काठमाडौं । सरकारले उखुको खरिद मूल्य निर्धारण गरेको छ । बुधबार बिहान सिंहदरबारस्थित नयाँ भवनको बैठक कक्षमा बसेको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले उखुको खरिद मूल्य निर्धारण गरेको हो । उखुको खरिद मूल्य ५६५ रुपैयाँ, अनुदानसहित किसानले ६३५ रुपैयाँ पाउनेछन् । सरकारको प्रवक्तामसेत रहनुभएकी सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माका अनुसार अब उद्योगहरूले प्रतिक्विन्टल ५६५ रुपैयाँका दरले उखु खरिद गर्नेछन् भने सरकारले किसानलाई थप ७० रुपैयाँ अनुदान दिनेछ । यसरी किसानले पाउने मूल्य प्रतिक्विन्टल ६३५ रुपैयाँ हुनेछ ।
बैठकमा अन्य विषयहरूमा छलफल नभएको र बिहीबार बस्ने नियमित बैठकमै अरू विषयहरूमाथि छलफल हुने सञ्चारमन्त्री शर्माले जानकारी गराउनुभयो । ‘प्रधानमन्त्रीले कार्यभार सम्हालेको एक वर्ष पुग्दै छ, त्यसको तयारीका विषयमा केही छलफल भयो । त्यसपछि कार्यविधि, नियमावली र कार्यशैलीहरूमा सुधार गर्नुपर्ने विषयहरूमा मुख्यसचिवज्यूले छोटो प्रस्तुति गर्नुभयो,’ मन्त्री शर्माले भन्नुभयो ।
प्रवक्ता शर्माले मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्नका लागि मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको नयाँ भवनको नयाँ हललाई पनि प्रयोगमा ल्याइएको बताउनुभयो । किसानले यस वर्षको लागि उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल ७५० रुपैयाँ माग गर्दै आएका थिए । उखुको न्यायोचित मूल्य माग गर्दै सर्लाहीका किसानले विगत दुई सातादेखि चरणबद्ध सडक संघर्ष गर्दै आएका छन् ।
सर्लाहीका उखु किसानले आन्दोलन जारी राख्ने
चिनीमा वृद्धि भएको मूल्य र उखु उत्पादन लागतका आधारमा उखुको मूल्य तय गर्नुपर्ने माग गर्दै आन्दोलित सर्लाहीका उखु किसानले आन्दोलन जारी राख्ने भएका छन् । आन्दोलित उखु किसानले हरिवनस्थित पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा बुधबार चार घण्टा चक्काजाम गरेका थिए । मिलगेट उखु उत्पादक समितिका अध्यक्ष राजकुमार उप्रेतीका अनुसार आन्दोलनले निरन्तरता पाउनेछ । आज (बिहीबार) दिउँसो पनि हरिवनमै पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा चक्काजाम गरिने उप्रेतीले जानकारी गराउनुभयो । उखु किसानले उठाएको माग सम्बोधन गर्न भन्दै माओवादी कार्यकर्ता शेष इस्तिहारले इन्दुशंकर चिनी उद्योगको गेटमा सुरु गर्नुभएको आमशरण अनशन बुधबार दोस्रो दिन पनि जारी छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को पहलमा आइतबार बालुवाटारमा मन्त्री तथा विभिन्न मन्त्रालयका सचिवबीच भएको छलफलमा उखु किसानको बक्यौता रहेको अनुदानको ५२ करोड रुपैयाँ तत्काल भुत्तानीका लागि पहल गर्ने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयपछि पनि उखु किसानको आन्दोलन जारी नै रहेको छ । नेपाल उखु उत्पादक महासंघका अध्यक्ष कपिलमुनि मैनालीले किसानको खातामा अनुदान रकम नआउँदासम्म आन्दोलन जारी रहने बताउनुभयो । धमाधम उखु काटेर चिनी उद्योगमा लगेर बेच्नुपर्ने समयमा गत वर्षको अनुदान रकम र यो वर्षका लागि उखुको मूल्य कायम गर्नुपर्ने माग गर्दै किसान सडक आन्दोलनमा छन् । खेतको उखु काट्न ढिलो भएर तौल घट्दै गएको छ । आन्दोलनका कारण किसानले उखु नल्याउँदा देशकै सबैभन्दा ठूला इन्दुशंकर चिनी उद्योग हरिवन, सर्लाही र एभरेष्ट चिनी उद्योग रामनगर, महोत्तरीले पुस लागिसक्दा पनि उखु क्रसिङ सुरु गर्न पाएका छैनन् । बरु खेतमै उखु सुकेर जान दिने तर उद्योगीको प्रभावमा परेर सरकारले एक पक्षीय हिसाबले तोक्ने मूल्य किमार्थ नस्वीकार्ने आन्दोलित उखु किसानले बताएका छन् ।
उखु किसानले यो वर्ष उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल ७५० रुपैयाँ कायम गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । गत वर्ष उखुको मूल्य ६१० रुपैयाँ कायम गरिएको थियो । त्यसमध्ये ७० रुपैयाँ सरकारले अनुदानबापत उपलब्ध गराउने निर्णय भएको थियो । अर्थ मन्त्रालयले अनुदानको पूरा रकम निकासा नगर्दा यहाँका उखु किसानले गत वर्ष बिक्री गरेको उखुको ३० प्रतिसत मात्रै अनुदान रकम प्राप्त गरेका छन् । कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय (कोलेनिका) सर्लाहीले मन्त्रालयबाट निकासा भएको अधुरो रकम प्रत्येक किसानलाई ३० प्रतिशतको दरले तिहारअघि बैंक खातामा पठाइदिएको थियो ।
सर्लाहीमा रहेका इन्दुशंकर, महालक्ष्मी र अन्नपूर्ण गरी तीनवटा चिनी मिलमा गत वर्ष उखु बेचेका १७ हजार ३० जना किसानलाई प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँको दरले वितरण गर्न २९ करोड २५ लाख ५२ हजार ७४९ रुपैयाँ ३० पैसा निकासा हुनुपथ्र्यो तर कोलेनिकामा नौ करोड ११ लाख २६ हजार ६३८ रुपैयाँ मात्रै प्राप्त भयो । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा बैठक बसेर मन्त्रालयबाट प्राप्त सो रकम किसानलाई ३० प्रतिशतको हिसाबले वितरण गर्ने निर्णय गरेपछि कोलेनिकाले आफूलाई प्राप्त सबै अनुदान रकम बाँडेर सकिसकेको छ । सर्लाहीका उखु किसानका लागि मात्रै अझै २० करोड १४ लाख २६ हजार १११ रुपैयाँ ३० पैसा अनुदान रकम आउन बाँकी रहेको प्रमुख कोष नियन्त्रक निर्मल न्यौपानेले जानकारी गराउनभयो । उखु उत्पादक महासंघका अध्यक्ष मैनालीका अनुसार नवलपरासी र कञ्चनपुरका उखु किसानले पनि गत वर्षको अनुदान रकम प्राप्त गर्न बाँकी नै छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच