प्रत्यक्षमा पराजित र समानुपातिकको सूचीमा भएकाको राष्ट्रियसभामा चर्चा

काठमाडौं । प्रत्यक्ष निर्वाचनमा पराजित भएकाहरू राष्ट्रियसभाको निर्वाचनमा आकांक्षी बनेसँगै चौतर्फी आलोचना भएको छ । आउँदो माघ ११ का लागि तय गरिएको राष्ट्रियसभाको निर्वाचनमा भाग लिन प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फ पराजित भएकाहरू पनि सूचीमा देखिएपछि आलोचना भएको हो । आगामी फागुन २० गते राष्ट्रियसभाका एकतिहाइ सदस्य अर्थात् २० जनाको पदावधि सकिँदै छ । त्यसको ३५ दिनअगावै निर्वाचन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । गोलाप्रथाबाट ६ वर्षको पदावधि पाएका २० जनाको कार्यकाल सकिँदै गर्दा निर्वाचन हुन लागेको हो । र, यसरी जानेको पदावधि ६ वर्षको हुनेछ ।

नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता कृष्णप्रसाद सिटौला राष्ट्रियसभामा जाने चर्चासँगै पार्टीभित्र बहस तीव्र भएको हो । सिटौला राष्ट्रियसभा सदस्य हुनेभन्दा पनि संविधान मस्यौदा समितिका अध्यक्षको हैसियतमा आफैँले लेखेको संविधानको भावनाविपरीत मति देखाएको भनेर उहाँको आलोचनासमेत बढेको हो ।

त्यसो त सिटौलाको चर्चा राष्ट्रियसभाको सदस्यको रूपमा मात्रै जाने मात्र नभएर मन्त्री नै बनाउनका लागि लौजाने तयारी गरिएको चर्चा चलेको छ । त्यति मात्र नभएर कतिपयले उहाँलाई राष्ट्रियसभा अध्यक्ष बनाउने चर्चा पनि चलाएका छन् । तर, प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा प्रत्यक्ष रूपमा पराजित भएकालाई राष्ट्रियसभाको सदस्य बनाएर मन्त्री बनाउने कुरा भने संविधानले परिकल्पना गरेको छैन ।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा ४ मा भनिएको छ, ‘तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति त्यस्तो प्रतिनिधिसभाको कार्यकालमा उपधारा (१) बमोजिम मन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि योग्य हुनेछैन ।’ यसरी प्रत्यक्षतर्फ पराजित व्यक्तिलाई प्रतिनिधिसभाको उक्त कार्यकालभर मन्त्री बनाउन नमिल्ने संवैधानिक व्यवस्था गरिएको भए पनि सिटौलालाई राष्ट्रियसभाको सदस्य बनाएर मन्त्री बनाउने तयारी चलेपछि चर्को आलोचना भएको हो ।

प्रत्यक्षमा पराजित वामदेव राष्ट्रियसभाको सदस्य भएपछि अदालतमा विचाराधीन त्यो मुद्दा
त्यसो त प्रतिनिधिसभामा पराजित व्यक्ति सोही कार्यकालमा अर्को सदनको सदस्य बन्न पाउने कि नपाउने ? भन्ने मुद्दासमेत सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छ । यो रिट वामदेव गौतमलाई मनोनीत गरिएपछिको थियो । वामदेव गौतमलाई सरकारले मनोनीत गरी राष्ट्रियसभाको सदस्य बनाएपछि त्यसबेला प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्तिलाई राष्ट्रियसभामा लैजान मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने बहस चलेको थियो । संवैधानिक इजलासबाट हेरिएको उक्त मुद्दामा चारजना न्यायाधीशले संविधानले कतै नरोकेको अवस्थामा गौतमलाई गरिएको मनोनयन संविधानअनुकूल भएको आदेश दिएको थियो भने उक्त इजलासका न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले गौतम राष्ट्रियसभामा जाने कार्य संविधानको मर्मविपरीत भएको भनी फरक राय लेख्नुभएको थियो ।

तसर्थ संविधानको मर्मअनुसार प्रतिनिधिसभामा पराजित व्यक्ति त्यही कार्यकालमा राष्ट्रियसभामा र प्रतिनिधिसभा हुँदै मन्त्री बन्न नपाउने विचार कानुनविद्हरूबाटै बेलाबेलामा व्यक्त भएको पाइन्छ । तर, सत्ता स्वार्थको लागि आफैँले बनाएको संविधान मास्न नेताहरू उद्यत देखिन्छन् । त्यसको अर्को उदाहरण बन्ने प्रयासमा कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौला देखिनुभएको हो ।

यसअघि राष्ट्रियसभामा तत्कालीन नेकपामा हुँदा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पराजित नारायणकाजी श्रेष्ठ गण्डकीबाट निर्वाचित र वामदेव गौतम राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुनुभएको थियो । त्यसबेला एउटा चुनावमा पराजित व्यक्तिलाई अर्को बाटोबाट ल्याइएको भन्दै कांग्रेसका धेरै नेताले सार्वजनिक रूपमा विरोध गरेका थिए । प्रतिनिधिसभामा पराजित र समानुपातिकमा बसेर निर्वाचित हुन नसकेका व्यक्ति राष्ट्रियसभामा आउनु संवैधानिक नैतिकताको हिसाबले नमिल्ने तर्क त्यसबेला नै गरिएको थियो ।

निर्वाचन आयोगको नियमसँगै समानुपातिकको सूचीमा भएकाहरूले नाम फिर्ता लिँदै
निर्वाचन आयोगले राष्ट्रियसभाको उम्मेदवार बन्न समानुपातिकको सूचीमा भएकाले नपाउने नियम ल्याएसँगै राजनीतिक दलका नेताहरू सूचीबाट नाम फिर्ता लिएर उम्मेदवार बन्ने दौडमा लागेका छन् । यसरी नाम फिर्ता लिनेमा चर्चित अनुहारकै संख्या उच्च छ । पटकपटक सांसद भइसकेका व्यक्तिहरू पनि राष्ट्रियसभाको सदस्य बन्ने दौडमा देखिएका छन् । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक सूचीमा नाम रहेकाले उम्मेदवार बनाउन नपाउने व्यवस्था गरेपछि अहिले राष्ट्रियसभामा सांसद पद ताक्दै समानुपातिक सूचीबाट नाम फिर्ता लिने क्रम बढेको हो ।

निर्वाचन आयोगले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार हालसम्म २४७ जनाले नाम फिर्ता लिइसकेका छन् । कतिपयले त आसन्न राष्ट्रियसभा निर्वाचन त कतिपयले राष्ट्रिय दल बन्न नसकेकाले नाम फिर्ता लिएका छन् । नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले सबैको बन्दसूचीबाट नाम फिर्ता लिइसकेको छ ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ को दफा ३० को उपदफा ३ मा दुवै तहको समानुपातिकको बन्दसूचीमा रहेकाले राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा उमेदवारी बन्न नपाउने उल्लेख गरिएको छ । यही बाध्यकारी व्यवस्थाका कारण दल र नेताहरूले नाम फिर्ता लिइरहेका हुन् । समानुपातिक सूचीबाट नाम फिर्ता गराउनेहरूमा गोपालमान श्रेष्ठ, केन्द्रीय सदस्य आनन्द ढुंगाना, अब्दुल सतार, बालकृष्ण पाण्डे लगायतका नेताहरू हुनुहुन्छ ।

राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष पद पनि खाली हुन लागेकाले सदस्य बनी सभाको अध्यक्ष बन्नका लागि कांग्रेस नेताहरूको दौडधुप तीव्र देखिएको छ । संवैधानिक परिषद्मा राष्ट्रियसभाको अध्यक्षसमेत सदस्य रहने भएकाले राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नै पाउने गरी कांग्रेसका नेताहरू दौडधुपमा छन् । गोपालमान श्रेष्ठले समानुपातिकको सूचीबाट नाम फिर्ता लिनु र सिटौलालाई सभाको सदस्यमा ल्याउने तयारी चल्नु त्यसैको परिणाम देखिन्छ ।

राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि १२ दलले दिए निवेदन
राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि १२ वटा राजनीतिक दलले दल दर्ताको निवेदन दिएका छन् । आगामी माघ ११ गते हुने निर्वाचनका लागि दल दर्ताको अन्तिम दिन शुक्रबारसम्म १२ दलले निवेदन दिएका हुन् । दल दर्ताको निवेदन दिनेमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा), नागरिक उन्मुक्ति, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) रहेका छन् । आयोगले दल दर्ताका लागि मंसिर २४ गतेदेखि मंसिर २९ सम्मको समय दिएको थियो । निवेदनहरूमाथि जाँचबुझ गरिने आयोगले जनाएको छ ।