगली थिए र समूहमा बस्थे । आफ्नो कविलाको सरदारको निर्देशनमा हिँड्थे । त्यसबेला निजी लोग्ने र निजी स्वास्नीको अवधारणा थिएन । लोग्नेहरू वा स्वास्नीहरू साझा थिए । त्यस समयमा बालकको बाबुको पहिचान हुँदैनथ्यो तर आमाहरूको पहिचान हुनेगथ्र्यो । त्यसकारण जन्माउने हुर्काउने अभिभारा बोकेकाहरूमा बाबुको तुलनामा आमाको भूमिका प्रमुख हुँदै आएको थियो । यो व्यावहारिक तथा प्राकृतिक जुन कारणले भए पनि बच्चा पाउने र हुर्काउने दायित्व आमाहरूकै बढी देखिन आउँछ । त्यसमाथि पनि बाबुले छोडेका, पिता पत्ता नलागेकालगायत विभिन्न अवस्थामा आमाको नामबाट नागरिकता दिएर त्यस्ता व्यक्तिलाई राष्ट्रको सदस्य बनाउनु अस्वाभाविक होइन ।

अदालतले आमाका नामबाट व्यक्तिलाई नागरिकता दिन मिल्ने गरी भएको फैसलाले नागरिकताविहीन अवस्थामा रहेका व्यक्तिलाई नागरिक बनाउने कानुनी मार्ग प्रशस्त गरिदिएको छ । यो सान्दर्भिक, स्वाभाविक र आवश्यकसमेत थियो । जुन आवश्यकता र खाँचो थियो त्यो बुझेर सर्वोच्च अदालतबाट यस्तो फैसला आएको हो । अबका दिनमा भने तिनले नागरिकता नभएका कारणले जे जस्ता अधिकार प्राप्त गर्न पाएका थिएनन् तीबाट वञ्चित हुनुपर्ने छैन । वास्तवमा केही ठूला र राजनीतिक फैसलाबाहेक सर्वोच्च अदालतबाट जे जस्ता फैसला भएका छन् ती स्वाभाविक लाग्ने खालका छन् । यो फैसला पनि व्यक्तिलाई राज्यको सदस्य बनाउने एउटा उल्लेख्य प्रयास हो जो सराहनीय छ ।