काठमाडौं । सरकारले महिला तथा बालबालिका विभाग खारेज गरेको छ । पछिल्लो मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय शुक्रबार सार्वजनिक गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले महिला तथा बालबालिका विभाग खारेज गरिएको जानकारी गराउनुभएको हो । उहाँले आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको विषयलाई नै सरकारले लागू गरेको बताउनुभयो ।
सरकारले राष्ट्रपति कार्यालयको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न पूर्वस्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै, विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने प्रस्तावित सय मिलियन अमेरिकी डलर ऋणसम्बन्धी सम्झौताको दस्ताबेजलाई अन्तिम रूप दिन बैंकसँग वार्ता गर्न अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने र वार्ता गर्न अख्तियारी दिने, जर्मनी सरकारबाट प्रस्तावित ३५ मिलियन युरो अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने र सहायता सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न अख्तियारी दिने, साउदी अरेबिया सरकारबाट प्राप्त हुने दुई मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहायता स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच