उच्च अदालतमा ३९ न्यायाधीश नियुक्त

काठमाडौं । न्यायपरिषद् बैठकले उच्च अदालतमा ३९ न्यायाधीशको नियुक्ति गरेको छ । परिषद्ले बुधबार उच्च अदालतको रिक्त ४० न्यायाधीश पदमा २६ जिल्ला न्यायाधीश, चारजना कानुन सेवाका र नौजना कानुन व्यवसायी गरी ३९ जनालाई नियुक्त गरेको हो । उच्च अदालतमा अझै एक पद रिक्त छ । त्यस्तै, परिषद् बैठकले १६ जना उच्च अदालतका न्यायाधीशको सरुवा गरेको छ । त्यसअघि बुधबार नै बसेको न्याय सेवा आयोगको बैठकले सर्वोच्च अदालतको मुख्य रजिस्ट्रारमा न्यायपरिषद्का सचिव देवेन्द्रराज ढकाललाई बढुवा गरेको छ । यसैगरी, आयोगले सर्वोच्च अदालतका सह-रजिस्ट्रार विमल पौडेललाई रजिस्ट्रारमा बढुवा गरेको छ । सर्वोच्चका मुख्य रजिस्ट्रार लालबहादुर कुँवर र रजिस्ट्रार निर्मला पौडेल भट्टराई उच्च अदालतको न्यायाधीश सिफारिस भएपछि उक्त पद रिक्त थिए ।

को को भए नियुक्त ?
नियुक्त हुनेमा राजेन्द्र अधिकारी, वसन्तराज पौडेल, पुर्णेश्वरप्रसाद उपाध्याय, केशवप्रसाद बास्तोला, जयानन्द पनेरु, खडकबहादुर केसी, सूर्यनाथप्रकाश अधिकारी, कैलाशप्रसाद सुवेदी, मातृकाप्रसाद मरासेनी, ओमप्रसाद अर्याल, भरत लम्साल, कृपासुर कार्की, हेमन्त रावल, विष्णुप्रसाद अर्याल, ध्रुवकुमार पिया, सूर्यप्रसाद पराजुली, कृष्णप्रसाद सुवेदी, दुर्गाप्रसाद ढुंगेल, तेजेन्द्रप्रसाद शर्मा, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ, डण्डपणि शर्मा, टीकाराम आचार्य, उमेर कोइराला, कृष्णमुरारी सिवाकोटी, विदुर कोइराला, नारायणप्रसाद सुवेदी लगायत २६ जना जिल्ला न्यायाधीशबाट छन् । त्यस्तै, रमादेवी पराजुली, नेत्रप्रकाश आचार्य, हरिप्रसाद जोशी र कोशलचन्द्र सुवेदीलगायत चारजना कानुन सेवाका छन् ।

त्यस्तै, नौजना कानुन व्यवसायीमा खेमराज भट्ट, अश्मिनकुमार राई, मात्रिकाप्रसाद भण्डारी, नरबहादुर खड्का, सानुमैयाँ डंगोल, सरला मोक्तान, नरेशकुमार चौधरी, कैलाश गुरुङ र माधव धिताल हुनुहुन्छ ।

बारले न्यायपरिषद् सदस्य श्रेष्ठलाई छलफलका लागि बोलायो
नेपाल बार एसोसिएसनले न्यायपरिषद् नियमावली संशोधनको विषयमा परिषद्का सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठलाई छलफलका लागि बोलाएको छ । न्यायाधीशहरूको ज्येष्ठता र वरीयताक्रम नै फेरबदल हुने गरी न्यायपरिषद् नियमावली संशोधन गरिएको घटनामा असन्तुष्ट बार एसोसिएसनले श्रेष्ठलाई छलफलका लागि बोलाएको हो । नेपाल बार एसोसिएसनको सिफारिसमा न्यायपरिषद्को सदस्य बन्नुभएका परिषद् सदस्य श्रेष्ठलाई बारले पठाइएको पत्रमा भनिएको छ, ‘न्यायपरिषद् नियमावली संशोधनप्रति नेपाल बार एसोसिएसनको गम्भीर ध्यानाकर्षण भई प्रधानन्यायाधीश एवं सदस्यहरूलाई पटकपटक ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।’ न्याय परिषद्को समग्र काम, कारबाहीका विषयमा समेत बारको कार्यसमिति बीचमा छलफल गर्नुपर्ने भएकाले श्रेष्ठलाई उपस्थितिका लागि बारले बोलाएको हो ।
बारले उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया पनि छलफलको विषयवस्तु हुने भनी जानकारी गराएको छ ।

न्याय सेवाको विशिष्ट श्रेणीमा काम गरेका कर्मचारीहरू न्यायाधीश नियुक्त हुँदा उहाँहरू विशिष्ट श्रेणीमा नियुक्त हुँदादेखिको जेष्ठताक्रम कायम हुनेगरी १ असोज, २०८० मा न्यायपरिषद् नियमावली संशोधन भएको थियो । संशोधनले यो नियमले पहिले नै नियुक्त भएका न्यायाधीशको वृत्तिविकास र अवसरमा असर परेको भन्दै नेपाल बार एसोसिएसनले विरोध गर्दै आएको छ ।

प्रचलित व्यवस्थाअनुसार, नियुक्तिको मितिदेखि न्यायाधीशहरूको जेष्ठताक्रम कायम हुन्थ्यो । गत असोजमा नियमावली संशोधन भएपछि सर्वोच्च अदालतको मुख्य रजिष्ट्रार न्यायाधीश नियुक्त भएमा उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश लगत्तैको वरीयताक्रम कायम हुने गरी जेष्ठताक्रम फेरबदल भएको थियो । त्यसैगरी, सचिव सरहको पदमा रहेका न्याय सेवाका कर्मचारीहरू उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त भएमा उहाँहरू सचिव पदमा पुगेको मितिदेखि कायम हुनेगरी जेष्ठताक्रम गणना हुने भनी नियमावली संशोधन भएको थियो ।

अघिल्लै मितिमा नियुक्त भएका बहालवाला न्यायाधीशहरूको ज्येष्ठताक्रम स्वतः पछि हुने गरी भएको संशोधनमा कानुन व्यवसायीहरूको छाता संगठन बारले विरोध गरिरहेको छ । यसअघि नै सार्वजनिक रूपमा विरोध गर्नेदेखि प्रधानन्यायाधीशलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको बारले कार्यकारिणी परिषदबाट समेत नियमावली संशोधनको विरोध गरेको थियो ।