नेपालमा ग्रामीण विद्युतीकरणको आवश्यकता र महत्व

✍️ गम्भीरबहादुर हाडा

बग्ने पानी, जम्ने पानी, परेको पानी र भुँइमुनिको पानी हाम्रा जलस्रोतहरू हुन् । नेपाल समुद्रदेखि टाढा पर्दछ । तर पानीको हकमा नेपाल क्षेत्रफल तथा जनसंख्याका दृष्टिले सौभाग्यशाली छ । नेपालको जल सम्पदा राष्ट्रियस्तरमा मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पनि महत्वपूर्ण मानिएको छ । जलस्रोतको उपयोगलाई हेर्दा निम्न तीन क्षेत्रहरूमा विभाजन गर्न सकिन्छ । पानी नेपालको सबैभन्दा ठूलो र महत्वपूर्ण प्राकृतिक स्रोत हो । नेपालमा पानीको मुख्य स्रोतहरूमा वर्षात्, हिमनदी, नदी र भूमिगत जल हो । यहाँ हिमालदेखि तराईसम्म, पूर्वदेखि पश्चिमसम्म जताततै सयौंको संख्यामा नदी, हिमनदी, ताल पोखरीहरू छरिएर रहेका छन् । सतही पानीको रूपमा हिमनदी, नदीहरू महत्वपूर्ण रहेका छन् ।

नेपालको जलसम्पदा पिउन, व्यक्तिगत सरसफाइ, कृषि, धार्मिक क्रियाकलापहरू, औद्योगिक उत्पादन, जलविद्युत् निर्माण र मनोरञ्जनका क्रियाकलापहरू आदिको निम्ति उपयोग गरिँदै आएको पाइन्छ । सम्पूर्ण नदीहरूको जलभण्डार क्षमतालाई हेर्दा यहाँ २ लाख २ हजार मिलियन क्यूबिक मिटरको जलभण्डार क्षमता रहेको छ । साथै कोशी, गण्डकी र कर्णाली जस्ता तीन ठूला नदीहरूको क्षमता १ लाख ४८ हजार क्यूबिक मिटर अर्थात् नेपालको कुल जलस्रोत क्षमताको ७५ प्रतिशत रहेको छ । विश्वको दोस्रो तथा एसिया महादेशको प्रथम पानीको धनी मुलुक नेपालले हालसम्म आफूसँग भएको ठूलो अर्थोपार्जनको खानीलाई राम्रो सदुपयोग गर्न सकिरहेका छैनन् । वर्तमान स्थितिमा पानीको माग र आपूर्तिको असन्तुलित स्थितिलाई हेर्दा बीसौं शताब्दी पेट्रोलियम पदार्थको शताब्दी थियो भने २१औं शताब्दी पानीको हुनेछ । यसैका लागि एकातिर सानातिना झैंझगडादेखि लिएर अर्कोतिर देश देशका बीच ठूल-ठूला युद्ध नहोला भन्न सकिँदैन ।

नेपालको धरातलीय स्वरूप, नदीहरूको बहाव, बाँध बाँध्ने ठाउँहरूको अवस्थितिले गर्दा कम लागतमा विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने सम्भावना छ । यसरी कम लागतमा उत्पादन गर्न सके आन्तरिक तथा निर्यात बजारमा प्रसार गर्न सजिलो हुन जान्छ । 

नेपालका कुल नदीहरूमध्ये करिब ८० प्रतिशत नदीहरू कोशी, गण्डकी र कर्णालीमै मिसिएका छन् । नेपालबाट बगेर जाने नदीले भारतको गंगा नदीमा सुख्खा याममा पनि ७५ प्रतिशत योगदान दिएका छन् । यसको कारणमा नेपालका नदीहरूको उद्गमस्थल हिमालय हुनु हो । हिमालय नदीहरूबाट बग्ने नदीको वार्षिक जलप्रवाह ४१ प्रतिशत रहेको छ । नेपालका नदीहरूको अनुमानित औषत वार्षिक सतही बहाव क्षमता १ सय ७० बिलियन घनमिटर रहेको छ । नेपालको विद्युत् शक्तिका विषयमा अध्ययन गर्दा नेपालमा प्रजातन्त्र बहाली (२००७ साल) पश्चात् विद्युत् उत्पादनमा क्रमशः विकास हुँदै गइरहेको पाइन्छ । नेपालमा हाल विद्युत् शक्ति उत्पादन गर्ने निम्नानुसारका स्रोत उपलब्ध छन्-
(१) जलविद्युत्
(२) डिजेल विद्युत्
(३) सौर्य विद्युत्
(४) हावाबाट उत्पादित विद्युत्
नेपालमा साना ठूला नदीबाट सम्भाव्य भनिएको जल सम्पदाको पूर्ण सदुपयोग गर्न सकिएमा कूल ३ हजार मेगावाट (यसमध्ये २५ हजार मेगावाट आर्थिक दृष्टिले सम्भाव्य) विद्युत् शक्ति हुनसक्ने र यसको २० प्रतिशत मात्र उपयोग गर्न सकिएमा पनि कुल खेती योग्य भूमिमा सिञ्चाई सुविधा पुग्ने अनुमान छ । नेपालमा परम्परागत रूपमा दाउराबाट ताप उत्पादन गर्ने प्रणाली आजसम्म पनि प्रमुख रूपमा विद्यमान छ । कुल ऊर्जा खपतमध्ये दाउराको खपत ६८.६ प्रतिशत कृषिजन्य अवशेष १५.३ प्रतिशत र पशुजन्य अवशेष ८.० प्रतिशत खपत हुने अनुमान छ ।

नेपालको धरातलीय स्वरूप, नदीहरूको बहाव, बाँध बाँध्ने ठाउँहरूको अवस्थितिले गर्दा कम लागतमा विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने सम्भावना छ । यसरी कम लागतमा उत्पादन गर्न सके आन्तरिक तथा निर्यात बजारमा प्रसार गर्न सजिलो हुन जान्छ । नेपालका ठूलाठूला नदीहरू हिमालयबाट बगेका छन् । यिनीहरूको पानीको मुहान कहिल्यै नसकिने हिउँबाट वग्ने हुनाले जल विद्युत्का लागि सदैव पानी प्राप्त भइरहन्छ । विभिन्न मौसममा पनि पानीको मात्रामा त्यति ठूलो फरक नपर्ने हुनाले स्थिर रूपमा सधैँभरि विद्युत् शक्ति उत्पादन गर्न सकिने सम्भावना रहन्छ । प्रशस्त मात्रामा जलविद्युत् शक्ति उत्पादन गर्न सकेको खण्डमा यसले दाउरा आदिको निमित्त वन जंगलमाथिको आश्रितताको मात्रालाई घटाई वन सम्पदाको रक्षा गर्न सकिन्छ ।

पानी घरायसी प्रयोगको दृष्टिकोणले पनि अत्यन्त महत्वपूर्ण साधन हो । पिउन, कपडा धुन, नुहाउन, भाँडावर्तन सफा गर्न पानी नै आवश्यक हुन्छ । पानीको सहायताबाटै उल्लेखित कार्य सञ्चालन सम्भव हुने कारण घरायसी प्रयोजनमा पानीको स्थान महत्वपूर्ण छ । जलस्रोतको उपयोग गर्नाले सिञ्चाइको विकास गर्न बढी सहयोग मिल्छ । कृषि व्यवसायमा फसल उत्पादन बढाउन सिञ्चाइ अत्यावश्यक पूर्वशर्त हो । भनेको छ कि 'Water is more valuable than land' कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाउन, सघन खेती तथा बहुवाली प्रणालीलाई विकसित गर्न र जीवन निर्वाह खेतीपातीलाई व्यापारिकता तथा नाफाको खेतीमा परिणत गर्न सिञ्चाइको महत्वपूर्ण स्थान रहन्छ । यो जलस्रोतको उपयोगद्वारामात्र सम्भव हुन आउँछ ।

जलविद्युत् शक्तिको माध्यमबाट देशमा रेल, ट्रलिबस, रोपवे, टाम आदि यातायातका साधनहरू र टेलिफोन, टेलिप्रिन्ट, टेलेक्स, आकाशवाणी आदि संचारका साधनको विकास गर्न मद्धत पुर्‍याउने गर्दछ । यातायातका साधनका लागि आवश्यक पेट्रोलियम पदार्थमा व्यय हुने विदेशी मुद्राको वचत भई आर्थिक विकासमा सहयोग प्राप्त हुन्छ । जलविद्युत् शक्तिको विकास भएमा यसले रोजगारको अवसरमा वृद्धि गरी प्रतिव्यक्ति आम्दानी र राष्ट्रिय आम्दानीमा वृद्धि गर्दछ । अर्कोतिर यसले वर्षेनी विदेशबाट ठूलो मात्रामा आयात गरिने पेट्रोल, डिजेल, मट्टितेल, कोइला आदिको प्रतिस्थापन पनि गर्दछ ।

यसरी जल विद्युत् शक्तिले देशको आम्दानी विदेशमा प्रवाहित हुनबाट रोक्दछ । देशमा प्रशस्त मात्रामा जलविद्युत् उत्पादन गर्न सकिएमा यसलाई भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश श्रीलंका आदि क्षेत्रमा निर्यात गरी पर्याप्त मात्रामा विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिन्छ । विद्युत् शक्तिको स्थानान्तरण तारको माध्यमबाट टाढा टाढासम्म लैजान सकिन्छ । जलस्रोतको उपयोग गर्नाले शहरको व्यवस्थापन, सरसफाइ आदि व्यवस्था गर्न सकिन्छ । प्रशस्त पानी भएमा ढल निकासको व्यवस्था राम्रोसँग गर्न सकिन्छ । अर्को कुरा पानीले मानिसलाई मनोरञ्जन दिने कार्यसमेत गर्दछ । तलाउ, ताल, पोखरी, नदीनाला, झरना सबै पानी भएकै कारणले आकर्षण हुन्छन् । पर्यटकहरूलाई समेत आकर्षित गर्न सकिन्छ । विद्युत् शक्तिबाट पंखा, हिटर, आइरन, राइस कुकर पिचको व्यवस्था गरेर मानिसको जीवनलाई सुखमय र सुविधा उपलब्ध गराइदिएको छ ।

नेपालमा सानाठूला नदीबाट सम्भाव्य भनिएको जल सम्पदाको पूर्ण सदुपयोग गर्न सकिएमा कूल ३००० मेगावाट (यसमध्ये २५००० मेगावाट आर्थिक दृष्टिले सम्भाव्य) विद्युत् शक्ति हुनसक्ने र यसको २० प्रतिशत मात्र उपयोग गर्न सकिएमा कुल खेतीयोग्य भूमिमा सिञ्चाइ सुविधा पुग्ने अनुमान छ । नेपालमा परम्परागत रूपमा दाउराबाट ताप उत्पादन गर्ने प्रणाली आजसम्म प्रमुख रूपमा विद्यमान छ
विद्युत्ले कृषि, उद्योग र अन्य क्षेत्रको सन्तुलित विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भएकाले एकातिर उचित मूल्यमा विद्युत् आपूर्ति हुनु आवश्यक छ भधन अर्कोतिर यसको प्रभावकारी उपयोग पनि त्यत्तिकै जरुरी छ । सन्तुलित विकासमा विद्युत् विकासले गतिशीलता ल्याउने निर्विवाद छ । विद्युत् क्षेत्रको विकासमा ठूलो वित्तीय लगानी आवश्यक छ । देशको जनसंख्याको अधिकांश भाग ग्रामीण क्षेत्रमा छ र अधिकांह कृषिजन्य उद्योग, सिञ्चाइ र घरेलु उद्योग यतैतिर केन्द्रित छन् । ग्रामीण क्षेत्रको विकासमै देशको समग्र विकास निर्भर हुने भएकाले शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रमा विद्युत् उपभोगको समान अवसर उपलब्ध गराएमा मात्र सन्तुलित विकास सम्भव हुन्छ ।

ग्रामीण विद्युतीकरणले कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्न, घरपरिवारमा विद्युत् उपलब्ध गराउन तथा तराई क्षेत्रमा भूमिगत जलमार्फत सस्तो लागतमा सिञ्चाइ प्रयोग गरी त्यस क्षेत्रको कृषि उत्पादन उत्पादकत्व र आयआर्जन वृद्धि तथा आर्थिक विकासमा ठूलो सहयोग पु¥याउँछ । विद्युत्ले महिलाहरूलाई कठिन परिश्रमबाट राहत दिई उनीहरूलाई घरभित्रको प्रदूषणबाट बचाउन मद्धत गर्छ । ग्रामीण भेगमा दूरशिक्षा तथा ग्रामीण संचारको निमित्त विद्युत् विस्तारले ठूलो मद्धत गर्छ । ग्रामीण क्षेत्रको आर्थिक, सामाजिक विकासलगायत न्यायको पक्षमा ग्रामीण विद्युतीकरणले ठूलो मद्धत पुर्‍याउँछ ।

विद्युत्को विकास भएमा सिञ्चाइ सुविधाहरूको विकासद्वारा परम्परागत कृषि प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गर्न सकिन्छ । विभिन्न प्रकारका सानाठूला र मझौला उद्योगहरू पनि ग्रामीण क्षेत्रमा जलविद्युत्द्वारा सञ्चालन गर्न सकिन्छ । जलविद्युत्को विकासले ग्रामीण आद्योगीकरणमा ठूलो सघाउ पु¥याउने हुन्छ । नेपालमा वैकल्पिक/नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिको दिगो विकास गरी ग्रामीण क्षेत्रमा ऊर्जाको आपूर्ति गर्ने, ऊर्जा प्रविधिबाट विभिन्न स-साना उद्योग तथा व्यवसाय सञ्चालन गरी खासगरी ग्रामीण जनताको आर्थिक-सामाजिक स्थितिमा सुधार ल्याउने, क्षेत्रीय सन्तुलन कायम गर्ने तथा वन विनाशबाट ग्रामीण क्षेत्रमा देखिएको वातावरणीय समस्यालाई न्यून गर्ने उद्देश्यानुरूप नेपाल सरकारले वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रको स्थापना गरेको हो ।

यी उद्देश्य परिपूर्तिका लागि वैकल्पिक ऊर्जा प्रविधिको नीति निर्माणमा नेपाल सरकारलाई आवश्यक सहयोग तथा परामर्श दिने, अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने, ऊर्जासँग सम्बन्धित विभिन्न संघसंस्थालाई समन्वय गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गराउने, कार्यक्रमको गुणस्तर नियन्त्रण, अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्र्नेे आदि कार्यहरू वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले गर्दै आइरहेको छ ।

सौर्य ऊर्जा तथा लघु जलविद्युत् आयोजनाका लागि प्राप्त हुने आर्थिक स्रोतलाई व्यवस्थित, सरल, छिटो छरितोरूपमा परिचालन गर्न तथा आवश्यक ऋणको लागि बैंकहरूसँग समन्वय गरी ऋणको व्यवस्था गर्न वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रअन्तर्गत ग्रामीण ऊर्जा कोषको स्थापना गरी सञ्चालन भइरहेको छ । हाल उक्त कोषको स्थापनाले विशेषगरी ग्रामीण जनताको नयाँ तथा दिगो ऊर्जा प्रणालीहरूमा पहुँच वृद्धि भई राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारणबाट विद्युतसेवा पुग्न नसकेका ठाउँहरूमा विद्युत् सेवा पुगी शिक्षा र स्वास्थ्यमा सुधार हुनुको साथै आयआर्जन तथा रोजगारीमा प्रत्यक्ष योगदान पुगी जीवनस्तरमा उल्लेखनीय सुधार भएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएनुसार यस आर्थिक वर्षमा आगामी दुई वर्षभित्र शतप्रतिशत जनसंख्यामा विद्युत्को पहुँच पुर्‍याउने गरी राष्ट्रिय प्रसारण लाइन नपुगेका दुर्गम क्षेत्रका घरधुरीमा लघु तथा साना जलविद्युत् र सौर्य तथा वायुजस्ता नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिको विस्तार गरिनुका साथै आयातीत इन्धनको परिमाणलाई उल्लेख्य रूपमा घटाउने गरी प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत वृद्धि गरी ४५० किलोवाट घण्टा पुर्‍याइने कार्यक्रम राखिएको छ ।

ऊर्जा मुलुकको विकासको मेरूदण्ड भएकाले नेपालका पछिल्ला आवधिक योजनाहरूमा ऊर्जा क्षेत्रले उच्च प्राथमिकता पाउँदै आएको छ । सरकारी, निजी र सामुदायिक लगानीका साथसाथै विदेशी लगानीमार्फत् जलविद्युत् क्षेत्रको विकास तथा प्रवद्र्धन गर्ने प्रयास भइरहेको छ ।

आर्थिक सर्वेक्षण २०७९/०८० मा उल्लेख गरिएनुसार यस आर्थिक वर्षको फागुनसम्म ९५.० प्रतिशत जनसंख्यामा विद्युत्को पहुँच पुगेको छ । २०७९ असारसम्म ९४.० प्रतिशत जनसंख्यामा विद्युत्को पहुँच पुगेको थियो । यसैगरी, प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत ३२५ किलोवाट घण्टाबाट ३५१ किलोवाट घण्टा पुगेको छ । हालसम्म कुल जडित विद्युत् क्षमता २०७९ असारको तुलनामा २१.७ प्रतिशतले वृद्धि भई २,६६६ मेगावाट पुगेको छ । २०७९ असारसम्म कुल जडित विद्युत् क्षमता २,१९० मेगावाट रहेको थियो । जलविद्युत्बाट २,४४९ मेगावाट, सौर्य प्लान्टबाट ७५.०४ मेगावाट, थर्मल प्लान्टबाट ५३.४ मेगावाट, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रबाट ८२ मेगावाट र चिनी मिलबाट सह–उत्पादन प्रविधिमार्फत् ६ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भएको छ ।

त्यसैगरी, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको स्वामित्वमा सञ्चालित विद्युत परियोजनाबाट ६६१ मेगावाट, विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनीमार्फत ४७८ मेगावाट र निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित विद्युत् परियोजनाबाट १,५२७ मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय ग्रीडमा जडान भएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्म वैकल्पिक ऊर्जाअन्तर्गतका लघु तथा साना जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् १,७४८ किलोवाट रहेकोमा चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म ३८२.५ किलोवाट उत्पादन भएको छ । त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सौर्य तथा वायु ऊर्जाबाट ८६७ किलोवाट उत्पादन भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा बायो ग्यासतर्फ ६,३७४ प्लान्ट जडान भएकोमा चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म ३,०६१ प्लान्ट जडान भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म ३,५८५ वटा सौर्य घरेलु विद्युत् प्रणाली जडान भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १२ हजार ७६ सौर्य घरेलु विद्युत प्रणाली र १३ हजार ३ सय ३ सुधारिएको चुलो जडान भएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० को फागुनसम्म गार्हस्थ्य, औद्योगिक, व्यापारिक, निर्यात र अन्य क्षेत्रमा विद्युत् खपत क्रमशः ३६.६ प्रतिशत, ३०.७ प्रतिशत, ६.७ प्रतिशत, १५.९ प्रतिशत र १०.१ प्रतिशत छ । २०७९ फागुनसम्म नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतबाट विद्युतको पहुँच पुगेको जनसंख्या ७.५ प्रतिशत छ । २०७८ फागुनसम्म यस्तो जनसंख्या ६.९ प्रतिशत रहेको थियो । त्यसैगरी, ३६.० प्रतिशत जनसंख्याले विभिन्न प्रयोजनमा स्वच्छ नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोग गरेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्म वैकल्पिक ऊर्जाअन्तर्गतका लघु तथा साना जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् १,७४८ किलोवाट रहेकोमा चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म ३८२.५ किलोवाट उत्पादन भएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सौर्य तथा वायु ऊर्जाबाट ८६७ किलोवाट उत्पादन भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा बायो ग्यासतर्फ ६,३७४ प्लान्ट जडान भएकोमा चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म ३,०६१ प्लान्ट जडान भएको छ । त्यसैगरी, चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म ३,५८५ वटा सौर्य घरेलु विद्युत् प्रणाली जडान भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १२ हजार ७६ सौर्य घरेलु विद्युत् प्रणाली र १३ हजार ३ सय ३ सुधारिएको चुलो जडान भएको थियो ।

नेपालको लागि जलविद्युत् नै ऊर्जाको महत्वपूर्ण एवं भरपर्दाे स्रोत हो । नेपालको संविधानले जनसहभागितामा आधारित स्वदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिँदै जलस्रोतको बहुउपयोगी विकास गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । ऊर्जा मुलुकको विकासको मेरूदण्ड भएकोले नेपालका पछिल्ला आवधिक योजनाहरूमा ऊर्जा क्षेत्रले उच्च प्राथमिकता पाउँदै आएको छ । सरकारी, निजी र सामुदायिक लगानीका साथसाथै विदेशी लगानीमार्फत् जलविद्युत् क्षेत्रको विकास तथा प्रवद्र्धन गर्ने प्रयास भइरहेको छ ।

समसामयिक ऐन, नियम, नीतिहरूको निर्माण तथा तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि संस्थागत व्यवस्थाका बाबजुद जलविद्युत् उत्पादनको कुल सम्भावित क्षमताको न्यून मात्रामा उत्पादन सम्भव हुनसकेको छ । ऊर्जामा आत्मनिर्भर हुन जलविद्युत्का साना, मझौला तथा ठूला आयोजनालाई प्राथमिकताका आधारमा कार्यान्वयनमा लैजान आवश्यक भएको छ । मुलुकको आधुनिकीकरण र औद्यौगिकीकरणसँगै तीव्र वृद्धि हुन थालेको जलविद्युत्को माग पूरा गर्नु, आयोजना निर्धारित समय र लागतमा सम्पन्न गर्नु, आयोजना सञ्चालनका लागि विभिन्न सरोकारवाला निकायबीच समन्वय गर्नुु, नियामक तथा वितरण निकायको वितरण प्रणाली विस्तार एवं सुदृढ गर्नु जलविद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्रको योगदान बढाउनु जलविद्युत् विकासका प्रमुख चुनौती हुन् । (हाडा भक्तपुर बहुमुखी क्याम्पसमा अर्थशास्त्र विषयका सहप्राध्यापक हुनुहुन्छ ।)