✍️ युवराज रोईला
नेपालमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको ऐतिहासिक विकासक्रमलाई सरसरती हेर्दा श्रमसम्बन्धी मामिला हेर्ने उद्देश्यले विसं २०२८ सालमा उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गत श्रम विभागको स्थापना भएको र विभागको स्थापना भएको करिब एक दशक पश्चात् विसं २०३८ सालमा छुट्टै मन्त्रालयको रूपमा श्रम तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको स्थापना भएको देखिन्छ । तत्पश्चात तत्कालीन सरकारको कार्यविभाजन नियमावली अनुरूप विसं २०५२ सालमा समाज कल्याणको क्षेत्रलाई अलग गरी श्रम मन्त्रालयमात्र कायम भएकोमा विसं २०५७ सालमा यातायात व्यवस्थापनको क्षेत्रसमेत थप भई श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय कायम भएको र विसं २०६९ सालमा मन्त्रालयको कार्य क्षेत्र हेरफेर भई श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय नामाकरण भएको पाइन्छ । २०७४ चतै ३ गते मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा सामाजिक सुरक्षासमेत थप हुन गई हाल मन्त्रालयको नाम श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय कायम भएको छ ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको वार्षिक प्रतिवेदन २०७८/७९ अनुसार श्रम बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने दक्ष, शीपयुक्त र उत्पादनशील मानव संशाधनको विकास गरी रोजगारका अवसर सिर्जना, असल श्रम सम्बन्धको विकास, बालश्रमको निवारण तथा सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्दै सामाजिक न्यायसहितको आर्थिक विकासमा सघाउ पुर्याउने मन्त्रालयको दीर्घकालीन सोच भए तापनि कार्यान्वयनको पाटो फितलो भएको देखिन्छ । स्वदेशमा रोजगार, दक्ष शीप, ज्ञान तथा उपयुक्त तालिमको अभावमा वर्षेनी लाखौं-लाख युवाजनशक्ति विभिन्न खाडी देशहरूमा पलायन हुन बाध्य छन् ।
यसैगरी, मन्त्रालयले स्वदेशमै मर्यादित रोजगारका अवसरहरू सिर्जनाद्वारा बेरोजगारी न्यूनीकरण गर्दै संविधानले प्रत्याभूत गरेको रोजगारको हकलाई सुनिश्चित गर्ने, वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउने, एकीकृत सामाजिक सूरक्षा नीति अबलम्बन गरी आम नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा समेट्ने, असल श्रम सम्बन्धको विकास गरी उत्पादन र उत्पादकत्वमा अभिवृद्धि गर्ने, सबै प्रकारका श्रम शोषण र बालश्रमको अन्त्य गर्ने, सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थापन गर्ने आदि लक्ष्य लिए पनि तदअनुरूपको लक्ष्य हासिल हुन सकेको छैन् ।
आव २०७८/०७९ मा संस्थागत श्रम स्वीकृति, नयाँ व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति र पुनः श्रम स्वीकृति गरी पुरुष पाँच लाख ८६ हजार ४४२ जना र महिला ४९ हजार ५८९ जना गरी जम्मा ६ लाख, ३६ हजार, ३१ जनाले श्रम स्वीकृति लिएकोमा आव २०७९/०८० मा उक्त संख्यामा वृद्धि भई सात लाख ७१ हजार ३२७ जना पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयको उल्लेखित विवरणलाई सरसरती नियाल्दा देशका युवाहस्तीहरू वर्षेनी खाडीलगायत युरोपका विभिन्न मुलुकहरूमा विदेशिने क्रममा वर्षेनी वृद्धि भएको कुरा स्वतः पुष्टि हुन्छ । मन्त्रालयकाअनुसार यसरी श्रम स्वीकृति लिई जाने मुख्य गन्तव्य मुलुकहरूमा मध्यपूर्वका खाडी मुलुकहरू र मलेसिया रहेका छन् । यसैगरी, आव २०७८/०७९ मा वैदेशिक रोजगारका क्रममा विभिन्न मुलुकमा मृत्यु हुनेहरूको संख्या ४६ महिला र एक हजार ४३३ पुरुष गरी एक हजार ४७९ रहेको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार पछिल्ला पाँच वर्षमा वैदेशिक रोजगारीका निम्ति खाडी तथा युरोपका मुलुकहरूमा जानेको संख्यामा वृद्धि भएको छ । आव २०७५/०७६ देखि आव २०७९/०८० सम्म आइपुग्दा वैदेशिक रोजगारीमा नेपालबाट विदेशिनेको संख्या क्रमशः महिला ३२ हजार १२३ बाट बढेर ७२ हजार १३४ पुगेको छ । त्यसैगरि, पुरुषको संख्या चार लाख ७६ हजार ७०५ बाट वृद्धि भई ६ लाख, ९९ हजार १५३ जना पुगेको छ । युवाजनशक्तिहरू दिनप्रतिदिन रोजगारका लागि बाहिरिनु मन्त्रालयको लक्ष्य विपरित भएको आममानिसको बुझाइ छ । मन्त्रालयले स्वदेशमै मर्यादित रोजगारका अवसरहरू सिर्जनाद्वारा बेरोजगारी न्यूनीकरण गर्दै संविधानले प्रत्याभूत गरेको रोजगारको हकलाई सुनिश्चित गर्ने भनी लिएको लक्ष्यसमेत नारामा मात्र सीमित भएको उसको वार्षिक प्रतिवेदनद्वारा नै छर्लंग भएको छ ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन (आव २०७८/७९) अनुसार नेपालले हालसम्म दशवटा मुलुहरूसँग श्रम सम्झौता गरेको छ । श्रम सम्झौता गरिएका विभिन्न दश मुलुकमा क्रमशः कतार, युएई, रिपब्लिक अफ कोरिया, बहराईन, जापान, ईजरायल, जोर्डन, मलेशिया, म्यारिट्स, युनाईटेड किंडम रहेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ असारको त्रैमासिक प्रतिवेदन अनुसार पछिल्ला पाँच वर्षमा विप्रेषण आप्रवाह बढ्दै गएको देखाएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को पहिलो महिनामा विप्रेषण आप्रवाह एक खर्ब १६ अर्ब दुई करोड (८८ करोड अमेरिकी डलर) पुगेको छ । यस अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह नेपाली रुपैयाँमा २५.८ प्रतिशत र अमेरिकी डलरमा २१.५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को पहिलो महिनामा विप्रेषण आप्रवाह नेपाली रुपैयाँमा २०.३ प्रतिशत र अमेरिकी डलरमा १२.५ प्रतिशतले बढेको छ । यसैगरी, आव २०७८/०७९ को विप्रेषण आप्रवाहबाट मुलुकले १० खर्ब सात अर्ब ३१ करोड रकम प्राप्त गरेको छ ।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालको कूल जनसंख्या दुई करोड ९१ लाख ६४ हजार ५७८ रहेको छ । जसमा ४८.८७ प्रतिशत पुरुष र ५१.१३ प्रतिशत महिलाको जनसंख्या रहेको छ । जसमा सबैभन्दा बढि विदेश जाने पाँच जिल्लामा क्रमशः काठमाडौं, कैलाली, झापा, रूपन्देही र मोरङ रहेका छन् । यसैगरी, कम विदेश जाने पाँच जिल्लाहरूमा मनाङ, डोल्पा, हुम्ला, मुगु र मुस्ताङ रहेका छन् ।
निष्कर्षः नेपालको कुल बजेटमा विप्रेषण (रेमिटेयान्स)को भूमिका अतुलनीय रहेको छ । जुन विप्रेषण देशमा रोजगारीको सिर्जना नहुँदा खाडीलगायत युरोपका विभिन्न देशहरूमा पसिना बगाउने हाम्रा नेपाली दाजुभाई तथा दिदीबहिनीको हो । यतिमात्र नभई हामी नेपालीहरूको प्रतिव्यक्ति आयमासमेत विप्रेषण आप्रवाह (रेमिट्यान्स)को भूमिका महत्वपूर्ण रहेको छ । खाडीबाट प्राप्त विपे्रषणको सहीरूपमा सदुपयोग गर्न सकेमात्र पनि देशको विकास निर्माणको गतिले नयाँ मोड लिन्छ । यसका साथै वैदेशिक रोजगारीका सिलसिलामा स्वेश छाडेर खाडी तथा युरोपका विभिन्न मुलुकमा गएका हाम्रा नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूका लागि उचित सम्मान हुनेछ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच