रिगलको कैद मिनाह बदर गर्दै तत्काल थुनामा पठाउन सर्वोच्चको परमादेश (पूर्णपाठ)

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले जन्मकैदको सजाय पाएका योगराज ढकाल (रिगल) को कैद मिनाहा दिने निर्णय बदर गरेको छ ।

न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, सपना प्रधान मल्ल र डा. कुमार चुडालको इजलासले संविधान दिवसमा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गरेको कैद सजाय मिनाहा गर्ने निर्णय बदर गर्ने आदेश दिएको हो । इजलासले रिगललाई बाँकी कैद माफी दिने निर्णय ‘अपराध पीडितको हक प्रतिकुल देखिएको’ जनाएको छ । साथै उनलाई तत्काल थुनामा पठाउन उत्प्रेषणको आदेश समेत दिएको छ ।

अदालतको आदेश सुनाउँदै सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले प्रत्यर्थीमध्येका रिगल ढकाललाई कर्तव्य ज्यान मुद्दामा शुरु बाँके जिल्ला र उच्च अदालत तुल्सीपुर नेपालको इजलासबाट हुने ठहर गरिएको जन्मकैदको सजायमध्ये भुक्तान गर्न बाँकी कैद सजाय कट्टा गर्ने, कम गर्ने छोट्याउने गरी भएका कामकारबाहीलाई सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट भएको निर्णय र सो सम्बन्धी पत्राचार सम्बन्धीसमेतको उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने बताउनु भयो । उहाँले निज प्रत्यर्थी रिगल ढकाललाई तत्काल पक्राउ गरी माथि उल्लेख भए बमोजिमको कर्तव्य ज्यान मुद्दामा ठहर भएको जन्मकैदमध्ये निजबाट असुल उपर हुन बाँकी देखिएको ११ वर्ष ११ महिना ५ दिन कैद निजलाई कारगारमा राखि कानूनबमोजिम असुल गर्नु भनि प्रत्यर्थीहरुको नाममा परमादेश जारी हुने ठहर गरेको बताउनु भयो ।

त्यस्तै अदालतले कैद कट्टी गर्ने, कम गर्ने, छोट्याउने वा मिनाहा दिने जस्ता काम कारबाही र निर्णय गर्दा कानूनद्वारा निर्धारित प्रतिशतको सीमा बन्देजका अतिरिक्त पीडितको हक संरक्षित रहनेगरी निजको सहमति,मञ्जुरी समेत लिइ पीडितलाई सामाजिक पुनःस्थापना र क्षतिपूर्ति सहितको न्याय प्राप्त भएको अवस्था सुनिश्चित गरी यस अदालतको आदेश र प्रतिपादित सिद्धान्तहरुसहित कानूनमा उल्लेख भएका अन्य शर्तहरुको समेत समुचित रुपमा अनुशण गरी तथा आवश्यकताअनुसार सार्वजनिक हीत, चासो र सरोकारका विषयतर्फ दृष्टिगत गरी सजाय कम गर्ने वा हटाउने निर्णय गर्न आदेश दिएको छ ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘रिट निवेदक भारती शेर्पाबिरुद्ध राष्ट्रपतिको कार्यालय शितलनिवास काठमाडौं समेत भएको उत्प्रेषण परमादेशको रिट निवेदनमा आज सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलास सम्माननीय कायमुकायम प्रधानन्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा, मान्य न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीश डा.कुमार चुडालको पूर्ण इजलासबाट नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा २ र ३ बमोजिम देहाय बमोजिमको रिट आदेश जारी भएको छ । प्रत्यर्थीमध्येका रिगल ढकाललाई कर्तव्य ज्यान मुद्दामा शुरु बाँके जिल्ला र उच्च अदालत तुल्सीपुर नेपालको इजलासबाट हुने ठहर गरिएको जन्मकैदको सजायमध्ये भुक्तान गर्न बाँकी कैद सजाय कट्टा गर्ने, कम गर्ने छोट्याउने गरी भएका कामकारबाहीलाई सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट भएको निर्णय र सो सम्बन्धी पत्राचार सम्बन्धीसमेतको उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ । निज प्रत्यर्थी रिगल ढकाललाई तत्काल पक्राउ गरी माथि उल्लेख भए बमोजिमको कर्तव्य ज्यान मुद्दामा ठहर भएको जन्मकैदमध्ये निजबाट असुल उपर हुन बाँकी देखिएको ११ वर्ष ११ महिना ५ दिन कैद निजलाई कारगारमा राखि कानूनबमोजिम असुल गर्नु भनि प्रत्यर्थीहरुको नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ । कैद कट्टी गर्ने, कम गर्ने, छोट्याउने वा मिनाहा दिने जस्ता काम कारबाही र निर्णय गर्दा कानूनद्वारा निर्धारित प्रतिशतको सीमा बन्देजका अतिरिक्त पीडितको हक संरक्षित रहनेगरी निजको सहमति,मञ्जुरी समेत लिइ पीडितलाई सामाजिक पुनःस्थापना र क्षतिपूर्ति सहितको न्याय प्राप्त भएको अवस्था सुनिश्चित गरी यस अदालतको आदेश र प्रतिपादित सिद्धान्तहरुसहित कानूनमा उल्लेख भएका अन्य शर्तहरुको समेत समुचित रुपमा अनुशण गरी तथा आवश्यकताअनुसार सार्वजनिक हीत, चासो र सरोकारका विषयतर्फ दृष्टिगत गरी सजाय कम गर्ने वा हटाउने निर्णय गर्नू ।’

आफ्ना पति चेतन मानन्धरको जघन्य हत्या गर्नेलाई कैद मिनाहाको सिफारिस गर्ने मन्त्रिपरिषद् र मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसअनुसार कार्यान्वयन गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णय खारेजीको माग गर्दै भारती मानन्धरले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएकी थिइन् ।