काठमाडौं । ललितपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले यूएन हाउस र मन्त्री निवास आसपासमा प्रदर्शन, घेराउ, सभा र भेलालगायतका गतिविधि गर्न रोक लगाएको छ।
मंगलबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रप्रसाद पण्डितले आदेश जारी गर्दै सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै ललितपुरको वडा नम्बर ३को केही भागमा विरोधका कार्यक्रम गर्न निषेध गरिएको जनाउनु भएको छ ।
प्रजिअ पण्डितद्वारा हस्ताक्षरित आदेशमा भनिएको छ, 'ललितपुर जिल्ला ललितपुर महानगरपालिका वडा नं. ३ पुल्चोक स्थित यु.एन. हाउस र मन्त्रि निवास पुल्चोकको सुरक्षा संवेदनशिलतालाई ध्यानमा राखी पूर्व तर्फ इनारमोड जाने मूलवाटो, पश्चिम राष्ट्रिय किताबखाना ( निजामती), उत्तर तर्फ आन्तरिक राजस्व कार्यालय तथा युएन हाउस र दक्षिण तर्फ राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग एवम् राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको चार किल्लाभित्र भित्र स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ६ को उपदफा ९(क) बमोजिम मिति २०८० साल मंसिर ०५ गतेदेखि आगामी ६ महिना सम्मका लागि पाँच जनाभन्दा बढि व्यक्ति भेला जम्मा भइ नारा, जुलुस, प्रदर्शन, धर्ना, घेराउ, अनसन, सभा जस्ता आन्दोलन वा विरोधका कार्यक्रम गर्न निषेध गरेको आदेश जारी गरिएको छ।'
यसअघि सोमबार काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेतले काठमाडौंको माइतीघर मण्डलदेखि नयाँ बानेश्वरसम्म ३० दिनका लागि निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्नुभएको थियो ।
निषेधाज्ञा जारी गर्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा आज रिट निवेदन दर्ता भएको छ ।
उक्त निर्णयविरुद्ध मंगलबार अधिवक्ता स्वागत नेपालले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराउनु भएको हो ।
बिना हातहतियार शान्तिपूर्ण रुपमा भेला हुने नागरिकको अधिकार कुण्ठित गर्न निषेधाज्ञाको निर्णय गरिएको भन्दै बदरको माग राखेर अधिवक्ता नेपालले रिट दर्ता गराउनु भएको हो ।
उक्त रिट निवेदनको प्रारम्भिक सुनुवाइ बुधबारका लागि तोकिएको छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच