जातीय विभेद कहिलेसम्म ?

हिमालय टाइम्स

Sunday December 10, 2023

Read Time = 2 mins

प्रिन्ट संस्करण

ब्लग

A A- A+

✍️ निरञ्जन मैनाली

विभिन्न सञ्चारमाध्यमा प्रकाशति दलित भएकै कारण ६२ वर्षीया शोभाले वृद्धाश्रममा पाइनन् शरण शीर्षक समाचार पढ्दा मलाई केही लेख्न मन लाग्यो । परापूर्वकालदेखि नै शामन्ती शासकहरूले दलित समुदायमाथि अन्याय, अत्याचार र विभेद गरेको इतिहास छ ।

दलितहरूको सम्पूर्ण अधिकार दिलाउनका लागि माओवादीले १० वर्षे सस्शत्रयुद्धको थालनी गर्‍यो । तर आजसम्म पनि जातिय विभेद ज्यूँका त्यूँ रहनु दशकै दुर्भाग्य हो । यही मंसिर १५ गते मोरङ उर्लाबारी १ की ६२ वर्षीया शोभा सुन्दास (परियार) कोही नभएकी नाजुक अवस्था भएकी देखेर उर्लाबारी-३ जनप्रतिनिधिले बडाको सिफारिश बनाएर उनलाई वृद्धा आश्रम पर्‍याएकी थिइन । यी दलित महिलाहरूलाई हामी संरक्षण गर्छौ भनेर आमन्त्रण गरेका थियौं ।

उनी त्यहाँ पुगेपछि आश्रम सञ्चालकले दलित भन्ने थाह पाए पश्चात् फिर्ता पठाइदिनु दुःखको कुरा हो । गणतन्त्र स्थापना भएको १७ वर्ष वितिसक्दा पनि दलित माथिको छुवाछूत अन्त्य हुन नसक्नुमा सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूको कमजोरी हो । कानुनको किताबमा जातीय विभेद गर्नु दण्डनीय अपराध हो भनेर उल्लेख गरिएको छ । तर कानुन बमोजिम कडाइ गर्नेतर्फ चासो नदिनु आफैंमा विडम्बना हो ।

जातीय विभेद अन्त्यका लागि सम्पूर्ण दलित र गैरदलित एक हुनुपर्छ र राज्यले दलितहरूका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको सिर्जनाका लागि तिनै तहका सरकार जिम्मेबार बनाउनुपर्छ । जनचेतना र जागरणका कार्यक्रमहरू अझ बढी ल्याउन र यस कुपर्थालाई जरैदेखि फ्याक्न जरुरी छ ।
बारा, हाल काठमाडौं ।

दलित

जातीय

गैरदलित

विभेद

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?