१६ औँ योजनाका लागि आयोगले लियो स्थानीयसम्मको सुझाव

काठमाडौं । कर्णाली प्रदेशलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर १६औँ योजना बनाउन प्रदेश सरकारदेखि कर्णालीका स्थानीय सरकारसम्मले सुझाव दिएका छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगले बनाउने १६औँ पञ्चवर्षीय योजनाका लागि सुझाव दिँदै कर्णाली प्रदेश सरकार, प्रदेशस्तरीय राजनीतिक दल, निजी क्षेत्र, प्रदेशका सबै जिल्ला समन्वय समिति तथा स्थानीय तहका प्रमुख तथा प्रतिनिधिले सुझाव दिएका हुन् । प्रदेश राजधानी सुर्खेतमा दुर्ई दिनसम्म चलेको कार्यक्रममा प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारसँग छुट्टाछुट्टै सुझाव लिइएको थियो । कर्णाली प्रदेशको सम्भावना दृष्टिगत गर्दै राष्ट्रिय योजना बनाउन कर्णाली प्रदेशले सुझाव दिएको छ ।

कर्णाली पर्यटन, जडीबुटीसँगै कृषि र फलफूल खेतीका लागि अथाह सम्भावना रहेको भन्दै सोही क्षेत्रलाई मध्यनजर गरेर राष्ट्रिय योजनामा समावेश गर्नुपर्ने सुझाव दिएको हो । सडक पूर्वाधार र अन्य संरचना नहुँदा कर्णालीको सम्भावना हुँदाहुँदै पनि अवसर लिन नसकिएको भन्दै आगामी योजनामा समावेश गर्न सुझाव दिइएको छ ।

युवालक्षित उद्यमशीलता विकास तथा रोजगारीमूलक विशेष कार्यक्रम, जलविद्युत् उत्पादन र जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन विशेष कार्यक्रम योजनामा समावेश गर्न आग्रह गरिएको छ । त्यस्तै कृषि बिमा, खेती, खण्डीकरण नियन्त्रण र व्यवस्थित गर्न, वित्तीय स्रोतलाई उत्पादनसँगै रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित गरी समावेशी परिचालन गर्ने गरी योजनामा समावेश गर्न सुझाव दिएको हो ।

हिमाली क्षेत्रमा चौँरी, भेडापालन र स्याउखेती प्रवद्र्धन तथा मध्यपहाडी क्षेत्रमा तरकारी र फलफूल उत्पादनका कार्यक्रम सञ्चालन, रैथाने बाली संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्ने गरी योजना बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । त्यसैगरी जलवायु परिवर्तनका प्रभाव, न्यूनीकरण तथा अनुकूलनका लागि क्षमता अभिवृद्धि गर्ने खालका कार्यक्रम सञ्चालन, प्रकृतिमा आधारित पर्यटन प्रवद्र्धन, जैविक विविधता संवद्र्धन तथा पेटेन्ट अधिकारको सुनिश्चिततालगायतका सुझाव रहेका छन् ।

त्यस्तै कर्णाली करिडोरलाई पनि योजनामा समावेश गरिनुपर्ने, करिडोरमा आधारित आर्थिक क्रियाकलाप तथा एकीकृत बस्ती विकास गर्नुपर्ने, पालिकास्तरमा आर्थिक क्रियाकलाप, रोजगारी सिर्जनासहित आधुनिक ग्रामीण शहर निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्र, विद्यालयमा मनोसामाजिक परामर्शलगायतका पनि सुझाव रहेका छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले कर्णाली प्रदेश उपेक्षामा पारिएको गुनासो गर्दै १६औँँ योजनामा उपेक्षा नगर्न आग्रह गर्नुभयो । अन्य प्रदेशभन्दा कर्णाली प्रदेशलाई पछि पारिएको भन्दै उहाँले संघीय सरकारले त्यसको क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने मागसमेत गर्नुभयो । आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठले १६औँ योजना संघीय संरचनालाई बलियो बनाउने गरी बन्ने बताउनुभयो ।

१६औँ योजनाका लागि कर्णाली प्रदेशमा सुझाव लिन आयोगका उपाध्यक्ष डा. श्रेष्ठ, सदस्य-सचिव डा. तोयनारायण ज्ञवालीसहितको टोली गत मंगलबार सुर्खेत पुगेको थियो । दुर्ई दिनसम्म चलेको अन्तरक्रियाको पहिलो दिन कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा सबै मन्त्री, कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष तथा सबै सदस्य, कर्णाली प्रदेशभित्रका जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, प्रदेश मन्त्रालयका सचिव, विभिन्न राजनीतिक दलका प्रदेशस्तरीय प्रमुख एवं प्रतिनिधि, निजी क्षेत्रका छाता संगठनका प्रदेशस्तरीय प्रमुख एवं प्रतिनिधि, जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख/उपप्रमुख तथा जिल्ला समन्वय अधिकारी, गैरसरकारी तथा सहकारी क्षेत्रका प्रतिनिधि, प्राध्यापक तथा विकास प्रशासनका विज्ञहरूको सहभागिता थियो । आयोगले सात प्रदेश सरकार र सात सय ५३ वटै स्थानीय सरकारसमेतको सहभागितामा १६औँ योजनाका लागि सुझाव लिने कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ ।