भन्सार प्रशासनमा हुने कर्मचारीको सरुवालाई वैज्ञानिक र पारदर्शी बनाइन्छ : मन्त्री गुरुङ

काठमाडाैं । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले भन्सार विधेयक, २०८० मा वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित आयोजनाका लागि आवश्यक वस्तु आयात गर्दा उच्चस्तरीय कर सुधार आयोगको सुझावको आधारमा पुनरावलोकन गरी कार्यान्वनय गरिने व्यवस्था गरिएको बताउनुभएको छ ।

आईतवारको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतको तर्फबाट भन्सार विधेयक, २०८० प्रश्तुत संसदमा प्रश्तुत गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले भन्सार विभागका महानिर्देशक लगायत भन्सार कार्यालयका सबै कर्मचारी अधिकारीको कार्य जिम्मेवारी तोक्ने व्यवस्था विधेयकमा प्रश्ताव गरिएको र भन्सार कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीको नियमित अनुगमनको व्यवस्था समेत गरिएको बताउनु भयो ।

उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियम र व्यापार प्रवद्र्धन सहजीकरण तथा सुविधाका कारणबाट सिभिल कन्टेनर सेवा सरकारले नै गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको प्रवृत्ति र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको आधारमा सबै निकासी पैठारी सम्बन्धी कार्य सरकारी निकायबाट मात्र गर्न सम्भव नहुने बताउनु भयो । उहाँले महशुल, जरिबाना वा अन्य कुनै रकम विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी भएको ६/६ महिनामा सम्बन्धित व्यक्ति वा कम्पनी कार्यालयमै पुगेर रुजु गर्नुपर्ने विषयमा पेपरलेस कस्टमको अवधारणा प्रश्तुत विधेयकमार्फत कार्यान्वयन गर्न प्रश्ताव गरिएको र यस व्यवस्थाबाट भन्सारमा हुने अनियमितता समेत रोकिने वातावरण सिर्जना हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

उहाँले भन्सार प्रशासनमा हुने कर्मचारीको सरुवालाई वैज्ञानिक र पारदर्शी बनाइ र एकीकृत जाँच चौकी ठेक्का सार्वजनिक सूचनाको माध्यमबाट प्रतिष्पर्धाको आधारमा हुने मूल्यांकन गरी पारदर्शी रुपमा दिने गरिएको पनि बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘भन्सार विभागका महानिर्देशक लगायत भन्सार कार्यालयका सबै कर्मचारी अधिकारीको कार्य जिम्मेवारी तोक्ने व्यवस्था विधेयकमा प्रश्ताव गरिएको र भन्सार कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीको नियमित अनुगमनको व्यवस्था समेत गरिएको छ । त्यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियम र व्यापार प्रवर्द्धन सहजीकरण तथा सुविधाका कारणबाट सिभिल कन्टेनर सेवा सरकारले नै गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको प्रवृत्ति र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको आधारमा सबै निकासी पैठारी सम्बन्धी कार्य सरकारी निकायबाट मात्र गर्न सम्भव नहुने व्यहोरा जानकारी गराउँछु । महशुल, जरिबाना वा अन्य कुनै रकम विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी भएको ६/६ महिनामा सम्बन्धित व्यक्ति वा कम्पनी कार्यालयमै पुगेर रुजु गर्नुपर्ने विषयमा पेपरलेस कस्टमको अवधारणा प्रश्तुत विधेयकमार्फत कार्यान्वयन गर्न प्रश्ताव गरिएको र यस व्यवस्थाबाट भन्सारमा हुने अनियमितता समेत रोकिने वातावरण सिर्जना हुने विश्वास छ । भन्सार प्रशासनमा हुने कर्मचारीको सरुवालाई वैज्ञानिक र पारदर्शी बनाइ र एकीकृत जाँच चौकी ठेक्का सार्वजनिक सूचनाको माध्यमबाट प्रतिष्पर्धाको आधारमा हुने मूल्यांकन गरी पारदर्शी रुपमा दिने गरिएको छ । वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित आयोजनाका लागि आवश्यक वस्तु आयात गर्दा र आर्थिक ऐनको प्रावधानअनुसार महशुल छुटको व्यवस्था रहेकोमा उच्चस्तरीय कर सुधार आयोगको सुझावको आधारमा पुनरावलोकन गरी कार्यान्वनय गरिनेछ ।’

मन्त्री गुरुङले भन्सार विधेयक, २०८० मा एम्बुलेन्स तथा शव वाहनमा महशुल छुटको व्यवस्था समेत गरिएको बताउनु भयो ।