सरकारलाई दबाब दिने रणनीतिमा नयाँ दल

काठमाडौं । विभिन्न सामाजिक, आर्थिक र जनजीविकाका सवाल उठाउनुका साथै स्थापित पुराना राजनीतिक शक्तिका कमजोरी उजागर गरेर २०७९ सालमा सम्पन्न आमनिर्वाचनबाट अप्रत्यासित ढंगले केही राजनीतिक दलहरू उदाए । ती दलहरूमध्ये हुन् पूर्वसञ्चारकर्मी रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र डा.सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी । यी दुई दलले उठाएका एजेण्डाप्रति विश्वास गरेर मतदाताले अनपेक्षित भरोसा देखाए । पुराना राजनीतिक दलका नेताहरू जस्तै नयाँ दलहरूमा पनि विकृति र विसंगति देखिन थालेको छ । नयाँ दलका नेताहरू विभिन्न काण्डमा मुछिन थालेका छन् । निर्वाचन भएको एक वर्षको अवधिमा जनताले विश्वास देखाएका यी दुई दलले अपेक्षाकृत काम देखाउन नसकेपछि पुरानै दलहरूसँग तुलना गर्न थालिएको छ । आफूहरूप्रति जनतामा देखिएको निराशाको कारण खस्कँदै गएको लोकप्रियताबाट झस्किएका यी दुई दलले आफ्नो रणनीति परिवर्तन गर्न थालेका छन् । रास्वपा र जनमत पार्टीले जनजीविकाका सवाल र सामाजिक मुद्दालाई समातेर पुराना राजनीतिक दल र सरकारमाथि दबाब सृजना गर्न थालेका छन् । पछिल्ला दिनहरूमा यी दुई दलले आ–आफ्नो ढंगले नागरिकमा आफूप्रति रहेको विश्वास जगाउन प्रयास थालेका छन् ।

सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न सरकारलाई रास्वपाको ध्यानाकर्षण
संघीय संसद् प्रतिनिधिसभाको चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । रास्वपा संसदीय दलका सचेतक निशा डाँगी, सह-महामन्त्री सुमना श्रेष्ठ र पूर्वाधार विभागका सचिव कृष्ण भेटवालले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालामार्फत दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि सरकारलाई दबाब दिएका हुन् । पुस २८ गते एकैदिन दाङको भालुवाङ, काठमाडौंको चन्द्रागिरि र बागलुङको ढोरपाटनमा भएका सवारी दुर्घटनामा २० जनाको ज्यान गएको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै रास्वपाले यसलाई सामान्य रूपमा नलिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो । रास्वपाले तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री ज्वालालाई बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ, ‘त्यसअघि र पछि पनि नियमितजस्तो सवारी दुर्घटना भइरहेका छन् । हामीलाई दुर्घटनाबाट हुने मानवीय क्षति सामान्य लाग्न थालिसकेको छ । यो वर्षको मंसिरसम्म मात्र देशभर साना-ठूला गरेर करिब १० हजार ७ सय ४५ वटा दुर्घटना भएको नेपाल प्रहरीको तथ्यांक छ । जसमा ९१६ जनाले ज्यान गुमाए । दुई हजार ७९१ जना गम्भीर र ११ हजार ९१ जना सामान्य घाइते भए । नेपाल प्रहरीको तथ्यांकअनुसार दैनिक सरदर ५४ वटा दुर्घटना हुन्छन् । र, त्यसमा ६ जनाको मृत्यु हुन्छ । १४ जना गम्भीर घाइते हुन्छन् । पछिल्लो तीन वर्षमा ५८ हजार ८७८ वटा दुर्घटना हुँदा ६ हजार १६७ जनाले अकालमा ज्यान गुमाएका छन् भने १५ हजार सात सय ७१ जना गम्भीर घाइते भए ।’

प्रत्येक वर्ष औसतमा दुई हजार बढीले दुर्घटनामा ज्यान गुमाउने गरेको ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख छ । नेपालका ६६ लाख ६६ हजार ९३७ परिवार रहेकोमा त्यसमध्ये हरेक ३९ मध्ये एक परिवारले दुर्घटनाका घाइते स्याहारिरहेको रास्वपाले जनाएको छ । दुर्घटनाको डरलाग्दो आँकडा र भयावह दृश्य बारम्बार देखिरहँदा पनि सरकार र तिनका निकाय न्यूनीकरण गर्नेतर्फ गम्भीर नबनेको निष्कर्ष निकाल्दै ध्यानाकर्षण पत्रमा रास्वपाले भनेको छ, ‘दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि ठोस कार्ययोजना बनाउनु त कहाँ हो कहाँ दुर्घटनाले सामाजिक र आर्थिक रूपमा के कस्तो असर पु¥याइरहेको छ भन्नेबारे सामान्य अध्ययन पनि गरिएको छैन । तसर्थ, सवारी दुर्घटनाको भयावह अवस्था, दुर्घटनाकै कारण व्यहोर्नु परिरहेको सामाजिक र आर्थिक समस्या तथा दुर्घटना न्यूनीकरणमा सरकारका योजना र कार्यक्रमबारे सरकार, विज्ञ र सरोकारवाला समेतको उपस्थितिमा छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्न वाञ्छनीय देखिएकाले आवश्यक व्यवस्था वा निर्देशनका लागि मन्त्रीज्यूसमक्ष आग्रह गर्दछु ।’

पार्टी महामन्त्री मुकुल ढकालले हस्ताक्षर गरेको ध्यानाकर्षण पत्रमा रास्वपाले २०७६ पुस चार गते प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिले सांसद गणेश पहाडीको नेतृत्वमा गठन गरेको उपसमितिले दिएका सुझाव के कति कार्यान्वयन भए भनेर सरकारसँग जवाफ पनि माग गरेको छ । उपसमितिले दिएको कानुन परिमार्जनको सुझाव किन कार्यान्वयन भएन भनेर पनि रास्वपाले प्रश्न गरेको छ । त्यस्तै, ठूला दुर्घटनापिच्छे छानविन समिति बन्ने तर, त्यसका प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा नल्याइने गरेको प्रति रास्वपाले आपत्ति जनाएको छ । चालक या यान्त्रिक गडबडीलाई दोष दिएर नियामक निकाय उम्किने गलत प्रवृत्तिको निरन्तरता कहिलेसम्म कायम रहन्छ भन्दै ध्यानाकर्षण पत्रमा प्रश्न उठाइएको छ । चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) मा कडाइ, सुरक्षित सडक निर्माण र सवारीको यान्त्रिक परीक्षणलाई अनिवार्य गर्नेगरी नीतिगत सुधार किन गर्न सकिएको छैन भन्ने प्रश्न गर्दै रास्वपाले सरकारलाई कहिलेसम्म नीतिगत सुधार गर्ने योजना बनाएको छ भनेर प्रश्न सोधेको छ । सडक सुरक्षा परिषद् किन प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन भनेर प्रश्न गर्दै ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ, ‘परिषद्मार्फत सडक पूवार्धार, सवारीसाधनको अवस्था, नियम कानुनको पालना, उद्धार, सडक प्रयोगकर्ताको अनुशासनलगायत विषयलाई वैज्ञानिक ढंगले अध्ययन गरी कार्यान्वयन गर्न/गराउन किन विलम्ब भइरहेको छ ?’

बन्द तथा रुग्ण उद्योगहरू सञ्चालन गर्न जनमतको माग
जनमत पार्टीले सरकारी स्वामित्वका बन्द तथा रुग्ण उद्योगहरू सञ्चालन गरी रोजगारीको सृजना गर्न माग गर्दै अर्थमन्त्री डा.प्रकाशरण महत र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजाललाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । जनमत पार्टीका उपाध्यक्ष दीपक साहको नेतृत्वमा गएको टोलीले अर्थमन्त्री र उद्योग मन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएर सरकारी स्वामित्वका बन्द तथा रुग्ण उद्योगहरू छ महिनाभित्र पुनः सञ्चालन गर्न माग गरेको हो । उद्योग सञ्चालनका लागि आवश्यक आर्थिक, प्राविधिक, दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नुको साथै त्यसका लागि चाहिने ऐन-कानुनलाई समयअनुकूल उद्योगमैत्री बनाउन पनि जनमतले माग गरेको छ ।

पार्टी उपाध्यक्ष साहले रुट मोडेल अपनाएर बन्द उद्योगहरू ६ महिनादेखि एक वर्षभित्र नै सञ्चालन गर्न सकिने बताउनुभएको छ । रुट मोडेल भनेको बन्द उद्योगलाई रिनोभेट अर्थात् मर्मत सम्भार वा पुनर्निर्माण गर्ने, स्वामित्वमा लिएर सञ्चालनमा ल्याउने र निश्चित अवधिपछि सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने अवधारणा हो । सो अवधारणामा राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई ४० वर्षसम्म बन्द उद्योगहरू लिजमा सञ्चालन गर्न दिन सकिन्छ । त्यसो गर्दा केही वर्षसम्म करका दायरामा छुट दिएर प्रोत्साहन गर्नुपर्ने हुन्छ । यस मोडेलमा सरकारी लगानी गर्नु नपर्ने ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ । निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताहरूले उच्च जोखिम वा जीर्ण अवस्थामा रहेका उद्योगहरूमा लगानी गर्न अस्वीकार गरेको अवस्थामा राज्यले नै पूर्ण लगानी गरी त्यसलाई सञ्चालन गर्नुपर्ने माग गर्दै उपाध्यक्ष साहले त्यसका लागि आवश्यक नीति निर्माण गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ, ‘नेपालमा रहेका कृषिजन्य कच्चा पदार्थमा आधारित बन्द उद्योगहरू पुनः सुचारु गरेमा लाखौँ युवाले स्वदेशमै रोजगारीको अवसर दिन सकिन्छ र विदेश पलायनलाई निरुत्साहित गर्न सकिन्छ । विराटनगर जुट मिल मात्रै सञ्चालन हुँदा साढे तीन हजारजना प्रत्यक्ष र एक हजार ५०० जना अप्रत्यक्ष रोजगारी पाउँछन् ।’ सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले उद्योग सञ्चालनको अवधिमा सरकारी, राजनीतिक हस्तक्षेप, युनियनबाजी तथा अन्य कुनै किसिमका अवरोध हुने खालको वातावरणलाई सरकारले निषेध गर्नुपर्नेसमेत माग गरेको छ । पूर्ण सरकारी लगानीमा सञ्चालन गर्ने अवस्था नहुँदा सम्मका लागि बन्द रहेका उद्योगहरू सरकारी–निजी साझेदारीमा सञ्चालन गर्नुपर्नेसमेत ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ ।