राहत व्यवस्थित होस्

पश्चिम नेपालको जाजरकोट र रुकुम-पश्चिम बढी प्रभावित हुनेगरी भूकम्प गएको केही दिन बितिसकेको छ । त्यहाँका मानिसहरूको बिल्लिबाठ भएको समाचार आइरहेका छन् । ती समाचारले देख्ने, हेर्ने र सुन्नेहरूको चित्त नकुँडिने कुरै भएन तर त्यहाँ जे-जस्तो मानवीय, भौतिक क्षति भएको छ त्यस बमोजिमको उद्दार तथा राहत सहयोग पीडित मानिसले पाइरहेका छैनन् भनिँदैछ । त्यसो हो भने राज्यको उपस्थिति नै नभएको जस्तो देखिन आएको भन्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा त झन् तीन तहको सरकार छ । स्थानीय सरकारले पीडाहरूमा तत्काल ध्यान दिनुपर्ने हो । दिएको होला तर त्यसको सक्रियता कम भएको हुनसक्छ ।

त्यहाँको प्रदेश सरकारले पनि तदारुकता अपनाउनुपर्छ । जति गरेको छ त्यो कम भएको हुनसक्छ । अवश्यै कुनै सहयोग नगरी प्रदेश सरकार चुप बसेको छैन । यी दुवै सरकारले उद्दार र सहयोग गर्न नसकेका खण्डमा संघीय वा केन्द्रीय सरकारले जिम्मेवारी लिनुपर्छ तर हाम्रोमा अझै पहिलेदेखिकै परम्परा कायम छ तर देशको कुनै भागमा केही भएका खण्डमा केन्द्रीय सरकार तुरुन्त पुग्नुपर्ने अवस्था छ । भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा केन्द्रबाट प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपतिलगायत उच्च पदस्त व्यक्तित्व पुगिरहनुभएको छ र राहत तथा उद्दारका लागि सहयोगको वचन दिएर फर्किनुभएको छ ।

प्रधानमन्त्रीले आफैंसँग घाइतेलाई लिएर आउनुभएको पनि छ । अवश्यै यसरी उहाँहरू रमिता हेर्नमात्र त्यहाँ जानु भएको होइन, उहाँहरूले सद्भावपूर्ण भावनाले त्यसो गरेको भए पनि उहाँहरूका कार्यको आलोचना भइरहेको छ । केही मानवीय कमजोरी र काम गराइमा भएका त्रुटिलाई मात्र आधार मानी कमजोरीलाई बढी हाइलाट गरेर प्रचार गर्नेहरू प्रशस्तै हुने गरेका छन् । अझै भन्ने हो भने वर्तमान राज्यप्रणाली लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो । यसमा दलीय स्वतन्त्रता रहन्छ । एक दलले अर्को दलाको आलोचना गर्ने गर्छन् । प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिहरू कुनै न कुनै दलबाट राजनीति गरेर त्यहाँसम्म पुग्नुभएको हो । जो उहाँहरूको दलभन्दा भिन्न दलबाट राजनीति गरिरहनुभएको छ उहाँहरू पदीय हैसियतमा पुगेका व्यक्तिहरूको कमजोरीका छिद्र खोजिरहनुहुन्छ ।

प्रतिपक्षमा बस्नेले सरकारमा बस्नेका कमजोरी खोज्ने गर्नुहुन्छ । त्यसो हुनुहुँदैनथ्यो, मानवीय कार्यमा सबै एक जुट हुनुपथ्र्यो तर हाम्रोमा सबै विषयलाई राजनीतिक आँखाले मात्र हेर्ने गरिन्छ र इतर विचारकालाई निर्वश्त्र पार्न खोजिन्छ । पीडितहरूले राहत पाउनुपर्छ, त्यसका लागि सबै एकै ठाउँ उभिन सक्नुपर्छ । अहिलेको परिस्थिति पहिलेको जस्तो छैन । सञ्चार र यातायातले तुरुन्तै सूचना र आवागमन सहज बनाइदिएको छ । राहत दिने निकायको संख्या बढेको छ । विदेशी दातृराष्ट्र र निकाय पनि बढेका छन् । राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूको सक्रियता त्यत्तिकै छ । भूकम्पबाट जो बाँचेका छन् तिनका लागि राहतको कमी हुँदैन भन्ने सबैको सोचाइ हुन्छ तर व्यवहार यस्तो हुँदैन ।

राहत दिन होइन दिएको जस्तो गर्न त्यहाँ पुग्ने निकाय र व्यक्ति पनि छन् । राहत दिएको भिडियो खिच्ने र सामाजिक सञ्जालमा राख्नेहरूको कमी छैन । त्यसलाई राहत भन्न मिल्दैन राहतको नाममा दुखिरहेको मनलाई आहत बनाउने काम मात्र हो त्यो । त्यस्ता कामलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक छ । सरकारले राहतमा एकद्वार नीति अपनाएको भनेको छ । त्यसो गरेरमात्र राहत बितरण गर्नु उचित हो । दाता संघसंस्था र व्यक्तिले आफैं होइन आधिकारिक निकायलाई आफ्नातर्फको राहत सुम्पिने, आधिकारिक निकायले पीडितको पीडा र आवश्यकताका आधारमा त्यसरी संकलन भएको राहत दिने गर्नु उचित हो ।

जाडोको समय सुरु भइसकेको छ । भूकम्पले घर भत्किनाले खाने अन्न, लाउने तथा ओढ्नेओछ्याउने कपडा पुरिएका छन्, आफन्तहरू गुमाएका छन् । तिनको मन कति आहत भएको होला, त्यो मनन् गरी यथोचित व्यवस्थापन गर्नु नितान्त आवश्यक छ । छरछिमेकीहरूका समेत घर भत्किएकाले तत्काल आश्रय पाउन कठिन छ । राहतका लागि ढिलासुस्ती हुनुहुँदैन । २०७२ सालको भूकम्पपीडितहरू वर्षौंसम्म चौहुरमा बसेको जस्तो अवस्था नआवोस् । प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको भ्रमणको विरोध गर्नेमात्र होइन उहाँहरूको आदेशबाट पीडितहरूले राहत पाएको विषयतर्फ दृष्टि दिनु आवश्यक छ । तस्वीर खिचाउँनकै लागि केही किलो फलफूल र केही पाकेट चाउचाउ वा बिस्कुट दिएर त्यहाँका पीडितहरूको आँसु पुछिँदैन, त्यसतर्फ भने सबैले विचार गर्नैपर्छ ।