मुलुकको आर्थिक क्रियाकलाप गतिशील हुन्छ । आर्थिक क्रियाकलापको गतिशीलतामा देशको अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ । देशको राजनीतिक व्यवस्थासँग अर्थतन्त्रको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध हुन्छ । अर्थतन्त्रको मजबुतीले नै देशको व्यवस्थालाई सफल बनाउने हो । वास्तविक रूपमा राजनीतिक व्यवस्था आर्थिक सिद्धान्तसँग सम्बन्धित हुन्छन् । राजनीतिक व्यवस्था आर्थिक अनुशासनमा कति खरो छ भन्ने विषयले अर्थतन्त्रको सबलपन निर्धारण गर्दछ । उत्पादनमा जोड दिइन्छ, ऋण उत्पादनका लागि लिइन्छ, रोजगारी सिर्जनाले गति लिन्छ । मानिसले उच्चस्तरीय जीवन जीउन थाल्छन् ।
सरकारले आफ्ना नागरिकलाई सेवासुविधा उपलब्ध गराउन निरन्तर रूपमा सामाजिक कल्याणका कार्यहरू गरिरहनुपर्छ । यस्ता कार्यहरू गर्न आम्दानी अपुग हुँदा सरकार ऋण लिन बाध्य हुन्छ । वर्तमान समयमा विकास भएका प्रविधि र तिनको उपयोगमार्फत उत्पादन वृद्धि गर्न लगानी बढाउनुपर्छ, लगानीयोग्य पुँजी अभाव हुँदा सरकारले ऋण लिन्छ । लिएको ऋण पुँजीमा परिणत गरिँदा उत्पादन हुन्छ, उत्पादनले रोजगार सिर्जना गरी राष्ट्रिय आम्दानीमा समेत अभिवृद्धि गर्दछ । ऋण अनुत्पादक क्षेत्रमा लगाउँदा यसले तिर्नुपर्ने ब्याज पनि उत्पादन गर्न सक्दैन, ब्याज तिर्न सरकारले पुनः ऋण लिनुपर्ने हुन्छ । यस अवस्थालाई ऋणको दलदल वा धराप भनिन्छ ।
पुँजीगत खर्च कमी हुँदा यसको परिपूर्ति गर्न सरकारले ऋण र अनुदान लिने गर्छ । आर्थिक अनुशासनमा आएको कमी, उत्पादनले गति लिन नसक्नु जस्ता कारणले पछिल्ला दिनमा नेपालले पाउने वैदेशिक अनुदान न्यून हुँदै गयो । सरकार ऋण लिन बाध्य बन्यो तर ऋणको उपयोग उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउन नसक्दा ऋणको प्रतिफल प्राप्त हुन सकेन । मुलुकले राजस्वभन्दा खर्चबढी भएको बजेट अवलम्बन गर्दा घाटा परिपूर्ति गर्न सरकारले आन्तरिक र बाहृय ऋण लिने गर्दछ । देशको वार्षिक बजेटको करिब ४० प्रतिशतको हाराहारीमा घाटा बजेट अवलम्बन गरिँदै आएको छ । यसै घाटा बजेटलाई परिपूर्ति गर्न सरकारले ऋण र अनुदान लिने हो । हिजो आज सरकारले पाउने अनुदान कमी हुँदै गएकाले सरकार ऋण लिन बाध्य छ, त्यो पनि बाहृय बहुपक्षीय ऋण ।
पछिल्ला दिनमा अनुदानको अंश न्यून हुँदै गएपछि घाटा बजेटको ठूलो अंश ऋणमा निर्भर छ । बजेट धान्नकै लागि पनि ऋण लिनै पर्छ । सरकारलाई बाहृयभन्दा आन्तरिक ऋण उठाउन सहज हुन्छ । यसरी उठाइएको ऋणमा पनि आन्तरिक ऋणको सीमा तोक्नु जरुरी छ ।
पछिल्ला दिनमा अनुदानको अंश न्यून हुँदै गएपछि घाटा बजेटको ठूलो अंश ऋणमा निर्भर छ । बजेट धान्नकै लागि पनि ऋण लिनै पर्छ । सरकारलाई बाहृयभन्दा पनि आन्तरिक ऋण उठाउन सहज हुन्छ । यसरी उठाइएको ऋणमा पनि आन्तरिक ऋणको सीमा तोक्नु जरुरी रहेको अर्थविज्ञले बताइरहेका छन् । वैदेशिक ऋणलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा र पुँजी निर्माणको क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने सरकारको स्पष्ट नीति नभएको कारण ऋण उत्पादनमूलक बन्न सकेन । नेपालमा स्वदेशी तथा विदेशी ऋण लिएर लगानी गर्ने गरिए पनि त्यसको प्रतिफल निकै कम मात्रामा आउँदा त्यसले कतै नेपाललाई पनि कर्जा जालमा पार्ने त होइन भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ । विज्ञहरूले लिएको ऋणलाई उत्पादन मूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न सुझाव दिइरहेका छन् ।
कति छ ऋण ?
हालसम्म नेपालको कूल सार्वजनिक ऋण २३ खर्ब ५४ अर्ब ५९ करोड ५१ लाख पुगेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । असोज मसान्तसम्ममा नेपालले ११ खर्ब ८३ अर्ब ५७ करोड २१ लाख आन्तरिक ऋण र ११ खर्ब ७१ अर्ब २ करोड ३१ लाख बाहृय ऋण तिर्न बाँकी छ । यसै चालु आर्थिक वर्षको तीन महिना अवधिमा सरकारले ९७ अर्ब ३१ करोड बराबर आन्तरिक र ९ अर्ब ४७ करोड ८० लाख बाहृय गरी कूल १ खर्ब ६ अर्ब ७८ करोड ८० लाख बराबर ऋण लिएको छ । अनुदान लिएपछि त्यसको प्रत्यक्ष रूपमा सावाँ ब्याज फिर्ता गर्नुपर्दैन तर ऋणको सावाँब्याजसमेत भुक्तानी गर्दै जानुपर्छ । सरकार निरन्तर रूपमा एकातिर घाटा बजेट अवलम्बन गरी ऋण स्वीकारिरहेको छ भने अर्कातर्फ लिएको ऋणको ब्याज पनि उत्पादन गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । यसै असोज मसान्तसम्म सरकारले आन्तरिक ऋणको साँवा ४२ अर्ब ८४ करोड १७ लाख र ब्याज १३ अर्ब ७१ करोड ५० लाख ब्याज गरी कूल ५६ अर्ब ५५ लाख ६७ लाख बराबर भुक्तानी गरेको छ । त्यस्तैगरी बाहृय ऋणको ८ अर्ब ७० करोड ३६ लाख साँवा र २ अर्ब ४४ करोड ६८ लाख ब्याज गरी कूल ११ अर्ब १५ करोड ४ लाख बराबर भुक्तानी गरेको छ ।
हाल वैदेशिक ऋणको अंश ८५.७ प्रतिशत र अनुदानको अंश १४.३ प्रतिशत रहेको छ । दोस्रो आवधिक योजनामा सरकारले लिएको ऋणको अंश १०.२ प्रतिशत मात्र थियो । अहिले ऋणको अंश अत्याधिक वृद्धि भइरहेको छ ।
विविध परिस्थितिका कारण खर्चको तुलनामा आम्दानी हुन नसक्दा सरकारको घाटा बजेटको आँकडा पनि बढ्दै गएको छ । हालसम्म कूल ३ खर्ब ३ अर्ब ६५ करोड ३७ लाख बराबर बजेट खर्च हुँदा राजस्व संकलन भने २ खर्ब ४८ अर्ब २८ करोड ५० लाख बराबर देखिएको छ वा हालसम्म सरकारको आम्दानीको तुलनामा खर्च ५५ अर्ब ६७ करोड बढी देखिन्छ । यसै चालु आर्थिक वर्षका तीन महिनामा सरकारले गरेको पुँजीगत खर्चको तुलनामा सार्वजनिक ऋणको साँवाब्याज भुक्तानी दायित्व करिब तीनगुणा बढी देखिएको छ । सरकारी ऋण वर्षेनी बढ्दै गएसँगै त्यसको साँवा–ब्याज भुक्तानीमा हुने खर्च बढ्दै गएको हो । सरकारले यसै कात्तिक १२ गतेसम्ममा २५ अर्ब ७८ करोड ९० लाख बराबर पुँजीगत खर्च गरेको छ । त्यस्तै असोज मसान्तसम्ममा सरकारी ऋणको साँवाब्याज तिर्न ६७ अर्ब ७० करोड ७१ लाख खर्च भएको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्यांकबाट देखिन्छ ।
सन् २०२१ को मार्चका विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेकोे तथ्यांक अनुसार सन् २०१७ मा नेपालको राष्ट्रिय ऋण कूल गार्हस्थ उत्पादनको २४.९९ प्रतिशत थियो । सन् २०२१ मा यो अनुपात बढेर ४९.६४ प्रतिशत पुग्यो । सन् २०२४ मा यो ऋण कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५७.१२ पुग्ने अनुमान गरिएको छ । यसै अनुपातमा ऋणको अंश बढ्दै जाने हो भने प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय ऋण सन् २०२४ सम्ममा १ लाखबाट पनि उकालो लाग्ने देखिन्छ ।
प्रतिफल के ?
मुलुकले संघीयता अवलम्बन गर्दा सरकारको संख्या बढ्न पुग्यो । सरकार बढेसँगै खर्चको मात्रामा पनि धेरै वृद्धि भयो । बढेको खर्चलाई धान्ने गरी सरकारले आम्दानीको दायर बढाउन नसक्दा खर्च धान्न सरकार ऋण लिन बाध्य बन्छ । वर्तमान समयमा नेपालमा ७ सय ६१ वटा सरकार (७ सय ५३ स्थानीय सरकार, ७ प्रदेश सरकार र एउटा केन्द्रीय सरकार) रहेका छन् । यी सबै सरकारको मुख्य ध्येय भौतिक विकास गरेर आफ्नो वर्चश्व कायम राख्ने रहेको देखिन्छ । यसका लागि खर्चको अंश ठूलो चाहियो तर त्यो खर्च धान्न गर्नुपर्ने आम्दानीको स्रोतको खोज अनुसन्धान भने हुन सकिरहेको छैन ।
हिजोआज मुलुकको पुँजी उत्पादन अनुपात निकै कमजोर रहेकाले कर्जा लेन देन गर्दा विचार पुर्याउनुपर्ने विषमा अर्थशास्त्रीले सुझाब दिइरहेका छन् । कमजोर संस्थागत संरचना, न्यून श्रम तथा पुँजी उत्पादकत्व लगायत सुशासनमा देखिएको समस्याले पुँजी उत्पादन क्षमता निकै कमजोर छ । नेपालको पुँजी उत्पादन अनुपात ७ रहेको जुन स्वस्थ अर्थतन्त्रका लागि असाध्यै नराम्रो अवस्था भएको विद्धानले बताइरहेका छन् । नेपालमा ७ रुपैयाँ लगानी गर्दा १ रुपैयाँबराबरको पनि पुँजी निर्माण नहुने अवस्था छ । अन्य विकसित देशको पुँजी उत्पादन रेसियो ४÷५ हुने गरेको छ । विकसित देशले ४/५ वर्षमा लगानी उठाउँछन् । नेपालले भने ८/१० वर्षमा पनि लगानी उठाउन सक्दैन । यसकारण नेपालले ऋण लिँदा धेरै ध्यान दिनुपर्ने अवस्था छ ।
अहिलेको खुला अर्थतन्त्रमा नीतिगत भ्रष्टाचार नहुने हो भने ४०-५० प्रतिशत कर्जा लिन सकिने तर पुँजी उत्पादन अनुपात सात भएकाले ऋणसँग डराउनुपर्ने अवस्था छ । साथै हाम्रोजस्तो देशमा विशुद्ध आर्थिक सहायता कम आउने भएकाले शर्तका हिसाबले ऋण सजिलो भए पनि देशको वस्तु स्थिति हेर्दा अहिले नै कर्जाको आकार बढी भएको देखिन्छ । नेपापलमा आवधिक योजना सुरु भएसँगै सरकारले अनुदान र ऋण सहयोग लिन सुरु गरेको हो । सुरुका दिनमा अनुदानको अंश ठूलो र ऋणको अंश सानो हुन्थ्यो तर आजभोलि यसको उल्टो अवस्था देखिन्छ । हाल वैदेशिक ऋणको अंश ८५.७ प्रतिशत र अनुदानको अंश १४.३ प्रतिशत रहेको छ । दोस्रो आवधिक योजनामा सरकारले लिएको ऋणको अंश १०.२ प्रतिशत मात्र थियो । अहिले ऋणको अंश अत्याधिक वृद्धि भइरहेको छ । जुन उत्पादन मूलक क्षेत्रमा उपयोग नगरिँदा आर्थिक उत्पादनमा लगानी निरन्तरता हुँदैन । उपलब्ध स्रोतसाधनको उपयोग, उत्पादन र वितरणका लागि भनेर लिइने ऋण उत्पादनमुखी नहुँदा यसको प्रतिफल न्यून बन्दै गइरहेको छ । वर्तमान समयमा सरकारको ऋण लगभग एक आर्थिक वर्षको बजेट बराबर हुन पुगेको छ ।
ऋण वास्तवमा केही समय चलाउन लिएको सापटी हो, जुन साँवा ब्याज गरेर तोकिएकै मितिमा तिर्नुपर्छ । ऋणको किस्ता र ब्याज तिर्ने समयमा राष्ट्रले अत्यन्तै सकस व्यहोर्दै आएको छ । ऋणको साँवा-ब्याज तिर्न उल्टै ऋण लिनुपर्ने अवस्था आइरहेको छ । आगामी दिनका लागि यो अवस्था झन् दर्दनाक बन्दै जाने देखिन्छ । वर्तमान समयमा बढ्दै गएको ऋणको अंशले देशको अर्थतन्त्र ऋणको दलदलमा फसिरहेको संकेत गर्दछ तै पनि सरकार मौन छ । (आचार्य अर्थशास्त्रका लेक्चरर हुनुहुन्छ ।)
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच