कृषि क्षेत्रको व्यावसायिकताको पहिलो चरण एवं पहिलो फलामे चिउरा व्यावसायिक तथा वैज्ञानिक भूमिसुधारको कामको थालनी हो । आजको भूमिसुधार सुवर्णशमशेरले सुरु गरेको र विसं २०२१ मा राजा महेन्द्रले गरेको जस्तोले मात्रैले पुग्दैन । तत्कालीन समयमा भूमिको स्वामित्वको मूल अर्थमा भूमिसुधारको सुरुवात गरिएको थियो । तर, आजको भूमिसुधार भूमिको वैज्ञानिक प्रयोग र भूमिको प्रतिएकाइ उत्पादकत्व वृद्धि साथसाथ जोडिएर आउँछ । भूमिको वैज्ञानिक प्रयोग र समग्र कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने कुरामा मूल धारका राजनीतिक दलहरू नै तिघ्रा कमाउँछन् । किनभने उर्वर तथा मूल्यवान जमिनका मालिकहरू प्रत्यक्ष एवं परोक्ष उनीहरू रहिरहेका छन् ।
भाषणबाजीले मात्र हाम्रो कृषि क्षेत्रमा चमत्कार हुने देखिँदैन । भारतीय तथा अन्य विकसित मध्यमबाट विकसित मुलुकले समेत प्रतिहेक्टर धान उत्पादन औसतमा १० मेट्रिक्टन पुर्याइसके । उत्तरी छिमेकी मित्र देशले परीक्षणस्वरूप सही प्रतिहेक्टर १८ मेट्रिक्टन धानको उत्पादन गरिसकेको समयमा हामी भने ३.८ बाट अझ ओरालो लागेर ३.६ मेट्रिक्टनमा झरेका छौं । अनि हामीले वार्षिक पचास अर्बभन्दा माथिको खाद्यान्नलगायत वस्तु आयात नगरेर कसले गर्ला त ? कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्वका बारेमा मात्र नभएर हाम्रो बसोबास तथा बसाइँसराइ भयावह हुँदै गएको छ । सबैभन्दा धेरै उत्पादकत्व भएका मुख्य तराईका झापा, मोरङ, सुनसरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा, चितवन, नवलपारासी, बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुरजस्ता जिल्लाहरूमा समेत वैज्ञानिक व्यावसायिक खेतीका लागि आवश्यक जमिनका ठूला टुक्रा उपलब्ध हुन छोडेका छन् ।
स्थानीय तहहरूले पनि आम्दानीको मुख्य स्रोत घरजग्गा व्यवसायलाई बनाउँदै लैजाँदा अवस्था अझ गम्भीर भएर जानेछ । हामी बस्ती बसाइसकेपछि अन्य न्यूनतम आवश्यकताका सेवाका बारेमा खोजी गर्ने काम आज पनि गरिरहेका छौं ।
मूलकारण सर्वसाधारणको बसोवासको तौरतरिकमा भएको अस्तव्यस्तता हो । घरजग्गा व्यवसायलाई कहाँ, कसरी र कुन तरिकाले बढाउँदा व्यक्तिको मात्र नभएर समग्र मुलुककै हितमा हुन्छ भन्नेमा उपयुक्त नीतिगत व्यवस्था स्पष्ट रूपमा कोर्न सकिएको छैन । कुन खेती कहाँ गर्ने र बसोवास कहाँ गर्ने उपयुक्त जग्गा छुट्याउन सकेको अवस्था छैन । तराईका धेरै उर्वर भूमि प्लटिङका नाममा बाँझो बनिरहँदा अल्पकालीन एवं थोरै राजस्वको लोभमा हामी दीर्घकालीन रूपमा आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हानिरहेका छौं ।
स्थानीय तहहरूले पनि आम्दानीको मुख्य स्रोत घरजग्गा व्यवसायलाई नै बनाउँदै लैजाँदा अवस्था अझ गम्भीर भएर गएको छ । हामी बस्ती बसाइसकेपछि अन्य न्यूनतम आवश्यकताका सेवाका बारेमा खोजी गर्ने काम आज पनि गरिरहेका छौं । बस्ती बसिसकेर पानी, बाटो, बिजुली, ढल, सुरक्षालगायतका सेवामा स्थानीय निकायमा रुनेकराउने बानीमा सुधार हुनसकेको छैन । मानवीय बसोवासको हकमा एक्काइसौं शताब्दीका लागि यसभन्दा हाँस्यास्पद पक्ष अरू केही हुन सक्ला ? योजना छनौट तथा कार्यान्वयनमा समस्या धेरै देखिए । पहिलो आवश्यकता भन्दा व्यक्तिको राजनीतिक फाइदा तथा पहुँचको आधारमा विकासे परियोजना छनौटमा सुधार हुनसकेन ।
दोस्रो विनियोजित रकम अत्यन्तै सानो हुने, रकमान्तरणको समस्या र तेस्रो समस्या समयमा विडिङ तथा कार्यान्वयनमा जान नसक्नु आदि । अर्थतन्त्रको समग्र संरचनामा साधारण खर्चको हिस्सा ७५ प्रतिशत (वित्तीय व्यवस्थापनसहित) विकास तथा पुँजीगत खर्चको हिस्सा २५ प्रतिशतले नै हाम्रो परिवेशलाई स्पष्ट पार्दछ । अझ विनियोजित थोरै विकास खर्च पनि समयभित्रै पुरापूर सक्ने परिपाटीको सुरुवात हुनसकेको छैन । वितग एक दशककै आँकडा हेर्ने हो भने वार्षिक बजेटको औसतमा विनियोजित विकास बजेटको खर्च ६० प्रतिशतभन्दा माथि जान सकेको छैन । परियोजना छनौटको काम स्थानीय प्रान्तीय तथा राष्ट्रियस्तरमा आर्थिक, सामाजिक तथा अन्य हिसाबमा रणनीतिक हुनुपर्ने किसिमले वैज्ञानिक तथा प्राथमिकताको आधारमा मात्र गर्ने पद्धतिको विकास गर्नुपर्ने भएको छ । राजनीतिक पहुँच, भनसुनको भरमा योजना छनौट, स्रोतको विनियोजनले पनि स्थानीय तथा प्रान्तीय विकास सम्बन्धित समस्या सुल्झनुको साटो बिग्रँदै गएको छ । विनियोजित विकास बजेट समयमा सक्ने कुरामा राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारी संयन्त्र र व्यवसायीबीच अण्डा र चल्लाको कथा सधैंजसो सुन्न सकिन्छ ।
मुलुकले उदार अर्थतन्त्रको सुरुवात गरेपछि फष्टाएको एउटा क्षेत्र बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र पनि हो । आर्थिक विकास, समाजको समवृद्धिको बाटोमा दह्रो तथा सुदृढ बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण हुने गर्दछ । अलि अघि युरोपियन तथा अमेरिकन वित्तीय क्षेत्र र आजका पूर्वी एशियाका मुलुकहरू र सन् १९९० पछि दक्षिण एशियाका मुलुकहरूको विकासको समग्र प्रक्रियामा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको योगदान अद्वितीय रहेको पाइन्छ । हाम्रो हकमा पनि मुलुकको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर निजी क्षेत्रले यस क्षेत्रमा ठूलो लगानी गरेको छ ।
हाल मुलुकमा विद्यमान चार किसिमका वित्तीय संस्था छन् । ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंक २० वटा, ‘ख’ वर्गका विकास बैंकहरू १७ वटा, वित्त कम्पनीहरू १७ वटा र लघुवित्तहरू ५७ वटा छन् । जिडिपीको आकार ५३ खर्ब हुँदा बैंकहरूको कर्जा प्रवाह २०८० असोज ३० गते ५० खर्ब पुगेको तथ्यांक केन्द्रीय बैंकले दिएको छ । केन्द्रीय बैंकले प्रत्येक वर्ष साउनको पहिलो साता मौद्रिक नीति ल्याउने गरेको छ । त्यसैगरी प्रत्येक दुई-दुई महिनामा वित्तीय क्षेत्रलाई आवश्यक नीतिगत व्यवस्था तथा सोको कार्यान्वयन गराउँदछ । आवश्यकताको आधारमा थोरै समयको अन्तरालमा कर्जा तथा निक्षेपसम्बन्धी निर्देशन हुँदाहुँदै कसरी अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह हुन गयो भन्ने कुराले समग्र अर्थतन्त्र तातेको छ । यस बारेमा अनुसन्धान हुनुपर्ने भएको छ । यो व्यक्तिको समस्या नभएर राष्ट्रिय समस्या हो । पछिल्ला दिनमा राज्य घरजग्गा तथा शेयर बजारमा अधिक लगानीको कारण आर्थिक गतिविधि सुस्ताएको हो भन्ने तर्क गरेर पन्छिन खोजिरहेको छ ।
विकास तथा समृद्धिको बाटोमा हामीले संविधानतः तीनखम्बे अर्थनीतिलाई स्वीकार गरेका छौं । सरकारी, निजी तथा सहकारी यी तीनक्षेत्रको अन्योन्याश्रित सम्बन्धलाई कसैले नकार्न सक्दैन । तर, पछिल्ला दिनमा सहकारी तथा लघुवित्तमा देखापरेको अराजकताले सबैको ध्यान आकृष्ट गरेको छ ।
वित्तीय क्षेत्रबाट भएको अधिकस्तरको कर्जा प्रवाह किन सही र आवश्यकताको आधारमा हुनसकेन । यसमा को दोषी ? राष्ट्र बैंकको स्पष्ट निर्देशन हुँदाहुँदै के-कसरी साथै अनुत्पादक क्षेत्रमा भयावह कर्जा प्रवाह हुनगयो भन्ने बारेमा कसले जिम्मेवारी लिने ? मन्दीले अर्थतन्त्रमा तातो बहस निम्त्याएको छ । स्वयं केन्द्रीय बैंक वा वित्तीय क्षेत्रको यो आर्थिक अप्ठ्यारो समयको दोषी हो वा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक, वित्तीय समस्याले यो अवस्थाको सिर्जना भएको हो भन्ने बारेमा सरकार स्पष्ट हुनु र सर्वसाधारणलाई विश्वस्त गर्नु आवश्यक छ । नेपालमा मात्र नभएर विश्वको कुनै पनि मुलुकको हकमा वित्तीय क्षेत्रको विकास, विस्तारले समाजको धनी तथा माथिल्लो वर्गलाई मात्र नभएर सर्वसाधारणको आवश्यकतालाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । समाजको माथिल्लो वर्गलेमात्र फाइदा उठाउन सफल भएको हो कि भन्ने विचारले सतहमै स्थान पाउन थालेकोले समग्र क्षेत्रप्रति नै सर्वसाधारण सशंकित हुँदै गएको पाइन्छ । यस किसिमका गतिविधिले भर्खरैमात्र स्थापित भएको वित्तीय क्षेत्रमा अराजकताको बिउ नरोप्ला भन्न सकिँदैन । कलान्तरमा आन्तरिक रूपमा समग्र मुलुकको लगानिमैत्री वातावरण तथा आर्थिक स्थायित्वमा विदेशी एवं दातृमुलुक, संस्था माझ विश्वासको कमी हुन गएमा समस्या निम्त्याउनेछ ।
हाल मुलुकमा देखिएको आर्थिक मन्दीले व्यावसायिक जगत अस्तव्यस्त हुँदै गएको र राज्यस्तरबाट आवश्यक प्रोत्साहन तथा नीतिगत करेक्सनको काम हुन नसकेको, वित्तीय क्षेत्रले पनि यथासम्भव सहयोग नगरेका कारण व्यवसायीहरू विस्थापित हुन थालेको देखिन्छ । मुलुकको अर्थतन्त्रमा अनौपचारिक साना खुद्रे व्यापारले कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा झण्डै चालीस प्रतिशतको हिस्सा ओगटेको छ । हालका दिनहरूमा सबैभन्दा बढी पीडित यही क्षेत्र भएकाले सरकारले शंवेदनशील भएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ । सुस्ताएको अर्थतन्त्रको सबैभन्दा अचुक औषधि भनेको नै व्यावसायिकतामा जोड हो । सरकारले व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्नैपर्ने हुन्छ । ब्याजदरमा कटौती, पुरानो ऋणको पुनर्तालिकीकरण र थोरै कर्जालाई आवश्यकताको आधारमा पुनःकर्जा तथा पुरानो व्यवसायको ऋण क्यापिटलाइजेसन जानुपर्ने हुन्छ । तर, पुनःकर्जा एवं पुरानो सावा, ब्याजको क्यापिटलाइजेसनमा जाँदा कर्जाको सदुपयोग कसरी र कुन तरिकाले भएको छ अनुगमन गर्नुपर्दछ ।
विकास तथा समृद्धिको बाटोमा हामीले संविधानतः तीनखम्बे अर्थनीतिलाई स्वीकार गरेका छौं । सरकारी, निजी तथा सहकारी यी तीनक्षेत्रको अन्योन्याश्रित सम्बन्धलाई कसैले नकार्न सक्दैन । तर, पछिल्ला दिनमा सहकारी तथा लघुवित्तमा देखापरेको अराजकताले सबैको ध्यान आकृष्ट गरेको छ । सहकारीमा सर्वसाधारणले जम्मा गरेको रकम हिनामिनाका घट्ना दिनानुदिन बढ्नाले समग्र आर्थिक क्षेत्रमै तरंग सिर्जना गरेको छ । नेपालको सानो अर्थतन्त्रमा सहकारी क्षेत्रले महत्वपूर्ण स्थान ओगटेको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटले कूल सम्पत्ति लगभग १० खर्बको (वचत परिचालन तथा कर्जा प्रवाहसमेत) हाराहारी छ । सम्पत्तिको व्यवस्थापनमा हुनसक्ने अपचलन तथा भइरहेका निन्दनीय कार्यलाई कुनै न कुनै माध्यमले कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्दछ । लघुवित्तहरूको कर्जा प्रवाहमा देखिएको अधिक ब्याजदर तथा निमुखा दूरदरारका नेपालीहरूलाई उद्यमी बनाउने मुख्य उद्देश्यलाई पन्छाएर कमाउ धन्दामा मात्र लाग्यो भन्ने आरोपलाई निराधार सावित गर्न सरकारले उपयुक्त नीतिगत व्यवस्थाको सम्बोधन आवश्यक छ ।
अन्त्यमा, मुलुकको सर्वोपरी आर्थिक हितलाई ध्यान दिँदै भारतीय सीमा क्षेत्रबाट हुनसक्ने गैरकानुनी आर्थिक तथा अन्य किसिमका घातक गतिविधिमाथि दुवै मुलुकले समन्वयात्मक रूपमा कडाइ गर्नुपर्ने हुन्छ । यस गतिविधिले स्वभावतः भारतलाई भन्दा हाम्रो आर्थिक हितमा धेरै काम गर्न सक्छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच