मुक्तिनाथ अधिकारी हत्याको २२ वर्ष

काठमाडौं । लमजुङका शिक्षक तथा अधिकारकर्मी मुक्तिनाथ अधिकारीको निर्ममतापूर्वक हत्या गरिएको २२ वर्ष पुगेको छ । उहाँलाई चन्दा नदिएको आरोपमा तत्कालीन नेकपा (माओवादी) का कार्यकर्ताद्वारा २०५८ साल माघ ३ गते हत्या गरिएको थियो । २२ वर्ष बितिसक्दा पनि अधिकारी परिवार न्याय पर्खिरहेका छन् । त्यस समय माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व चरमोत्कर्षमा पुगिरहेको थियो । संकटकालको त्यस त्रासद समयमा द्वन्द्वरत नेकपा माओवादी र सरकारी सुरक्षा फौज दुवैद्वारा मानव अधिकारको व्यापक उल्लंघन भइरहेको सन्दर्भमा उक्त दिन जुन घटना घटाइयो, त्यसले नेपाली समाजलाई कहिल्यै बिर्सिन र भुल्न नसकिने पीडा दिएको छ ।

घटना थियो लमजुङ जिल्ला दुराडाँडास्थित पाणिनी संस्कृत माध्यमिक विद्यालयका शिक्षक मुक्तिनाथ अधिकारीलाई पढाइरहेको कोठाबाट माओवादी कार्यकर्ताहरूद्वारा अपहरण गरी, आँखामा पट्टी बाँधी, दुवै हात पछाडिबाट बाँधी करिब दुई किलोमिटर माथि डाँडामा लगेर उत्तिसको बोटमा झुण्ड्याई छुरा र गोली प्रहार गरी हत्या गरिएको । उक्त विभत्स घटनाले देशविदेश निःशब्द बनेको थियो । त्यो एउटा क्रूरताको पराकाष्ठा त थियो नै । तर, आमरूपमा दशवर्षे द्वन्द्वकालमा भएका हजारौँ अन्य उस्तै प्रकृतिका चरम मानव अधिकार उल्लंघनको एउटा प्रतिनिधिमूलक र प्रतीकात्मक घटना थियो । माघ ३ गते सो घटना घटेको २२ वर्ष पुगेको सन्दर्भ थियो र पीडित परिवारले एक सार्वजनिक कार्यक्रममार्फत् उक्त घटनामा संलग्नहरूलाई पहिचान गरी दण्डित गर्नमा नेपाल सरकार र राजनीतिक तहद्वारा आजका मितिसम्म भएको अर्घेल्याइँ र बेइमानीप्रति कटाक्ष गरिरहेका थिए ।

एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपाल र मुक्तिनाथ अधिकारी स्मृति प्रतिष्ठानद्वारा स्वर्गीय मुक्तिनाथ अधिकारीको स्मृतिमा नयाँ बानेश्वरस्थित अल्फा हाउसमा आयोजित ‘संसद्मा विचाराधीन संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयकका विषयहरूको पीडित केन्द्रित समाधान’ शीर्षक छलफल कार्यक्रममा उपस्थित कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिका जीवन परियार र रञ्जुकुमारी झाले संसद्मा विचाराधीन संशोधन विधेयकका मिल्न बाँकी सवालहरूलाई यथाशीघ्र सम्बोधन गरी आगामी संसद्को अधिवेशनबाट टुंग्याउने बताउनुभएको भए पनि पीडित परिवारले भने विश्वास गरिरहेका थिएनन् ।

पीडितहरूलाई धेरै लामो समयसम्म अल्झाउने, बल्झाउने, खेलाउने, गलाउने र अन्ततोगत्वा न्यायबाट इन्कारी गर्ने रणनीतिमा राज्य लागेको जस्तो देखिएको र यसले आमपीडितमा चरम निराशा, कुण्ठा र थप पीडा बढिरहेको जनाउँदै अतिशय बिलम्ब भइसकेकाले आजै र तत्कालै समाधानमुखी ढंगमा प्रक्रियाहरू टुंग्याई सत्य, न्याय र परिपूरणको अधिकारलाई सम्बोधन गर्न मुक्तिनाथ अधिकारीका छोरा सुमन अधिकारीले जोडदार माग राख्नुभएको थियो ।

कार्यक्रममा संक्रमणकालीन न्यायविज्ञ मन्दिरा शर्माले नेपाल पक्ष राष्ट्र भएका अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुनको बर्खिलाप हुने गरी र बलपूर्वक बेपत्ता, गैरसैनिक निःशस्त्र व्यक्तिको हत्या, यातना र बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसाका साथै युद्ध अपराध र मानवताविरुद्धको अपराधजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय अपराध र गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनमा आममाफी दिन नमिल्ने गरी संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न सार्वभौम सांसदहरू लाग्नुपर्ने र तीन नेताको मुख ताक्न छाड्नुपर्नेमा विशेष जोड दिनुभएको थियो ।

प्रतिनिधिसभाका सदस्य तथा द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका पूर्वअध्यक्ष मैना कार्कीले संसद्मा आफूले पीडितको न्यायका लागि आवाज उठाउँदा ‘यसले त खालि पीडितको मात्र कुरा गर्छ’ भन्नेसम्मको बात लागेको गुनासो गर्दै संसद्मा आफूले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन संशोधनलाई पीडित केन्द्रित बनाउन सक्दो पहल गरिरहेको जनाउनुभएको थियो ।

नेकपा एमालेले विधेयकमा राजनीतिकरण गर्न खोज्यो भन्ने भ्रम छरिएकोप्रति आपत्ति जनाउँदै पूर्वकानुनमन्त्री तथा नेकपा एमालेका स्थायी समिति सदस्य अग्नि खरेलले आफू कानुनमन्त्री रहँदा नै संशोधन विधेयकको मस्यौदा तयारलगायत महत्वपूर्ण काम गरेको तर त्यसलाई स्वयं वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बिथोलिदिएको आरोप लगाउँदै नेकपा एमालेले न्यायको सवालमा कुनै पनि सहमति र सम्झौता नगर्ने तथा विधेयकलाई पीडित केन्द्रित र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुनका मापदण्डअनुरूप हुने गरी नै संशोधन गर्नका लागि जोडबल गर्ने बताउनुभएको थियो ।

कार्यक्रममा वरिष्ठ पत्रकार पुरूषोत्तम दाहाल, संविधानसभा सदस्य एकराज भण्डारी, पूर्वराष्ट्रपतिका सल्लाहकार सुशील प्याकुरेल, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सचिव मुरारी खरेललगायत वक्ताहरूले सरकार र राजनीतिक नेतृत्वले इमान्दार प्रयास नगरेकाले र पीडितहरूको पीडामा राजनीति गरिरहेकाले समस्या अल्झिरहेको र अझै लामो समय अल्झन सक्ने बताउनुभएको थियो ।

कार्यक्रमको पहिलो सत्रमा स्वर्गीय अधिकारीको सम्मान र सम्झनामा उहाँको तस्बिरमा माल्यार्पण गर्दै उहाँको असल जीवनीबारे चर्चा गरिएको थियो । कार्यक्रममा स्वागत मन्तव्य राख्ने क्रममा एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालका निर्देशक निराजन थपलियाले स्वर्गीय अधिकारी एम्नेस्टी इन्टरनेसनलको सदस्य रहनुभएको चर्चा गर्दै द्वन्द्व सुरु भएको ६ वर्षपछि भएको उक्त विभत्स हत्यालगायतका सबै मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा पीडितहरूलाई सत्य, न्याय र परिपूरण प्रदान गर्न अति बिलम्ब भएको जनाउँदै सरकारलाई यथाशक्य चाँडो विधेयकलाई पीडित केन्द्रित तवरमा संशोधन गर्न माग गर्नुभएको थियो ।