काठमाडौं । सरकार सत्तापक्षको र संसद् प्रतिपक्षको हुन्छ । संसद्मा प्रधानमन्त्रीपछि दोस्रो मर्यादाक्रम प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको हुन्छ । यो लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो । लोकतन्त्र बलियो बनाउन रचनात्मक र बलियो प्रतिपक्ष अपरिहार्य हुन्छ । सरकारको गलत कामको खबरदारी र राम्रा कामको प्रशंसा गर्नु प्रतिपक्षको मुख्य कर्तव्य हो । प्रतिपक्षी दलले संसद्मा छाया सरकारको भूमिकामा हुनुपर्छ । प्रतिपक्षी ‘वेटिङ इन गभरमेन्ट’ पनि हो ।
संसद्मा प्रतिपक्षको भूमिका कमजोर भयो भने जनताको आवाज कमजोर हुन्छ । संसदीय व्यवस्थामा सत्ता सबैभन्दा खरो आलोचक प्रमुख प्रतिपक्षी हुनुपर्ने हो । तर, पछिल्लो समय सत्ताका सही/गलत क्रियाकलापबारे प्रतिपक्षीले अस्वाभाविक मौनता साँधेको छ । ‘विदेश जान पाऊँ’ भन्दै युवाहरूले गरेको प्रदर्शनमा दुई युवाले ज्यान गुमाए । तर, प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले औपचारिकतामा विरोध जनाउँदै अस्वाभाविक मौनता साँध्यो । मौनताको परिणाम सत्ता-प्रतिपक्षीबीच राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा सिट बाँडफाँटबारे छलफल भइरहेको छ । संसदीय राजनीतिमा फरक कित्तामा भएका सत्ता र प्रतिपक्षीबीच भागबण्डा हुन लागेको/भएको यो पहिलोपटक होइन । अहिले मात्रै होइन यसअघिका क्रियाकलापले पनि सत्तासँग प्रतिपक्षी आक्रामक होइन बरु, मिलेसम्म भाग लिइरहेको देखिन्छ ।
सत्ता-प्रतिपक्षीबीच संसदीय समितिमा समेत भागबण्डा भएको थियो । सामान्यतया प्रतिपक्षीलाई अर्थ समिति दिने परम्परा छ । तर, दलहरूले भागबण्डै गरेर प्रतिनिधिसभाका विभिन्न १० वटा विषयगत समिति भागबण्डा गरेका थिए । प्रतिनिधिसभाका १० र संघीय संसद्को संयुक्त दुई गरी १२ वटा समितिमा गठबन्धन र प्रतिपक्षी दलहरूबीच भागबण्डा भएको थियो ।
अहिले फेरि राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा पनि सत्ता-प्रतिपक्षीबीच भागबण्डा प्रयास भइरहेको छ । आगामी माघ ११ गते हुने चुनावको भागबण्डा गर्न सत्ता-प्रतिपक्षी बारम्बार छलफलमा जुटिरहेका छन् । सत्ता र प्रतिपक्षी एक्लाएक्लै चुनाव लड्दा राष्ट्रियसभामा एमाले ‘निल’ हुने सम्भावना छ । तर, एमालेले आफूहरूलाई ‘माइनस नगर्न’ सत्तारूढ दलहरूसँग आग्रह गरेको छ । एमालेको आग्रहमा सत्तारूढ कांग्रेस–माओवादीले ‘ग्रिन सिग्नल दिइसकेका छन् । अर्थात् सत्ता-प्रतिपक्षी सबै मिलेर सिट बाँडफाँटको प्रयत्न गरिरहेका छन् ।
मिलेर चुनाव लड्नेबारे ‘सकारात्मक छलफल’, जुटेन सहमति
राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा सत्ता-प्रतिपक्षी सहितका प्रमुख दलहरू मिलेर चुनाव लड्ने प्रयासमा छन् । आगामी माघ ११ गते हुने चुनावको सिट बाँडफाँटका लागि उनीहरूबीच ‘सकारात्मक छलफल’ भइरहेको छ । कांग्रेस र माओवादी एमालेलाई पनि राष्ट्रियसभामा केही सिट दिन सकारात्मक भएका छन् । बालुवाटारमा बुधबार बसेको बैठकमा उनीहरूले त्यसबारे सकारात्मक धारणा बनाएका हुन् । तर, यसबारे कुनै सहमति भने भइनसकेको बैठकपछि एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार सिट बाँडफाँटका विषयमा बसेको सत्ता गठबन्धन दलहरूको बैठकमा भने यसबारे कुनै सहमति हुन सकेन । बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एमाले अध्यक्ष ओलीले राष्ट्रियसभामा आफूहरूलाई शून्य नबनाउन आग्रह गरेको सुनाउनुभएको थियो । यसबारे बिहीबार पुनः छलफल हुने उहाँले बताउनुभयो । ‘एमालेबाट राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा मिलेर जाऊँ भन्ने खालको प्रस्ताव आएको छ । एमालेको मनसाय आफूहरूलाई माइनस नगरियोस् भन्ने खालको रहेको प्रधानमन्त्रीज्यूले बताउनुभएको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘तर सिट बाँडफाँटमा कुनै सहमति भएको छैन । बिहीबार बिहान पुनः बैठक बस्छ ।’
एमालेले ठोस प्रस्ताव ल्याए छलफल गर्न सकिन्छ : पाण्डे
नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले राष्ट्रियसभा निर्वाचनको सिट बाँडफाँटबारे एमालेले ठोस प्रस्ताव ल्याए थप छलफल गर्न सकिने बताउनुभएको छ । सत्ता गठबन्धनको बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै उहाँले एमालेको कुरा थप बुझेर यसबारे निर्णय लिइने बताउनुभयो । ‘राष्ट्रियसभामा २० सिट खाली हुँदै छ । त्यसमध्ये नौ सिट एमालेका छन् । तिनलाई के गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भएको हो,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘एमालेलाई पनि निर्वाचनमा सहभागी गराएर लैजाने कि भन्नेबारे एमालेको चासो रहेको कुरा प्रधानमन्त्रीज्यूले ब्रिफिङ गर्नभएको छ । उहाँ (एमाले)हरूको खास ठोस प्रस्ताव के हो ? बुझेर मात्रै टुंगो गरौँ भन्ने कुरा भयो । एमालेको ठोस प्रस्ताव आएपछि कुरा गर्न उपयुक्त हुन्छ भन्ने विषयमा छलफल गरियो ।’
फेरि नजिकिँदै एमाले-माओवादी
नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा एमाले फेरि नजिकिन थालेका छन् । दुवै दलका दोस्रो तहका नेताहरू निरन्तर छलफलमा छन् । छलफल दोस्रो तहमा मात्रै सीमित छैन । प्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली फेरि नजिक हुन थाल्नुभएको छ । उहाँहरूबीच तारन्तार भेटवार्ता भइरहेका छन् । झुलाघाट-चिवाभञ्ज्याङ संकल्प यात्रा पूरा गरेर काठमाडौं फर्किनुभएका अध्यक्ष ओलीले त्यसयता पटक-पटक प्रचण्डलाई भेटिसक्नु भएको छ । राष्ट्रियसभा निर्वाचनलाई सन्दर्भ बनाएर पटक-पटक भेटिरहेका भेटघाटले उहाँहरू पुनः नजिकिन खोजेको देखिन्छ । २०७४ सालमा बनेको वाम एकतालाई सर्वोच्च अदालतले भत्काइदिएपछि दुवै दलका नेताहरूले फेरि मिल्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । दुवै दलका उपल्लो तहका नेताहरू समेत पुनः वाम एकताको चर्चा गर्न थालेका छन् । वाम एकताबारे दुवै दलका उपमहासचिवको पनि स्वर मिलेको छ । उपमहासचिव वर्षमान पुन र पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पुनः कम्युनिष्टहरूबीच पुनः एकता हुनुपर्ने धारणा राख्नुभएको छ । बुधबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा दुवैले वामपन्थी एकताको सम्भावना र आवश्यकता रहेको औँल्याउनुभएको हो ।
वामपन्थी एकताको सम्भावना छ : पुन
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का उपमहासचिव वर्षमान पुनले वामपन्थी एकताको सम्भावना अझै रहेको बताउनुभएको छ । बुधबार काठमाडौंमा भएको ‘आजको वामपन्थ’ विषयक छलफलमा महासचिव पुनले वामहरूबीच एकता, ध्रुवीकरण र सहकार्य गरेर जान सकिने बताउनुभएको हो । नेकपा एकता जोगाउन नसकेपछि अहिले नवउदारवादीहरू सक्रिय भएको उहाँको भनाइ थियो । ‘हामीले नेकपा बनायौँ, विकल्प दिन्छौँ भन्यौँ तर, दिन सकेनौँ, टुटफुट भयो । अहिले विकल्प नवउदारवादी कोणबाट आइरहेको हामीले देखिरहेका छौँ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘अब समाजवादी विकल्पमा त्यसका नीति कार्यक्रममा बहस गरौँ, वामहरूको एकता, धु्रवीकरण र सहकार्य गरेर जान सक्यौँ भने देशको भविष्य छ । सम्भव छ/छैन । त्यसमा नेतृत्व, संगठनको बहस होला । संयुक्त मोर्चाका रूपहरू होलान्, बहस गर्न सकिन्छ ।’ अहिलेको समस्याको हल गर्न कांग्रेससँग सहकार्य गरेर हिँड्नुपरेको उहाँले बताउनुभयो । ‘हाम्रा समस्याहरू सँगै बसेर हल गरौँ । अहिले कांग्रेसलाई पनि हामीले सँगै लिएर हिँडेका छौँ । हामी हिजो २०६२/६३ का सहयात्री हौँ । वामहरूबीच घोचपेचभन्दा पनि सहकार्यको मिलनविन्दु खोजौँ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘आजै गठबन्धन फेरौँ, सरकार बनाऔँभन्दा पनि वैचारिक विकल्प दिनुपर्यो । राजनीतिक र संगठनात्मक विकल्प दिनुप¥यो । त्यतातिर बहस भयो भने समाजमा उत्साह आउँछ ।’
कम्युनिष्ट पार्टीबीच एकता नभए संयुक्त मोर्चा बनाउनुपर्छ : गुरुङ
नेकपा (एमाले)का उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङले समाजवादको लक्ष्य पूरा गर्न कम्युनिष्ट पार्टीहरूबीच एकता हुनुपर्ने बताउनुभएको छ । ‘आजको वामपन्थ’ विषयक छलफलमा उहाँले कम्युनिष्टहरूबीच कार्यगत एकता हुनुपर्ने बताउनुभयो । सबै कम्युनिष्टहरूको उद्देश्य एउटै भएकोले अलग–अलग पार्टी आवश्यक नभएको उहाँले बताउनुभयो । तत्काल एकता गर्न नसकिए पनि संयुक्त मोर्चा बनाएर जानुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । ‘अहिले हामी शान्तिपूर्ण बाटोमा छौँ । सबैको कार्यनीति चुनावमा बहुमत ल्याएर सरकार बनाउने र जनताको सेवा गर्ने हो । सबैको लक्ष्य समाजवाद प्राप्त गर्ने, अनि फरक केमा छ ?,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘सबै कुरा एउटै छ भने पार्टीको नाम किन अलगअलग राख्ने, नेताहरू किन अलगअलग बनाउने ? सकिन्छ भने एकताबद्ध कम्युनिष्ट पार्टी चाहियो । त्यो सकिँदैन भने संयुक्त मोर्चा चाहियो । नभए कार्यगत एकता हुनसक्छ चुनावमा ।’
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच