कुनै पनि समाज एक निश्चित विधि र बन्धनमा बाँधिएको हुन्छ जहाँ मानिसहरूको दैनिकी मात्रै होइन उनीहरूको मार्ग पनि निर्धारित हुन्छ तर जब विश्वव्यपीकरण, उदारीकरण र निजीकरणको विकास भयो तब समाजको नीतिनियम र बन्धन खुकुलो हुँदै गयो । अन्तर्राष्ट्रियबसाइँसराइको विकासक्रमसँगै सामाजिक सांस्कृतिक मिश्रणको सुरुवात भयो । यसको अर्थ नेपालमा अन्तर्राष्ट्रियबसाइँसराइ नहुँदा नेपालमा सामाजिक सांस्कृतिक मिश्रण थिएन भन्ने होइन । नेपालमा सदियौंदेखि विभिन्न जातजाति तथा धर्मालम्बीहरूको मेलमिलाप र सहिष्णुता कायम रहेको छ जुन अहिले कायम छ र भविष्यमा पनि रहनुपर्दछ । तर, यहाँनेर सवाल के उठ्छ भने समाजको गति परिवर्तन हुन्छ भने त्यो गतिसँगै सोचाइ पनि गतिशील बनाउनुपर्ने हुन्छ । जबसम्म अतिवादी र यथास्थितिवादी सोच कायम रहन्छ तबसम्म समाजमा द्वन्द्व जारी रहन्छ ।
विज्ञान र प्रविधिको विकाससँगै नयाँनयाँ सामाजिक सञ्जालहरूको विकास भयो जसले देशमा मात्रै नभएर अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि एक खालको उतारचढाव ल्याएको देखिन्छ । एकातिर त्यसखालको विचार तथा विकासले मानिसहरूको सोचमा परिवर्तन ल्यायो भने अर्कोतिर त्यसले समाजिक सम्बन्धको विकासमा समेत टेवा पुर्याउन थाल्यो । सामजिक सञ्जालहरूको विकासले सूचना प्रविधिको प्रयोगमा सहजता ल्याएको छ अहिले देशको नेतृत्व तहमा मात्रै होइन । सर्वसाधारणको समेत यसमा पहुँच पुग्न थालेको छ । एकातिर सामाजिक सञ्जालले विश्वलाई एउटा सानो गाउँमा परिणत गरेको छ भने प्रयोगकर्ताको गतिविधिमा समेत मिश्रितपनामात्रै होइन नकरात्मक भावना पैदा गराएको छ ।
नेपाल सरकारले टिकटकमाथि पूर्णरूपमा प्रतिबन्ध लगाएको छ तर टिकटक सञ्चालन गर्ने चिनियाँ कम्पनी बाइड्यान्सले नेपालमा टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि उक्त कम्पनीले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पत्र लेख्दै लाखौं नेपाली प्रयोगकर्ताहरूको स्वतन्त्रता हनन् भएको उल्लेख गरेको छ ।
पछिल्लो समयमा सामाजिक सञ्जाल सञ्चारको माध्यम मात्रै नभएर प्रतिभा प्रष्फुटन तथा अर्थोपार्जको माध्यमसमेत बनेको थियो । पछिल्लो समयमा नेपालमा युटुब, भाइबर, हृवाटसएप, इन्स्ट्राग्राम, फेसबुक, ट्विटर र टिकटकजस्ता सामाजिक सञ्जालहरूको प्रयोग बढ्दो रूपमा भएको छ । तर, नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषदको निणर्यबाट नेपालमा समाजिक सञ्जाल टिकटकले सामाजिक सद्भाव तथा एकता खलबल्याएको भन्दै नेपालमा टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगायो । टिकटक बन्द भएपछि सामाजिक सञ्जालहरूमा मात्रै नभएर सञ्चारका अन्य माध्यममा पनि यसको पक्ष विपक्षमा बहस चल्न थाल्यो । त्यसमा राजनीतिक नेतृत्वसमेत अछुतो रहन सकेन, प्रतिपक्षमात्रै नभएर सत्तापक्षमै रहेका दलका सांसद तथा नेताहरूले प्रतिबन्धको विरोध गरे । सरकारले सामाजिक सञ्जाल नियमनका लागि निर्देशिकासमेत बनाएको छ ।
त्यतिमात्रै होइन टिकटकमाथि पूर्णरूपमा प्रतिबन्ध लगाएको छ तर टिकटक सञ्चालन गर्ने चिनियाँ कम्पनी बाइड्यान्सले नेपालमा टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि उक्त कम्पनीले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पत्र लेख्दै लाखौं नेपाली प्रयोगकर्ताको स्वतन्त्रता हनन भएको उल्लेख गरेको छ भने उसले गृहमन्त्रालयअन्तर्गत साइबर अपराध तथा नियन्त्रण र साइबर सुरक्षा कमिटीसँग भेटघाट गरेको, असोज १८ मा नेपालमा इन्टरनेट सुरक्षा, सचेतनासम्बन्धी अभियान चलाउन सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेको, नेपाल सरकारलाई जेठ २४ गते नेपालको कानुनद्वारा बर्जित कुनै सामग्री हटाउन सिधै अनुरोध गर्न सकिने पोर्टलको पहुँच दिएको समेत उल्लेख छ । त्यसैगरी उक्त पत्रमा भदौ १२ गते टिकटक नेपालमा डिजिटल सर्भिस ट्याक्स पेयरका रूपमा दर्ता पनि गरेको समेत उल्लेख गरिएको छ । टिकटक कम्पनीले आफ्नो प्लेटफर्मबारे जानकारी दिन प्राधिकरण, सिआइबी, साइबरब्युरोसँग पटक-पटक कार्यशाला राखेको मात्रै होइन दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई मात्रै होइन साइबर ब्युरोलाई समेत ट्रष्ट एण्ड सेफ्टी इन्फोर्समेन्ट टुलको पहुँच उपलब्ध गराएको छ । आफूले मापदण्डविपरीत रहेका २९ लाख ८० हजार नेपाली भिडियोहरू समेत हटाएको तर्क गरेको छ । कम्पनीले यस्तो तर्क गर्दैगर्दा नेपालमा टिकटक बन्द गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा ६ वटा रिट निवेदन पेश भएका छन् ।
अर्कोतिर नेपाल सरकार दूरसञ्चार प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई टिकटकको पहुँचमा रोक लगाउन निर्देशन दिनुको साथै ताकेतासमेत गरिरहेको छ । कुनै प्लेटफर्म एकाएक बन्द गर्नु स्वतन्त्रताविरोधी कार्य हो । एक पटक सफाइको मौका दिनु राज्यको दायित्व हो । एकातिर देशको संविधानमा नागरिक स्वतन्त्रताको कुरा गर्ने आर्कोतिर स्वतन्त्रतामाथि नै बन्देज लगाउनु उपयुक्त होइन । अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यम एपीले प्रकाशित गरेको रिपोर्ट अनुसार अफगानिस्तान, अस्ट्रेलिया, बेल्जियम, क्यानडा, डेनमार्क, इयु, फ्रान्स, भारत, लातभिया, द नेदरल्याण्ड, न्युजिल्याण्ड, नर्वे, पाकिस्तान, युके र अमेरिकामा समेत टिकटक आंशिक तथा पूर्णरूपमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ तर त्यहाँको परिवेश र नेपालको परिवेशलाई एकै ठाउँमा राखेर हेर्न मिल्दैन ।
सरकारले बनाएको सामाजिक सञ्जालको नियमन गर्ने सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन निर्देशिका २०८० मा बेनामे वा छद्मभेषी पहिचान सिर्जना गर्न नहुने, बेनामे पहिचानमार्फत विषयवस्तु उत्पादन, शेयर तथा अरूको विषयवस्तुमा शेयर वा टिप्पणी गर्न नहुने, कुनै समुदाय, जातजाति, लिंग, धर्म, उमेर, वर्ण, पेशा, सम्प्रदाय, वैवाहिक अवस्था, परिवारको अवस्था, शारीरिक तथा मानसिक अवस्था, उत्पत्ति, यौनिक अल्पसंख्यक, भाषाभाषी, तथा कानुनले संरक्षण गरेका, अन्य समूह वा वर्गलाई लक्षित गरी, घृणा, फैलाउने, सामाजिक सद्भाव र सहिष्णुतामा आँच आउने, प्रकृतिका अभिव्यक्ति दर्शाउने, शेयर गर्ने, वा ट्रोल बनाई प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न नहुने, बालश्रम, मानव बेचबिखन, बहुविवाह तथा बालविवाह जस्ता कार्यलाई प्रोत्साहन गर्न नहुने, अरूलाई होच्याउने नियतले अपमानजक शब्द, श्रव्यदृश्य, तस्वीर ट्रोल बनाई, घृणायुक्त अभिव्यक्ति तथा गाली बेइज्जती गर्न, हेट स्पिज र हेटस्पिज मानिने कार्य गर्न नहुने, त्यसैगरी डिजिटल माध्यमको प्रयोगबाट कसै व्यक्तिको तस्वीर विकृत रूपले परिमार्जन गरी प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न नपाइने व्यवस्था लागू गरेको छ ।
देशको पश्चिमी भाग भूकम्पले थलिएको अवस्थामा पुनःनिर्माणलाई ध्यान दिनुपर्ने समयमा, भ्रष्टाचारमा देश डुब्दै गर्दा त्यसको खोजी तथा छानविन गरी सुशासन कायम गर्ने अवस्थामा, जलवायुका राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा जोड दिनुपर्ने समयमा राज्यको नजर सामाजिक सञ्जालमा पर्नु त्यति वाञ्छनीय देखिँदैन ।
त्यसैगरी, सार्वजनिक प्रवृतिका बाहेक निजी मामिलाका फोटो भिडियो अनुमतिविना खिचेर प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न नपाइने, अश्लील शब्द, तस्वीर, भिडियो अडियो एनिमेसन प्रसारण प्रकाशन गर्न नपाइने, बालबालिकालाई हानी पुर्याउने सामग्री तथा बालयौन शोषण, यौन दूव्र्यवहार, देह व्यापार जस्ता निषेधित क्रियाकलापलाई प्रोत्साहन गर्न नहुने, मिथ्या सूचना, भ्रामक सूचना, दुष्प्रचार गर्ने, सूचना तोडमोड, प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न नहुने, साइबर बुलिङ मानिने कार्य गर्न नहुने, लागू औषध प्रोत्साहन तथा कारोबार गर्न गराउन नहुने, जुवा खेलाउने तथा जुवा खेल्न प्रोत्साहन गर्न नहुने, आतंकवादसम्बन्धी विषयवस्तुको प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न नहुने, सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरी कसैको आइडी तथा सूचना हृयाक गर्न नहुने, सञ्जालहरूको प्रयोग गरी फिसिङ, इम्पोस्टर जस्ता कार्य गर्न नहुने, विभत्स तस्वीर, भिडियो कुनै सन्दर्भविनै पोष्ट वा शेयर गर्न नहुने, प्रचलित कानुनले निषेध गरेका विषयवस्तुको विज्ञापन तथा कारोबार गर्न नहुने र प्रचलित कानुनले निषेध गरेका क्रियाकलाप नक्कल तथा शेयर गर्न नहुने व्यवस्था गरेको छ ।
यस प्रकारको व्यवस्थाले केही हदसम्म सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्न सहयोग गर्ने भए तापनि केही हदसम्म भने व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामाथि लगाम लगाउने प्रयास भएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहाल प्रचण्डले त झनै टिकटक बन्द गर्ने सन्दर्भमा सरकार र प्रतिपक्षलगायत सबै राजनीतिक दलहरूको सहमति भएको तर्क गरेका छन् । तर, टिकटकका प्रयोकर्ताले अहिले टिकटक चलाउन विभिन्न वैकल्पिक मार्ग खोजी गरिरहेको देखिन्छ तर त्यो कति सुरक्षित वा असुरक्षित भन्ने विषयमा बहस चल्न चालेको छ । सामाजिक सञ्जाल टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध उचित हो अनुचित हो भन्ने सन्दर्भमा यसको सकरात्मक र नकरात्मक पक्षलाई केलाउन जरुरी हुन्छ । कम्युनिष्ट वा वामपन्थीहरूको शासन व्यवस्थामा जनताको स्वतन्त्रताको अधिकार बिस्तारै साँधुरो हुँदैजान्छ भन्ने कुरा त विश्वइतिहासबाट स्पष्ट हुन्छ । तर, सचेत नागरिकले स्वतन्त्रताको प्रयोग गर्दा जवाफदेहीता र उत्तरदायित्वलाई भने भुल्नु हुँदैन ।
जब सामाजिक सञ्जाल छाडा हुँदैजान्छ तब प्रयोगकर्ताले आफ्नो सीमा भुल्दै जान्छ अनि त्यसलाई सचेत बनाउनु राज्यको दायित्व हो । टिकटकले केही हदसम्म पारिवारिक विखण्डन, सामाजिक तथा धार्मिक द्वन्द्व निम्त्याएको कुरा सत्य हो तर यसको अलवा केहीले आफ्नो प्रतिभा प्रष्फुटन गर्ने, अर्थोपार्जन गर्ने, सामाजिक चेतनाको विकास गर्ने, व्यापार व्यवसायको विस्तार गर्ने जस्ता कार्य नभएका होइनन् । नेपाल अब कुनै पनि हालतमा पछाडि फर्कने अवस्थामा छैन । अन्तर्राष्ट्रिय संघ तथा संगठनहरूमा आबद्ध भएपछि, विश्वव्यापीकरण, उदारीकरण तथा निजीकरणमा जोडिएपछि अन्तर्राष्ट्रिय प्रवृत्तिको प्रभाव पर्नु स्वाभाविक नै हो ।
जब–जब अन्तर्राष्ट्रिय बसाइँसराइ बढ्दै जान थाल्छ तब सामाजिक सांस्कृतिक समिश्रणले समाजको संरचना र अवस्थामा परिवर्तन ल्याउने गर्दछ । अंग प्रर्दशन नेपाली समाजमा अपाच्य कार्य हो, टिकटक प्रयोगकर्ताले प्रयोग गर्ने भाषा अलि बढी अपाच्य नै छ तर त्यसको नियमन गर्नुको सट्टा प्रतिबन्ध लगाउनु केही दहसम्म निरङ्कुशताको प्रतीक हो । अर्कोतिर आजभोलि राजनीतिक नेतृत्व आलोचनाप्रति अलि बढी आक्रामक बन्न थालेको छ । यसले राज्य कतै निरङ्कुशताको बाटोमा त गएको होइन भन्ने सवाल उठ्न सक्छ । घर चुहिन थालेको छ भने त्यसलाई मर्मतसंहार गर्ने हो घर नै भत्काउने कार्य उचित होइन । शरीरको कुनै अंगमा चोटपटक लागेको छ भने त्यसको उपचार गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ, शरीरलाई नै समाप्त पार्ने कार्य उचित हुन सक्दैन ।
देशको पश्चिमी भाग भूकम्पले थलिएको अवस्थामा पुनःनिर्माणलाई ध्यान दिनुपर्ने समयमा, भ्रष्टाचारमा देश डुब्दै गर्दा त्यसको खोजी तथा छानविन गरी सुशासन कायम गर्ने अवस्थामा, जलवायुका राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा जोड दिनुपर्ने समयमा राज्यको नजर सामाजिक सञ्जालमा पर्नु त्यति वाञ्छनीय देखिँदैन । सामाजिक सञ्जालको नियमन गर्नु उचित हो । समाजिक सद्भाव बिगार्ने खालका गतिविधिमाथि बन्देज लगाउनु उपयुक्त हो तर सामाजिक सञ्जाललाई नै प्रतिबन्ध गर्ने कार्यले सही मार्ग प्रदान गर्न सक्दैन । तर, सामजिक सञ्जालकै कारण सामाजिक सद्भाव खलबलिने कार्यलाई निषेध गर्दा आवश्यक नियमनमा जानु उचित हुन्छ । स्वतन्त्रताविनाको प्रजातन्त्र तथा लोकतन्त्र टिक्न सक्दैन भन्ने कुरामा राज्यको ध्यान पुग्नु जरुरी छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच