काठमाडौं । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले वैशाखमा उपनिर्वाचन गर्ने परामर्श आयोगले सरकारलाई दिएको जानकारी गराउनुभएको छ । राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बुधबारको बैठकमा बोल्दै उहाँले उपनिर्वाचन वैशाखमा गर्दा उपयुक्त हुने परामर्श दिइएको बताउनुभएको हो । यस्तै, राष्ट्रियसभा निर्वाचन पनि माघको १०, ११ र १२ मध्ये एकदिन गर्ने तयारीमा निर्वाचन आयोग रहेको उहाँले बताउनुभयो । ‘माघ १०, ११ र १२ मध्ये एकदिन गर्छौँ’, समिति बैठकमा उहाँले भन्नुभयो । राष्ट्रियसभामा फागुन २१ बाट २० जनाको पद रिक्त हुँदै छ ।
रिक्त रहेको स्थानमा प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहका विभिन्न पदहरूमा आगामी वैशाख महिनामा उपनिर्वाचन गर्नेगरी सरकारलाई परामर्श दिइएको थपलियाले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार प्रतिनिधिसभा सदस्य एक, प्रदेशसभा सदस्य एक र स्थानीय तहका २४ विभिन्न पदहरूमा उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने अवस्था छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले यसै आर्थिक वर्षबाट स्थानीय तहमार्फत मतदाता नामावली संकलन गर्ने काम अगाडि बढाउने पनि जानकारी दिनुभयो । त्यस्तै, विदेशमा भएका तर मतदाता नामावलीमा नाम नभएका नेपालीहरूको पनि मतदाता नामावलीमा नाम संकलन गर्ने गरी काम अगाडि बढेको उहाँले बताउनुभयो ।
राष्ट्रियसभा सदस्यहरूको पद रिक्त हुने एक महिना अगाडि नै निर्वाचन गराउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । आगामी फागुन २० मा एमालेका नौ, कांग्रेसका चार, माओवादीका तीन, एकीकृत समाजवादीका दुई, जसपाका एक र स्वतन्त्र सांसद एकजना गरी २० सांसदको पदावधि सकिन लागेको छ । पदावधि सकिनेमा राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, राज्यमन्त्री, विभिन्न पार्टीका संसदीय दलका पदाधिकारीसमेत रहेका छन् ।
एमालेबाट राष्ट्रियसभा अध्यक्षसमेत रहनुभएका गणेश तिमिल्सिना, प्रमुख सचेतक भैरवसुन्दर श्रेष्ठ, इन्दु कडरिया, कुमार दसौँदी, दीपा गुरुङ, दिलकुमारी रावल थापा (पार्वती), नरपति लुवार, रामचन्द्र राई र विमला राई पौड्याल रहनुभएको छ ।
दिलकुमारी राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समिति सभापति हुनुहुन्छ भने विमला राष्ट्रपतिबाट मनोनीत सदस्य हुनुहुन्छ । यस्तै, कांग्रेस राष्ट्रियसभा दलको नेता रमेशजंग रायमाझी, प्रमुख सचेतक अनिता देवकोटा, प्रकाश पन्थ र जितेन्द्रनारायण देवको पदावधि पनि फागुन २० मा सकिनेछ । पन्थ दिगो विकास तथा सुशासन समिति सभापति हुनुहुन्छ ।
माओवादीका विना पोखरेल, महेशकुमार महरा र हरिराम चौधरी तथा एकीकृत समाजवादीका नन्दा चपाईं र सिंगबहादुर विश्वकर्मा पनि फागुन २० मा बिदा हुँदै हुनुहुन्छ । जसपाका प्रमिलाकुमारी यादव र स्वतन्त्रका खिमलाल देवकोटाको समय पनि फागुन २० मा सकिनेछ । जसपाकी प्रमिला अहिले राज्यमन्त्री हुनुहुन्छ ।
राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुख मतदाता रहन्छन् । ५५० प्रदेशसभा सदस्य र ७५३ गाउँपालिका प्रमुख-उपप्रमुख गरी २०५६ जना मतदाता हुन्छन् । जसमा प्रदेशसभा सदस्य एक, पालिका प्रमुख एक र उपप्रमुखको दुई ठाउँमा पद रिक्त छ । निर्वाचन आयोगले उपनिर्वाचन अघि नै राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचन गर्ने भएकाले चारजना मतदाता कम हुने देखिन्छ ।
समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको औचित्यमाथि विचार गर्नुपर्छ : केसी
राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट धनाढ्य र पहुँचवालाहरू मात्र सांसद निर्वाचित भएको भन्दै यसको औचित्यमाथि विचार गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । बुधबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा बोल्दै अध्यक्ष केसीले निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो भएको जिकिर गर्नुभएको हो । उहाँले वर्तमान निर्वाचन प्रणालीबाट योग्य, क्षमतावान् र राम्रो मान्छेले सपनामा पनि निर्वाचन जित्न नसक्ने दाबी गर्नुभयो । केसीले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली दलित, जनजाति तथा विपन्न समुदायहरूका लागि राखिएको भए पनि धनाढ्य र पहुँचवालाहरू सांसद बन्ने गरेको सुनाउनुभयो । उहाँले शक्ति र सम्पत्ति भएकाहरू समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट दोहोरिएर सांसद हुने गरेका भन्दै यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउनुभयो । केसीले निर्वाचन शिक्षा पनि अझ राम्रोसँग दिनुपर्ने बताउनुभयो । त्यस्तै, विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरूलाई मतदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने उहाँको धारणा थियो ।
मतदाता शिक्षाको विषय विद्यालयको पाठ्यक्रममा राखौँ : बडू
नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले मतदाता शिक्षाको विषयलाई विद्यालयको पाठ्यक्रममा राख्न प्रस्ताव गर्नुभएको छ । बुधबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले मतदाता शिक्षाको विषय विद्यालयको पाठ्यक्रममा राख्नुपर्ने बताउनुभएको हो । उहाँले निर्वाचन आएपछि मात्रै मतदाता शिक्षाको सामग्रीहरू छाप्ने र शिक्षक तथा विद्यार्थीहरूमार्फत प्रचार गराउने गरिएको भन्दै यसो गर्दा खर्चिलो हुने गरेको बताउनुभयो । प्रभावकारी हुने र खर्चलाई मितव्ययी बनाउन सकिने उहाँको भनाइ थियो । निर्वाचन प्रणालीलाई मितव्ययी बनाउनका लागि प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहको निर्वाचन एकैसाथ गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव थियो ।
सांसद बनाउँदा संविधानको उल्लंघन : लामिछाने
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट सांसद निर्वाचित गर्दा संविधानको ठाडो उल्लंघन भएको बताउनुभएको छ । बुधबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै सभापति लामिछानेले संविधानको मर्मविपरीत धनाढ्य व्यक्तिहरूलाई समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट सांसद बनाइएको बताउनुभएको हो । लामिछानेले महिलाको कोटामा शक्तिशाली राजनीतिक दलका नेताका परिवारका सदस्यहरू नियुक्त भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले सबै समूहबाट वर्षौंदेखि राजनीतिमा स्थापित भइसकेको शक्तिशाली व्यक्तिहरू नै समानुपातिकबाट सांसद हुने गरेका भन्दै यसले संविधानको ठाडो उल्लंघन भएको जिकिर गर्नुभयो । उहाँले निर्वाचनलाई स्वच्छ र निष्पक्ष बनाउनका लागि निर्वाचन आयोगलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै त्यसका निम्ति आफूहरू सांसदको रूपमा भूमिका खेल्न तयार रहेको बताउनुभयो ।
कानुनी रूपमा नै विभेद : अधिकारी
जनता समाजवादी पार्टीका सांसद प्रकाश अधिकारीले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली महिला मात्र निर्वाचित हुने गरी बनाइएको बताउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बुधबार उहाँले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली महिला मात्रै छानिने किसिमले बनाइएको बताउनुभएको हो । उहाँले वर्तमान प्रणालीले गर्दा जुनसुकै समूहबाट पनि महिला मात्रै जानुपर्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो । अधिकारीले महिलाहरू प्रत्यक्षमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन् भन्ने मान्यता बनाइएको भन्दै यसरी कानुनी रूपमा नै विभेद भइरहेको धारणा राख्नुभयो । उहाँले महिला, दलित, पिछडिएको क्षेत्र लगायतलाई प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीभित्रै आरक्षण दिनुपर्ने बताउनुभयो । अधिकारीले स्वच्छ निर्वाचन गर्न निर्वाचन आयोगलाई कानुनी रूपमा अझै अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच