ट्रेड युनियनहरूको चेतावनी प्राधिकरणद्वारा बेवास्ता

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगीबीचको विद्युुत् बक्यौता विवादमा प्राधिकरणले उद्योगहरूमा काटिएको विद्युत लाइन जोडिदिने भएको छ । शुक्रबार बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले लाइन काटिएका डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत् खपतबापतको महसुल बक्यौता भएका ग्राहकको लाइन पुनः जोड्ने निर्णय गरेको हो । प्राधिकरणका क्रियाशील ट्रेड युनियनहरूले महसुल नतिरेका उद्योगीका उद्योगमा लाइन जोडे आफूहरूले नै लाइन काटिदिने चेतावनीबीच पुनः जोड्न लागिएको हो ।

मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले लाइन जोड्न निर्देशन दिनुका साथै महसुल विवादबारे छानविन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा उद्योग र ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव रहेको तीन सदस्य समिति गठन गरेको थियो ।

अघिल्लो दिन मात्रै प्राधिकरणका क्रियाशील ट्रेड युनियनहरूले महसुल नतिरेका उद्योगीका उद्योगमा लाइन जोडे आफूहरूले नै लाइन काटिदिने चेतावनी दिएका थिए । ती संगठनहरूले बिहीबार प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउँदै महसुल नतिर्ने उद्योगमा कुनै हालतमा विद्युत् लाइन नजोड्न चेतावनी दिएका हुन् । ध्यानाकर्षण पत्रको बोधार्थ ऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत र प्राधिकरण सञ्चालक समितिका सदस्यलाई पनि दिएका थिए । प्राधिकरणको कर्मचारी कल्याण परिषद्, कर्मचारी युनियन, राष्ट्रिय कर्मचारी युनियन र कर्मचारी संघ आधिकारिक ट्रेड युनियनले ध्यानाकर्षणले संयुक्त रूपमा उक्त ध्यानाकर्षण पत्र दिएका थिए ।

ध्यानाकर्षण पत्रमा ६० दिनभन्दा बढी समय विद्युत् महसुल नतिर्ने आमविद्युत् उपभोक्ताको लाइन काटी विद्युत् महसुल असुलउपर गरिँदै आएको सन्दर्भमा आम उपभोक्तालाई अन्धकारमा राखी डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनमार्फत २४सैं घण्टा विद्युत उपभोग गर्ने उद्योगीले भुक्तानी गर्नुपर्ने विद्युत् महसुल अविलम्ब भुक्तानी गर्नु/गराउनुहुन तथा लाइन काट्न बाँकी रहेका त्यस्ता उद्योगको लाइन काटी नियमानुसार विद्युत् महसुल असुलउपर गर्न माग गरिएको छ । डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनको विद्युत् बक्यौता नियमानुसार असुलउपर गर्ने सन्दर्भमा व्यवस्थापनलाई आईपर्ने हरेक चुनौतीको सामना गर्ने पनि संगठनहरूले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।

उद्योगीहरूले सरकारको निर्देशनपछि पनि काटिएको लाइन प्राधिकरणले नजोडिदिएको भन्दै सरकार र प्राधिकरणको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । उनीहरूले विज्ञप्ति जारी गदै सरकारले छानविन आयोग गठन गरी विद्युत् जडान गर्न अनुमति दिए पनि लाइन नजोडिनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताएका थिए । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार तत्काल उद्योगमा बिजुली आपूर्ति गर्ने वातावरण मिलाउन पनि उनीहरूले माग गरेका थिए । साथै प्राधिकरणले बक्यौता विद्युत् महसुल रकम किस्ताबन्दीमा बुझाउने सम्बन्धमा प्रकाशित गरेको सूचनामा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताउँदै प्राधिकरण सञ्चालक समितिले ६० किस्तामा बक्यौता महसुल तिर्न सुविधा दिनुको कुनै अर्थ नरहेको जिकिरसमेत गरेका छन् ।

लोडसेडिङको समयमा विद्युत् प्रयोग गरेको प्रमाण दिन र तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगको १०३औँ र १०८औँ बैठकको मर्मअनुसार प्रिमियम महसुल लगाउनुपर्ने माग गरेको अवस्थामा ६० किस्तामा बक्यौता महसुल तिर्न सुविधा दिनुको कुनै अर्थ नरहेको उनीहरूको दाबी छ ।

प्रधानमन्त्रीले पहिले लाइन काट्न निर्देशन दिएको र पछि जोड्न निर्देशन दिएपछि विभिन्न पक्षबाट विभिन्न आशंका व्यक्त भइरहेका छन् । प्राधिकरणले विद्युत् महसुल बक्यौता रहेका उद्योगको लाइन पुस ६ देखि काट्न सुरु गरेकोमा सरकार उद्योगीको चौतर्फी दबाबपछि महसुल तिर्न प्राधिकरणले किस्ताबन्दी सुविधासमेत दिइसकेको छ ।