राष्ट्रियसभा निर्वाचनले गर्माएको राजनीति

काठमाडौं । बहुदलीय व्यवस्थामा दलहरूको जनमत परीक्षण गर्ने प्रमुख आधार आवधिक निर्वाचन हो । निर्वाचनबाट आउने परिणामले उनीहरू प्रतिको जनविश्वास परीक्षण हुन्छ । दलहरू एक्लाएक्लै चुनावी मैदानमा होमिँदा जनताले उनीहरूको मूल्यांकन गर्छन् । प्रतिस्पर्धात्मक आवधिक निर्वाचन, सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष लोकतन्त्रका लागि सुन्दर पक्ष हुन् । आवश्यकताअनुसार विशेष परिस्थितिमा राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा उभिनुलाई जायज नै मानिन्छ । तर, पछिल्लो समय दलहरूबीच लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धाभन्दा पनि सत्ता र शक्तिका लागि गठबन्धन बनाउने संस्कृति हाबी भएको देखिन्छ ।

आसन्न राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा यस्तै महागठबन्धनको प्रयास भइरहेको छ । हुन त राष्ट्रियसभामा आवधिक निर्वाचन जस्तो जनताले प्रत्यक्ष मतदान गर्न पाउँदैनन् । जनताका प्रतिनिधिले मतदान गर्ने निर्वाचनमा पनि दलहरू एक्लाएक्लै लड्न डराइरहेका छन् । रिक्त सबै सिटमा भागबण्डा गरेर निर्वाचनमा जाने प्रयत्नमा उनीहरू छन् । अझै अनौठो के छ भने यसमा सत्ता-प्रतिपक्ष एक ठाउँमा आउन खोजिरहेका छन् ।

प्रतिस्पर्धीहरू नै एकजुट हुनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छैन । तर, सत्ता-प्रतिपक्षी एकजुट भएर चुनावमा होमिनुका पछाडि उनीहरूको स्वार्थले काम गरेको छ । एमालेले गठबन्धनसँग महागठबन्धन गरेर राष्ट्रियसभामा केही भए पनि सिट जोगाउने प्रयास गरिरहेको छ । सत्ता गठबन्धन प्रतिपक्षलाई विश्वासमा लिएर संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक (टिआरसी) पारित गर्नुपर्ने बाध्यतामा छ । अहिलेकै स्थितिमा सत्तारूढ गठबन्धनबीच तालमेल र इमानदार कार्यान्वयन भइदियो भने एमालेले कुनै पनि सिटमा विजय हासिल गर्न सक्दैन । किनकि, राष्ट्रियसभाका लागि हुने निर्वाचनमा सबै प्रदेशमा गठबन्धन मतभारका हिसाबले बहुमतमा छ । अर्थात्, मतभारका हिसाबले सबै प्रदेशमा सत्तारूढ गठबन्धन बहुमतमा छ । त्यसैले, गठबन्धन एकजुट हुँदा २० माघमा हुने राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा एमाले कुनै पनि सिटमा विजयी हुने स्थितिमा छैन । राष्ट्रपतिबाट मनोनयन हुने एक सिट मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गर्ने भएकाले यो सिटमा पनि एमालेले आशा गर्ने स्थिति छैन ।

राष्ट्रियसभाका रिक्त २० सिटका लागि आगामी माघ ११ गते निर्वाचन हुँदै छ । जसमा १९ जना निर्वाचनबाट र एकजना मनोनीत हुनेछन् । रिक्त २० मध्ये ११ गठबन्धनका र ९ सिट एमालेका छन् । गठबन्धनका रिक्त सिट यथावत् राखेर एमालेका रिक्त सिटमा भागबण्डा प्रयास भइरहेको छ । जसमा एमालेलाई पनि भाग लाउने गरी छलफलहरू भइरहेका छन् । २३ गते उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता गर्ने कार्यतालिका छन् । मनोनयन दर्ताअघि नै भागबण्डा टुंग्याउन दलहरू निरन्तर छलफलमा छन् ।

देउवा-प्रचण्ड लचक, नेपाल कठोर
राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा जितविहीन हुने भएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले सत्ता गठबन्धनको शरणमा पुगेको छ । शक्ति संकुचन हुन नदिन एमालेले राष्ट्रियसभाका लागि सत्ता गठबन्धनसँगै कम्तीमा ६ सिटका लागि बार्गेनिङ गरिरहेको छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग आफूहरूलाई माइनस नगर्न आग्रह गर्नुभएको छ । जसमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र नेपाली कांग्रेसको संस्थापन पक्षसमेत सकारात्मक छ । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक (टिआरसी)का सन्दर्भमा एमाले सहमत भए सिट छुट्याउन उनीहरू सकारात्मक देखिएका हुन् । तर, एमालेको प्रस्तावबारे गठबन्धनभित्र छलफल भए पनि मतैक्य हुन सकेको छैन । खासगरी एमालेबाटै विद्रोह गरेर बनेको दल नेकपा एकीकृत समाजवादीले तीव्र असन्तुष्टि जनाएको छ ।

तर, अध्यक्ष नेपालले पार्टीको सैद्वान्तिक दृष्टिकोण र अडान राखेको केन्द्रीय सदस्य सुदेश पराजुलीले बताउनुभयो । ‘बालुवाटार बैठकमा कमरेड माधव नेपालले आफ्नो पार्टीको सैद्वान्तिक दृष्टिकोण र अडान राख्नुभएको हो । विमति र सहमति कमरेड प्रचण्डको विषय हो,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘हाम्रो पार्टी, पार्टीका आदरणीय अध्यक्ष आफ्नो मान्यतामा दृढ हुनुहुन्छ ।’ सहमति र असहमतिको दोष बालुवाटार नै हुने भएकाले अरूलाई देखाएर पानीमाथिको ओभानो बन्न नपाइने उहाँको टिप्पणी छ ।

माधव नेपालको विमति, कांग्रेसभित्रै असन्तुष्टि
राष्ट्रियसभामा एमालेलाई पनि सिट दिने विषयमा छलफल सुरु भएसँगै गठबन्धनमा दलमाझ अविश्वास देखिएको छ । राष्ट्रियसभामा एमालेलाई समेत भाग लिने विषयमा सकारात्मक छलफल अगाडि बढेपछि गठबन्धनभित्र नेकपा एकीकृत समाजवादीसहित साना दलहरूले असहमति जनाउन थालेका छन् । एमालेसँगको संवादलाई लिएर कांग्रेसकै नेताले पनि असन्तुष्टि जनाएका छन् । कांग्रेस नेता डा. शेखर कोइरालाले कोशीमा एमालेको सहयोगमा सरकार बनाउँदा गठबन्धन नै धरापमा पर्‍यो भनेर रोइलो गर्नेहरू अहिले एमालेसँग मिल्न थालेको भन्दै कटाक्ष गर्नुभएको छ ।

गठबन्धनमा रहेका दलहरूलाई विभिन्न काण्डबाट बच्न एमालेको साथ चाहिएको उहाँको आरोप छ । ‘हिजो कोशीमा एमालेको सहयोगमा सरकार बनाउँदा केन्द्रको गठबन्धन नै धरापमा पर्‍यो भनेर रोइलो गर्नेहरू नै आज राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा एमालेसँग मिल्न थालेछन्,’ उहाँले भन्नुभएको छ, ‘कारण स्पष्ट छः सत्ता गठबन्धनका कुनै दललाई टिआरसी विधेयकमा र कुनै दललाई विभिन्न काण्डबाट बच्न एमालेको साथ चाहिएको छ । अनि एमाले ?’

कांग्रेसकै नेता नेता नैनसिंह महरले पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले राष्ट्रियसभामा सिटको भाग खोज्नु र सत्ता गठबन्धनका दलहरू भाग दिने पक्षमा सकारात्मक हुनु दुःखद भएको बताउनुभयो । उहाँले यसलाई लोकतन्त्रको मर्मविपरीत भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । कांग्रेस महामन्त्री गगन थापासमेत असन्तुष्ट देखिनुहुन्छ । बुधबार मात्रै एक सार्वजनिक कार्यक्रममा थापाले देश पूर्व-प्रधानमन्त्रीहरूको कब्जामा रहेको टिप्पणी गर्नुभएको थियो ।

पटक-पटकका छलफल निष्कर्षविहीन
राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा भागबण्डा मिलाउन दलहरूबीच पटक-पटक छलफल भइरहेका छन् । तर, दलहरू आ-आफ्ना अडानमा टसको मस नहुँदा सबैजसो छलफलहरू बिनानिष्कर्ष टुंगिने गरेका छन् । मंगलबारदेखि निरन्तर छलफल भए पनि कुनै निष्कर्ष निस्किन सकेको छैन । बिहीबार बिहान प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठक एमालेको प्रस्तावका कारण कुनै निष्कर्षमा पुग्न सकेन । सिट बाँडफाँटमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेलाई समेत समेट्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको प्रयासरत हुनुहुन्छ । तर, भागबण्डामा एमालेबाट ठोस प्रस्ताव नआएसम्म सहमति हुन नसक्ने सत्ता घटक एकीकृत समाजवादी र जसपाले अडान लिएपछि बैठक निष्कर्षविहीन भएको हो ।

बुधबार साँझ बालुवाटारमा बसेको गठबन्धनको बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एमालेका अध्यक्ष ओलीले ६ सिट दाबी प्रस्ताव गरेको ब्रिफिङ गराएको गठबन्धनका नेता राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले बताउनुभएको थियो । ओलीको प्रस्ताव कुन उद्देश्यका लागि आएको भन्ने विषयमा स्पष्ट नभएसम्म सहमत हुन नसकिने पाण्डेको भनाइ थियो । यसैबीच बिहीबार साँझ पुनः बस्ने भनिएको दलहरूको बैठक बस्नै सकेन ।

प्रतिपक्षलाई उदारता प्रदर्शन गरेकै हो तर, गठबन्धनमा आँच आउँदैन : प्रचण्ड
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफूहरूले प्रतिपक्षलाई अहिलेसम्मकै उदारता प्रदर्शन गरेको दाबी गर्नुभएको छ । राष्ट्रियसभामा एमालेलाई समेटेर जानेबारे छलफल भइरहेका बेला उहाँले सदन सञ्चालन र शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम टुंग्याउन सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच सक्दो समझदारी गरेको बताउनुभयो । केही महिनाअघि संघीय संसद्मा समिति गठन गर्दा प्रतिपक्षलाई अहिलेसम्म नभएको उदारता प्रदर्शन गरेको उहाँले स्मरण गर्नुभयो । ‘हामीले सदन सञ्चालन, शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कामलाई सहज रूपमा अगाडि बढाउन सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच हुनसक्ने समझदारी होस् भन्ने कुरा सुरुदेखि नै चाहेका छौँ । केही महिनाअघि संघीय संसद्मा समिति गठन गर्दा प्रतिपक्षलाई अहिलेसम्म नभएको उदारता हामीले प्रदर्शन गरेकै हो,’ रामेछापको सुनापति गाउँपालिकामा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रतिपक्षमा भएको दललाई एउटा मात्रै समिति सभापति दिने परम्परा थियो । लेखा समिति । जो प्रतिपक्षमा हुन्छ त्यसले लेखा समिति सभापति हुन्छ ।’

यसले सत्ता गठबन्धनमा कुनै असर नगर्ने उहाँले बताउभयो । ‘यसको अर्थ गठबन्धनमा आँच पुर्‍याउने खालको होइन र हुन पनि सक्दैन । कहीँ कतै के होला भनेर सोच्न आवश्यक छैन । यो सानो दुःख र संघर्षले बनेको गठबन्धन होइन,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यो चुनावपछिको मात्रै होइन चुनाव अघिदेखिकै हो । त्यसैले हामीलाई अन्तसम्म लानुछ ।’