‘विद्युत आयोजनाबाट स्थानीय तहले माग्छन् थप कर’

काठमाडौं । स्थानीय तहले जलविद्युत आयोजनासँग मनोमानी कर मागेपछि स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको छ । सोलु करिडोरमा निर्माण सम्पन्न भएका तथा निर्माणाधीन आयोजनाले सोलुदूधकुण्ड नगरपालिकाले कानुनविपरीत आयोजनालाई पत्र काटेर कर मागेको भन्दै इप्पानमा निवेदनमा दिएका थिए । मंगलबार करिडोरका आयोजना प्रबद्र्धक कम्पनीका प्रतिनिधि र इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीसहितको टोलीले मन्त्री अनिता देवीलाई भेटेर उक्त विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

आयोजनाले तिरेको रोयल्टी संघीय सरकारले ५० प्रतिशत राखेर बाँकी ५० प्रतिशत स्थानीय र प्रदेशलाई २५/२५ प्रतिशत बाँडफाँड गर्दै आए पनि स्थानीय सरकारले थप कर माग्नु नियमविपरीत भएको इप्पानको भनाइ छ ।

इप्पान अध्यक्ष कार्कीले जलविद्युत आयोजना विद्युत ऐन २०४९ अनुसार विद्युत विकास विभागबाट अनुमति लिएर सञ्चालनमा आउने र आयोजनाले प्राकृतिक स्रोत प्रयोगबापत क्षमता अनुसारको रोयल्टी र व्यवसाय अनुसारको अन्य कर संघीय सरकारलाई एकैपटक तिर्दै आएकोमा स्थानीय तहले नियमविपरीत दोहोरो कर मागेको भन्दै कानुन अनुसार स्पष्ट पारेर निर्देशन गरिदिन मन्त्री देवीलाई आग्रह गर्नुभयो । ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै मन्त्री देवीले संघीय र स्थानीय सरकारसँग सम्बन्धित कानुनको गहिरो अध्यन गरेर आवश्यक निर्णय लिने बताउनुभएको इप्पानले जनाएको छ ।

इप्पान वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन डाँगीले जलविद्युत आयोजनाले तिरेको रोयल्टी संघीय सरकारले ५० प्रतिशत राखेर बाँकी ५० प्रतिशतलाई स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई २५/२५ प्रतिशत बाँडफाँड गरिरहे पनि स्थानीय सरकारले थप कर माग्नु नियमविपरीत भएको बताउनुभयो । केही समयअघि दोलखाका स्थानीय तहले पनि नियमविपरीत कर मागेर आयोजनालाई पत्र काटेकोमा त्यतिबेला मन्त्रालयले त्यसरी कर लिन नमिल्ने भनी स्पष्ट पारेपछि स्थानीय तह पछि हटेका थिए । अहिले सोलु करिडोरमा आयोजनामा पनि सोही समस्या दोहोरिएकाले मन्त्रालयले गाउँपालिका महासंघ संघ र नगरपालिका संघलाई बोधार्थ गरी स्पष्ट निर्देशन दिन इप्पानका पूर्वअध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले आग्रह गर्नुभयो ।

सोही अवसरमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव विनोदप्रकाश सिंहले अहिले एक ठाउँमा समस्या आउँदा सानो देखिए पनि ठूलो इस्यु भएकाले समाधानका लागि समयमै गम्भीर हुनुपर्ने बताउनुभयो । देशभर हजारौं जलविद्युत आयोजना निर्माण भइरहेको बेला एउटा करिडोरबाट सुरु भएको समस्या अन्य आयोजनामा सरेको खण्डमा जलविद्युतको विकासक्रममै धक्का लाग्ने भन्दै उक्त विषय प्रधानमन्त्रीको पनि ध्यानाकर्षण गराउन उहाँले सुझाब दिनुभयो ।

भारतसँग हुने सम्झौतामा अडान लिन सुझाब
इप्पानले नेपालमा उत्पादित सबै विद्युत खरिद हुने गरी भारतसँग विद्युत खरिद सम्झौता गर्न सरकारलाई सुझाब दिएको छ । भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरको नेपाल भ्रमणको क्रममा १० हजार मेघावाट विद्युत खरिद सम्झौता हुने चर्चाबीच इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले यस्ता सुझाब दिनुभएको हो ।

नेपालमा उत्पादित जलविद्युत जोसुकैले लगानी गरे पनि त्यसको खरिद भारतले गर्नेगरी भारतसँग सम्झौता हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । बंगलादेशले पनि भारतको बाटो हुँदै दीर्घकालीन रूपमा विद्युत खरिद गर्न पाउने प्रावधान अनिवार्य रूपमा राख्न, तत्कालका लागि बंगलादेशले नेपालसँग पाँच हजार मेघावाट विद्युत खरिद गर्न चाहेकाले त्यसको पनि सुनिश्चित हुनेगरी भारतसँग सो सम्झौता गर्न उपयुक्त हुने अध्यक्ष कार्कीले बताउनुभएको छ ।

भारतसँग विद्युत खरिद सम्झौता गर्दा नेपालमा कुनै पनि देशले विद्युतमा लगानी गर्नसक्ने वातारण बनाउने कुरामा पनि सरकार अडिग रहनुपर्ने उहाँको जोड छ । नेपालको समृद्धिका लागि सरकारले १० वर्षमा १० हजार मेघावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएकाले त्यसका लागि बाहृय लगानी आवश्यक भएकाले त्यसलाई ध्यान दिएर सझौता गनुपर्ने उहाँले बताउनुभएको छ । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा भारतले नेपालबाट १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत खरिद गर्ने सहमति जनाएको थियो ।