एनसेल खरिद-बिक्रीविरुद्ध ‘मिनी संसद्’को ‘एक्सन’

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले एनसेल खरिद-बिक्री प्रक्रिया रोक्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । बुधबार सिंहदरबारमा बसेको समिति बैठकले एनसेलको अहिले चलिरहेको खरिद-बिक्री प्रक्रिया तत्काल अगाडि नबढाउन सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको सभापति ऋषिकेश पोखरेलले जानकारी दिनुभयो । प्रकरणमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई समितिमा डाकेर छलफल गरिने उहाँले बताउनुभयो । ‘एनसेल खरिद-बिक्रीका जुन प्रक्रिया चलिरहेको छ यसलाई तत्काल रोक्न सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय भयो,’ बैठकपछि सभापति पोखरेलले भन्नुभयो, ‘एनसेललगायत भ्रष्टाचार र अनियमिताका विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई बोलाएर छलफल गर्ने निर्णयसमेत भएको छ ।

एनसेलको सेयर खरिद-बिक्री सम्बन्धमा ४८ घण्टाभित्र आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्न समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । त्यस्तै, यो प्रकरणबारे ३० दिनभित्र विस्तृत अनुसन्धान र जाँचबुझ गरी आवश्यक कारबाही गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिइएको सभापति पोखरेलले जानकारी दिनुभयो । एनसेल खरिद बिक्रीका क्रममा विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको छिद्र खोजेर आर्थिक चलखेल भएको तथा प्रक्रिया मिचिएका विषयमा पनि गम्भीर हुन समितिले निर्देशन दिएको छ ।

एनसेल खरिद-बिक्रीमा प्रक्रिया र सेयर अंक अस्वाभाविक रहेकाले कर छली भएको आशंकामा छानविन गर्नुपर्ने निष्कर्ष समितिको छ ।’ समितिले एनसेलको खरिद–बिक्रीबारे ३० दिनभित्र छानविन गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

बैठकमा धारणा राख्ने धेरैजसो सांसदहरूले एनसेल खरिद-बिक्री प्रकरणमा उच्चस्तरका नेताहरूको समेत संलग्नता रहेको आरोप लगाएका थिए । मलेसियाली कम्पनी आजियटाले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको एनसेलको सेयर गैरआवासीय नेपाली सतीशलाल आचार्यको कम्पनी स्पेक्ट्रलाइटलाई बेचेको छ । एनसेलले सन् २०१६ मा एक खर्ब ४३ करोड रुपैयाँमा खरिद गरिएको कम्पनी अहिले ६ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँमा बिक्री गरेको छ । खरिद बिक्रीमाथि प्रश्न उठाउँदै नेपालमा छानविन हुनुपर्ने माग भइरहेको छ ।

१५ दिनभित्र सबै विवरण पेस गर्न प्राधिकरणलाई अर्थ समितिको निर्देशन
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले एनसेलको विवादित सेयर खरिद-बिक्री प्रकरणको सबै विवरण १५ दिनभित्र पेस गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ । बुधबार बसेको समिति बैठकले एनसेलको सेयर खरिद बिक्रीका विषयमा अहिलेसम्म भएका गतिविधिको सम्पूर्ण विवरण पेस गर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको हो । बैठकमा समिति सदस्यहरूले एनसेलको सेयर खरिद बिक्रीका विषयमा तत्काल सत्यतथ्य जानकारी गराउन माग गरेको सभापति सन्तोष चालिसेले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार समितिको अर्को बैठकमा एनसेलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, अर्थमन्त्री, दूरसञ्चार प्राधिकरणका पदाधिकारी लगायतलाई उपस्थित हुन निर्देशन दिइएको छ ।

एनसेललाई कठघरामा उभ्याउन कानुनी अप्ठ्यारो छ : अध्यक्ष खनाल
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले एनसेल आजियटालाई कानुनी कठघरामा उभ्याउन कानुनी अप्ठ्यारो रहेको बताउनुभएको छ । अर्थ समिति बैठकमा अध्यक्ष खनालले एनसेलमा दुई लियरका सिइओहरू भएको भन्दै नेपालको दूरसञ्चार ऐनको दायरामा ल्याउन कानुन प्रावधान नभएको प्रष्टीकरण दिनुभएको हो । प्राधिकरणले कानुन बनाउन खोज्दा पटक-पटक संसद्बाट ऐनको ड्राफ्ट फर्काउने काम भएको भन्दै अफ्ठ्यारो पर्दा कानुनअनुसार कारबाही गर् भन्न नमिल्ने उहाँले बताउनुभयो । अध्यक्ष खनालले सेयर खरिद-बिक्री प्रक्रिया रोक्न कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा पत्राचार गर्दा रोक्न नमिल्ने जवाफ पठाएको समेत गुनासो गर्नुभयो । एनसेलको सेयर बिक्री र मूल्यमा पनि चलखेल भएको उहाँले दाबी गर्नुभयो । सेयर खरिद-बिक्रीसम्बन्धी प्राधिकरणले कागजात संकलन गरिरहेको भन्दै समितिलाई चाँडै जवाफ दिने उहाँले बताउनुभयो ।

कम्पनी रजिष्ट्रारको जवाफ- एनसेलको सेयर बिक्रीबारे जानकारी छैन
कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले एनसेलको सेयर स्वामित्व खरिद-बिक्रीबारे आफूहरूलाई आधिकारिक जानकारी नभएको बताएको छ । लेखा समितिले सोधेको प्रश्नको बुधबार जवाफ दिँदै कार्यालयले एनसेलको सेयर खरिदसम्बन्धी कागजात पेस नगरेकाले आधिकारिकता थाहा नभएको बताएको हो । कम्पनी रजिष्ट्रार दीपककुमार पहाडीले लेखा समितिलाई पठाएको जवाफमा लेख्नुभएको छ, ‘यस कार्यालयमा अभिलेख भएको एनसेल आजियटाको सेयरधनी दर्ता किताबमा उक्त कम्पनीमा ८० प्रतिशत रेनोल्ड होल्डिङ्सको नाममा रहेको देखिएको र सो सेयर खरिद-बिक्रीसम्बन्धी कुनै पनि कागजात यस कार्यालयमा पेस नगरेकाले सो सम्बन्धमा आधिकारिकता थाहा नभएको व्यहोरा अनुरोध छ ।’ सार्वजनिक लेखा समितिले एनसेलको सेयर खरिद-बिक्रीबारे नेपालको कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयसँग विभिन्न नौवटा बुँदामा जवाफ मागेको थियो ।

यस्ता प्रकरण दोहोरिन दिनु हुँदैन : पूर्व-अर्थमन्त्री कार्की
नेपाली कांग्रेसका सांसद एवं पूर्व-अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले एनसेलको सेयर खरिद प्रकरणजस्ता घटना दोहोरिन दिन नहुने बताउनुभएको छ । अर्थ समिति बैठकमा बोल्दै कार्कीले एनसेलको विषय गम्भीर भएको भन्दै आगामी दिनमा नदोहोरिने गरी समस्या अन्त्य गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले लगानीमैत्री वातावरण र सन्तुलित आर्थिक विकासबिना मुलुक समृद्धिको दिशामा जान नसक्ने बताउनुभयो । उहाँले भावनामा बगेर कुरा गरेर मात्रै पनि मुलुकको आर्थिक विकास हुन नसक्ने बताउनुभयो । आन्तरिक उद्योग र वैदेशिक लगानीलाई संरक्षण गर्ने नीतिलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राख्न आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो । बैठकमा कांग्रेस सांसद दीपक खड्काले कानुनी छिद्रताको प्रयोग गरी सेयर खरिद-बिक्री गरेकाले कर्मचारीलाई मात्रै दोष लगाएर नहुने बताउनुभयो ।

६ अर्ब हैन त्यसमा ५० करोड थपेर सरकारले नै किनोस् : सांसद भट्टराई
नेकपा एमालेका सांसद योगेश भट्टराईले साढे ६ अर्बमा सरकारले नै एनसेलको सेयर खरिद गर्न सुझाव दिनुभएको छ । लेखा समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर ६ अर्बमा बिक्री भएको कुरा शंकास्पद रहेको बताउनुभयो । यदि कम्पनी टाट पल्टिएको हो भने बिक्री भएको भनिएको मूल्यमा ५० करोड थपेर सरकारले खरिद गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । ‘यदि कम्पनी टाट पल्टेको छ भने ६ अर्ब हैन त्यसमा ५० करोड थपेर सरकारले नै किनौँ । त्यसलाई नेपाल टेलिकम मोडलमा सञ्चालन गरौँ । हाम्रा कानुन प्रष्ट छैनन् भने कानुन प्रष्ट बनाऔँ,’ उहाँले भन्नुभयो । अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि एनसेलको सेयर बिक्री रोक्न सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

कारोबार नै शंकास्पद, छानविन गरेर कारबाही गर्नुपर्छ : प्रवक्ता सापकोटा
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले एनसेलको सेयर खरिद–बिक्री अस्वाभाविक, जालसाजी र रहस्यमय भएको बताउनुभएको छ । गठबन्धन दल र सरकारले अध्ययन गरेर निस्कने निष्कर्षअनुसार एनसेल खरिद-बिक्री प्रकरणमा कारबाही हुने उहाँले बताउनुभयो । भक्तपुरमा बुधबार आयोजित सञ्चार-संवाद कार्यक्रममा प्रवक्ता सापकोटाले सत्तारूढ दलहरूले एनसेल प्रकरणलाई अस्वाभाविक मानेर एक शक्तिशाली छानविन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको स्पष्ट पार्नुभयो । ‘एनसेलको सेयर खरिद-बिक्री नै शंकास्पद, रहस्यमय र मुलुकलाई घाटा पार्ने खालको भएकाले यसलाई छानविन गरेर कडाइसाथ कारबाही गर्नुपर्दछ, सरकार यस विषयमा कुनै द्विविधामा छैन,’ उहाँले भन्नुभयो ।

प्रमुख नेता र कर्मचारीलाई एनसेलको प्रलोभन : सांसद वाग्ले
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति तथा सांसद डा. स्वर्णिम वाग्लेले आजियटा गु्रपका सिइओलाई अर्थ समितिले पत्र काट्नुपर्ने बताउनुभएको छ । बुधबार अर्थ समिति बैठकमा बोल्दै सांसद वाग्लेले अर्थ समितिमा आएर आजियटा गु्रपका सिइओले नेपालको लगानीको विषयमा जानकारी दिनुपर्ने बताउनुभयो । आजियटाका सिइओले नेपालमा लगानीको वातावरण नभएको भनेकाले नेपालमा लगानीको वातावरण खराब हुने पुष्टि गरेको बताउनुभयो । वर्षको ४० देखि ६० अर्ब कारोबार गरेको एनसेलले नेपालका प्रमुख राजनीतिक नेता, कर्मचारी र मिडियालाई समेत अनुचित लाभ र प्रलोभन दिँदै प्रभावमा पर्ने गरेको आरोप लगाउनुभयो । ‘वर्षको ४० देखि ६० अर्बसम्म कारोबार भएको एनसेललाई नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलका नेता, कर्मचारी र मिडियालाई समेत वर्षौंदेखि अनुचित लाभ र प्रलोभन दिँदै प्रभावमा पर्ने गरेको आरोपले नेपालको लोकतान्त्रिक विधि र सुशासनको खिल्ली उडाउँदै आएको कुरा जगजाहेर नै छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘आजियटामा नेपाली साझेदार भनिएका साझेदार पात्रले महिना-महिनामा नेपालका नेताहरू र नेताका श्रीमती र छोरालाई सिंगापुर घुमाएको फेसबुकमा सार्वजनिक भएको छ ।’

छानविनका लागि आयोग बनाउनुपर्छ : अध्यक्ष लिङ्देन
राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले एनसेल खरिद-बिक्री प्रकरणको छानविनका लागि आयोग गठन गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । बुधबार संसद्को लेखा समिति बैठकमा बोल्दै उहाँले सेयर खरिद बिक्रीका विषयमा छानविन गर्न आयोग बनाउन माग गर्नुभएको हो । योजनाबद्ध ढंगले ६ वर्षपछि पनि आफ्नै हातमा राख्न आजियटाले काम गरेको उहाँले आरोप लगाउनुभयो । एनसेलको प्रयोगकर्ता बढ्दा घाटा कसरी भयो ? भन्दै उहाँले प्रश्नसमेत गर्नुभयो । ‘छानविन आयोग गठन गर्नुपर्छ । सरकार कि हाम्रो समितिले बनाउने वा अख्तियारले हेर्नुपर्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘एनसेल किनबेच व्यापार हो, पाँच वर्षदेखि कारोबार घट्ने आम्दानी तल गएको देखाएछ तर, ऊ भित्रभित्रै कमाइरहेको छ, प्रयोगकर्ता बढेका छन् । कसरी हुन्छ ?’

एनसेल प्रकरणमा ठूला नेता र उच्च पदस्थहरू संलग्न : सांसद सिंह
स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले एनसेल खरिद-बिक्री प्रकरणमा ठूला नेता र उच्च पदस्थको ‘डिल’ भएको आरोप लगाउनुभएको छ । लेखा समिति बैठकमा बोल्दै सिंहले एनसेल प्रकरणमा शंका गर्ने ठाउँ धेरै रहेको बताउनुभयो । ११ अर्ब मुनाफा गर्ने कम्पनी ६ अर्बमा कसरी बेचियो ? भन्दै उहाँले प्रश्न गर्नुभयो । ‘यो डिल राष्ट्रका ठूला नेता र उच्च पदस्थबाट भएको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यो डिल सफल भएमा माफिया राज्य घोषणा गर्दा फरक पर्दैन । मुनाफा ११ अर्ब गर्ने कम्पनी ६ अर्बमा बेचियो ? ४० अर्ब लोन छ कसरी ६ अर्बमा बेचियो ?’

नेपालको कानुन पूर्णपालना गर्ने एनसेलको प्रतिबद्धता
एनसेलले सेयर खरिद-बिक्री सम्झौतामा नेपालको कानुनको पूर्णपालना गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई बुधबार जवाफी पत्र पठाउँदै एनसेलले यस्तो प्रतिबद्धता जनाएको हो । सेयर खरिद बिक्रीको पूर्वस्वीकृति नलिई एनसेल बिक्री सम्झौतामा भएको खुलासा भएलगत्तै प्राधिकरणले एनसेललाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो । पत्रमा कम्पनीको सेयर धनी रेनोल्ड होल्डिङ लिमिटेडको शतप्रतिशत सेयर खरिद-बिक्री गर्ने सम्बन्धमा आजियटा युके र स्पेक्ट्रलाइट युके लिमिटेडबीच सेयर खरिद-बिक्री सम्झौता भएको दाबी गरेको छ । एनसेल आजियटा लिमिटेड कानुनको शासनमा विश्वास गर्ने जिम्मेवार संस्था भएकोले आफ्नो कानुनी कर्तव्य पालनामा सदैव जागरूक र कटिबद्ध रहेको जनाएको छ ।

आजियटा र सुनिभेराविरुद्ध उच्च अदालतमा मुद्दा, बिहीबार पेसी
एनसेलको लगानीकर्ता टेलिया सोनेराले नेपालबाट बाहिरिने क्रममा सरकारलाई पुँजीगत लाभकर तिर्न दिएको ५३ अर्ब २० करोड रुपैयाँ बाँडेर लिएको भन्दै आजियटा लिमिटेड र सुनिभेरा क्यापिटल भेञ्चरका सञ्चालक तथा व्यवस्थापकविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको छ । आजियटाले विदेशी मुद्राको अपचलन र सम्पत्ति शुद्धीकरण विरुद्धको कार्य गरेको भन्दै बुधबार उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दर्ता गरिएको हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय तथा स्थानीय कानुनलाई चुनौती दिँदै कर तिर्ने प्रयोजनका लागि टेलियाले खातामा जम्मा गरेको रकम नेपालमा नल्याई आपसमा मिलेर सिंगापुरमा नै बाँडफाँट गर्नु गैरकानुनी भएको भन्दै गोकुलबहादुर रोकायाले उच्च अदालत पाटनमा रिट दर्ता गर्नुभएको हो ।

रिटमा आजियटा र सचितको कार्य नेपालको अहिलेसम्मको इतिहासमै ठूलो आपराधिक कार्य भएको र यसबाट सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना भएको उल्लेख छ । यसबाट नेपालले पाउनुपर्ने ४०० मिलियन डलर आजियटा र सचितलालले अपचलन गरेको तथा त्यसको बदलामा उनीहरूले एनसेलको नाममा ऋण लिएर र एनसेलको पैसाबाट पुँजीगत लाभकर तिर्नु सरासर गैरकानुनी कार्य भएको रिटमा उल्लेख छ ।

रिट निवेदनमा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, एनसेल आजियटा समूह बर्हाड, स्पेट्रक युके लिमिटेड, युनिभेरा क्यापिटल भेञ्चर, ठूला करदाताको कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ । रिटमा बिहीबार बिहान १० बजेका लागि पेसी तोकिएको छ ।