उपकुलपति को ?

प्रा.डा.चेतराज भट्ट प्रायः त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) र उच्च शिक्षाका बारेमा चिन्तन गरिरहनु हुन्छ । त्रिविमा उपकुलपति पद रिक्त भएसँगै विश्वविद्यालयमा गलत व्यक्ति आउन दिनुभएन, राम्रो व्यक्ति आवस् भनेर हामीले लबिङ गर्नुपर्ने भयो भन्दै मलाई झक्झक्याउनु भयो । तपाईं लेख्नुहोस्, म बोल्छु भन्नुभयो । लेख्न आरम्भ गर्न ज्यादै कठिन भयो । एकातिर भ्वाङ भए पो टाल्ने तरिकाको खोजी गर्नु, जताततै भ्वाङ छन्, कता लेख्नु के लेख्नु जस्तो भयो । यद्यपि प्रयत्न जारी राख्नै पर्ने हुदाँ उपकुलपति चयन गर्दा वर्तमान प्रधानमन्त्री एवं कुलपतिमा केही भए पनि सम्वेदनशीलता जागोस् भन्ने आशय राखेर यो आलेख प्रस्तुत गरिएको छ ।

त्रिवि विश्वकै ठूला विश्वविद्यालयहरू मध्येको एक हो । नेपालको शैक्षिक इतिहास बोकेको गरिमामय संस्था हो । विश्वमै परिचय बनाएको एकमात्र शैक्षणिक निकायभन्दा पनि अत्युक्ति हुँदैन । यस्तो संस्थामा खिया पर्न थालेको दुई दशक जति भएको छ । दलीय हस्तक्षेप र राजनीतिक दलका अक्षम कार्यकर्ता या नेताका भरौटेहरूको हातमा विश्वविद्यालय पर्दै जाँदा त्रिविको नामोनिशान मेटिने अवस्था आइसकेको छ । यसमा सबै सम्वेदनशील हुन आवश्यक छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा कात्तिक १६ गतेबाट उपकुलपति पद रिक्त भएसँगै आगामी चार वर्षका लागि नेपालको सबैभन्दा पुरानो र ठूलो विश्वविद्यालय हाँक्ने सौभाग्य कसले पाउने हो भन्ने चासो सर्वत्र फैलिएको छ । जसले मौका पाउँछ उसको व्यक्तिगत विवरणमा थप एक अनुभव त थपिएला तर शिक्षाक्षेत्रसँग सम्बन्धितहरूको भने योग्य, दक्ष, अनुभवी र सक्षम व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिइन्छ कि त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई अहिले जुन अवस्थामा छ, त्यो भन्दा पनि तहसनहस पारेर छाड्नेले मौका पाउँछन् भन्ने चिन्ता छ । अयोग्यले मौका पाए उच्चशिक्षाको ९० प्रतिशत हाराहारी जिम्मा लिएको विश्वविद्यालय ध्वस्त हुन्छ भने सक्षमका हातमा नेतृत्व पुगे उच्चशिक्षाका लागि विदेश पलायन हुने गरेको युवाशक्ति र अध्ययनका नाममा खर्च हुने गरेको विदेशी मुद्रा स्वदेशमै रहने अवस्था आउन सक्छ ।

नेपाल सरकारको सचिव पद रिक्त भएमा एकदिन पनि खाली हुन दिँदैनन् । मुख्य सचिवमा त एकजना बहाल रहँदा रहँदै उसलाई अर्को ठूलो पद सिर्जना गरी अर्कोलाई अवसर दिन्छन् । चाहे प्रधान सेनापति होस् या प्रहरी महानिरीक्षक, यी पदहरू एकघण्टा पनि रिक्त रहन दिइन्न ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा जसले नियुक्ति पाउनुपर्ने हो ऊ अध्ययन, अनुसन्धान र कक्षाकोठामा व्यस्त छ । यस्ता खालका सयौं प्राध्यापकहरू छन्, यीमध्ये जसलाई नेतृत्व सुम्पिए पनि त्रिविले अग्रगति लिनेमा कुनै शंका छैन तर उपकुलपति नियुक्त गर्ने विश्वविद्यालयका कुलपति एवं प्रधानमन्त्री र सहकुलपति एवं शिक्षामन्त्रीका नजरमा यी परेकै छैनन् । योग्यता भएका यी प्राध्यापकलाई एकपटक प्रधानमन्त्रीलाई भेटौँ न भन्न कोही गए पनि चाकडीमा दौडन रुचाउँदैनन् । मेरो आवश्यकता छ भने प्रधानमन्त्री मकहाँ आउनुपर्छ भन्ने खाले प्राध्यापकहरू पनि थुप्रै छन् । स्वाभिमान बोकेका यस्तै प्रध्यापकहरूले विश्वविद्यालय हाँक्ने अवसर पाउनुपर्ने हो तर त्यस्तो सौभाग्य त्रिविले पाउने कुनै छनक आजसम्म देखिएको छैन । त्रिविले भोग्दै आएको दुर्नियतिबाट मुक्ति दिलाउन वर्तमानका राजनीतिक नेतृत्वहरू तयार होलान् जस्तो कसैले ठानेको छैन र यही नै नेपालको उच्चशिक्षाका लागि दुर्भाग्य हो ।

अर्कोतिर उपकुलपति पद हत्याउनका लागि छ महिनाअघिदेखि नेताका घरघरमा दौडेर चार जोर जुत्ता फटाइसकेका प्राध्यापकहरू छन् । कतिका मोटर कारका त कतिका मोटरसाइकलका टायर खिएर फेर्दा हजारौं रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । पेट्रोलमा खर्च भएको पैसाको त हिसाबै छैन । केही प्राध्यापकहरू भने मेरो मामा नेता छ, मेरो ससुरा पार्टी सभापति छ, मेरो काका शक्तिशाली महासचिव छ आदि जस्ता फुईं लगाउँदै आफ्नो भागबाट उपकुलपति पद कसैले खोस्न नसक्ने बताउन थालेका छन् । यस्ताखाले प्राध्यापकहरूको कक्षाकोठामा, अध्ययनमा र अनुसन्धानमा कुनै रुचि र योग्यता प्रदर्शन भएको पाइँदैन । फलतः प्राध्यापक, विद्यार्थी र कर्मचारीका बीचमा यिनीहरूको कुनै राम्रो छवि पनि निर्माण भएको हुँदैन तर वर्तमानको राजनीतिक नेतृत्वले सम्भवतः यस्तैखाले प्राध्यापकमध्येबाट उपकुलपति चयन गर्नेछ भन्ने विश्वास अधिकांशले गरेका छन् ।

विश्वविद्यालय प्रांगणमा गएर छड्के सर्वेक्षण गर्ने हो भने पनि उपकुलपति बन्न को योग्य छ र को अयोग्य छ भन्ने सहजै पत्ता लगाउन सकिन्छ । विश्वविद्यालय सुधारका उपायहरू के के हुन् भनेर सोध्ने हो भने र तपाईंलाई उपकुलपति बनाए विश्वविद्यालयको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि तपाईंसँग के कस्ता योजना छन् भनी माग्ने हो भने उपकुलपतिको सही छनौट गर्न कुनै कठिनाइ पर्दैन तर विगत केही समय यताका सरकारहरूलाई उपयुक्त पात्र चयन गर्ने दरकार नै छैन जस्तो लाग्दछ । उही आफ्नै हुक्के, ढोके र बैठके मध्येबाटै चयन गर्ने परम्पराबाट यो सरकार पनि बाहिर जाला भन्नेमा चासो राख्नेहरू विश्वस्त हुन सकेका छैनन् ।

नेपाल सरकारको सचिव पद रिक्त भएमा एकदिन पनि खाली हुन दिँदैनन् । मुख्य सचिवमा त एकजना बहाल रहँदा रहँदै उसलाई अर्को ठूलो पद सिर्जना गरी अर्कोलाई अवसर दिन्छन् । चाहे प्रधान सेनापति होस् या प्रहरी महानिरीक्षक, यी पदहरू एकघण्टा पनि रिक्त रहन दिइन्न तर त्रिविको उपकुलपति कति महिना खाली रहने हो कसैले भन्न सक्दैन । यसबाट पनि सरकार उच्चशिक्षाप्रति कति सम्वेदनशील छ र यस्तो सरकारले कस्तो व्यक्ति नियुक्त गर्दछ भन्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । यद्यपि सास रहुञ्जेल आश भने झैँ शिक्षाक्षेत्रको भलो चाहनेहरूले उपयुक्त निर्णयका लागि आवाज उठाउन र दबाब बढाउन जरुरी देखिएको छ ।

एउटै मात्र विश्वविद्यालय हुँदा जस्तो सहज अवस्था त्रिविलाई अहिले छैन । प्रत्येक प्रदेशमा विश्वविद्यालयहरू खुलिसकेका छन् । कुनै प्रदेशमा एकभन्दा बढी विश्वविद्यालय छन् । त्रिविका कतिपय क्याम्पसले विद्यार्थीको चाप धान्न सकेका छैनन् भने कतिपय क्याम्पसमा विद्यार्थी घटेर प्रध्यापक कर्मचारीहरूलाई काम पुगेको छैन ।

थरिथरिका योजना बुनेका प्राध्यापकहरू उपकुलपतिको दौडमा देखिएका छन् । उपकुलपतिको नियुक्ति पाए तलब बढ्थ्यो, भत्ता आउँथ्यो, सधैं आलुको झोल र भात खाएका छोराछोरीलाई कहिलेकता मासुभात ख्वाउने लक्ष्य राखेकाहरू पनि छन् । उपकुलपति भएपछि गाडी, ड्राइभर पाइन्छ, त्यो गाडी चढेर पुख्र्याैली घर, मामा घर र ससुराली जान्थेँ भनेर नेताको चाकडीमा लाग्नेहरू पनि छन् । जो आए पनि विश्वविद्यालयबाट दलीयकरणलाई पूर्णतः निर्मूल पारी विश्वविद्यालयलाई स्वच्छ, स्वायत्त प्राज्ञिक निकायका रूपमा विकसित गर्न सक्ने व्यक्ति आवस् भनेर कामना गरी बस्नेहरू पनि छन् । मलाई नियुक्ति दिए सम्बन्धन बाँडेर दश करोड उठाउँछु, मलाई तीन करोड, तपाईंलाई सात करोड भन्दै नेताहरूका घरघरमा पुग्नेहरू पनि होलान् । विश्वविद्यालयमा कस्तो व्यक्ति चयन गर्ने र कस्तालाई जिम्मेदारी दिने भन्ने प्रधानमन्त्रीको हातमा छ ।

नकारात्मक कुरा गरेरमात्र हुँदैन । सरकारले कुन प्रक्रियाबाट कस्तो व्यक्ति छानोस् भन्ने धारणाहरू पनि सार्वजनिक गर्ने गर्नुपर्दछ । पुरानो पद्धतिका नकारात्मक पक्षहरूको विश्लेषण गर्दै नयाँ तरिकाहरूका बारेमा चर्चा गरिनु आवश्यक छ । कतै सरकारले आँखा खोलिहाल्छ कि र सही निर्णय पनि गरिहाल्छ कि भनेर आशा गर्न पनि छाड्न हुन्न । त्यही क्रममा यो आलेख प्रस्तुत गरिएको हो ।

ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले कसै गरे पनि उपकुलपति छाड्दैन । प्रधानमन्त्री भएका बेलामा पनि माओवादीले नगरे कहिले गर्ने हो र ? प्रचण्डपछि देउवालाई प्रधानमन्त्री हुनु छ, प्रचण्डलाई चिढ्याउन चाहँदैनन्, यसपटक माओवादीलाई दिन्छन् । देउवाको निकट व्यक्तिलाई रजिष्ट्रार बनाउनु छ, त्यसैले माओवादीकै हुन्छ । माधव नेपालहरू पनि चुप लागेर बस्दैनन्, उनीहरूले पनि घुक्र्याउँछन् । अहिले चलेका चर्चा परिचर्चाहरू यस्तै हुन् र यही भागबण्डाको प्रक्रियालाई आधार बनाएर त्रिविमा उपकुलपति चयन गरियो भने विश्वविद्यालयलाई अर्को एक दशकका लागि पछाडि धकेल्नु सिवाय केही हुँदैन ।

यी सबै कुराहरूलाई छाडेर गुणस्तरीय अनुसन्धानमा पोख्त, विद्यावारिधि उपाधि प्राप्त, वरिष्ठ प्राध्यापक जसको प्राज्ञिक क्षमता र प्रशासनिक दक्षता छ उसलाई उपकुलपतिमा नियुक्त गर्ने हो भने त्रिविलाई माथि उठाउन धेरै समय लाग्दैन । शैक्षिक संगठन बुझेको, भाषागत दक्षता भएको, राजनीतिक रूपमा निष्पक्ष एवं उच्च प्राज्ञिक विगतले सुसम्पन्न व्यक्ति प्राथमिकतामा पर्ने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय विश्वविद्यालयहरूसँग प्रतिस्पर्धी बनाउन त्यति धेरै समस्या देखिँदैन तर उपकुलपति माथि राजनीतिक हस्तक्षेप भने हुन हुँदैन । निर्णय क्षमताले युक्त भित्रैदेखि हिम्मती स्पष्टवक्ता राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय शैक्षिक अवस्थालाई बुझेर तदनुरूप विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्नसक्ने व्यक्ति त्रिविले खोजिरहेको छ तर हाम्रो विडम्बना उपकुलपति नियुक्तिकर्ताहरूले कुनै न कुनै रजनीतिक दलको कुनै नेताको दास हूँ भन्दा गर्व गर्ने र गुट/उपगुट बोकेर हिँड्ने मानसिकता भएको व्यक्ति छान्ने गरेका छन् ।

आजको समस्या भनेको विश्वविद्यालयले शैक्षिक बेरोजगारमात्र उत्पादन गर्नु हो । आफ्ना विद्यार्थीलाई प्रायोगिक एवं व्यावहारिक ज्ञान प्रदान गर्दै स्वदेश तथा विदेशमा स्थापित विश्वविद्यालय, व्यापार व्यवसाय, उद्योग तथा विभिन्न संस्थासँग समन्वय गरी रोजगारमूलक एवं स्वरोजगारको ज्ञान प्रवाह गर्न सक्ने उपकुलपतिको खाँचो त्रिविलाई परेको छ तर राजनीतिक आग्रह र पूर्वाग्रहले भरिपूर्ण व्यक्तिको नै चयन गरिन्छ कि भन्ने डर शैक्षिक जगतमा छाएको छ ।

पहिले पहिले त्रिविलाई आवश्यक बजेट सरकारले नै दिने गर्दथ्यो । आजभोलि सरकारले कटौती गर्दै गएर प्राध्यापक र कर्मचारीलाई तलब र अवकाशप्राप्तलाई पेन्सनको व्यवस्था गर्न नै हम्मेहम्मे पर्न थालेको छ । चाकडीबाट आएका उपकुलपतिहरूले सरकारसँग समन्वय गरी आवश्यक रकमको व्यवस्था गर्न पनि नसक्ने र वैकल्पिक स्रोतको खोजी गर्न पनि नसकेका कारण त्रिवि आर्थिक रूपमा जर्जर भइसकेको छ । दश रुपैयाँ शुल्क बढाए पनि देश हाँक्ने दलहरूका विद्यार्थीहरूको आन्दोलनले अवरोध हुने गरेको छ । यस अवस्थामा कालो मोसोबाट सुसज्जित हुन परे पनि जायज काम गरिछाड्ने र घेराबन्दीमै परे पनि नाजायज काम नगर्ने साहसी उपकुलपति चाहिएको छ तर सरकारले आफन्तभन्दा पर गएर क्षमतावान उपकुलपति चयन गर्ला भन्ने विश्वास गर्न सकिएको छैन ।

पछिल्ला समयका अधिकांश उपकुलपतिहरू राजनीतिक दलका नेताहरूले भन्दा पनि अघि बढेर राजनीति गर्न रुचाउने देखिएका छन् । प्राध्यापक, कर्मचारी र विद्यार्थीहरूका बीचमा फाटो उत्पन्न हुने वातावरण तयार पारी त्यसैमा रमाएर कार्यकाल बिताउने उपकुलपतिहरूका कारण त्रिविमात्रै होइन कि नेपालका सबै विश्वविद्यालयहरू ध्वस्त हुन पुगेका छन् । यस्ताको सट्टा विश्वविद्यालय उत्थानका लागि प्रष्ट योजना बोकेको व्यक्ति आवस् भन्ने जनअपेक्षालाई सरकारले बुझ्नै पर्दछ ।

एउटैमात्र विश्वविद्यालय हुँदा जस्तो सहज अवस्था त्रिविलाई अहिले छैन । प्रत्येक प्रदेशमा विश्वविद्यालय खुलिसकेका छन् । कुनै प्रदेशमा एकभन्दा बढी विश्वविद्यालय छन् । त्रिविका कतिपय क्याम्पसले विद्यार्थीको चाप धान्न सकेका छैनन् भने कतिपय क्याम्पसमा विद्यार्थी घटेर प्रध्यापक कर्मचारीहरूलाई कामको लोड पुगेको छैन । अन्य विश्वविद्यालयका क्याम्पस खुलेका ठाउँबाट त्रिविको अनावश्यक बोझ हटाउनुपर्नेछ । त्रिविका कतिपय विभागहरू रित्तै भइसकेका छन् । त्यस्ता विभागका प्राध्यापकहरूलाई नयाँ कामको सिर्जना गरी समयको माग बमोजिमका नयाँ विषयहरूको अध्ययन अध्यापनलाई जोड दिनु पर्नेछ । यो अवस्थामा कोसेली बोकेर वा हातमा तेलको कचौरा लिएर नेताको घरमा धाउने प्राध्यापकले त्रिविमा परिवर्तनको आभास दिन सक्दैन ।

आंशिकमा भर्ती भएकालाई करार र करारका जागिरेलाई विनाप्रतिस्पर्धा स्थायी गराउने रोगले गाँजेको विश्वविद्यालयलाई पुरानाको व्यवस्थापन गर्दै आगामी दिनमा यो रोग भित्रिनै नदिने हिम्मतवाला उपकुलपति चाहिएको छ । पदोन्नति र नयाँ प्रवेशका लागि अहिले जस्तो ५ वर्षको एक पटक होइन कि छ-छ महिनामा विज्ञापन गर्न सक्ने व्यक्तिको खोजी हुन जरुरी छ ।

केही वर्षयताका उपकुलपतिहरूले आफू जसरी नियुक्त भए त्यसैगरी विश्वविद्यालयका अन्य पदहरूको पूर्ति गर्ने गरेका छन् । भागबण्डाका नाममा अत्यन्त कनिष्ठ एवं करारकालाई समेत क्याम्पस प्रमुख बनाए । अब आउने उपकुलपतिले डीन, डाइरेक्टर आदि पदमा नियुक्ति दिँदा नेताहरूको दवावलाई लत्याउँदै प्रध्यापकहरूको ज्येष्ठता र प्रज्ञिक वरिष्ठतालाई मध्यनजर गरेर अवसर दिन सकेमा मात्रै त्रिविले श्वास फेर्न सक्दछ ।

अहिलेसम्मको प्रचलन कुनै व्यक्तिले उपकुलपति पदको नियुक्ति लिने र चार वर्ष गाडी घोडा चढ्ने, तलब भत्ता बुझ्ने र उद्घाटन कार्यक्रमहरूमा रमाएर बसेको छ । उपलब्धिका नाममा सिन्को भाँच्न नसकेका उपकुलपतिहरूले समेत फुइँ लगाउने चलन छ । अब त्यसरी नभै छ-छ महिनामा कार्ययोजना बमोजिमका कार्य गर्न सके नसकेको सार्वजनिक गर्ने र असफल भएमा बीचैमा छाड्न सक्ने व्यक्ति त्रिविले खोजेको छ । हेरौँ, यो सरकारले त्रिविलाई उकास्ने प्रयत्न गर्छ कि डुबाउनेतर्फ अग्रसर हुन्छ ?