राष्ट्रियसभा निर्वाचन : कांग्रेसमा विवाद

काठमाडौं । सत्तारूढ दलको प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसभित्र आसन्न माघ ११ गते हुने राष्ट्रियसभा निर्वाचनका उम्मेदवार छनोटको विषयलाई लिएर तीव्र विवाद भएको छ । आइतबार अबेरसम्म पार्टी कार्यालय सानेपामा बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठक र त्यसपछि मध्यराति बसेको संसदीय बोर्डको बैठकमा लामो रस्साकस्सीपछि कांग्रेसले सोमबार बिहान मात्र उम्मेदवार टुंगो लगाएको थियो । तर, लामो समय छलफल गर्दा पनि विवादरहित ढंगले उम्मेदवार चयन हुन भने सकेन । पार्टी महामन्त्री गगनकुमार थापाले राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनका लागि नेपाली कांग्रेसको उम्मेदवार छनोटप्रति लिखित असहमति जनाउनुभयो ।

उम्मेदवार चयनको मापदण्ड पालना नभएको र आग्रहपूर्ण निर्णय गरिएको भन्दै महामन्त्री थापाले दुई बुँदे लिखित असहमति जनाउनुभएको हो । सत्ता गठबन्धनभित्र सिट बाँडफाँट गर्दा आफ्नो भागमा परेको १० सिटमध्ये संस्थापन पक्षका सात र संस्थापनइतर (शेखर-गगन पक्ष) का तीनजना उम्मेदवार रहने गरी कांग्रेसले उम्मेदवार टुंगो लगाएको छ । यही पुस १२ गतेदेखि १४ गतेसम्म बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले हालसम्म कुनै पनि अवसर नपाएका वा विभिन्न कारणले अवसरबाट वञ्चित भएका योग्य तथा लोकप्रिय व्यक्तिलाई राष्ट्रियसभा उम्मेदवारमा प्राथमिकता दिने भनेर मापदण्ड बनाए पनि त्यसअनुसार नभएको भन्दै महामन्त्री थापाले असहमति जनाउनुभएको हो ।

साथै सबै तह र तप्काकालाई समान ढंगले न्यायको अनुभूति र अवसरमा स्थान हुन्छ भन्ने विश्वास पार्टीमा पुनः एकपटक खण्डित भएको भन्दै थापाले यस्ता आग्रहपूर्ण निर्णयले पार्टीभित्रको लोकतन्त्रलाई समेत थप कमजोर बनाउने पनि असहमति पत्रमा उल्लेख गर्नुभएको छ । असहमतिको बाबजुद बैठकमा बहुमतले गरेको निर्णय कार्यान्वयनमा जाँदा आफ्नो पूर्ण संलग्नता रहने थापाले स्पष्ट पार्नुभएको छ ।

यस्तो छ महामन्त्री गगनको फरक मत :-
१. हाम्रो संविधानले राष्ट्रिय सभामा खासगरी प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व हुन नसकेमा जाती, वर्ग र क्षेत्रको प्रतिनिधित्व र राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्‍याएका एवं विज्ञ व्यक्तिहरूको उपस्थितिको परिकल्पना गरेको छ । यसैगरी नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको पौष १२-१४ गतेसम्म बसेको बैठकले राष्ट्रिय सभाको उम्मेदवार चयन सम्बन्धमा ‘हालसम्म कुनै पनि अवसर नपाएका वा विभिन्न कारणले अवसरबाट वञ्चित भएका योग्य तथा लोकप्रिय व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिने’ लगायतको मापदण्ड तय गरेको थियो । संसदीय बोर्डको बैठकले उम्मेदवारको चयन गर्दा माथि उल्लेखित पक्षमा यथेष्ट ध्यान पुर्‍याउन सकेन ।

२. यो निर्णयले पार्टीमा कुनै पनि आग्रह नराखीकन निर्णय हुन्छ, सबै तह र तप्काका साथीहरूलाई समान ढंगले न्यायको अनुभूति र अवसरमा स्थान हुन्छ भन्ने विश्वासलाई पुनः एकपटक खण्डित गरेको छ । यस्तो आग्रहपूर्ण निर्णयले पार्टीभित्रको लोकतन्त्रलाई समेत थप कमजोर बनाउँछ । अतः आजको निर्णयप्रति मेरो लिखित असहमति रहेको छ । मेरो असहमतिको बाबजुद बैठकमा बहुमतले गरेको निर्णय कार्यान्वयनमा जाँदा मेरो पूर्ण संलग्नता रहने नै छ ।

उम्मेदवार चयनप्रति महामन्त्री शर्माको विमति
राष्ट्रियसभा निर्वाचनका उम्मेदवार छनोटमा नेपाली कांग्रेसका अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले पनि ६ बुँदे विमति राख्नुभएको छ । संसदीय बोर्डको बैठकमा महामन्त्री शर्माले आफ्नो विमति मौखिक रूपमा राख्नुभएको हो । उम्मेदवार चयनको समग्र सन्दर्भमा सभापति शेरबहादुर देउवाको कार्यशैलीप्रति असहमत हुँदै महामन्त्री शर्माले राष्ट्रिय सभाको विशिष्टता बढाउने कर्तव्य दलहरूकै हो भन्ने हेक्का कांग्रेसले नराखेको, समावेशीताको सिद्धान्तमा विधानमा भए पनि व्यवहारमा लागू नभएको, योगदान र योग्यता बोकेका सयौँ भए पनि जिम्मेवारीको अवसर न्यायोचित नभएको लगायतकाका विषयमा विमति राख्नुभएको छ । महामन्त्री शर्माले प्रश्न गर्दै भन्नुभएको छ, ‘नेतृत्वले फरक विचार समूह गाँस्ने कि एक्लै बढ्ने ? फरक विचार समूहले भाग मात्र लिने कि न्यायोचित प्रतिनिधित्व खोज्ने ?’

यस्ता छन् ६ बुँदे विमति :-
१. उम्मेदवार चयनको समग्र सन्दर्भमा सभापतिको कार्यशैलीसँग प्रष्ट असहमत ।
२. संसदीय बोर्डलाई पूर्णता नदिएर हामी पदाधिकारीले मात्रै निर्णय गर्ने भए विधानमा किन राखेको ?
३. राष्ट्रिय सभाको विशिष्टता बढाउने कर्तव्य दलहरूकै होइन र ? कांग्रेसले यो हेक्का राख्नुपर्छ कि पर्दैन ?
४. समावेशिताको सिद्धान्त विधानमा कि व्यवहारमा ?
५. नेतृत्वले फरक विचार समूह गाँस्ने कि एक्लै बढ्ने ? फरक विचार समूहले भाग मात्र लिने कि न्यायोचित प्रतिनिधित्व खोज्ने ?
६. राष्ट्रिय सभाकै नेतृत्व गर्ने गरी अपवाद स्विकार्य, अन्य सोझै र प्रष्ट अस्वीकार्य । योगदान र योग्यता बोकेका सयौं साथी हुनुन्छ, जिम्मेवारीको अवसर न्यायोचित हुनुपर्छ ।

केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह र बलबहादुरको पनि फरक मत
आगामी माघ ११ गते हुने राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि उम्मेदवार चयनलाई लिएर नेपाली कांग्रेसका स्पष्ट दुई कित्ता देखिएको छ । महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मापछि केन्द्रीय सदस्यद्वय अर्जुननरसिंह केसी र बलबहादुर केसीले पनि फरक मत राखेका छन् । नेताद्वय केसीले उम्मेदवार चयनको निर्णयमा पाँचबुँदे फरक मत पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा दर्ता गराउनुभएको छ । दुवै नेताले भौगोलिक तथा जातीय सन्तुलनमा ख्याल नगरिएको, संसदीय क्षेत्रमा योगदान दिन सक्ने क्षमता भएका, पार्टीप्रति प्रतिबद्ध, स्वच्छ छवि भएका र हालसम्म अवसर नपाएकालाई अवसर दिने भन्ने व्यवस्थालाई पार्टी नेतृत्वले ठाडो उल्लंघन गरेको आरोप लगाएका छन् । नेताद्वयले कांग्रेसको संसदीय बोर्डले विधानअनुसार आजसम्म पूर्णता नपाएको भन्दै असहमति पत्रमा उल्लेख गर्नुभएको छ, ‘जुन उम्मेदवार छनोटको अनिवार्य वैधानिक सर्त हो । यसबाट प्रक्रियागत गम्भीर त्रुटि र स्वेच्छाचारिता स्पष्ट देखिएको छ । समग्र मधेश प्रदेशबाट मधेसी समुदायको प्रतिनिधित्व हुन सकेन । विज्ञ, बौद्धिक, व्यावसायिक र पेसागत वर्गलाई पूर्णरूपमा उपेक्षा गरिएको छ ।’ नेताद्वयले समग्रतामा उम्मेदवार चयनमा देखिएको एकाधिपत्य र चरम एकपक्षीय कार्यशैली पार्टी र आम भावनाविपरीत भएकोले राष्ट्रियसभा उम्मेदवार चयनको निर्णयमा असहमत भएको जनाउँदै फरक मत दर्ता गराउनुभएको हो ।

यस्तो छ पाँच बुँदे फरकमत
१.राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचनमा उम्मेदवार तय गर्नेबारे पौष १४, २०८० को कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णय, ‘प्रदेश कार्यसमितिको सिफारिस भई आएका नामहरूमध्ये भौगोलिक तथा जातीय सन्तुलन समेतलाई ध्यान दिई पार्टीमा योगदान गरेका, संसदीय क्षेत्रमा योगदान पु¥याउनसक्ने क्षमता भएका, पार्टीप्रति प्रतिबद्ध, स्वच्छ छवि भएका, हालसम्म कुनै पनि अवसर नपाएका वा विभिन्न कारणले अवसरबाट वञ्चित भएका, योग्य तथा लोकप्रिय व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिने....’ भन्ने व्यवस्थालाई ठाडो उल्लंघन र पार्टीको संस्थागत निर्णयप्रति अविश्वनीयता खडा गरेको छ ।
२. संसदीय बोर्डले विधानअनुसार आजसम्म पूर्णता पाएको छैन जुन उम्मेदवार छनोटको अनिवार्य वैधानिक शर्त हो । यसबाट प्रक्रियागत गम्भीर त्रुटी र स्वेच्छाचारिता स्पष्ट देखिएको छ ।
३. समग्र मधेश प्रदेशबाट मधेसी समुदायबाट प्रतिनिधित्व हुन पाएको छैन । विज्ञ, बौद्धिक, व्यावसायिक र पेशागत वर्गलाई पूर्ण रुपमा उपेक्षा गरिएको छ ।
४. समावेशिताको संवैधानिक सिद्धान्तलाई उल्लंघन गरिएको छ ।
५. समग्रतामा उम्मेदवार चयनमा देखिएको एकाधिपत्य र चरम एकपक्षीय कार्यशैली पार्टी र आम भावनाविपरीत भएकाले राष्ट्रियसभा उम्मेदवार चयनको हालैको निर्णयमा असहमत भएकाले यो फरक मत प्रस्तुत गरेका छौँ ।

गोपालमानको गुनासो ‘सधैँ सभापतिलाई साथ दिएँ, अहिले ममाथि बेइमानी भयो’
नेपाली कांग्रेसका पुराना नेता गोपालमान श्रेष्ठको राष्ट्रियसभा अध्यक्ष बन्ने योजनामा तत्काललाई ‘ब्रेक’ लागेको छ । राष्ट्रियसभा सदस्य हुँदै अध्यक्षसम्म बन्ने योजनामा रहनुभएका श्रेष्ठलाई टिकट वितरणमै ‘बाइकट’ गरिएको हो । राष्ट्रियसभा उम्मेदवार बनेर सदस्य चुनिने र त्यसपछि अध्यक्ष बन्ने श्रेष्ठको तयारी थियो । यसैका लागि उहाँले गत चुनावको समानुपातिक तर्फबाट नाम फिर्ता लिनुभएको थियो । तर, पार्टीले उम्मेदवार नै बनाइदिएन । राष्ट्रियसभा सदस्यको टिकट नपाएपछि श्रेष्ठ असन्तुष्ट बन्नुभएको छ । आफूलाई राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष बन्न नदिने गरी डिजाइन भएको निकटस्थहरूलाई बताउने गर्नुभएको छ । श्रेष्ठले आफूमाथि बेइमानी भएको समेत बताउने गरेको जानकारी दिँदै उहाँनिकट एक नेताले भन्नुभयो, ‘म राष्ट्रिय सभामा जाने भनेको अध्यक्ष बन्नै थियो । तर, अध्यक्ष अर्कैलाई बनाउने भएपछि मलाई रोके । यो ममाथिको बेइमानी हो । अप्ठ्यारोमा सधैँ पार्टी सभापतिलाई साथ दिँदै पनि आएको थिएँ । तर, सबै लागेर मलाई रोके ।’ गोपालमान श्रेष्ठ कांग्रेस विभाजनको बेला कार्यवाहक सभापति, उपसभापति भइसक्नु भएको नेता हुनुहुन्छ । उहाँ पटकपटक सांसद र मन्त्री पनि भइसक्नु भएको छ ।

आनन्द ढुंगानाविरुद्ध उजुरी
नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रिय सभामा मधेशबाट उम्मेदवार बनाएका आनन्दप्रसाद ढुंगानाविरुद्ध पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा उजुरी परेको छ । अनुशासन समिति संयोजकसमेत रहनुभएका ढुंगानाविरुद्ध उहाँकै गृहजिल्ला धनुषाका नेताले उजुरी दिएका हुन् । धनुषा–१ का महासमिति सदस्य भोला पञ्जियारले केन्द्रीय सदस्य ढुंगानाले उजुरी दिनुभएको हो । अघिल्लो राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा भोट खरिद गर्नका लागि भनी ढुंगानाले २० लाख रुपैयाँ लिएको आरोप लगाउनुभएको छ । अघिल्लो राष्ट्रिय सभाको चुनावमा मधेशबाट कांग्रेसका उम्मेदवारसमेत रहेका पञ्जियारले पुस २० गते पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा उजुरी दिएका छन् । तर, ढुंगानाले भने आफूले पैसा नलिएको दाबी गर्दै भन्नुभयो, ‘पैसा उसैको भाइले लिएको हो, मैले लिएको होइन, ५५ वर्षको राजनीतिक इतिहासमा मैले कसैसँग एक पैसा पनि लिएको छैन ।’

माओवादी मधेशका नेताको आरोप ‘राष्ट्रियसभा खस आर्यको झुण्ड भयो’
नेकपा माओवादी केन्द्रले राष्ट्रियसभा चुनावमा खस आर्यलाई मात्र समेटेको भन्दै मधेशका नेताहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् । माओवादी महोत्तरीका नेता रामकुमार शर्माले उम्मेदवार चयनमा विभेद भएको गुनासो गर्नुभएको छ । पूर्वसांसदसमेत रहनुभएका शर्माले सामाजिक सञ्जालमा लेख्नुभएको छ, ‘माओवादी तर्फबाट राष्ट्रियसभामा मधेश र मधेशी मुक्त ? लौ अवसर पाउने कमरेडहरूलाई हार्दिक बधाई ।’ यस्तै, माओवादी सिरहाका नेता तथा पूर्व मधेश प्रदेशका सांसद जगत यादवले गठबन्धनले उम्मेदवार चयन गर्दा पहिचान सहितको (कलष्टर) लाई प्राथमिकता नदिएको टिप्पणी गरेका छन् । यादवले सामाजिक सञ्जालमा लेख्नुभएको छ, ‘अहिले हुने राष्ट्रियसभाको चुनावमा गठबन्धनको उम्मेदवार छनोट हुँदा पहिचानसहितको (क्लष्टर)लाई प्राथमिकता नदिई खस आर्यलाई मात्र उम्मेदवार बनाइयो । राष्ट्रियसभा खस आर्यको झुण्ड हुने भयो ।’

हुम्लाका माओवादी जनप्रतिनिधिले भोट नहाल्ने
टिकट वितरणमा नेताहरू हाबी भएको भन्दै हुम्लामा नेकपा माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखले राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा मतदान नगर्ने निर्णय गरेका छन् । माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य तथा सिमकोट गाउँपालिका अध्यक्ष विजय भण्डारीको अध्यक्षतामा बसेको जनप्रतिनिधिहरूको बैठकले मतदान नगर्ने निर्णय गरेको हो । हुम्लामा राष्ट्रियसभा सदस्य चुनावका लागि माओवादीबाट कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य रणसिंह परियार, जुम्कित लामा, सिमकोट गाउँपालिका अध्यक्ष विजय भण्डारी, ताँजकोट गाउँपालिका अध्यक्ष लालकेश जैशी, नाम्खा गाउँपालिका अध्यक्ष प्रेम लामा, अदानचुली गाउँपालिका उपाध्यक्ष कर्ण रोकाया र खार्पुनाथ गाउँपालिका उपाध्यक्ष ज्ञानबहादुर सिंह मतदाता हुनुहुन्छ । माओवादीबाट हुम्लाका जिल्ला समन्वय समिति संयोजक डा. दीपेन्द्र रोकाया राष्ट्रियसभा सदस्य उम्मेदवार सिफारिस हुनुभएको थियो । तर, माओवादी पदाधिकारी बैठकले कर्णालीका लागि कालीकोटका विष्णु बिकलाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको छ ।