सामान्यतया हरेक कमाई अर्थात् आयलाई उत्पादन मानिने परिपाटी छ । यस्ता आय र उत्पादनबाट हुने आय एक समान हो भन्ने सोचले राष्ट्रिय अर्थनीति निर्देशित हुन थालेको भान पर्ने नीतिहरू सरकारले अवलम्बन गरेको अनुभूति नेपाली अर्थतन्त्रले गर्दै आएको छ । राजस्वको प्रमुख स्रोत आयातमा लगाइने भन्सार नै रहेको छ । दोस्रोमा मूल्य अभिवृद्धि कर अनि अन्तशुल्क तथा अन्य अप्रत्यक्ष करहरूको योगदान रहेको छ । आयकर र यस्तै प्रत्यक्ष करहरूको राजस्वमा योगदान न्यून छ । प्रत्यक्ष करहरूको राजस्वमा अनुपात क्रमशः घट्दै गएको भेटिन्छ । अर्थात् राज्यको विश्वास नागरिकहरूको आय वृद्धि गरेर राजस्व वृद्धि गर्नेतर्फ ज्यादा गएको भेटिन्न । भन्सारको दर तथा दायरा बढाएर, मूल्य अभिवृद्धि करमा कर योग्य वस्तु तथा सेवा थप गरेर राजस्व बढाउने सोच पछिल्ला निकै वर्षदेखि हरेक वर्षका बजेटहरूमा भेटिन थालेका छन् ।
यसको प्रमाण पछिल्लो समय आलु, प्याज जस्ता न्यूनतम आवश्यकताका वस्तुहरूलाई मूल्य अभिवृद्धि करको दायरामा ल्याइनु होे । निरन्तर राजस्वको निमित्त दर वा दायराको नाममा करका थप मौका खोज्नुपर्ने अवस्था देखापरेको छ । दर वा दायराको रूपमा राजस्व दरमा हुने गरेको हेरफेरले वृद्धि भएको राजस्व मुलुकको खर्च धान्न अपुग हुँदै गएको छ । चालु भनिने सरकार सञ्चालनका निमित्त आवश्यक उपरिव्यय (ओभरहेड) मात्र पनि व्यहोर्न अन्य स्रोत खोज्नुपरेको छ ।
उपरिव्यय अर्थात् ओभरहेड खर्च त्यस्तो खर्च हो जो उत्पादनको मात्रासँग खर्चको मात्रा घट्दैन । यी र यस्ता खर्चहरू प्रत्येक वर्ष थप हुँदै भएको छ । त्यसैले आन्तिरिक राजस्वले चालु खर्च धान्न नसकेको सत्य हरेक बजेट भाषणमा आउने गर्दछ । अनावश्यक, अनुत्पादक खर्च घटाउने अनि राजस्वका दर तथा दायरा हेरफेर बेगर नै राजस्व आम्दानी बढाउने उपाय खोज्ने कुरामात्र स्थाई समाधान हुन सक्छ । राजनीतिक अभ्यासका नाममा हुने क्रियाकलापले प्रतिपल राज्यलाई चालु खर्चको भार थप्दै गएको छ ।
गलत भाष्य निर्माण गरेर उन्नतितर्फ लागेको मुलुकलाई उल्टो चित्रण गरेको भन्ने आवाजहरू मुखरित हुँदैछन् । आफ्नो त्यो भनाइलाई सावित गर्न अनेकौं सूचकांकहरू पेश गर्ने गरिन्छ तर कूल गार्हथ उत्पादनमा उद्योगभन्दा वाणिज्य अर्थात व्यापारको योगदान वृद्धि हुँदै गएको छ ।
यो एक मात्र चालु खर्च बढ्ने कारण भने होइन तर निरन्तर तीव्र गतिले थपिँदै गएका निवृत्तिभरण पाउने राजनीतिक भूतपूर्वहरूको खर्च पनि प्रमुख भने हो । न्यूनतम डेढ, दुई दशक राष्ट्रसेवा गरेर पाउन योग्य भएको निवृत्तिभरण खर्च धान्न नसक्ने भन्ने बाहनामा योगदानमा आधारित भनेर कट्टा गरिएका सन्दर्भ एकातिर छ । तर, राजनीतिक पदहरूमा सपथग्रहण गरेमात्र पनि सरकारी राजस्वबाट आजीवन निवृत्तिभरण तथा अन्य सुविधा पाउने हक कायम हुन्छ । ध्यान दिन योग्य कुरा के छ भने एक राष्ट्रसेवकले निवृत्तिभरण पाउन कम से कम १६ वर्ष बेदाग सेवा गरेका हुनुपर्दछ ।
सामान्यतया राष्ट्रसेवक एक पटक सेवा निवृत्त भएपछि फेरि पदमा आउने सम्भावना रहेको हुँदैन । यस विपरीत राजनीतिक पदधारकले निश्चित सेवा अवधि पनि पूरा गर्नुपर्दैन र सामान्यतया फेरि पदमा आउने सम्भावना प्रबल नै रहेको हुन्छ । अर्थात् प्रत्येक सेवा सुविधासहित निवृत्तिभरण पाउने राजनीतिक भूतपूर्वहरू राजस्वका निमित्त अतिरिक्त दायित्व हुन जसको पूर्ति नागरिकहरूको गोजीबाट हुने गर्दछ ।
दर वा दायरा हेरफेरको नाममा परिवर्तन नगरी राजस्व वृद्धि गर्ने कुरा पूरा हुन नसक्ने सपना जस्तो लाग्छ । प्रथम दृष्टिमा यस्तो लाग्नु अनुचित देखिँदैन तर नागरिक आर्थिक रूपमा बलियो बनाउने नीति लिएको अवस्थामा राजस्वको मात्रा बढ्नु कुनै ठूलो आश्चर्य होइन । यहाँ पृथ्वीनारायण शाहको भनाइ अप्रसांगिक हुँदैन । उनले भनेका थिए ‘राजाका भण्डार भन्याका रैतिहरू हुन, प्रजा मोटाभया दरबार बलियो रहन्छ’ । यो भनाइलाई आधुनिक सन्दर्भमा केही शब्द अनुवाद गर्दा भन्न सकिन्छ राज्यका भण्डार भनेका नागरिक हुन । अनि जनता आर्थिक रूपमा मोटा भए भने सत्ता बलियो हुन्छ ।
यसलाई आर्थिक दर्शन वा अर्थनीतिको निमित्त निर्देशन मानेर राज्यले आफ्नो आर्थिक नीति पुनरावलोकन गर्ने हो भने कुन बिन्दुबाट नेपालको अर्थनीतिले बाटो बिरायो भन्ने सजिलै थाहा हुन्छ । यही बाटो बिराएकोे राज्यको अर्थनीतिले मुलुकको अर्थतन्त्र अन्य मुलुकहरूका तुलनामा कमजोर हुँदै गएका समाचारहरू सुन्नुपरेको छ । गलत भाष्य निर्माण गरेर उन्नतितर्फ लागेको मुलुकलाई उल्टो चित्रण गरेको भन्ने आवाजहरू मुखरित हुँदैछन् । आफ्नो त्यो भनाइलाई सावित गर्न अनेकौं सूचकांक पेश गर्ने गरिन्छ तर कूल गार्हथ उत्पादनमा उद्योगभन्दा वाणिज्य अर्थात् व्यापारको योगदान वृद्धि हुँदै गएको तथ्यलाई कसैले पनि आँखा चिम्लन सक्दैन ।
कूल गार्हस्थ उत्पादनमा सेवामूलकको योगदान उत्पादनमूलकको भन्दा ज्यादा हुँदै गएको छ । स्टाटिस्टाले आफ्नो वेबसाइटमा राखेको तथ्यांक अनुसार सन् २०१२ कूल गार्हस्थ उत्पादनमा सेवाको योगदान ४७.१५ प्रतिशत छ जो सन् २०२२ सम्म आउँदा ५२.२८ प्रतिशत भएको छ । त्यस्तै उद्योग १२.९८ प्रतिशतबाट १२.०३ प्रतिशतमा झरेको छ अनि कृषि ३३.१५ प्रतिशतबाट २१.०६ प्रतिशतमा ओरालो लागेको छ । यस प्रकारको प्रवृत्ति देखापर्नुमा राज्यको अर्थनीतिको हात नभएको पनि हुन सक्ने कुरालाई शंकाको लाभ दिन सकिएला तर यो प्रवृत्ति निरुत्साह गर्न विगतदेखि अहिलेसम्म के कस्ता कदमहरू अगाडि सारिएका छन् ? यो प्रश्नको उत्तर दिने जिम्मेवारी त कसै न कसैको हो । जवाफ माग्ने अधिकार जनताको हो ।
कुनै बेला शिक्षाको हबको रूपमा नेपाललाई विकसित गर्न तन, मन अनि धन लगाउनेहरू वर्तमानमा आफ्नो सम्पूर्ण प्रयत्न, लगानी डुब्ने त्रासमा छन् । अर्थात् मुलुकमा भविष्य देख्न, प्रसस्त रोजगारी पैदा हुनुपर्दछ । यस्तो रोजगारी पैदा गर्न सेवामूलक उद्योगहरू सक्षम हुँदैनन् ।
अझै पनि मुलुकको आम्दानीको निमित्त वैदेशिक रोजगारीलाई प्राथमिकता दिइने गरिन्छ । पर्याटनबाट प्रसस्त कमाई हुने सपना बाँडिन्छ । डाटा सेन्टरको रूपमा काम गरेर प्रसस्त आयआर्जन हुन्छ भन्ने धारणालाई मलजल गरिन थालेको छ । यिनीहरूलाई उद्योग नै भन्ने हो भने पनि सबै सेवा उद्योग हुन् । यस्ता कुराको उत्पादन भण्डारण गर्न सकिने हुँदैन । तितो अनुभव नेपालसँग छँदैछ ‘भिजिट नेपाल २०२०’ जो वैश्विक घोषित महामारी कोभिड-१९ ले तुहाइदियो । पर्यटन सेवा उत्पादनको निमित्त यस क्षेत्रमा ठूलो लगानी भएको थियो जसले सेवाग्राहीको अभावमा उत्पादन गर्न सकेन । केवल तीन वा चार वर्षपछि फेरि पर्यटन सेवा उत्पादन गर्न परेमा त्यो लगानीले धेरै योगदान गर्न सक्दैन ।
अन्तर्राष्ट्रिय हवाई अड्डाले उत्पादन गर्ने सेवा बजारीकरण हुन नसक्दा निर्माण कार्यमा लागेको ऋण राजस्वमा भार पर्न सुरु भएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा रोजगारदाता मुलुकको श्रमिक मागमा कमी आउने बित्तिकै नेपालमा बेरोजगारहरूको भीड लाग्न पुगेको अर्को तीतो अनुभव हो । यही सबै तीतो अनुभवले नेपाली किशोर किशोरीहरू मुलुकबाहिर अध्ययन गर्न जाने नयाँ प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको छ । कुनै बेला शिक्षाको हबको रूपमा नेपाललाई विकसित गर्न तन, मन अनि धन लगाउनेहरू वर्तमानमा आफ्नो सम्पूर्ण प्रयत्न, लगानी डुब्ने त्रासमा छन् । अर्थात मुलुकमा भविष्य देख्न, प्रसस्त रोजगारी पैदा हुनुपर्दछ । यस्तो रोजगारी पैदा गर्न सेवामूलक उद्योगहरू सक्षम हुँदैनन् ।
त्यसैले त आइटी, शिक्षा, पर्याटन लगायतका सेवा उत्पादकहरू हुँदाहुदै किशोर किशोरीहरू तथा उनीहरूका अभिभावकले मुलुकमा अवसर नदेखेर अध्ययनको निमित्त विदेश पठाउँदैछन् । जसले पठाउँदैछन् र जो जाँदैछन् उनीहरू अध्ययन पूरा गरेर मुलुक फर्कन्छन् वा फर्के पनि मुलुकमा टिक्छन् भन्ने आशमा छैनन् । अपवाद भने जहाँ पनि हुन्छ नै । त्यसैले रहर पूरा भएपछि आफैँ फर्किन्छन् भन्ने सोच राख्नुभन्दा उनीहरूलाई आकर्षित गर्ने नीति निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ ।
वैदेशिक रोजगारबाट प्राप्त विदेशी मुद्राले अर्थतन्त्र धानिन्छ भन्ने सोच मृगमरिचिका हो । उसै पनि विदेशबाट कामदारले पठाएको रकम सरकारको स्वामित्वको होइन । सरकारले केवल विदेशी मुद्रा राखेर सो बराबरको नेपाली मुद्रा सम्बन्धित परिवारलाई भुक्तानी गर्ने हो । अर्थात राजस्वको ढुकुटीमा रहेको नेपाली मुद्रालाई सहज रूपमा विदेशी मुद्रासँग साट्ने हो । त्यो मुद्रा साट्न राजस्व वृद्धि गर्नुपर्ने अवस्था आएमा नागरिकको गोजीमा अतिरिक्त भार थप्नुपर्ने हुन्छ । उसै पनि सम्बन्धित परिवारले प्राप्त गरेको रकम उत्पादक काममा प्रयोग गर्दैन या गर्न चाहेमा पनि गर्न सक्दैन । किनभने मुलुकमा त्यस कामको निमित्त चहिने जनशक्ति न्यून मात्र रहेको छ ।
त्यो वैदेशिक मुद्राको उपयोग जुन कामहरूमा हुन्छ त्यसमध्ये विदेशमा अध्ययनमा जानेहरूलाई पठाउन खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । तुरुन्त भूतपूर्व भएका राजनीतिक पदाधिकारीको स्थानमा आउने नयाँ पदाधिकारीलाई सवारीलगायतका विदेशी सामग्री खरिद गर्न प्रयोग हुन्छ । टार्न सकिने वैदेशिक भ्रमणको निमित्त हुन्छ । धेरै सानो हिस्सामात्र उत्पादनमूलक काममा हुन्छ । त्यसैले सबल आर्थिक भविष्यको निमित्त वाणिज्यभन्दा ज्यादा उद्योग, सेवामूलकभन्दा उत्पादनमूलक उद्योग चाहिन्छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच