योजना आयोग योजना निर्माणको निर्णायक निकायका रुपमा स्थापित हुन सकेन : पूर्वअर्थमन्त्री पौडेल

काठमाडाैं । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष तथा पूर्वअर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले भौतिक र मानवीय विकासलाई केन्द्रमा राखेर १६ औं योजना तर्जुमा गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।

आईतवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समिति बैठकमा बौल्दै पूर्वअर्थमन्त्री पौडेलले यस्तो सुझाव दिनुभएको हो । उहाँले भौतिक र मानविय विकासलाई केन्द्रमा राखेर १६ औं योजना तर्जुमा नभए योजना निर्माणको काम पुरानै रुपमा चल्ने बताउनु भयो । उहाँले मुलुकको वर्तमान अवस्था र आवश्यकताअनुरुप १६ औं योजना तर्जुमा नभए अपेक्षा गरेअनुसारको नतिजा आउन नसक्ने उल्लेख गर्नुभयो ।

पूर्वअर्थमन्त्री पौडेलले योजना निर्माण गर्दा स्रोत व्यवस्थापन महत्वपूर्ण पक्ष भएको भन्दै स्रोत भन्दा बाहिरको योजनाको अर्थ नहुने बताउनु भयो । उहाँले नेपालमा सिमित स्रोत र असिमित आवश्यकता भएकाले सोही आवश्यकताका आधारमा धेरै प्रतिफल पाउने गरी योजना बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले स्रोत व्यवस्थापन र आयोजना व्यवस्थापनबीचमा रहेको खाडललाई पूरा गर्नेगरी योजना निर्माण गरिनुपर्ने बताउनु भयो ।

राजश्व संकलन कम भइरहेकाले सरकारले साधारण खर्च धान्न नसक्ने अवस्था रहेको बताउनु भयो । उहाँले योजना आयोगले योजना बनाउने र हटाउने विषयको अन्त्य हुनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । पूर्वअर्थमन्त्री पौडेलले राष्ट्रिय योजना आयोग योजना निर्माणको निर्णायक निकायका रुपमा स्थापित हुन नसकेको बताउनु भयो । उहाँले मुलुकको योजना निर्माणको निर्णायक निकाय योजना आयोग हो भन्ने किसिमले योजना तर्जुमा गर्न सुझाव दिनुभयो । उहाँले योजना आयोगले बनाएका योजना नै निर्णायक हुन्छ भन्ने विश्वास बढाउन नसकेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘नेपालमा राष्ट्रिय योजना आयोग योजना निर्माणमा निर्णायक निकाय हो भन्ने कुरा स्थापित हुन सकेको छैन । सबैभन्दा समस्याको विषय यो नै हो । योजना निर्माणको निर्णायक निकाय को हो ? नेपाल भन्ने देशमा योजना कसले बनाउँछ र कसले बनाएको योजना निर्णायक हुन्छ भन्ने प्रश्नमा राष्ट्रिय योजनाले बनाएको निर्णय नै निर्णायक हो भन्ने हुनुपर्ने हो । तर त्यस्तो छैन । योजना आयोगलाई योजना निकायको रुपमा कसरी स्थापित गर्ने ? भन्ने महत्वपूर्ण विषयमा ध्यान दिनुपर्छ । योजना निर्माणको निर्णायक निकाय राष्ट्रिय योजना आयोग हो भन्ने बनाउनुपर्छ । योजना आयोगले कुनै आग्रहबाट गाइडेट हुँदैन र योजना आयोग राष्ट्रको समग्र भौतिक विकास र मानविय विकासलाई केन्द्र भागमा राखेर सोच्छ । भन्ने कुराको सार्थक जवाफ नखोजेसम्म मुलुकको योजना निर्माणको काम पुरानै रुपमा चल्छ । यसले अपेक्षा गरेअनुसारको नतिजा दिँदैन । अहिले जसरी दिइरहेको छैन । योजना निर्माण गर्दा स्रोत व्यवस्थापन महत्वपूर्ण पक्ष हो । स्रोत भन्दा बाहिरको योजनाको अर्थ छैन । हामीसँग सिमित स्रात तर असिमित आवश्यकता छ । सिमित स्रात र असिमित आवश्यकताका बीचबाट भएको स्रोतबाट मुलुकले धेरै प्रतिफल पाउने गरी योजना बनाउनुपर्ने हुन्छ । योजना बनाउदाँ स्रोत व्यवस्थापन र आयोजना व्यवस्थापनकाबीचमा रहने ग्यापलाई पूरा गर्नेगरी योजना निर्माण गर्नुपर्छ । स्रोत व्यवस्थापन र आयोजना व्यवस्थापनकाबीचमा ग्याप रहँदा अहिले मुलुकको आर्थिक अवस्थामा २ खर्बको व्यापार घाटामा रहेका छौं । दोस्रो तथ्य साधरण खर्च धान्न नसक्ने राजश्व संकलन छ भने वैदेशिक सहयोग गत वर्षको भन्दा पनि ५० प्रतिशत कम प्रतिवद्धता रहेको छ । योजना बनाउने र हटाउने विषयको अन्त्य हुनुपर्छ । समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भन्ने नारा किन हटाइयो । यसलाई राष्ट्र निर्माणको लागि हटाउनुपर्ने आवश्यकता थिएन । राष्ट्रिय योजना आयोग यस्तो कुरामा अल्झनु हुँदैन ।’

उहाँले सरकारका नीति कार्यक्रम र स्रोत एकतिर र बजेट अर्कोतिर हुने गरेको बताउनु भयो । पौडेलले योजना आयोगले सही ठहर्‍याएको योजना अघि बढ्ने अवस्थाको सिर्जना गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले बजेट निर्माणमा समान्य सहभागिताको अन्त्य गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।