काठमाडौं । प्रदेशले संविधानतः प्राप्त गरेका अधिकारको प्रयोग गर्न नपाउँदा प्रदेश सरकार कमजोर बन्दै गएका छन् । राज्य संघीय व्यवस्थामा गएको ६ वर्ष पुग्दासमेत केन्द्रले अधिकार दिन नमानेसँगै केन्द्रसँग प्रदेशको खटपट बारम्बार बढ्दा प्रदेश सरकार कमजोर बन्दै गएका हुन् ।
त्यसो त मुलुक संघीयतामा गइसक्दा पनि संविधानले नै नचिनेको जिल्लाका सिडिओ र कर्मचारी केन्द्रकै मातहत हुनुले प्रदेशको अधिकारमाथि कटौती हुन पुगेको हो । जिल्लाका सिडिओ र कर्मचारीहरू खटाउन आफूहरूले नपाउने भएपछि प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू सधैँजसो केन्द्रसँग असहमत हुँदै आएका छन् । यसैले बिहीबार प्रहरी समायोजन ऐन, संघीयता निजामती ऐन कार्यान्वयनसहितका ६ बुँदे माग राख्दै मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र नै बुझाउनुभयो ।
यसरी ज्ञापनपत्र बुझाउनेमा मुख्यमन्त्री र उहाँका मन्त्री मात्र थिएनन् । नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता, प्रदेशका कांग्रेस मन्त्री, माओवादी, लोसपा, जनमतसहितका पार्टीका नेता थिए । यस्तै, सार्वजनिक जग्गा, गुठीको जग्गा, राजस्वमा प्रदेशलाई अधिकार र अभियोजनबारे प्रदेशलाई अधिकारसहितका विषयमा संयुक्त रूपमा प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । यी बुँदाहरू कार्यान्वयन नभए ३० दिनपछि संघर्षका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने चेतावनीसमेत उनीहरूले दिएका छन् ।
मधेश मात्रै होइन कोशीका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले पनि प्रदेशको अधिकारको लागि सिंहदरबारमा नै धर्ना बस्नेसम्मको चेतावनी दिनुभएको छ । प्रदेशसभाको बैठकमा प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा उहाँले प्रदेशमा अधिकार ल्याउन आफैँले सिंहदरबारमा धर्ना दिने चेतावनी दिनुभएको हो ।
‘नेपालको संविधानअनुसार प्रदेशलाई दिने अधिकार प्रदेशमा ल्याउनका लागि अघिल्लोपटक मैले संघीय सरकारलाई मुद्दा हाल्ने कि भनेको थिएँ । तर, त्यति बेला म दोस्रो वरीयतामा थिएँ । अहिले म पहिलो दर्जामा पुगेको छु,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘संघीय सरकारले कब्जा गरेका अधिकार ल्याउनका लागि मुद्दा हाल्न पनि सक्छौँ । संविधानले दिएको प्रदेशको अधिकार प्रदेशमै ल्याउनका लागि सिंहदरबारमै धर्ना दिन पनि सकिन्छ । छिट्टै आएन भने र उहाँहरूले तदारुकता देखाउनुभएन भने सिंहदरबारमा म आफैँ मुख्यमन्त्रीको हैसियतमा धर्ना दिन्छु र प्रदेशको अधिकार छिट्टै ल्याउन लाग्छु । म सम्मानित सभासँग अनुमति पनि माग्छु ।’
यति मात्रै होइन लुम्बिनी प्रदेशका गृहमन्त्री सन्तोष पाण्डेले पनि केन्द्रले अधिकार नदिएकोमा शुक्रबार नै रोष प्रकट गर्नुभएको छ । संविधानतः प्रदेशलाई दिइएको अधिकार केन्द्रले छोड्न नमानेसँगै केन्द्र र प्रदेशबीच अधिकारक्षेत्रको विवाद चुलिँदै गएको हो ।
उठाउँदै सेलाउँदै प्रदेशका अधिकार क्षेत्रका विषय
मुलुक संघीयतामा गए पनि कर्मचारीको सरुवा गर्न र प्रदेशको कमाण्डमा सिडिओ चलाउन नसक्ने नियतिमा प्रदेश सरकार छन् । हरेक प्रधानमन्त्रीसँग प्रायः सबैजसो प्रदेश नेतृत्व र मन्त्रीले असन्तुष्टि देखाउँदै आएका छन् । अधिकार पाएनौँ भनेर निर्णायक दबाब दिन भने उनीहरू चुकेका छन् ।
कहिले शंकर पोखरेल त कहिले पृथ्वी सुब्बा गुरुङ मात्रै होइन लालबाबु राउतदेखि अहिलेका सरोजकुमार यादवसम्मले प्रदेशले पाउनुपर्ने न्यूनतम् अधिकारबारे पटक-पटक ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन् ।
तर, २०७४ र २०८० को चुनावपछि मुख्यमन्त्रीले उठाउने माग समान प्रकृतिका छन् । मधेशको मात्रै होइन सबै प्रदेशले कर्मचारी र प्रहरी परिचालन गर्न नपाएको विषय साझा छन् । आफूहरूले अधिकार नपाएको भन्दै हरेकजसो प्रदेश नेतृत्वकर्ता दबाब बढाउन खोज जस्तो गरेका छन् । तर, कहिल्यै टुंगोमा पुर्याउने गरी दबाब सिर्जना गर्न सकेका छैनन् ।
मधेशले आवाज उठाए पनि अन्य प्रदेशमा छैन सशक्त प्रतिकार
त्यसो त प्रदेशका नाममा राज्यको अरबौँ रकम खर्च भएको छ । तर, केन्द्र र स्थानीय तहको बीचमा प्रदेश एकातिर गुमनाम छ । अर्कोतिर अधिकार नपाएको चपेटामा आफैँ छ । जसले संघीयताविरोधीलाई नै बल पुर्याएको छ ।
क्षेत्रीय पार्टीको राम्रो प्रभाव रहेको मधेशबाहेकका प्रदेशका सरकारले केन्द्रमा दबाब बढाउन सकेका छैनन् । केन्द्र र प्रदेशमा एउटै दलको सरकार हुँदा पनि अधिकार नपाउँदा प्रदेश सरकारले नैतिक हिसाबले अधिकारको कुरा उठाएर दबाब बढाउन सकेका छैनन् ।
यसअघि पनि तत्कालीन मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले प्रदेश सरकारको स्थायी संरचना निर्माण तथा प्रहरी समायोजनका लागि प्रधानमन्त्रीसहित गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूलाई ज्ञापनपत्र बुझाउनुभएको थियो । प्रदेशको नामकरण तथा राजधानी घोषणा भइसकेको भन्दै अस्थायी रूपमा प्रदेश सरकारलाई दिइएको संरचनालाई स्थायी रूपमा हस्तान्तरण गरिदिन मुख्यमन्त्री राउतले ज्ञापनपत्र दिनुभएको थियो ।
राजधानीको भौतिक संरचना निर्माणका लागि सम्भाव्यताको अध्ययन गर्न गठित समितिले प्रदेशको सरकारी संरचना रहेको जनकपुर चुरोट कारखाना परिसर अर्थात् मधेश भवन र प्रदेशसभा रहेको स्थान लगायतका स्थानमा स्थायी संरचना निर्माणका लागि सिफारिस गरिएकाले ती जग्गा प्रदेश सरकारको नाउँमा हस्तान्तरण गर्न मुख्यमन्त्री राउतले ज्ञापनपत्रमार्फत अनुरोध गर्नुभएको थियो । त्यस्तै, मुख्यमन्त्री राउतले जग्गा हस्तान्तरण गर्नुका साथै स्थायी भौतिक संरचनाका लागि चाहिने आर्थिक स्रोतको व्यवस्थापन गर्न पनि संघीय सरकारसँग माग गर्नुभएको थियो । साथै उहाँले नेपालको संविधानको धारा २६८ ले प्रदेश प्रहरी संगठनको व्यवस्था गरेको तथा अनुसूची ६ मा प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षासम्बन्धी अधिकार प्रदेश सरकारको एकल अधिकार सूचीभित्र रहेकाले आगामी निर्वाचन अगावै प्रहरी समायोजन गरिदिन अनुरोध गर्नुभएको थियो । तर, यी मागहरूमा केन्द्र सरकार संवेदनशील भएको देखिँदैन ।
मधेशबाहेक अन्य ठाउँमा क्षेत्रीय दल नहुँदाको फाइदा पनि दलले उठाएका छन् । केन्द्रीय गठबन्धन र प्रभावले नै प्रदेशका नेताहरूलाई लगाम लगाएका छन् । संघीयताको प्रावधानमा दबाब बढाउने मधेसी दलहरूले अधिकारका लागि दबाब र नैतिक हिसाबले प्रतिबद्ध भएको देखाए पनि अन्यत्र दलका नेताले नेता र कार्यकर्ता व्यवस्थापनको लागि प्रदेशलाई अधिकार नदिई खर्च बढाउने अभ्यास गर्दा यसले संघीयतालाई कमजोर बनाउने देखिन्छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच