भागबण्डा र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता

स्वतन्त्र न्यायालय भन्ने मान्यता छ । यो न्याय निरूपणको जिम्मेवारी बोकेको निकाय भएको मान्यता रहँदै आएको हो तर व्यवहारमा सिद्धान्त जस्तो अभ्यास भइरहेको पाइँदैन । अझै हाम्रो हकमा कुरा गर्ने हो भने त राजनीतिको पाटो जसरी बद्नाम बनेको छ न्यायपालिका सोही अनुरूपमै आलोचित बन्दै गइरहेको छ । न्यायपालिका पनि राजनीतिबाटै डोहोरिँदै गइरहेको आभाष भइरहेको छ । न्याय दिएरमात्र हुँदैन दिएको जस्तो देखिनु पर्छ भन्ने कानुनी मान्यता छ तर न्यायपालिका आफैं नै पराधीन छ भने त्यहाँबाट स्वतन्त्र न्याय सम्पादनको अपेक्षा कसरी गर्न सकिन्छ र ? यस्तो अपेक्षामात्र पनि स्वाभाविक मान्न सकिँदैन ।

न्यायपालिका त्यस्तो निकाय हो जसले कार्यपालिका र व्यवस्थापिकालाई समेत नियन्त्रणमा राख्न सक्नुपर्छ । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकामध्ये यो ठूलो-सानो भन्ने हुँदैन सबै समानस्तरका निकाय हुन् र समान भएर रहन सक्नुपर्छ । तीन निकायबीच नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त स्थापित हुनुपर्छ र यही सिद्धान्तका आधारमा यी सञ्चालित हुनुपर्दछ । निर्वाचित प्रतिनिधिहरू रहने व्यवस्थापिकाले कानुन बनाउने जिम्मेवारी पाएको हुन्छ । कार्यपालिकाले तिनलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ र न्यायपालिकाले चाहिँ व्यवस्थापिकाले निर्माण गरेका कानुनको भावनानुसार कार्यपालिकाले तिनको कार्यान्वयन गरेको छ कि छैन भनेर हेर्छ । कानुनको गलत प्रयोग, अपव्याख्या भयो वा आफ्नो न्यायिक अधिकार हनन् भयो भनेर कोही व्यक्ति वा पक्षको उजुरी परेका खण्डमा न्यायापालिकाबाट न्यायिक निरूपणका कार्य हुने गर्छन् ।

आ-आफ्ना जिम्मेवारीमा रहने तीनवटा छुट्टाछुट्टै निकायबीच आपसी समन्वय भने रहनुपर्छ तर एकले अर्कालाई हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन । हाम्रोमा न्यायपालिका सिद्धान्तमा स्वतन्त्र भनिए तापनि व्यवहारमा कार्यपालिकाको छायांमा रहने गरेको छ । जहिल्यै कार्यपालिकाले न्यायपालिकालाई हस्तक्षेप गरेका समाचार बाहिरिइरहेका हुन्छन् । न्यायपरिषद्को बैठक हुन नसकेको र न्यायाधीशहरू भागबण्डाबाट नियुक्ति हुने समाचार आइरहने गरेका छन् । जुन निकाय आफैं स्वतन्त्र हुन सक्दैन त्यसबाट निष्पक्ष न्यायसम्पादन हुन्छ भन्नेमा विश्वास गर्न सकिँदैन । जिल्ला र पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीशहरूको नियुक्ति प्रक्रिया अलग छ । लोकसेवा आयोगले लिने परीक्षा उत्तीर्ण गरेरमात्र त्यहाँ न्यायाधीश बन्न पाउने नियम भएका कारण एक प्रकारले दलीय हस्तक्षेप कम हुन्छ ।

कसलाई बनाउने र कसलाई कहाँ राख्ने भन्नेमा त्यहाँ पनि पार्टी र पार्टीका मानिसको हस्तक्षेप हुनसक्छ । सुरुमा व्यक्तिले नै त्यसका लागि परीक्षा पास गर्नुपर्छ तर सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका लागि भने उच्च अदालतबाट बढुवा गरेर ल्याउने एउटा प्रक्रिया छ । निजी क्षेत्रका निर्धारित योग्यता पुगेका कानुन व्यवसायीहरूबाट पनि न्यायाधीश बनाउने गरिन्छ । यसले गर्दा जसको पहुँच पुग्यो त्यही व्यक्ति न्यायाधीश बन्न सक्ने अवस्था छ । यही प्रक्रियाका माध्यमबाट केही व्यक्ति सांसदको कार्यकाल पूरा गरिसकेपछि सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बन्नुभएका उदाहरण जगजारहे छन् । कुनै निश्चित दलको सदस्य भइसकेको व्यक्ति त्यही दलबाट सिफरिश भएर न्यायाधीश बनेका मानिसहरू न्याय सम्पादनमा स्वतन्त्र विचार राख्न सक्छन् भन्ने कुरा विश्वसनीय बन्न कदापि सक्दैन ।

यसरी नै स्खलित बन्दै गएको नेपालको न्यायपालिका हालका दिनमा कार्यपालिकाको छत्रछायांमा रहेको जस्तो देखिन आएको छ । त्यही कारण न्यायपालिका प्रायः विवादमा आइरहने गरेको छ । चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई संसद्मा महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरी अन्त्यमा त्यसको कुनै निर्णय नै नगरी उमेर हद गुजारियो । अहिले पनि न्यायाधीशहरू नियुक्ति गर्नुपर्ने सन्दर्भमा दलीय भागबण्डाको सहमति गरिएको छ । सरकारमा भएका दलहरूले आ-आफ्ना समर्थकलाई न्यायाधीशमा नियुक्ति गर्ने हो । यसले गर्दा ती न्यायाधीशहरूबाट निष्पक्ष रूपमा न्यायसम्पादन हुन सक्ला त ? यो भने विचारणाीय प्रश्न हो ।

विश्वविद्यालय, प्रज्ञाप्रतिष्ठानहरू, विभिन्न निकायका महाप्रबन्धक तथा महानिर्देशकलगायत ठाउँहरूमा भागबण्डाबाट पदाधिकारी नियुक्ति गर्दा ती ठाउँमा सही ढंगले त्यसको प्रतिफल आउन नसकेको अवस्था प्रष्टै छ । स्वतन्त्र रूपमा रहिरहेको कुनै विषयको विज्ञले कहिल्यै आफ्नो विज्ञताको उपयोग गर्न पाउँदैन । यसबाट ऊ मात्रै वञ्चित हुने होइन उसको विज्ञाता प्राप्त गर्नबाट राष्ट्र पनि वञ्चित हुनपुग्छ । ती निकायभन्दा न्यायपालिका अझै बढी संवेदनशील स्थान हो । न्यायाधीशहरूबाट भोलि न्यायसम्पादन गर्दा आफ्नो पार्टीको मानिसलाई काखा र अर्को पार्टीको मानिसलाई पाखा गर्दै लगे भने कस्तो परिणाम देला त्यो प्रश्न विचारणीय छ । जिम्मेवारहरूले यसतर्फ विचार पुर्‍याउन सक्नुपर्छ, नत्र निष्पक्ष न्याय र स्वतन्त्र न्यायपालिका सिद्धान्तमा मात्रै थन्किन पुग्छन् ।