काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रङ्कलाइन’सम्बन्धी विवाद समाधान गर्न उच्चस्तरीय अधिकार सम्पन्न आयोग गठन गर्न माग गरेको छ ।
महासङ्घले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकार र निजी क्षेत्र यसबारे पूर्ण जानकारका साथै समस्या समाधानका लागि तत्पर रहेको अवस्थामा विवादलाई टुङ्गोमा पु¥याउन आयोग गठनको माग गरेको हो ।
महासङ्घले उक्त विवादको अन्त्य नभएसम्म विद्युत् लाइन नकाट्न तथा काटिएका उद्योगको लाइन तत्काल जोड्न आग्रह गरेको छ । ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रङ्कलाइन’सम्बन्धी समस्या तत्काल सम्बोधन नभए धरै उद्योग बन्द हुनुका साथै रोजगारी र राजस्वमा समेत असरपर्ने महासङ्घले जनाएको छ । महासङ्घले विद्यमान आर्थिक मन्दीका समयमा निजी क्षेत्रका मुद्दालाई गम्भीरतापूर्वक लिइ समस्या समाधानमा सरकारले पहल गर्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।
झन्डै ८ वर्षदेखि डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको २० अर्ब रुपैयाँ बक्यौता असुलीको विषय अहिले विवादित बनिरहेको छ ।
प्राधिकरणले लोडसेडिङका बेला उद्योग र संवेदनशील क्षेत्रलाई प्रिमियम शुल्क लिएर दैनिक २० घण्टाभन्दा बढी विद्युत् उपलब्ध गराएको थियो । २०७२ साउनदेखि प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनमार्फत उद्योग, अस्पताललगायत क्षेत्रलाई निरन्तर विद्युत् उपलब्ध गराउन थालेको थियो तर ‘डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट विद्युत् जडान गरी पाऊँ’ भनी निवेदन नै नदिएको उद्योगलाई समेत प्राधिकरणले एकै पटक अतिरिक्त महसुलको बिल पठाएको भन्दै उद्योगीहरूले यो रकम नतिर्ने अडान राखेका छन् ।
उद्योगीहरूको भनाइअनुसार लोडसेडिङ अन्त्यपछि पनि डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन शीर्षकमा विद्युत् उपयोग गरेको भन्दै ६७ प्रतिशत महँगो बिल प्राधिकरणले काटेका कारण उक्त बक्यौता तिर्न नसक्ने उद्योगीहरूको भनाइ छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच