काठमाडौं । संघीय संसद् सचिवालयले संसद् अधिवेशन अन्त्य भएको अवस्थामा पनि संसदीय समितिहरूले भने निरन्तर काम गरिरहेको जनाएको छ । संघीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन गत कात्तिक १६ गते अन्त्य भएको थियो । सो दिन प्रतिनिधिसभाको दोस्रो अधिवेशन र राष्ट्रियसभाको चौथो अधिवेशन अन्त्य भएको हो । संसद् अधिवेशन अन्त्य भएसँगै नयाँ बानेश्वरस्थित संघीय संसद् भवन सुनसान बनेको छ ।
यता, सांसदहरू र सांसदलाई भेट्न आउने आगन्तुकहरूले सधैँ भिड हुने सिंहदरबार क्षेत्रमा पनि नागरिकको चाप घटेको छ । संसद्को अधिवेशन अन्त्य भएको यो बेलामा पनि संघीय संसद् सचिवालयले भने प्रशासनिक कामको अलावा पनि संसदीय गतिविधिहरूमा सक्रिय नै छ ।
संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले अधिवेशन अन्त्य भ्उ पनि संसदीय समितिहरूले भने काम गरिरहेका बताउनुभयो । यस अवधिमा समितिहरूले समितिमा विचाराधीन अवस्थामा रहेका विधेयकहरूमाथि विस्तृत रूपले छलफल गर्ने उहाँको भनाइ छ । यसैगरी, समितिहरूले आफ्नो कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित मन्त्रालयले गरिरहेका कामहरूको निगरानी गर्ने, कार्य प्रगति बुझ्ने र आवश्यकताअनुसार निर्देशन दिने कामहरू समेत गर्ने प्रवक्ता गिरीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार सचिवालयले यसै अवधिमा सफ्टवेयरहरू अपडेट गर्ने, भिडियो तथा अडियो रेकर्डहरूको व्यवस्थापन गर्ने लगायतका कामहरू गरिरहेको छ । त्यसैगरी, वेबसाइटहरूलाई परिस्कृत गर्ने काम पनि यसै समयमा भइरहेको छ । यो बेलामा नीतिगत र क्षमता अभिवृद्धिका कामहरू पनि संघीय संसद् सचिवालयले सम्पन्न गर्ने जानकारी दिँदै प्रवक्ता गिरीले भन्नुभयो, ‘अधिवेशन अन्त्य भएपछि पनि समितिहरू सञ्चालनमै रहेका हुन्छन् ।
यो अवधिमा समितिमा विचाराधीन विधेयकहरूमाथि समितिमा विस्तृत रूपमा छलफल हुन्छन् । संसद्को अर्को काम सरकारको निगरानी गर्नु पनि हो । यो बीचमा समितिहरूले आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयमा सरकार अथवा सम्बन्धित मन्त्रालयसँग जानकारी लिने, कार्यप्रगतिको बारेमा बुझ्ने, आवश्यकताअनुसार निर्देश गर्ने लगायतका विभिन्न तरिकाबाट निगरानीको कार्यसम्पादन पनि भइरहेको हुन्छ ।’
सचिवालयले पनि नियमित प्रकृतिका कामहरू जस्तो कि वार्षिक कार्यक्रमहरू यही अवधिमा प्राथमिकता दिएर कार्य सम्पादन गर्ने जानकारी दिँदै गिरीले भन्नुभयो, ‘जस्तोः सफ्टवयेरहरू अपडेट, भिडियो व्यवस्थापन, अडियो रेकर्डहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने । वेब पेजहरूलाई अझ स्तरीकृत गरेर नयाँ बनाउने काम हुनसक्छ । यस्ता हाम्रा वार्षिक रूपमा स्वीकृत गरिएका विभिन्न कामहरू हुन्छन्, विभिन्न प्रकृतिका कामहरू केही नीतिगत प्रकारका, केही कार्यक्रम आयोजना नै गरेर गर्नुपर्ने हुन्छन् । कतिपय क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रमहरू हुन्छन् । ती कार्यक्रमहरूलाई सचिवालयले यही समयमा अझ बढी प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्ने गर्दछ ।’
राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिका सभापति प्रकाश पन्थले समितिहरू सुचारु अवस्थामा रहेको जानकारी दिनुभयो । कतिपय समितिहरूले अधिवेशन अन्त्य भएको समयमा अनुगमनका कामहरू गर्ने, समसामयिक विषयहरूमा सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने र निर्देशन गराउने काम पनि गर्नसक्ने जानकारी दिँदै सभापति पन्थले भन्नुभयो, ‘संसद् अधिवेशन नभए पनि समितिहरू निरन्तर सुचारु हुनसक्छ । समितिमा विचाराधीन भएका विधेयकहरूको विषयमा छलफलहरू गर्नसक्छ । फिल्डमा गएर अनुगमन गर्नसक्छ । अध्ययन, अनुसन्धानका कामहरू गर्नसक्छ । संसद् नहुँदा संसद्कै रूपमा समितिले सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने, निर्देशन दिने, समसामयिक विषयमा छलफल गर्ने, जनताको समस्या, गुनासोहरूमा जनताको ध्यानाकर्षण गराउनेलगायत थुप्रै तरिकाले संसद् सरहकै कामहरू समितिले गर्न सक्छ । ती काम गरिरहेको पनि छ ।’
दुई संयुक्त समितिले पाएन एक वर्षसम्म नेतृत्व
संघीय संसद्को दुईवटा संसदीय समितिले एक वर्षसम्म पनि नेतृत्व पाउन सकेको छैन । ४ मंसिर २०७९ मा भएको प्रतिनिधिसभाको चुनावबाट निर्वाचित भएर आएका प्रतिनिधिहरूले संघीय संसद्को दुईवटा अधिवेशन सकाइसके । यसबीचमा प्रतिनिधिसभाका १० वटा विषयगत समितिको निर्वाचन भएको छ र विषयगत समितिले नेतृत्व पाएका छन् । तर, संघीय संसद्को संयुक्त समितिले भने नेतृत्व पाउन नसकेको हो । संसदीय सुनुवाइ समिति ज्येष्ठ सदस्य पशुपति शमशेर जबराको नेतृत्वमा बस्दै आएको छ । नेतृत्व नभएका कारण अर्को संयुक्त समिति राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समिति सक्रिय हुनै सकेको छैन ।
शुक्रबार ज्येष्ठ सदस्य जबराको नेतृत्वमा बसेको संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले समिति सभापतिका लागि सरकारले पहल लिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । गत भदौ ११ गते प्रतिनिधिसभाका १० वटा विषयगत समितिको सभापतिको चयन भएको थियो । त्यसबेला प्रमुख तीन दलका बीचमा संसदीय सुनुवाइ समितिको सभापति कांग्रेसले लिने र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त नीति, दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिको सभापति एमालेले लिने सहमति भएको थियो । तर, दुवै संयुक्त समिति सभापतिको निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाउन दलहरू तयार नहुँदा प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।
प्रस्तावित न्यायाधीशविरुद्ध उजुरी आहृवान
संसदीय सुनुवाइ समितिले सर्वोच्च अदालतका लागि प्रस्तावित ६ न्यायाधीशविरुद्ध उजुरी आहृवान गर्ने निर्णय गरेको छ । शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गरेर १० दिनभित्र उजुरी आहृवान गर्ने निर्णय गरेको हो ।
गत मंसिर ५ गते सरकारले सर्वोच्च अदालतका लागि न्यायाधीश नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । न्याय परिषद्बाट उनीहरूमाथि संसदीय सुनुवाइका लागि मंसिर ६ गते पत्र प्राप्त भएकोले सुनुवाइ प्रक्रिया थालनी भएको हो । सर्वोच्चको न्यायाधीशका लागि सारंगा सुवेदी, अब्दुल अजिज मुसलमान, महेश शर्मा पौडेल, टेकप्रसाद ढुंगाना, सुनीलकुमार पोखरेल र बालकृष्ण ढकाल सिफारिस भएका छन् ।
सिफारिस राजदूतविरुद्ध उजुरी आहृवान
संसदीय सुनुवाइ समितिले पोर्चुगलका लागि राजदूतमा सिफारिस सुनिल नेपालविरुद्ध १० दिने उजुरी आह्वान गर्ने निर्णय भएको छ । शुक्रबार बसेको संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकले उजुरी आहृवान गर्ने निर्णय गरेको हो । मन्त्रिपरिषद् बैठकले गत कात्तिक २३ गते नेपाललाई पोर्चुगलको राजदूतमा सिफारिस गरेको थियो । यसैबीच, क्यानडाका लागि प्रस्तावित राजदूत भरतराज पौडेलविरुद्ध दुईवटा उजुरी परेको छ । शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा आएका दुई उजुरी सांसदहरूलाई अध्ययनका लागि वितरण गरिएको छ ।
पौडेलविरुद्ध एउटा इमेलबाट र एउटा सिधै उजुरी आएको समितिमा जानकारी दिइएको छ । उजुरीकर्तामाथि आइतबार दिउँसो १ बजे छलफल गर्ने र त्यसपछि पौडेलमाथि सुनुवाइ गर्ने समितिले निर्णय गरेको छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच