एनसेलबाट बाहिरिने आजियाटाको निर्णय

काठमाडौं । मलेसियन कम्पनी आजियाटा बर्हार्डले एनसेलबाट बाहिरिने निर्णय गरेको छ । नेपालको टेलिकम क्षेत्रको अवस्था बदलिएको भन्दै आजियाटाको हालैको बोर्ड बैठकले बाहिरिने निर्णय गरेको हो । एनसेलबाट बाहिरिने उद्देश्यका साथ आजियाटाले यसको सम्पत्ति बिक्रीमा राखेको बुधबार जारी एक विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

एनसेलमा आजियटाको ८० प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ । एनसेलमा नेपाली साझेदारहरू सतिशलाल आचार्य र सचिनलाल आचार्यको २० प्रतिशत सेयर छ । एनसेलको सम्पत्ति बिक्रीमा राखिएकाले यो आर्थिक वर्षको हालसम्म आजियाटाको खुद घाटा १ अर्ब ३० करोड मलेसियन रिंगिट पुगेको कम्पनीका ग्रुप सिइओ तथा प्रबन्ध निर्देशक विवेक सुदले गरेको प्रस्तुतिमा उल्लेख छ ।

एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर ७ वर्ष अगाडि आजियाटाले किनेको थियो । आजियाटालाई स्विडेनको टेलिया सोनेराले सेयर बेचेको थियो । एनसेलको २०२२ को कुल आम्दानी १ अर्ब ५ करोड मेलेसियन रिंगिट रहेको आजियाटाले जनाएको छ । जुन सन् २०२३ मा घटेर करिब ९८ करोड मलेसियन रिंगिटमा झरेको छ । आजियाटाको लगानी रहेको ग्रुपको आम्दानी उक्त वर्षमा समग्रमा १३ प्रतिशतले बढ्दा एनसेलको भने ७ प्रतिशतले घटेको उल्लेख गरेको छ ।

यस्तै, सन् २०२२ मा एनसेलले ११ करोड ७० लाख मलेसियन रिंगिट नाफा आर्जन गर्दा २०२३ मा उक्त नाफा घटेर ३ करोड ४० लाख रिंगिटमा झरेको आजियाटाको विवरणमा उल्लेख छ ।

एनसेलको गैरकानुनी कार्यमा हिमालय टाइम्सको निरन्तर खबरदारी
आजियाटा लिमिटेड एनसेल कम्पनीले नेपालमा गरेका गैरकानुनी कार्यउपर हिमालय टाइम्सले निरन्तर खबरदारी गर्दै आएको छ । यसअघि ऐनसेलले गरेका गैरकानुनी सेवा विस्तार, लाइसेन्स अवधि बढाउन नीतिगत चलखेल, राज्यलाई कर छल्ने दाउमा एनसेलको सक्रियता लगायतका विषयवस्तुमाथि हिमालय टाइम्सले खोज समाचार प्रकाशन गर्दै आएको थियो । एनसेलले गरेका गैरकानुनी कार्यको चौतर्फी आलोचना भएसँगै ८० प्रतिशत सेयर रहेको आजियाटा कम्पनीको छविमाथि पनि नैतिक प्रश्न खडा भइरहेको अवस्थामा आजियाटा कम्पनी एनसेलबाट बाहिरिने निर्णय गरेको हो ।

यसअघि ऐनसेलले गैरकानुनी रूपमा सेवा विस्तार गरेको थियो । नेपालको कम्पनी ऐन २०६३ बमोजिम कम्पनी लि. को रूपमा दूरसञ्चारसँग सम्बन्धित काम गर्न पाउने गरी विदेशी लगानीमा स्थापना भएको एनसेलले उद्योग विभागअन्तर्गत जिएसएम सेलुलर मोबाइल सञ्चालनको लागि मात्र अनुमति लिएको भए पनि आफूले अनुमति नलिएको क्षेत्रमा एनसेलले सेवा विस्तार गरेको थियो ।
एनसेलले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गतको उद्योग विभागबाट जिएसएम सेलुलर मोबाइल सञ्चालनको लागि मात्र अनुमति लिएको छ । अन्य कुनै व्यवसाय गर्नुपरेमा भने उद्योग विभागबाट छुट्टै अनुमति लिनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । तर, एनसेलले जिएसएम सेलुलर मोबाइलबाहेक इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडर र नेटवर्क सर्भिस प्रोभाइडर र डाटा सेन्टर सेवाहरू उद्योग विभागको अनुमतिबिनै गैरकानुनी रूपमा विभिन्न संदिग्ध क्रियाकलापहरू गर्दै आइरहेको छ ।

त्यस्तै, कल बाइपासमा संलग्न भई राजस्व छली गर्दै आएका विभिन्न कम्पनीमध्ये निजी क्षेत्रको कम्पनी एनसेल अगाडि छ । जुन कुरा उसले सरकारी ढुकुटीमा बुझाएको पछिल्लो केही वर्षको राजस्वबाट पनि प्रष्ट हुन्छ । उदाहरणका लागि २०७४ सालको तुलनामा एनसेलले २०७८ सालमा वार्षिक २१ अर्ब कम राजस्व बुझाएको छ । जबकि यो अवधिमा आफ्ना ग्राहक संख्या बढेको एनसेलकै तथ्यांक छ । यो तथ्यांकलाई आधार मान्दा एनसेलले सरकारलाई बुझाउने अब राजस्व वृद्धि हुनुपर्ने भए पनि बर्सेनि आम्दानी घटेको एनसेलले देखाएको छ ।
त्यस्तै, एनसेलको अवैध रूपमा लाइसेन्स अवधि बढाउने गैरकानुनी कार्यका बारेमा पनि हिमालय टाइम्सले समाचार प्रकाशन गरेको थियो ।

बाहिरबाट हेर्दा एनसेल र स्मार्ट सेल फरक-फरक देखिए पनि टेलिकम माफिया सतिशलाल आचार्यले दुवै कम्पनी चलाइरहेका थिए । जब स्मार्ट सेल टाट पल्टियो तब राज्य र सर्वसाधारणको २७ अर्ब रुपैयाँ ढिसमिस पारियो । गत असोज १५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले एउटा महत्वपूर्ण निर्णय गर्‍यो । जसमा अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन (पहिलो संशोधन) नियमावली २०८० स्वीकृत गरेको थियो । सो नयाँ निर्देशिकामार्फत हाल सञ्चालनमा रहेको एनसेललाई स्मार्ट सेलको लाइसेन्स जिम्मा लगाउने तयारी योजनाबद्ध रूपमा गरिएको प्रष्ट हुन आएको छ । एनसेलको लाइसेन्स आगामी २०८६ साल भदौ १६ गतेबाट समाप्त हुँदै छ । अवधि सकिने समय नजिकिँदै गर्दा एनसेलले स्मार्ट सेलको लाइसेन्स हत्याएर अवधि बढाउन चाहेको प्रष्ट देखिएको छ । स्मार्ट सेलको लाइसेन्सको अवधि २०९६ सालसम्म कायम थियो । सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले मन्त्रिपरिषद्बाट पास गरेको नयाँ संशोधित नियमावलीअनुसार पुरानो लाइसेन्स खारेज भएको कम्पनी खरिद गरेमा लाइसेन्सको अवधि नयाँ कम्पनीको समेत सित्तैमा लिन पाउने कुरा नियमावलीको बुँदा नं १४ को (१)को (क) र (ख) मा व्यवस्था गरिएको छ ।

यसरी हिमालय टाइम्सले एनसेलले विगत लामो समयदेखि गर्दै आएको अवैध कार्य एकपछि अर्को गर्दै प्रकाशनमा ल्याएको छ । राज्यको कानुनलाई लत्याएर व्यक्तिगत स्वार्थका लागि हुने गैरकानुनी क्रियाकलापलाई प्रकाश नपार्ने हो भने गैरकानुनी कार्य मौलाउँदै जान्छ । यसतर्फ राज्यका निकायले पनि अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न आवश्यक देखिन्छ ।